हाम्रो मधेसमा एउटा भनाइ छ– 'छुरी मेवामाथि खसोस् या मेवा छुरीमाथि, चोट त मेवाले नै सहनुपर्छ।' यो भनाइ सतप्रतिशत मिल्न आएको छ, प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगका सन्दर्भमा। भनाइको मतलव के हो भने न्यायालय र कार्यपालिकाको विवादले नेपाल नाम गरेको यो नाजुक मुलुक प्रताडित भएको छ।

महाभियोग जस्ता 'ब्रह्मास्त्र' बारम्बार प्रयोग गर्ने वस्तु होइनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने सर्वदलीय सहमति नभई यस्ता धारा चलाउनै हुन्न। केटाकेटी खेल हो र यो? 

शास्त्रहरूमा भनिएको छ– मानवका पाँच शाश्वत स्वभाव (गुण) हुन्छन्। ती हुन् जीवन, ज्ञान, स्वतन्त्रता, शासन गर्ने कामना र आनन्द। यी पाँच कुरा प्राप्तिका निम्ति मानिस मरिहत्ते गर्छ। यी गुण कसैमा कम वा वेशी हुन सक्छ। सात्विक मान्छे जीवन प्राप्त भएकामा भगवानप्रति कृतज्ञ हुन्छ र स्वतन्त्र भएर शान्त भावले ज्ञानको खोजीमा निस्कन्छ। अनि त्यसैमा निमग्न भएर आनन्दमा रमाउँछ। शासन गर्ने इच्छा उसको पनि हुन्छ तर इन्द्रियले त्यो इच्छाको दमन गरेको हुन्छ। एक किसिमले इन्द्रजित हुन्छ ऊ। अर्कोतर्फ तामसी स्वभावको मान्छे हुन्छ। ऊ आफँै स्वतन्त्र भई बाँच्न चाहन्छ तर अर्काको स्वतन्त्रता उसका निम्ति केही महत्व राख्दैन। ऊमाथि कसैले शासन गर्न नपाओस् तर उसले शासन गर्दा सबैले शीर निहुराएर बसिराखून् भन्ने कामना हुन्छ, उसको। हो, यही प्रवृत्तिलाई राजनीतिमा निरंकुश प्रवृत्ति भनिन्छ। निरंकुश बन्दा नै ऊ आनन्दित हुन्छ। नेपालका नेताहरू र यहाँसम्म कि न्यायाधीशहरूसमेत यस्तो प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छन्। प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग पनि शासन गर्ने उच्च महत्वाकांक्षासँग सम्बन्धित दुवैतर्फको दम्भ र अहंकारको प्रमाण हो। 

 यो द्वन्द्व निम्तनुपूर्व नै कुनै एक पक्षले ओहो! द्वन्द्व गर्न हुन्न है, द्वन्द्वले अस्थिरता निम्त्याउँछ, त्यो अस्थिरताले मुलुकका दुश्मनहरूलाई चलखेल गर्ने रणभूमि तयार पारिदिन्छ अनि हामीमाथि परचक्री हावी हुन्छन्। त्यसपछि उनीहरूबाट मुक्ति पाउन हामीलाई हम्मे–हम्मे पर्छ भन्ने कुरा कहिले बुझ्ने हामीले? कथम्कदाचित माथि भनिएझँै अवस्था आइहाल्यो भनेेे भोलिका हाम्रा सन्तानले हामीलाई नै राष्ट्रघातीको कोटीमा राख्नेेछन् भन्ने कुरा बुझ्न अब ढिलो गर्न हुन्न। तर आजका मितिसम्म हाम्रा नेताले यो गुह्य बुझेको देखिएको छैन।

म्ाहाभियोग वा विशेषाधिकारको के प्रयोजन?

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ का रचयिता एवं बेलायतका संविधानविद् सर आइभरजेनिङ्सलाई एक पटक नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सोधेछन्– तपार्ईं जस्ता संविधानविद् एवं मुर्धन्य प्रजातन्त्रवादीले नेपालको संविधानमा धारा ५५ जसमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार राजाको हातमा राखिदिएर उनलाई निरंकुश बन्न किन प्रोत्साहित गर्नुभयो? आइभरजेनिङ्सले भने– संसारको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको संविधानको रचयिताले संविधानको धारा लेख्न बस्दा त्यो देशको राजा भनौं वा राष्ट्रपति जोसुकै किन नहोस्, ऊ संविधानको रक्षक हुन्छ र उसले प्रजातन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेकै कारण जनताले तिनलाई स्वीकारेका हुन् भन्ने कुरा मनमा बाँधेर संविधान लेख्न बसेको हुन्छ। संविधानमा त्यस्ता उच्चतम व्यक्तित्वको सम्मानस्वरूप त्यस्तो निरंकुश जस्तो लाग्ने प्रावधान निर्धक्कसाथ राखिनेे परम्परा थालनी भएको हो। त्यस्ता आदरणीय व्यक्तित्वले जनताको हक अधिकार खोस्छ भन्ने कल्पना संविधान लेख्नेले गर्नै सक्दैन। यही भावना, यही विश्वास र यही परम्पराको निर्वाहमात्र गरेको हुँ। संविधानको सदाशयताको गलत उपयोग कसैले गर्‍यो भने ऊ जनताबाट तिरस्कृत हुन्छ र अन्ततः त्यो राजा वा राष्ट्रपति नै किन नहोस्, उसले राष्ट्रघातीको लाममा उभिनुपर्छ–पर्छ।

यस्तो भावनाअनुरूप नै २०४७ र २०७२ सालको संविधानमा पनि महाभियोग र संसद् विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको हो। यी दुवै अधिकार सामान्यतः प्रयोग गरिने अधिकार होइनन्। राष्ट्रको सामाजिक सद्भाव र एकता विशृंखलित हुन लाग्यो वा व्यापक धनजनको क्षति हुन आँट्यो वा अझ भनौं यो धारा प्रयोग गरिएन भने राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता नै संकटमा पर्न आट्यो वा अझ भनौं यो धाराको प्रयोग नगरी भएन भने त्यस्तो बाध्यकारी अवस्थाका लागिमात्र यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो। तर २०५० सालमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नै पार्टीका सांसद मिलाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो। जबकि त्यसबेला कांग्रेसको सुविधाजनक बहुमत थियो संसद्मा। आफ्नो पार्टीका सांसद मिलाउन नसक्नु संविधानको गल्ती हुँदै होइन। तर यहाँ संविधानलाई अचानो बनाइयो। नेताले आफ्नो निजी कमजोरी लुकाउन सनक वा लहडमा जनताको थाप्लोमा बारम्बार निर्वाचन थोपर्न पाइन्छ? कांग्रेसले संसद् भंग गर्ने विशेषाधिकार एक पटक के प्रयोग गरेथ्यो उसको पदचिह्न पछ्याउँदै यो देशका प्रायः सबै पार्टीका सरकारलेे संसद् विघटन गर्न कति पनि संकोच गरेनन्। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने धारा अब यो मुलुकका लागि कहिल्यै बिसेक नहुने घाउ अर्थात् 'नासुर' बन्न पुगेको छ। संवैधानिक पदमा आसीन पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग भन्ने प्रावधान पनि यस्तै विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने धारा हो तर यहाँ त शासकको लहडमा यो धाराको जथाभावी प्रयोग गर्न खोजिन्छ।

प्रजातान्त्रिक नेपालका कुनै नेताले महाभियोगकै कारण सत्ता छाड्नुपरेको इतिहास संभवतः छैन। २०५२ सालतिर एमालेले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायमाथि यस्तो अभियोग लगाउने यत्न नगरेको होइन। तर सभामुखको राजनीतिक चातुर्य र सुझबुझका कारण उक्त प्रस्ताव तुहिएको थियो। त्यसपछि एमाले र माओवादीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने प्रयत्न गर्‍यो। यद्यपि त्यो अनुचित कदम थिएन। तथापि त्यो प्रयत्नलाई 'कमिला मार्न बमको प्रयोग' गरेसरह मानेका थिए जान्ने/बुझ्नेले। आखिर महाभियोग भन्दा असरदाररूपले उक्त मुद्दा अदालतले नै निप्ट्यायो। यसबाट  पनि प्रमाणित भएको छ कि महाभियोग जस्ता 'ब्रह्मास्त्र' बारम्बार प्रयोग गर्ने वस्तु होइनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने सर्वदलीय सहमति नभई यस्ता धारा चलाउनै हुन्न। केटाकेटी खेल हो र यो? हे प्रभु! हाम्रा राजनीतिक र न्यायिक नेताहरूलाई अलिकता त बुद्धि देऊ।

 फेरि यो बुद्धि भन्ने चिज अब राजनीतिकर्मीलाई मात्र दिएर पनि हुने अवस्था छैन। पूर्व र वर्तमान न्यायाधीश, सचिव, मानव अधिकारकर्मी, वकिललगायत स्वघोषित नेपाली विद्वान्हरूलाई पनि दिनुपर्ने देखिएको छ। यी सबै एकै श्वरमा भन्दैछन्– महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लेऊ। यिनलाई लज्जा छोप्ने वस्तु कसले दिने? हिजो पार्टीका रेडकार्ड र ब्लुकार्ड होल्डरहरूलाई सरकारले 'भागशान्ति जय नेपाल' गर्दै न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्दा आज 'हल्लावोल' गर्ने कथित महामहिमहरू कुन दुलोमा हुनुहुन्थ्यो? न्यायालयलाई पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाएको टुलुटुलु हेरिबस्नेलाई थाहा थिएन कि न्यायालयमा राजनीति छिरेपछि यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा?

नयाँ आदेश

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीचको विवाद साम्य पार्ने उद्देश्यले प्रतिपादन गरेको भावप्रधान आदेश प्रधानन्यायधीशविरुद्ध लगाइएका सबै आरोपभित्र प्रवेश गर्न खोजेको देखिएन। तथापि उनले जुन बँुदा टेकेर प्रधानन्यायाधीशलाई पूर्ववत् कार्य गर्दै रहन जुन आदेश दिए त्यो सर्वथा उचित छ। तर यो अपुरो आदेशले कतै संसद् र न्यायालयबीच नौलो द्वन्द्व सिर्जना गरिदिएर द्वन्द्वलाई त्रिकोणात्मक बनाइदिएको त होइन?

अस्थिरतावादीको विजय

केही वर्षअघि एक माओवादी विद्वान्ले अन्तर्वार्ताका क्रममा 'द्वन्द्व, अराजकता र अस्थिरतामा साम्यवाद फस्टाउँछ' भनेका थिए। उनीहरूले हतियारको बलमा आर्जन गर्न नसकेको शक्ति आज सत्तामा द्वन्द्व सिर्जना गरिदिएर प्राप्त गरेका छन् र यसको कारण दलविशेषका समर्थकलाई न्यायालयमा घुसाइनु नै हो। जुन चक्रब्यूहमा कांग्रेस र एमाले पालैपिलो फस्दै इतिहास मेटाउन क्रियाशील देखिए। यिनीहरूले अझै सोचेनन् भने निश्चित छ– प्रजातन्त्र पुनः अपहरित हुन सक्छ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ ०३:०२ मंगलबार