नागरिक दैनिकमा अघिल्लो पटक राष्ट्रवादको विषयमा बहस प्रारम्भ गरेको थिएँ । उक्त लेखमाथि गम्भीर छलफल नभएका होइनन् । तथापि केही विषयको गाम्भीर्य नबुझिकनै पण्डित्याइँ छाट्न पछि परेनन् । मेरा सबै दलिल सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने न ममा अंहकार छ, न त त्यो सम्भव नै । यो मुलुकको संवेदनशीलताहरूसँग आत्मसात गर्दा मैले नेपालीमा हिजोआज नजानिँदो हिसावले राष्ट्रवादको भावना विशृंखलित हुँदै गइरहेको पाएँ । नेताहरूले राष्ट्रहितलाई दाउमा राखेर व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थसिद्ध गरेको देखियो । युवा वर्ग जसले भोलि यो देशको वागडोर आफ्नो काँधमा राख्नुपर्नेछ, तिनले आफ्नो जन्मभूमिभन्दा विदेशकै रमझममा भुलेको देख्नु परिरहेको छ । अनि आफ्नो भूमिलाई छिमेकीहरूले क्रिडास्थल बनाएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य नेपालीको मनोदशा देख्दा किंकर्तव्यविमुढ भइन्छ । कमसेकम सचेत नागरिकले यसरी निरपेक्ष भएर बस्नुहुँदैन है भनेरै ‘राष्ट्रवाद’ विषयक बहस थालनी गरेको हुँ । यस्ता विषयमा हुने बहसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
आफ्नो देशको सार्वभौमिकताविरुद्ध गरिने कुनै पनि कृत्यलाई राष्ट्रघात भन्ने परम्परागत मान्यता हो । सार्वभौमिकता भन्नासाथ जमिनको कुरा आइहाल्छ । हामीकहाँ भारतले सुस्ता, कालापानी, शारदा व्यारेजलगायत दुवै देशबीचका सीमास्तम्भ परिवर्तित गर्दा यहाँका प्रगतिशील पार्टीहरूले धेरैपल्ट संघर्ष गरेका छन् । विशेष गरेर नेपालका कम्युनिस्ट यस्ता हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्ष गर्न दुई कदमअघि नै छन् । तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आधुनिक युगको ‘राष्ट्रघात’ जमिनसँगमात्र सम्बन्धित छैन । जमिनका अतिरिक्त देशको आर्थिक दुर्दशा, सामाजिक द्वन्द्व र भ्रष्टाचार जस्ता मुद्दा सार्वभौमिकताभन्दा अझ बढी घातक हुने गरेका छन् । कुनै शक्तिशाली राष्ट्रले अर्को कमजोर मुलुकको केही जमिन हत्यायो भने कालान्तरमा त्यस्ता जमिन फिर्ता लिन नसकिने कुरा होइन । कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देश, बेलायत जस्ता साम्राज्यवादीहरू समयको अन्तरालमा आज आएर आफ्नै अस्तित्व जोगाउन धौ÷धौको अवस्थामा छन् । हाम्रै सन्दर्भमा पनि टिष्टा र कांगडा पुगेका वीर नेपालीलाई अंग्रेजले खुम्च्याएर मेची महाकालीमा सीमित गरेको भए तापनि यदि हामीले आफू सवल हुने यत्न ग¥यौं भने एकदिन टिष्टा र कांगडा भारतसँग फिर्ता लिन नसक्ने पनि होइन । सोभियत रुससँग अनेकौं राज्य छुट्टिए । पूर्व र पश्चिम जर्मनीको विलय भयो भने नेपालले पनि आफ्नो जमिन फिर्ता लिन नसक्ने हैन ।
यो विकासको युग हो । जसले विकासको महत्व बुझेर मुलुकलाई विकासको पथमा झोक्न सक्यो त्यसलाई मात्र ‘राष्ट्रवादी’ मान्छ आजको दुनियाँले । चीनका माओत्सेतुङलाई भन्दा देङस्याउपेङ्गलाई त्यहाँका जनताले पुज्ने कारण त्यही हो । सिङ्गापुरका लिक्वानहँु राजनीतिमा उदारवादी मानिँदैनन् तर उनको अठोट, लगन र अग्रगामी भिजनले गर्दा सिंगापुरलाई तेस्रो विश्ववाट पहिलो विश्वमा उकालिदिएकै कारण उनि ‘फादर अफ सिंगापुर’ कहलाइनेमात्र होइन, देवतुल्य बनेका छन्, सिंगापुरेका लागि ।
नेपालको सन्दर्भमा २ सय ५० वर्षअघिका राजा पृथ्वीनारायण शाहबाहेक एउटा मात्र पनि राजाले नेपाल र नेपालीको उन्नतिका निम्ति सार्थक प्रयत्न गरेनन् । त्यसैले त सत्ताको मदमा निर्लिप्त त्यस्ता आत्माश्लाघी राजाहरू समुल नासिँदा पनि तिनको कात्रोमाथि शोकका दुई थोपा आँसु चुहाउने आवश्यकता महसुस नेपालको इतिहासले गरेन । तिनै नेपाली राजाको पदचिह्न पछ्याउन किञ्चित पनि संकोच नगरेका बहुदलवादी लोकतान्त्रिक नेताका केही अपराध जसलाई भावी पुस्ताले राष्ट्रघातको श्रेणीमा राख्न सक्छ, त्यस्ता केही प्रतिनिधि घटना तल उल्लेख छन् ः
संसद् विघटन
प्रजातन्त्रका निम्ति संसद् भनेको प्राण हो । त्यसैले यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलकै हुन्छ । संविधानमा सरकार प्रमुखलाई संसद् भंग गर्ने अधिकार दिइएको त हुन्छ तर सामान्यतः प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेले अनाहकमा संसद् विघटन गरिरहने काम कदापि गर्दैन । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका निम्ति एकजनाको लहडमा संसद् विघटन गर्नु भनेको अपराध नै हो ।
विडम्बना ! आफूलाई प्रजातन्त्रको रक्षक भनी स्वःघोषणा गर्दै हिँड्ने पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले नै आ–आफ्नो स्वार्थवस कैयौं पटक अनाहकमा संसद् विघटन गरेका छन् । जनआन्दोलन २०४६ पछि यहाँ जति सरकार बने तीमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक बाँकी सबैले आफ्नो आक्रमणको तारो संसद्लाई नै बनाए । निर्वाचित तानाशाह बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेका ती नेताले संविधानको मर्मविरुद्ध संविधानमा लेखिएका अक्षरको सहारा लिएर बारम्बार संसद् भंग गरेका हुन्। कांग्रेसको सरकारले ३ पटक र एमालेको सरकारले २ पटक संसद् भंग गर्न कुनै संकोच गरेनन् । एमालेले त ‘विचरा’ मनमोहनको हात समाएरै संसद् भंग गर्न लगायो । कांग्रेसको त के कुरा गर्नु ? उसले त लाजै पचाएर चाँदीको किस्तीमा प्रजातन्त्र सजाएर २०५९ सालमा राजाको बाहुलीमा समर्पित ग¥यो । व्यक्तिविशेषको कलुषित महत्वाकांक्षाको तुष्टीकरणका निम्ति यहाँ प्रजातन्त्रको बलि दिइने गरिएको छ। वास्तवमा यस्तो बलिलाई राष्ट्रघात नै भनिनुपर्छ । नेताका ती र त्यस्तै अनेकौं अराजनीतिक कदमले नेपाल नाम गरेको यो नाजुक मुलुक आज आएर आफ्नो अस्तित्व रक्षाको संवेदनशील पीडाबाट छट्पटाइरहेको छ । आश्चर्यको कुरा त के भने त्यस्ता अपराधी सोच बोकेका नेता नेपालको राजनीतिमा आजपर्यन्त निर्णायक स्थानमै विराजमान छन् ।
स्थिर सरकार बन्न नदिने प्रपञ्च
प्रजातान्त्रिक कालखण्ड भनिने यो सात दशकयता नेपालमा बनेको एउटामात्र सरकारले पनि पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । त्यो अवधिभर सरकार अस्थिर हुनुमा सत्तालोलुपता नै प्रमुख कारण रह्यो । सत्तालोलुप नेतालाई प्रभावमा पारी आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देशी÷विदेशी शक्तिकेन्द्रले गरे। यो क्रम निरन्तर चलिरहेकै छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? नेपालको संविधान २०७२ ले त निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिकका निम्ति ६० प्रतिशत र प्रत्यक्ष निर्वाचनका निम्ति ४० प्रतिशत भनेर जो तोक्यो त्यस प्रावधानले त अब नेपालमा यो संविधान रहुन्जेल बहुमतको सरकार कहिल्यै पनि बन्नेवाला छैन । हाम्रो देशलाई अस्थिर बनाउन देशी÷विदेशी शक्तिकेन्द्र जो÷जो लागेका छन्, तिनले आफ्नो न्वारानदेखिको बल निकालेर नेपाली नेतालाई प्रभावमा पारेर संविधानमा यस्तो व्यवस्था स्थापित गराए। यो ब्लन्डर गर्ने नेताले ‘हाम्रो गल्ती भएको हो’ भन्दैमा अब नेपाली जनताले माफी दिने छैनन्। जो÷जो नेता यस्तो कुकर्ममा संलग्न भएका छन्, तिनलाई नेपाली जनताले ‘विट्रेयर’ को लाममा राखेर एकदिन कारबाही गर्छ/गर्छ ।
मधेस आन्दोलन
केही वर्षयता मधेसमा आफ्नो अधिकार, पहिचान र समृद्धिका निम्ति जुनप्रकारको जागरण देखिएको छ त्यो प्रशंसनीयमात्र होइन, अनुकरणीय पनि हो । मधेसी आन्दोलनमा मधेसीको जुन समर्थन रह्यो त्यसले गर्दा आइन्दा काठमाडांैंका शासकलाई मधेसको आवाज नजरअन्दाज गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । तर काठमाडौंले यदि आज मधेसी नेताले मागेको सबै चिज दियो भने के त्यसको प्रतिफल मधेसीले चाख्न पाउलान् ? हिजोको मधेसी आन्दोलनले २८ लाखलाई नेपालको नागरिकता दिन सरकारलाई बाध्य तुल्यायो । त्यो उपलब्धिको फाइदा नेपाली मधेसीले कति पाए ? वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो उपलब्धि सीमापारि बस्ने भारतीयले पाएका छन् । कुनै राष्ट्रवादी मधेसीले मूल्याङ्कन गरेको छ, त्यसलाई ? आज मधेसी नेताले हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा स्थापित गर्न चाहेका छन् । यदि त्यो भयो भने नेपाली मधेसीले के पाउँछ ? राष्ट्रियसभामा खाँटी मधेसीको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता मधेसी नेताले दिन्छन् भने त्यसका लागि पहाडीहरू पनि मधेसीलाई सहयोग गर्न तयार छन् । तर मधेसी नेता तयार छ, त्यस्तो व्यवस्थाका निम्ति ? नेपाली मधेसीलाई झापा जिल्ला १ नंं. प्रदेशमा परोस् कि २ नं. मा, त्यसले के फरक पार्छ ? फरक पर्ने त तिनलाई हो जसलाई नेपालीले आफ्नो संविधान आफैं बनाएकोमा टाउको दुःखेको थियो । यो कुरा मधेसीले कहिले बुझ्ने ? महाभूकम्पको प्रकोपले थौँथिलो बनाइएका नेपालीमाथि नाकाबन्दी लगाउन लाउँदा त्यसबाट उत्पन्न दुःख पहाडेले मात्र पाए कि मधेसीले पनि भोग्नुप¥यो ? के यस्तो अपराध कर्ममा संलग्न भएका मधेसीका भावी सन्ततिले नदुत्कार्लान् तिनलाई ? हो, आन्दोलन रोक्नहुन्न् त्यसलाई अझ उत्कर्षसम्म पु¥याउनुपर्छ । तर त्यो आन्दोलनको प्रतिफल परचक्रीले पाउनेगरी होइन, विशुद्ध नेपाली मधेसीले उपभोग गर्न पाउनेगरी हुनुपर्छ । अन्यथा मधेसीलाई आफ्नै कर्मले आफ्नै सन्तानद्वारा राष्ट्र विरोधी खेमामा दर्ज गर्नेछन् ।
ग्रायन्ड डिजाइन, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान
आधुनिक युगका नेपाली कांग्रेसका महान नेता (?) गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लगभग १० वर्षसम्म ‘ग्रायन्ड डिजाइन’ को मन्त्रोचारण गरिरहे । तर के थियो त्यो ग्रायन्ड डिजाइन भन्ने कुरा कसैलाई नभनिकनै चूपचाप महाप्रयाणको यात्रामा निस्किए । एउटा जिम्मेवार राजनेताले आफ्नो मुलुकविरुद्ध कसैले रचेको षड्यन्त्रको झनक पाउनेबित्तिकै आफ्ना जनतालाई सबै बताइदिन पथ्र्याे कि पर्दैनथ्यो ? आज उनी यो धराधाममा छैनन् अब त्यो षड्यन्त्रको पटाक्षेप कसले गर्ने ? यदि उनले उठाएको ‘ग्रायन्ड डिजाइन’ को प्रश्न सही हो र समयमै सतर्क हुन नसकेका कारण मुलुकले ठूलो नोक्सान बेहोर्नुप¥यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? दुनियाँमा आफ्नो राष्ट्रविरुद्ध षड्यन्त्रको झनक पाउँदा पनि नबताउनेलाई राष्ट्रले सजाय दिन्छ । यहाँ कसले दिने उनलाई सजाय ? यो उनको कर्म देशभक्तिभित्र पर्ने कुरा हो कि होइन निक्र्यौल गर्ने जिम्मा नेपाली जनताको हो ।
एकताका केपी शर्मा ओलीका आइडल थिए– गिरिजाप्रसाद कोइराला । उनले शब्दशः भनेका छन्– ‘राजनीतिमा म गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट प्रभावित छु ।’ ‘जैसा गुरु वइसा चेला’ भनेझैँ ओलीले पनि हिजोआज मधेसका सम्बन्धमा विवादास्पद र अस्पष्ट बयान दिने गरेका छन् । प्रदेशहरूको सीमांकनको विषयमा उनले प्रदेश नं. १ को केही समथर भाग प्रदेश २ मा प¥यो भने राष्ट्रियता र हाम्रो सार्वभौमिकता संकटमा पर्छ भनेका छन् । मधेसको प्रसंग उठ्नासाथ आजकल उनी आफ्नो भाषणमा स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमान, आत्मसमर्पण र राष्ट्रवादको कुरा उठाइहाल्छन्, किन ? के मधेसी राष्ट्रघाती हुन् ? हुन भने स्पष्ट प्रमाणका साथ नेपाली जनतालाई भनिदिनुपर्दैन ? यो गोप्य राख्ने कुरा हो ? यदि मधेसी राष्ट्रघाती नै थिए भने जसजसले राष्ट्रघात वा राष्ट्र विरोधी गतिविधि गरिरहेछ तिनीहरूलाई कानुनको कठघरामा ठिङ्गयाउन आफू प्रधानमन्त्री छँदासमेत किन नसकेको ?
देशको जिम्मेवारी बोकेको एउटा प्रमुख राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षले राष्ट्रहितविरुद्धको षड्यन्त्रलाई पर्दाफास गर्नैपर्छ, यो उसको पहिलो कर्तव्य हो । अस्पष्ट कुरा गरेर जनतालाई राजनेताले अल्मलाउन हुन्न । आफ्नो देशविरुद्ध को को संलग्न छ भन्ने जानकारी पाउने मौलिक अधिकार हो, नेपाली जनताको । त्यसकारण नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर आफ्नो रोटी सेक्ने प्रवृत्ति कमसेकम राष्ट्रिय स्तरका नेताले गर्नु राजनीतिक दृष्टिले अक्षम्य भूल थियो भन्न नेपालीले संकोच मान्न हुन्न।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७३ ०४:१५ सोमबार
