त्यति बेला माओवादी हत्या हिंसा, दलहरूको उद्देश्यहीन सत्तामोह र राजाको एकपछि अर्का असंवैधानिक कदमबाट व्याप्त अन्धकारबाट प्रकाशतर्फको यात्रा थालिएको विश्वास लागेको थियो। तर त्यो विश्वास बिस्तारै धोकामा परिणत भएको प्रतीत हुँदैछ। दलका नेताले जनतालाई सत्तामा चढ्ने खुड्किलोमात्र बनाएका रहेछन् भन्नेमा धेरैको मनमा परेको छ। धेरै पटक झुठो बोलेर अब असत्य सत्य बन्दैन। आग्रह पूर्वाग्रह नराखीे हामी कहाँ चुक्यौँ त्यसको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ।
बैशाख ११ को घोषणामा संसद्को पुनःस्थापनापछि अगाडिको यात्रा तय गर्ने र शान्ति तथा प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिएर देशलाई विकास पथमा लाने व्यहोरा उल्लेख भएको थियो। त्यति बेलासम्म माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आई नसकेको र रेडकर्नर नोटिससहितको आतंककारी थियो। कसरी र के के गरेपछि उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने भन्नेसमेत त्यस घोषणामा बोलिएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि आज किन हामी इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र अन्योलग्रस्त अवस्थामा छौंँ? शान्ति र संविधान कोसौँ टाढा किन छन् र हामी नेपालीले नसुनेको, नसोचेको नेपालको विखण्डन हुनेजस्ता चर्चा सामान्य रूपमा भइरहेका छन्? यस्ता प्रश्नको जबाफ खोजिनु जरुरी छ।

बैशाख ११ को घोषणामा निम्न पाँचवटा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। पहिलो, नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको। दोस्रो, जनआन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याको समाधान गर्ने। तेस्रो, त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि विघठित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुने। चौथो, बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने र त्यो जिम्मेवारी सात राजनीतिक दलहरूले लिने। पाँचौ, उल्लेखित कामसँंगै मुलुक दिगो शान्ति, प्रगति, पूर्ण प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकतातर्फ अभिमुख हुने।

घोषणामा उल्लेखित आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्र भनेको २०६२ बैशाख २५ गते उनीहरूबाट पहिलो पटक जारीे ६ बुँदे सहमति हो। यसलाई तिनले ‘ सात दलद्वारा राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि साझा सहमति र प्रतिबद्धताको घोषणा ' भनेका छन्। यसको पुनर्पुष्टि २०६३ बैशाख १५ गते बसेको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सपथ लिई नसक्नुभएका प्रधानमन्त्री नियुक्त जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पेस गर्नुभएको संविधानसभामा जानेसम्बन्धी अति महत्वको संकल्प प्रस्तावमा समेत गरिएको छ। त्यसलाई माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, नारायणमान बिजुक्छे, हृदयेश त्रिपाठी र लिलामणी पोख्रेलले समर्थन जनाउनु भएको थियो। सो दिन अस्वस्थताका कारण स्वयं उपस्थित हुन नसकेका गिरिजाबाबुले उक्त प्रस्ताव अरूमार्फत् पेस गर्नु भएको थियो।

उक्त प्रस्तावमा सात दलबीचको २०६२ बैशाख २५ को साझा सहमतिको मार्गचित्र र दल माओवादीबीचको २०६२ मंसिर ७ को १२ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन गर्दै नयाँ संविधान लेख्न देश संविधानसभामा जाने उल्लेखित छ। बैशाख १७ गते विहान राजासंँग सपथ लिइसकेपछि दिउँसो ४ बजे प्रतिनिधिसभामा पुगेर पुनः आफूले १५ गते पेश गरेको प्रस्ताव वाचन गरी सोही व्यहोरा दोहोर्‍याउँदै उहाँले माओवादीलाई हिंसा छाडी वार्तामा तत्काल आउन आह्वान गर्नुभएको थियो। यसरी १२ बुँदे सहमति पश्चात् पनि सोभन्दा पहिले भएको ६ बुँदे साझा सहमति कार्यान्वयनलाई उत्तिकै महत्व दिइनु अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ। बैशाख २६, २०६२ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले समेत वक्तव्य जारी गरी त्यो ६ बुँदे साझा प्रतिबद्धतालाई अग्रगामी कदम मान्दै स्वागतसमेत गरेका थिए। तर नयाँ संविधानका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा प्रस्तुत हुनसक्ने देखिए पनि त्यसमा उल्लेखित स्पष्ट मार्गदर्शनलाई माओवादी वा अरू कुनै दल वा समूहसंँग वार्ता गर्दा २०६३ बैशाख ११ पछि बनेको सरकार र सात दलले आफ्नो ‘बटम लाइन' बनाएको पाइँदैन। बिस्तारै त्यसलाई किन पछि सम्झनासम्म गरिएन? कसले र कसको स्वार्थमा त्यसलाई कार्यान्वयनबाट रोकियो? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिन जरुरी छ।

त्यस ६ बुँदे साझा सहमती र प्रतिबद्धताको घोषणाको सुरुमै बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको ५ वर्ष नपुग्दै थालिएको माओवादी सशस्त्र द्वन् र राजाका अवैधानिक र प्रतिगामी कदमहरुको कारण देश र जनता गंभिर संकटबाट गुजि्रएको उल्लेख गरिएको छ। विगतको संक्षिप्त मूल्याकंन शिर्षकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनले मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको भन्दै त्यसले देशमा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय विकासको प्रक्रियालाई एउटा नयाँ उचाइमा उठाएको उल्लेख गर्दै प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका वर्षहरूको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धतासहित भएका उपलब्धि र कमीकमजोरीको इमान्दार विश्लेषण गरिएको छ।

६ बुँदामा राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट शुरु भएको दक्षिणपन्थि अतिवाद र माओवालीले संचालन गरेको उग्रवामपन्थी अतिवादबाट मुुलुक आक्रान्त बनेकाले यी दुवैबाट मुक्त संवैधानिक र जनप्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक शासन राष्ट्रिय सहमतिको मूल आधार भएको ठहर पहिलो बुँदामा गरिएको छ। यसबाट दुवै अतिवादबाट मुक्त शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापनालाई दलहरूले आफ्नो मूल मार्गचित्र बनाएको स्पष्ट हुन्छ। राजाको सक्रिय शासनबाट शुरु भएको दक्षिणपन्थि अतिवादको अन्त बैशाख ११ को घोषणा बाट शुरु भई जेष्ठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणाबाट त्यसले पूर्णता पाईसकेको स्थितिमा माओवादी उग्रवामपन्थी अतिवादलाई रोक्ने वा कमजोर बनाउन किन बिल्कुल ध्यान दिईएन? हिंसालाई शक्तिको आधार मानिने अवस्था रहेसम्म लोकतन्त्र बाँच्न, फुल्न र फल्न सक्दैन। ६ बुँदेले माओवादीलाई हिंसामुक्त नागरिक दल बनाउने शर्त राखेको र त्यसको अभावमा जनप्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक शासन सम्भव छैन भनिएकोलाई वेवास्ता गर्नाले आज मुलुक भण्डै माओवादी कब्जाको मुखमा पुगेको छ। राजाको दक्षिणपन्थि अतिवादमाथि दलहरुले गरेको प्रहारको दशांस प्रयास माओवादी अतिवाद रोक्न खर्च गरेको भए आज मुलुकको यो दुर्दशा हुने थिएन। त्यसविपरित सरकार देखि नागरिक समाज सम्मले माओवादी अतिवादको सशक्त पक्षपोषणलाई आफ्नो त्र्र्कातिकारी उपलब्धीको रुपमा प्रस्तुत गरिरहे।

६ बुँदे प्रतिबद्धताको दोस्रो बँुदाले राजाको निरंकुश शासनको अन्त्य आजको आवश्यकता भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसपछि जनप्रतिनिधि शासनका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनालाई तेस्रो बँुदामा उल्लेख गरेको छ। बुँदा चारमा राष्ट्रि्रय समस्या समाधानका निम्ति केही प्रमुख कार्यसूची अन्तर्गतका चार विषयमध्ये ‘अग्रगमनको कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिबद्धता' मा ‘प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढ्दा वा द्वन्द्व व्यवस्थापन र दिगो शान्तिका लागि राजनीतिक समझदारी र प्रबन्धमा जाँंदा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, जनता नै राजकीय शक्तिको स्रोत रहने मान्यताको अक्षुण्णता, बहुदलीय संसदीय शासनप्रणाली, हिंसा एवं त्रासबाट मुक्त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनको शासन तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कहिलै अपहृत नहुने गरी पूर्णतः सुनिश्चित गरिनेछ।' भनिएको छ भने ‘संविधानसम्बन्धी प्रश्नको निरुपण' मा ...नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले जनतालाई राज्यको शक्तिको स्रोत मान्नुका साथै सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा नै निहित रहेको तथा तिनको प्रयोग संविधानबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। विसं २०४६ सालको आन्दोलनको यो मूल उपलब्धि कुनै पनि बहनामा नखोसिने गरी जनतालाई थप सबल तथा पूणरूपले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान ठोस आधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौंँ।' भनिएको छ।

यसै बुँदामा पहिलो पटक सात दलले मुलुकमा विद्यमान सबै द्वन्द्व समाधान गर्न संविधानसभालगायत सबै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भेटिन्छ। तर, त्यसका लागि माथि उल्लेखित भावी राजनीतिक व्यवस्था र अग्रगमनको कार्यसूचीमा दल माओवादीबीच सहमतिमा पुगेपछि मात्र संविधानसभालगायतका सबै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जाने भनिएकामा त्यस्तो कुनै साझा सहमतिबिनै संवधानसभामा जानाले आजको संकट आउनु अन्यथा होइन। आज कृतघ्नतापूर्वक नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आफुलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउदै नागरिक अधिकारले सुसज्जित गर्ने २०४७ सालको संविधानलाई प्रतिगामी भनि गाली गर्नेका लागी राम्रो जवाफ ६ बुँदे साझा समझदारीले दिएको छ। त्यसमा यसको उच्च मूल्यांकनमात्र नभई बुँदा पाँचमा ‘अग्रगमनको आधार नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७' लाई मानिएको छ र त्यसैलाई आधार मानी मुलुकको राजनीतिक संकटको निकास र अग्रगमनतर्फ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ।

अहिले माओवादीसँंग एकीकृत भएको जनमोर्चा नेपाललेसमेत अग्रगमनको आधार मानेको जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र २०४७ सालको संविधानलाई किन संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउनुअघि तिरस्कृत ढंगले खारेज गर्ने निर्णय २०६३ असार २ मा नै गरियो? कसको स्वार्थमा यी काम भए? नयाँ स्थायी संस्था र संविधान बन्नुअघि आफँैंले अग्रगमनको मूल आधार मानी बैशाख ११ को घोषणामा समेत समावेश गरेका विषयको संरक्षण नगर्दा हामी डरलाग्दो संवैधानिक शून्यतातर्फ गइराखेका छौँ। बिनाआग्रह पूर्वाग्रह यस विषयमा विचार गर्नसके भविष्यको मार्ग कोर्न सहयोग पुग्थ्यो कि?

प्रकाशित: ८ वैशाख २०६७ २२:५९ बुधबार