नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करिब एक अर्ब रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको हो। यो भ्रष्टाचार काण्डको समाचार पहिलो पटक नागरिकले साउन २, २०७४ मा सार्वजनिक गर्दा धेरैलाई विश्वास गर्नसमेत गाह्रो भएको हो। यति ठूलो परिणाममा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यसले बदल्न सम्भव भएको हो। अहिले अर्ब रूपैयाँ भन्दा माथिका भ्रष्टाचार गर्नु ठूलो कुरै होइन।
विशेष अदालतले शुक्रबार निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई एक वर्ष तीन महिना कैद र १९ करोड १९ लाख ६ हजार ६ सय ३४ रूपैयाँ बिगोबमोजिम सजाय गरेको छ। यसबाट निगमका निम्ति जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार पुष्टि भएको छ। त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचार लुकाउन त्यो बेला यिनले ‘(विनोदराज) ज्ञवालीका बाबुको जग्गा बिक्री गराउन खोजेका थिए, बेच्न नपाएपछि समाचार लेखे’ भनेका थिए। जबकि यस्तो जग्गा बिक्रीमा थिएन। त्यो बेला चितवन, सर्लाही, भैरहवा, झापालगायत ठाउँमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक राखेर निगमका नाममा किनेर केही बिचौलिया मालामाल हुने वातावरण बनाइएको थियो। समाचार त्यति नै थियो।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैजसो मुद्दाबारे पहिलो जानकारी प्रायः प्रेसबाटै आउँछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष यही हो। सुरुमा यस्तो विषय सार्वजनिक हुँदा सबैको आनाकानी सुनिन्छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय सार्वजनिक हुनासाथ केही पक्ष तत्कालै सक्रिय हुन्छन्। यसलाई सकेसम्म प्रेसमै आउन नदिने प्रयास हुन्छ। आइहाल्यो भने त्यसको निरन्तर फलोअप नहोस् भन्ने चाहना हुन्छ। फलोअप भइहाल्यो भने पनि त्यसतर्फ अख्तियार वा भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन गर्न स्थापित अन्य संस्थाको ध्यान नपुगोस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। यस भ्रष्टाचार काण्डका हकमा पनि यही भएको थियो। अन्यथा, ६ वर्ष लगाएर बल्ल त्यो भ्रष्टाचार काण्डमा ठहर हुने थिएन। यस्तो विषय तात्तातै निर्णय हुन सके अनियमितता रोक्न सहज हुन्छ।
पहिलो, यस्ता कैयन् काण्ड प्रेसले समेत थाहा नपाई गुपचूपमा सम्पन्न गरिन्छन्। दोस्रो, पत्रकारका कानमा यस्तो कुरा पुग्दै पुग्दैन। पुगिहाले पनि अल्छी वा अन्य स्वार्थमा परेका पत्रकार भए त्यो विषय बीचैमा हराउँछ।
वास्तवमा आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरिएको विषय धेरैको दृष्टिमा परेकै थिएन। मेरा एकजना मित्रले भेटका क्रममा संयोगवश यो विषय सुनाएका थिए। त्यो विषय थाहा पाउनासाथ मैले मेरा सहकर्मी दिलीप पौडेललाई यस विषयमा खोज्न भनेको थिएँ। झण्डै अढाइ महिनाको प्रयासपछि यो विषयले उज्यालो देख्न पाएको हो।
पहिलो, यस्ता कैयन् काण्ड प्रेसले समेत थाहा नपाई गुपचूपमा सम्पन्न गरिन्छन्। दोस्रो, पत्रकारका कानमा यस्तो कुरा पुग्दै पुग्दैन। पुगिहाले पनि अल्छी वा अन्य स्वार्थमा परेका पत्रकार भए त्यो विषय बीचैमा हराउँछ।
यो विषय नउठाएको भए यत्तिकै हराउँथ्यो। यसमा गरिएको भ्रष्टाचारले केही व्यक्तिलाई नवधनाढ्यको कोटीमा उचाल्थ्यो। निगममा भ्रष्टाचार गर्न अर्को यस्तै विषय फेरि तयार हुन्थ्यो। यो समाचारले यतिसम्म हल्लाएको थियो कि मुलुकका प्रमुख सञ्चार माध्यमका सञ्चालकले समाचार निस्किनासाथ सामूहिक पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुने’ प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। केही यसैमा ढाकछोपका निम्ति क्रियाशीलसमेत भएका थिए।
यस मुद्दामा जोडिएका निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्का दोषी प्रमाणित भएका छन्। उनलाई तत्कालीन सरकारले ननिकालेको भए पदमै बसेर अनियमिततालाई ढाकछोप गरिरहन सफल हुने थिए। त्यति मात्र होइन, उनले नागरिकले भ्रष्टाचारका विषयमा निरन्तर लेखेका कारण सरकारले हटाएको भनेर रिट निवेदनसमेत दर्ता गराएका थिए। उनले प्रकाशक, सम्पादक र समाचार लेख्ने पत्रकारसमेतका विरुद्धमा मुद्दासमेत दायर गरेको विषय उल्लेख्य छ।
सामान्यतः यस्ता विषयमा मुद्दामामिला भएपछि यदाकदा केहीलाई कारबाही भए पनि यसमा जोडिएका अन्य व्यक्तिलाई छुने काम हुँदैन। यो काण्ड गराउँदा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति, सम्बन्धित मन्त्री वा अन्य निकायको त्यतिबेलाको भूमिका के थियो ? यत्रो ठूलो भ्रष्टाचार गर्न एउटा व्यक्ति सक्रिय हुँदा रोकथाम गर्ने संयन्त्र किन बन्न सकेनन् ? आयल निगमको त्यो जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएपछि प्रक्रिया रोकियो वा रोकिएन ? अरू सबै कामलाई वैध तुल्याइयो वा तुल्याइएन ? यस्ता अनेकन विषय यतिबेला पनि अनुत्तरित छन्।
प्रायः भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सञ्चार माध्यममा आएपछि मात्र ध्यानाकर्षण हुन्छ। केही मुद्दामा उजुरी पनि हुन्छ। केहीमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुने संस्थाले समेत भूमिका खेल्छन्। तैपनि यस्ता विषयमा आफैँ सक्रियता देखाएका पाइँदैन। प्रेसले नउठाएको भए त आयल निगमको विषयमा छानबिन नै हुने रहेनछ। यसरी तैँ चूप मैँ चूपको अवस्थामा कैयन् काण्ड लुकाइएको छ। कैयन् विषयले कहिल्यै उज्यालो देख्न पाउँदैनन्।
एकातिर विभिन्न संस्थान र अन्य निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया नै खोटो छ। अर्कोतिर त्यस्ता नियुक्तिमा जानेहरूले मोटो रकम बुझाएका हुन्छन्। यस्ता नियुक्तिले स्वाभाविकरूपमा गर्ने भनेको भ्रष्टाचार हो। तिनले जसरी पनि आफूलाई कमाउ धन्दामा लगाउँछन्। नियुक्ति दिलाउने पक्षले यसबाट लाभ लिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर सबैजस्तो ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। थोरै व्यक्ति मात्र यस्ता विषयको कारबाहीमा पर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले थाहा नपाएपछि ती विषय त्यत्तिकै हराएर जान्छन्। व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँछन्।
भनिन्छ, ‘नदेखेको चोर बाबु समान।’ अहिलेको देशको अवस्था यही हो। हाम्रो राजनीतिक प्रणाली खोक्रो हुँदै जानुको मुख्य कारण यही हो। अहिले धेरै चर्चामा रहेको भुटानी शरणार्थी प्रकरण हेर्दा थाहा हुन्छ, जताततै ‘सेटिङ’ हुने गरेको छ। धन्य, यसपटक ठगिएका व्यक्ति र पे्रसको सक्रियताका कारण मात्र यसले अदालतसम्म पुग्ने मौका पाएको हो। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै यो विषयलाई अदालतसम्म पुग्ने मौका दिएका हुन्। अन्यथा माथिल्लो तहबाटै यस्ता विषय बीचैमा हराउँछन्।
यस्ता कैयन् ठूला मुद्दा यसअघि त्यत्तिकै हराएर गएका छन्। प्रायः ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रमुख दलका प्रमुख नेताकै निकटता देखिन्छ। लहरो खोज्दै जाँदा पहरोमा ठोक्किने भएपछि यी विषय बीचैमा रोकिन्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा केही चर्चित विषय सार्वजनिक भएका छन्। ती विषयमा छानबिन गराउनुपर्ने महसुस भएकै छैन। त्यसैकारण आमनागरिकले यी विषयमा हल्लाखल्ला मचाइरहँदा पनि सुनेको नसुन्यै हुने गरेको छ।
कैयन् मुद्दामा खोज्दै गयो, त्यो केही प्रभावशाली नेताकै आसनसम्म पुग्छ। त्यो भएपछि बीचैमा हट्नुको विकल्प छैन। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र पनि प्रभावकारी बनाउने हो भने देशमा यस्ता काण्ड सार्वजनिक गर्न सहज हुन्छ। कैयन् यस्ता विषय हुन्छन्, जसलाई अख्तियारले पनि समयमै अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउन सक्दैन। कुनै न कुनै मुद्दामा उच्च राजनीतिक नेतृत्व जोडिन्छ। त्यसले अनुसन्धानलाई बाधा पु¥याउने अवस्था आउँछ।
पहिला मुलुकमा ‘विशेष प्रहरी’ भन्ने संस्था थियो। त्यसले जतिसुकै शक्तिशालीका विरुद्धमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था रहेको हो। अहिले त्यो भन्दा शक्तिशाली संस्थाका रूपमा अख्तियारलाई परिकल्पना गरे पनि केही वर्षयता त्यो पनि सुस्ताएको छ। बरु अहिले केही मुद्दामा आफूलाई अगाडि बढाउँदै गरेको देखिन्छ। यसअघि यो संस्थालाई समेत प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्न खोजेको देखिएकै छ। लोकमानसिंह कार्की, राजनारायण पाठकजस्ता व्यक्ति यस्तो संस्थाको प्रमुख हुन पाउनु भनेको भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो भन्ने पुष्टि भएकै छ।
सबै सरकारका पालामा प्रिय हुन सक्ने केही व्यक्ति छन्, तिनले भ्रष्टाचारमा महाविद्यावारिधि नै गरेका छन्। तिनलाई कसैले चलाउन सक्दैन। केहीअघि अख्तियारले यस्तै एउटा नटबरलालका बारेमा मुद्दा अगाडि बढाउन खोज्दा लुकीलुकी काम गर्नुपरेको थियो। मौका परे उसले अख्तियारकै आयुक्तहरूविरुद्ध राजनीतिक सहमति जुटाउन पनि सक्छ। जबसम्म यस्तो परिस्थिति मुलुकमा रहन्छ, भ्रष्टाचार रोकिँदैन।
यतिबेला बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने भ्रष्टाचार काण्ड फेरि अगाडि बढेको छ। सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुने हो भने यस्ता खाता खुल्न सक्छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध खडा गरिएका संस्थाको सक्रियता आवश्यक छ। ती सक्रिय हुन थाले भने अहिले देखिएको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ। र, भ्रष्टाचारविरुद्ध न्यायालय पनि निर्मम हुनुपर्छ।
आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा कम्तीमा अहिलेको अवस्थामा कारबाही भएपछि प्रेसको भूमिका कति आवश्यक छ भन्ने पुष्टि भएको छ। प्रेस र पत्रकारले मात्र पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूलाई सक्रिय गराउने हो भने अहिले देखिएको अवस्थामा सुधार आउँछ। १० भ्रष्टाचार काण्डमा दुईटा मात्र पनि सार्वजनिक भए भने त्यसले व्यवस्था शुद्धीकरणका निम्ति काम गर्न सक्छ। लोकतन्त्रले आफूलाई बलियो बनाउँदै जाने हो भने प्रेसलाई सशक्त हुन सक्ने वातावरण बनाउनु उचित हुन्छ। प्रेसलाई अहिलेको अप्ठ्यारोबाट जोगाउँदै अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने हो भने भ्रष्टाचार काण्डहरू सार्वजनिक भइरहन्छन्। त्यसले सुधारलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। @gunara
प्रकाशित: १७ असार २०८० ०१:०० आइतबार
