हरेक वर्ष सामान्यतः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई वन डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ। प्रायः यो समयावधिमा वन डढेलोको प्रकोप देशैभर अत्याधिक बढ्ने गरेको छ। यसरी हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोलेे वन प्राकृतिक र मानवीय धनजनको ठूलो क्षति गर्दै आएको छ। गत वर्षमात्र करिब १४ लाख हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोको चपेटामा परेको, डडेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा करिब २० जना स्थानीयको मृत्यु भएको र १०० भन्दा बढी मानिस घाइते भएका थिए। वनमा लागेको डढेलो मानव बस्तीहरुमा पसेर गुल्मीलगायत जिल्लामा धेरै घर/गोठ जले। डढेलोले जंगलमात्र नभएर मानव बस्तीलाई समेत जोखिममा पार्दै आएको छ। यसरी डढेलोेका कारण हरेक वर्ष वन, जैविक विविधता र सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पुग्ने क्षतिको मूल्यांकन त भएकै छैन।

जनता र दातृनिकायको आँखामा छारो हाल्न नीति/रणनीति उल्लेख गरे पनि वन डढेलो सरकारको प्राथमिकताको विषय भने कहिल्यै बनेन।     

डढेलोले वषर्ौंदेखि जतन गरी हुर्काएका, संरक्षण गरेका वनमात्र सखाप भएका छैनन्, यसबाट हाम्रा बहुमूल्य जैविक विविधता र सम्पदासमेत खारानी भएका छन्। गत वर्षको डढेलो यति भयानक र विध्वंशकारी थियो कि यसले ग्रामीण जनजीवन नै अस्तब्यस्त बनायो। डढेलोले राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक सम्ाृृद्धिको अभियानलाई समेत कैयौँ वर्ष पछाडि धकेल्यो।

डढेलोले मच्चाएको हाहाकार स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका पत्रपत्रिका, टिभीलगायत सञ्चारमध्यममा सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो। जिम्मेवार निकाय भएको नाताले डढेलो नियन्त्रणमा सक्रिय चासो देखाउनुपर्ने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको अलमल, ढिलासुस्ती र निष्त्रि्कयता भने स्वाभाविक थिएन। बरु स्वतस्फूर्तरूपमा जसरी स्थानीय वन उपभोक्ता समूह, वन प्राविधिक र सुरक्षा निकाय साधनस्रोतको अभाव हँुदाहुँदै पनि डढेलो निभाउन रात/दिन खटेको देखियो त्यो भने सबैका लागि अनुकरणीय थियो।

नेपालमा वन डढेलो प्राकृतिक कारणमात्र नभएर मानवीय कारणले पनि लाग्दै आएको छ। वन पैदावार संकलन, वन अतिक्रमण, चोरी सिकारीलगायत खेती किसानीका लागि प्रयोग गरिने आगो पनि डढेलो लाग्नुका मुख्य कारण बने। जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको बढ्दो तापमानले पनि डढेलोको समस्या झन् जटिल बनाएको छ। नेपालको सन्दर्भमा वन डढेलोलाई वन विनास र क्षयीकरणको प्रमुख कारण मानिएको छ। आजभोलि बनाइने वन वातावरण क्षेत्रका हरेक नीति/रणनीतिलगायत कार्यक्रममा वन डढेलोलाई प्रमुख सवालका रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ  पनि। तर विडम्बना, जनता र दातृनिकायको आँखामा छारो हाल्न नीति/रणनीति उल्लेख गरे पनि वन डढेलो सरकारको प्राथमिकताको विषय भने कहिल्यै बनेन। 

नेपालकोे मौजुदा कानुनले पनि जथाभावी डढेलो लगाउनुलाई अपराध नै मानेको छ। मुलुकी ऐन, २०२० मा आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोगका रूपमा लिइएको छ। त्यस्तै वन ऐन २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापमा बन्देज लगाइ यसलाई कानुनी अपराधका रूपमा लिई सजायको प्रावधान राखिएको छ। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले त वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ नै बनाएको छ। यसरी कानुनी तथा नीतिगतरूपमा जे/जे व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी उदासीनता र अकर्मण्यताले गर्दा डढेलोका घटना बर्सेनि वृद्धि हुँदै आएको छ। र, परिणामतः हरेक वर्ष डढेलोबाट राष्ट्रले अपूर्णनीय क्षति बेहोर्नु परिरहेकै छ। नीतिनियमका कागजी घोडा दौडाएर डढेलो नियन्त्रण नहुने जिम्मेवार निकायले कहिल्यै बुझेनन्।

वन डढेलोको प्रभावबाट हामी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कोही पनि मुक्त छैनौं। आज देशभर १९ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह करिब १८ हजार हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्र संरक्षण सम्बर्द्धन गर्दै आइरहेका छन्। समुदायले मेहनत गरेर हुर्काएका सामुदायिक वन हरेक वर्ष डढेलोको चपेटामा परेका छन्। डढेलो निभाउन जाँदा मृत्युु हुने र घाइते हुनेको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ। न सरकारले वा कुनै सरोकारवाला संस्थाले वन नोक्सानी भएबापत उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिन्छन् न त डढेलो निभाउन जाँदा मृत्यु र घाइते हुनेका लागि कुनै राहतकै व्यवस्था। कोठे बैठक गरेर गोहीको आँसु चुहाउनुबाहेक कसैले केही गरेको देखिएको छैन। यसबाट यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार र सरोकारवालाको संवेदनशीलता प्रष्टिन्छ।

विश्वव्यापीरूपमा नै वन डढेलो प्रकोप बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो सानो देशले यसको प्रकोपबाट बच्न अझ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको समयमै उचित व्यवस्था र परिचालन गर्न नसक्दा डढेलोविरुद्धका अभियान प्रभावकारी हुन नसकेका कुरा मध्यनजर राख्दै वन मन्त्रालयले यस विषयमा समय छँदै मन्थन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। डढेलो लागिसकेपछि पानीको कुवा खन्ने जस्तो विगत वर्षहरुका प्रवृत्ति अब दोहोरिनु हँुदैन।

एकले अर्कोमाथि दोष थोपरेर मात्रै यो चुनौतीविरुद्ध लड्न सक्दैनौँ। तसर्थ सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्रलगायत सबै विकासका साझेदार मिलेर वन डढेलोविरुद्ध साझा प्रतिबद्धता, साझा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। डढेलोविरुद्धको साझा अभियानमा देशैभर जालोझैं फैलिएका समुदायिक वन उपभोक्ता समूहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। तसर्थ, जिम्मेवार निकायको हैसियतले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले आफ्नै अगुवाइमा सामुदायिक वनहरुको नेतृत्वदायी संस्था सामुदायिक वन महासंघलगायत अन्य सरोकारवाला संघ/संस्थाबीच नतिजामूलक दीर्घकालीन सहकार्यको रणनीति बनाएर डढेलोविरुद्धको अभियान अघि बढाउनुुपर्छ। समुदाय स्तरमा जनचेतनामूलक अभियानका साथै वन डढेलोे विज्ञानसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरी डढेलोविरुद्ध जाइलाग्न सक्ने सचेत प्रतिबद्ध अभियानकर्मीहरु तयार गर्दै आवश्यक पर्ने साधन स्रोतसमेत समयमै योजना र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

वन डढेलो सबैको साझा चुनौती हो। कोठे बैठक र गोष्ठीले मात्र यसको प्रकोपबाट मुक्ति पाउन सकिन्न। तसर्थ हाम्रा प्रयास र साधनस्रोतलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याई त्यहीँ केन्द्रित गर्नैपर्छ। वन डढेलोविरुद्ध ज्यान हत्केलामा राखेर लाग्देै आएका समुदाय, वन पेशाकर्मी र सुरक्षा निकायका अभियानकर्मीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी विशेष राहते व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। सकारात्मक साझा अभियानले साझा शत्रु वन डढेलोको चुनौती सामना गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७३ ०५:१३ मंगलबार