केही दिनअघि एकजना पूर्व र अर्का बहालवाला न्यायाधीशका लेख प्रकाशन भए– गौरीबहादुर कार्की र विनोदमोहन आचार्यका। दुवैका लेखमा कानुन व्यवसायीको उछित्तो काढ्ने, वर्तमान तथा केही पूर्वन्यायाधीशलाई फुलेल बनाउने र न्यायपालिकाको जनआस्था अहिले शिरोविन्दुमा पुगेको भन्ने निष्कर्षमा समानता रहेछ। कार्कीको भ्रष्टाचार मुद्दाहरू हेर्दाहेर्दै राखेर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशकै पालामा टुङ्गिनुपर्छ भन्ने (स्मरण रहोस्, अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अधिकांश मुद्दा उहाँकै अध्यक्षताको विशेष अदालतले फैसला गरेका हुन्) र आचार्यको चाहिँ न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने फरक आग्रह रहेछन्। 

अदालत सबै किसिमका कार्यको वैधानिकताको जननी हुँदै होइन। संविधानका सग्ला अक्षर पढेर संविधान बुझिँदैन। संविधान सूत्रहरूको संगालो हो र सूत्र बु‰न शास्त्र पढ्नैपर्छ।

कार्कीको लेखलाई धेरै अनौठो ठान्नुपरेन किनभने उहाँ अभियानकर्ता हो। विशेष अदालतमा बहाल हुँदै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई महाअभियोग पारित भएन भने उप›ै हुन्छ भनेर भारतको उदाहरण दिँदै महाअभियोग पारित हुनुपर्छ भनेर लेख लेख्दै अभियान चलाउन खोज्नुभएको थियो। महाभियोगको कारबाही नै सुरू नभई त्यस्ता लेख लेखेर सार्वजनिक अभिमत सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु न्यायाधीशको आचरणभित्रको कुरा हो कि होइन, आचरण पालन गर्ने/गराउनेले बु‰ने कुरा हो। तर जब न्यायाधीश बमको हत्या भयो, त्यसपछि न्यायपरिषद्ले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा महाभियोगका लागि सिफारिस नभएको भनिएकाले त्यो लेखको जवाफ त्यही छोटो विज्ञप्तिले दियो। भनेको सुनेर वा प्रहर्षित भएर कृतज्ञता जनाउन वा आग्रह राखेर लेख्न जति सजिलो हुन्छ, तथ्यमा आधारित तटस्थ लेख्न त्यसको धेरै गुणा बढी कठीन हुन्छ तर न्यायपालिकाको यथार्थचाहिँ त्यस्तो छैन।

न्यायिक 'प्लासिबो'

भ्रममा बाँच्नुको पनि आफ्नै किसिमको मिठास हुन्छ। चिकित्सा विज्ञानमा 'प्लासिबो' भन्ने एउटा शब्द छ। त्यसले उपचारको एक पद्धति जनाउँछ र त्यस पद्धतिमा कुनै बिरामीलाई औषधि भनेर औषधिजस्तै लाग्ने अर्कै तत्व दिइन्छ। वास्तवमा चिकित्सकले औषधि दिएको हुँदैन तर बिरामी भने साँच्चै औषधि सेवन गरेको छु भन्ने भ्रममा आराम महसुस गरिरहेको हुन्छ। यसबाट भ्रम पनि विज्ञानले नै मानेको एक प्रकारको मानसिक औषधि नै हो भन्ने प्रमाणित छ। प्रकाशित लेखहरूको आशय र न्यायालयको वर्तमान अवस्था हेर्दा लेखकहरूलाई 'प्लासिबो' ले प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। 'प्लासिबो इफेक्ट' मा परेर केहीले त आराम महसुस गर्लान् वा प्रहर्षित होलान् तर न्यायपालिका (संस्था) लाई भने क्षय गरिरहेको छ।

हो, कसैको तुष्टि पूरा भएको होला तर खासमा न्यायपालिका न्यायाधीश नियुक्ति, कार्यसम्पादन, कानुन र न्यायिक सिद्धान्तको पालना र न्यायाधीशबीचको एकता सबै दृष्टिकोणबाट दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको छ। पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाको अधोयात्राको गतिमा तीव्रता अझ बढेको छ। यसका प्रमुख कारण बाह्य नभई आन्तरिक नै हुन्। एकातिर सर्वोच्च अदालतले अधिकार क्षेत्रको अतिदोहन गर्दै अन्य सहकारी अङ्गको क्षेत्रभित्र हात हाल्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्थापित न्यायिक मान्यताहरू पनि झन्झन् कमजोर हुँदै गइरहेका छन्।

अलि अघिदेखि नै सुरू गर्दा संविधानसभाको अवधि लम्ब्याउन सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकविरूद्ध परेको रिट निवेदनमा सरकारलाई पनि नबोलाई र के विधयेक पेश गरिएको थियो भन्ने पनि विधेयक प्रस्तोता सरकारसँग मागेर नहेरी खिलराज रेग्मीले पहिलो सुनुवाइमा नै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए। न्यायिक पुनरावलोकन कानुनको मात्र हुन्छ, विधेयकको हुँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि देखिएन। एउटा विधेयक कानुन बन्न कति चरण पार गर्नुपर्छ भन्ने पनि संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायपालिकाको प्रमुखलाई रहेको देखिएन। त्यतिमात्रै होइन, कुनै पनि विधयेक पेश गर्नेले नै फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न सक्छ, पारित गर्ने संसद्ले संशोधनसहित पारित वा पूरै अस्वीकृत गर्न सक्छ भन्ने पनि हेक्का रहेन। कार्यपालिका र विधायिका सहकारी अङ्ग हुन् न्यायपालिकाअन्तर्गतका निकाय होइनन् भन्ने पनि र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि ख्याल रहेन।

त्यस्तै, एमाले सरकारले सिफारिस गरेका प्रस्तावित १४ राजदूतको नाम प्रचण्ड सरकारले फिर्ता लिँदा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशबाटै सिधै अन्तरिम आदेश जारी भयो (यद्यपि अर्को इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएर न्यायपालिकाको साख जोगायो)। राजदूत नियुक्तिको विषय कार्यपालिकीय विशेषाधिकारको विषय हो र यस्तो विषय 'याक्ट अफ स्टेट' को सिद्धान्तभित्र पर्ने विषय हो भन्ने पनि हेक्का रहेन।

प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको हालको आदेशमा पनि आफ्नै पूर्वनिर्णयहरू उल्लेखसम्म पनि नगरी सर्वोच्च अदालतले अनावश्यक हात हालेकै हो। राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र कार्यपालिकाको नीति कार्यान्वयन गर्ने पदको विषयमा व्यक्तिका अधिकार र राज्यको स्वार्थ बाझियो भने व्यक्तिका अधिकारले भन्दा राज्यको 'प्राधिकार' (अथोरिटी) ले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने सिद्धान्त शायद ध्यानमा आएन।

अन्तरिम आदेशको विषयमा स्थापित मान्यता के हो भने राज्यको उच्च तहबाट गरिने निर्णयहरू सम्बन्धित कानुन, नीति, परम्परा तथा संवैधानिक व्यवस्था हेरेर गरिन्छ भन्ने न्यायिक अनुमान गरिन्छ र त्यसको विरूद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्दा अन्तिम उपचार दिँदा पनि निवेदकलाई पर्याप्त उपचार हुन्छ भने अन्तरिम आदेश नदिने र अन्तरिम आदेश दिनैपर्ने स्थिति देखियो भने पनि दुवै पक्ष बोलाएर उनीहरूका कुरा सुनेरमात्रै दिइन्छ। अदालतले आफूमात्रै सबै ठीक गर्ने र आफूबाहेकका निकायचाहिँ कानुन नै जान्दैनन् भन्ने दृष्टिकोण राख्नुहुँदैन। किनभने अदालत राज्यरूपी ओदानको एक खुट्टोमात्रै हो। बाँकी दुई निकाय पनि उत्तिकै अधिकारप्राप्त र उत्तिकै सबल खुट्टा हुन्। अदालत सबै किसिमका कार्यको वैधानिकताको जननी हुँदै होइन। संविधानका सग्ला अक्षर पढेर संविधान बुझिँदैन। संविधान सूत्रहरूको संगालो हो र सूत्र बुझ्न शास्त्र पढ्नैपर्छ।

वर्तमान संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्‍यो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा इतिहासकै पहिलो संवैधानिक इजलास गठन भएर करिब ३ महिना चले पनि त्यस अवधिमा नयाँ दर्ता भएका मुद्दा त्यत्तिकै मिल्किए। लेख्नै लाजमर्दो २०७२ पुस २९ गतेदेखि दर्ता भएका मुद्दाको हालसम्म पहिलो सुनुवाइ पनि भएको छैन। वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले २०७३ सालको सुरूदेखि नै न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले पनि १ वर्ष बित्दा पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। कारण देखाउ आदेशका लागि पक्षहरूले १५ महिना तारेख धाइसकेका छन् र पनि जनआस्था वृद्धि भएको सर्वत्र महसुस गरिएको छ भन्नु 'प्लासिबो इफेक्ट' भन्दा बाहेक के हुन सक्छ?

विधायिकीय कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन जनताको साधारण अधिकार होइन। यो संविधान निर्माताले राज्यशक्ति अर्थात् राजनीतिक बहुमतको दुरूपयोगबाट हुनसक्ने अत्याचारविरूद्ध जनतालाई गरिदिएको संवैधानिक बिमा हो। यसैको माध्यमबाट एउटा साधारण जनताले पनि राज्यलाई चुनौती दिएर आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ। यसैको माध्यमबाट संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासन पनि कायम हुन्छ। यस्तो महत्वपूर्ण अधिकारको वर्ष बित्न लाग्दासम्म पनि किन बेवास्ता गरिएको हो? यसले न्यायपालिकाको जनआस्था वृद्धि गरेको छ? जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जनताको न्याय पाउने अधिकार र आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना गरिरहेका सन्देश गइरहेको छ? 

न्यायिक–मन र न्यायाधीश–पन

२०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक एक पटक न्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई अन्यत्र सरुवा नगर्ने गरी 'एक पटक न्यायाधीश, सधैँ न्यायाधीश' अर्थात् सदाबहार न्यायाधीशको अवधारणालाई संवैधानिकीकरण गर्‍यो। त्यसपछि न्यायाधीश बलिया भए पनि न्यायाधीशको तुलनामा न्यायिक पद्धति बलियो भएको छैन। न्यायपालिका सुदृढ हुन न्यायाधीशहरूको नै मुख्य भूमिका हुन्छ। न्यायालय बलियो हुन न्यायाधीशहरूमा न्यायिक–मन चाहिन्छ, न्यायाधीश–पनले हुँदैन।

न्यायिक–मन र न्यायाधीश–पन दुई भिन्न कुरा हुन्। यी दुईबीचको भिन्नता समानान्तर रेखाहरूबीचको भिन्नता जस्तै हुन्छ, यहाँदेखि अमेरिकासम्म ताने पनि भेट नहुने। न्यायिक–मनमा कसरी न्याय पर्छ भन्ने प्राथमिकता हुन्छ भने न्यायाधीश–पनमा काम न्यायिक–मनले गरेजस्तो देखाउने तर पूर्वलक्षित परिणामलाई वैधता दिने वा न्याय दिन तत्परता नदेखाउने। अर्थात् एउटा पदीय कर्तव्यको पालना, अर्को ढोंङ। पछिल्लो चरणमा न्यायिक–मन क्षयोन्मुख र न्यायाधीश–पनचाहिँ उत्कर्षतिर बढिरहेको छ। यसका अनेकौं उदाहरण दिन सकिन्छ। आदेशका ढपहरू हेर्दा पनि देखिन्छ। यसअघि कहिल्यै नदेखिएको सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूबीचमै मन फाटेर विभाजन भएको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसले न्यायपालिकालाई नोक्सानबाहेक केही गर्दैन। त्यसैले यस्ता गम्भीर र दूरगामी असर पार्ने कुराहरू नबुझी 'न्यायपालिकाको साखमात्र बढाएको छैन, जनआस्था वृद्धि गर्नमा समेत उत्तिकै ऊर्जा थपेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ' भनेर लेख्नु न्यायिक 'प्लासिबो सिन्ड्रोम' को प्रस्ट उदाहरण हो। 

'कालो कोट' बारे चिन्ता

कानुन व्यवसायी (आचार्यकै शब्दमा 'कालो कोट') लाई पनि 'यो धरोहर (अदालत) भत्कियो भने वकिलहरू रोजीरोटी खोज्न कहाँ जाने? 'नरहे बाँस नबजे बाँसुरी', भनेर अदालत नै नभए वकिलहरूको हात र मुखको भेट हुँदैन। तिमीहरूको प्राणेश्वर भनेकै हामी हौं भन्ने आशयले लेखिएछ। अदालत न्यायाधीशले बनाएको होइन, अदालत भएर न्यायाधीश भएका हुन्। राज्य हुन अदालत पनि चाहिन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको कुरा जानकारी नराख्नुलाई भन्नु केही छैन।

शायद आचार्यलाई जानकारी रहेन, पूर्व तथा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पनि राम्रा वकिलहरू न्यायाधीश बन्न रूचाउँदैनन् भनेको। नेपालमा धेरै वकिल छन् जसले जागिर पाउँ भनेर लोक सेवा वा अन्य सेवाका फारम पनि भरेका छैनन्। न्यायपरिषद्को फारम पनि भरेका छैनन्। न्यायपरिषद्ले सार्वजनिक खपतका लागि फारम भराउने प्रचलन सुरू गर्नुअघि न्यायपरिषद्का पदाधिकारीले नै पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा आउ भनेर व्यक्तिगतरूपमा सम्पर्क गर्दा पनि वकिलको पेशा, अन्य कुराको अतिरिक्त, मर्यादाको दृष्टिबाट पनि न्यायाधीशको पदभन्दा कम हुँदैन भनेर नियुक्ति लिन नगएको यथार्थ पनि हामीसामु छ।

उहाँलाई शायद यो पनि जानकारी भएन, न्यायिक सक्रियताको तक्मा न्यायाधीशले लगाउने भए पनि अमुक विषय न्यायिक विषय हो, न्यायालयले गर्नुपर्छ र गर्न सक्छ। त्यसका लागि यी/यी आधार छन् भनेर कानुनी र सैद्धान्तिक आधार दिएर अदालतमा विषय पुर्‍याउने तथा त्यतिले नपुगे बहस नोट पेश गरी सहयोग गर्दै अदालतलाई डोहोर्‍याउने पनि वकिल नै हुन्। अदालतलाई अहिलेको जस्तो बलियो स्थितिमा पुर्‍याउने पनि वकिल नै हुन्। वकिलको पेशा 'रोजीरोटी' का लागि गरिने चुत्थो पेशा भए धेरै 'श्रीमान्' पनि राज्यबाट निवृत्तभरण लिएपछि किन त्यही चुत्थो पेशातिर आकर्षित भएर आउँछन्? रोजीरोटीका लागि त राज्यले निवृत्तिभरण दिएकै हुन्छ।

उहाँलाई शायद पूरा संविधान पढ्ने जाँगर चलेन। न्यायाधीशको पदलाई संवैधानिक पद भन्नेमात्र पढ्नुभयो। तर जुन संविधानले न्यायाधीशलाई 'संवैधानिक' बनायो, उही संविधानले मुद्दाका पक्षलाई रोजेको 'कानुन व्यवासायी' सँग सल्लाह लिने मौलिक अधिकार दिएको छ। त्यतिमात्र नभई 'श्रीमान्' हरूको नियुक्ति, सरूवा र कारबाही गर्ने न्यायपरिषद्मा पनि कानुन व्यवसायी नभई गठन नै पूरा हुँदैन। यस्ता सामान्य कुरा पनि 'रोजीरोटी' का लागि 'कालो कोट' लगाउनेले 'संवैधानिक श्रीमान्' लाई सम्झाउनुपर्दा हुने पीडा त अमाप्य नै हुँदोरहेछ।

अन्त्यमा, यस्ता सतही कुरा लेख्नुभन्दा न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा लेखिएको 'न्यायपालिकाको गरिमा यसलाई प्राप्त अख्तयारीमा मात्र आधारित नभई न्यायपालिकाप्रतिको आमआस्था र विश्वासमा निर्भर गर्छ। न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था र विश्वास यसबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारितामा आधारित रहन्छ। यस पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई सबैको आस्थाको धरोहरका रूपमा निरन्तर स्थापित गराइराख्नु न्यायपालिकाको निम्ति अहम् चुनौती रहेको छ' (पृष्ठ १) भन्ने कथनको अर्थ बुझी त्यो 'अहम् चुनौती' बाट पार पाउने कर्म गरे 'प्लासिबो इफेक्ट' बाट पनि मुक्त रहिन्छ र त्यस्तो भएमा संस्था र पदाधिकारी दुवैको कल्याण हुन्छ।   

प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७३ ०३:०७ बिहीबार