राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन सकिएको छ  महाधिवेशन उद्घाटनक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राप्रपासँग मिल्न अति उत्कट अभिलाषा र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको राप्रपालाई राष्ट्रको दोस्रो शक्ति निर्माणको शुभेच्छाले यो पार्टीको अवस्था केही हदसम्म संकेत गरेको छ। नेपालका सामन्तवाद विरोधी, प्रतिक्रियावाद विरोधी, कथित प्रगतिशील दुइटा राजनीतिक दलका शीर्षहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विषयमा यसरी प्रकट अभिव्यक्तिलाई सामान्य सोच्नु गलत हुनेछ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीका भनाइ हेर्दा उहाँहरू दुवै जना मध्यधारको अन्त्य चाहनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई सामाजिकरूपमा चलाउने मध्यमवर्ग हो भने राजनीतिकरूपमा मध्यमार्गले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । मध्यमार्ग नहुनासाथ सबल र दुर्बलका बीच, हुने र नहुनेका बीच तत्काल द्वन्द्व प्रारम्भ हुन्छ । सेतुको काम गर्ने समुदायका अभावमा जता फर्के पनि उग्रवाद वा अतिवादको प्रभाव हुनेछ । यसैकारण जहिले पनि उग्रता चाहनेहरु, एकाधिकारवादी सत्ता स्थापना गर्न चाहनेहरुले मध्यम वर्गलाई र मध्यमार्गलाई वर्ग दुश्मन मानिरहेका हुन्छन् ।

माक्र्सवादले त यसलाई आफ्नो दर्शनको आधार नै बनाएको छ । मध्यवर्ग रहेसम्म सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित हँुदैन भन्ने मान्यता माक्र्सवादको छ । नेपाली राजनीतिमा माक्र्सवादका अनुयायीका रूपमा अझै शिक्षादीक्षा दिइरहेका दुई दलका शीर्ष नेताहरुको कामना पनि मध्यमार्गको अवशान हुनपर्ने जस्तो देखिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमालेको प्रतिस्पर्धी होस् भन्ने चाहना र मिल्न तीव्र इच्छा भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको भनाइबाट यही आशय स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफूलाई मध्यधारको राजनीतिक दलका रूपमा दाबी गरिरहेको छ । गैरसाम्यवादी र लोकतन्त्र स्वीकार गर्ने चरित्रका कारण धेरैमा यो दावी सही अनुभव हुन्छ । तर राजासहितको लोकतन्त्र र धर्मसहितको संघीयताका पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको हुनाले यो पार्टी दक्षिणपन्थी सोचको आदर्श हुन पुगेको छ । एकातिर वामधारका दुई दलहरु लोकतन्त्रको पल्लो किनारामा छन् भने राप्रपा लोकतन्त्रको अर्को किनारामा छ । बीचको भागमा २००३ सालदेखि प्रजातन्त्रको निरन्तर दीप प्रज्ज्वलन गरिरहेको नेपाली कांग्रेस छ । पहिले राणा सत्ता र साम्यवादीहरु, त्यसपछि राजा र साम्यवादीहरुको पृथक कोणबाट आक्रमण झेलिरहेको नेपाली कांग्रेसले २०४६ मा रणनीतिमा परिवर्तन ल्याएको थियो । राजापक्षविरुद्ध साम्यवादीहरुसँग हात मिलाउने काम पहिलो पटक २०४६ मा भएको थियो भने निर्णायक चरणमा २०६२ मा समेत त्यो क्रम दोहोरिन पुग्यो ।

२०४६ र २०६२ को रणनीति नेपाली कांग्रेसका लागि फलदायी भयो कि प्रत्युत्पादक हँुदैछ ? यो प्रश्न नेपाली कांग्रेसका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । नेपालमा परिवर्तनको सहज बाटो साम्यवादीहरुसँगको संयुक्त मोर्चाले खोलेको थियो । भारतसँग नेपालका राजाको सामीप्यता र लय मिलेसम्म नेपाली कांगे्रसलाई साम्यवादीहरुले समेत भित्तामा पु¥याउने प्रयास गरिरहेका थिए र नेपाली कांग्रेस पनि साम्यवादीहरुसँग निकै टाढा रहेको थियो । तर अकस्मात भारतसँग राजाको लय बिग्रनासाथ नेपाली कांगे्रस र साम्यवादीहरुको लय मिल्न पुग्यो । २०४६ मा जे भएको थियो त्यही क्रम २०६२ मा पनि देखिन पुग्यो । २०४६ मा राजा वीरेन्द्रले भारतका सर्त अस्वीकार गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्नमात्र गणेशमान सिंहले संयुक्त मोर्चाको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो कि अरु अवस्था पनि थिए, स्पष्ट छैन । २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भारतसँग अनावश्यक निहुँ खोज्ने र नेपालको राजनीतिक शक्तिलाई पाखा लगाएर माओवादीसँग लय मिलाउन खोजेको प्रतिरोधात्मक परिणाममात्र १२ बुँदे समझदारी भएको हो कि पर्दापछाडि अरु कुनै कारण छ, त्यो पनि औपचारिकरूपमा स्पष्ट भएको छैन । यी दुवै अवस्थालाई संयोग मान्ने कि सुनियोजित ? यो प्रश्नका विषयमा अझै गम्भीर अनुसन्धान र मन्थन भएको पाइँदैन ।

सतहमा हुने टिप्पणी दैनिक खपतका विषय भइरहेका छन् । २०४६ को संयुक्त मोर्चा र त्यसपछिको २०६२ को समझदारीका कारण नेपाली कांग्रेस भने जनशक्तिको तृतीयांशमध्ये एकांशमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । अहिले नेपाली जमिन साम्यवादी दलका लागि ऊर्वर देखिएको छ । कुल जनसंख्याको करिब ६४ प्रतिशत जनताको मत साम्यवादी दलका पक्षमा छ । नेपाली कांग्रेस त तीस प्रतिशत जनसंख्यालाई समेत प्रतिनिधित्व गर्दै छैन । नेपाली कांग्रेसभन्दा दोब्बर जनसमर्थन साम्यवादीलाई किन प्राप्त भयो ? रणनीतिक कारण छन् कि यसै लहैलहेैको प्रतिक्रियात्मक परिणाम हो ? यसको विवेचनासमेत भएको छैन। हिजोका दिनमा २०१५ सालबाहेक राजाका पक्षमा जनमत हुनु र पछिल्लो चरणमा साम्यवादीहरुका पक्षमा जनमत देखिनुलाई कुनरूपमा लिने ? प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मिलौं लाग्ने मनोविज्ञान र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोस्रो स्थानमा रहोस् भन्ने आकांक्षाबाट धमिलो भए पनि यसको उत्तर पाउन सकिन्छ ।

     २०४७ मा पहिलो पटक जन्मिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई हाँगा यो वा त्यो रूपमा धाँजा पर्दै, फुट्दै र जुट्दै अहिले पुनः एकीकरणको संघारमा खडा भएका छन् । २०४६ लगत्तै पुराना पञ्चहरुको मण्डलीका रूपमा स्थापित यो पार्टीले बितेका अढाइ दशकमा आफूलाई पार्टी सिद्धान्तको हिमायती रहेको प्रमाणित गरेको छ । दलीय प्रणालीका विकृतिलाई विगतमा भरमार उपयोग गरेर केही दुर्नाम भएको यो दल विस्तारो अरु दलसरह आफूलाई स्थापित गर्न जति सफल भएको छ त्यति नै उसका विगतका खराबी अरु दलमा प्रत्यारोपण गर्न यो सफल भएको छ । निर्दलीय कालको राजनीतीकरण अहिले सर्वत्र छ, निर्दलीयकालको भ्रष्टाचार अहिलेसम्म उध्र्व गतिमा कुदेको कुद्यै छ, नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद र अपारदर्शिताले सगरमाथा छोइरहेको छ । अर्थात् निर्दलीय पञ्चायत गए पनि निरंकुश राजतन्त्र र सामन्ती प्रणालीको अवशान भए पनि त्यसका सबै दुश्चरित्र नयाँ प्रणालीमा हस्तान्तरित भएका छन् ।

पारदर्शीताको कुरा गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो आय÷व्ययको प्रतिवेदन यथावत् सार्वजनिक नगरेको उदाहरण पर्याप्त हुन्छ । तथापि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दलका रूपमा आफ्नो हैसियत बनाउन सफल भएको छ । हिजोका दिनमा बूढा पञ्चमात्र यस पार्टीमा थिए भने अहिले नयाँ पुस्तासमेत प्रचुरमात्रामा जोडिएको देखिन्छ । कुनै पनि दलमा राजनीतिक भर्तीको विशेष महत्व हुन्छ । राजनीतिक भर्ती हुन सकेन भने पानी नपाएर, जरा कुहिएर मर्न लागेको रुख जस्तो दलको अवस्था हुन्छ । राजनीतिक भर्तीकै कमीका कारण नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, संयुक्तहरु टाक्सिँदै छन् । माओवादीबाट विरत कतिपय मालेमा गए पनि पर्याप्त मात्रामा राजनीतिक भर्ती हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक भर्तीको अभावमा दलहरुको साख बढ्दैन, आकार बढ्दैन र जनमत विस्तार हँुदैन । यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसको जनमत खस्किनुमा पनि राजनीतिक भर्तीमा आएको कमी नै पहिलो कारण हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता र चहलपहल हेर्दा विस्तारो यस दलमा राजनीतिक भर्ती तीव्र हँुदै गएको प्रतीत हुन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेझैँ भोलिका दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शक्तिशाली हुनसक्ने आधार नभएका होइनन् । नेपालमा अहिले पनि धर्म निरपेक्षताविरुद्ध जनमत बलियो छ । धर्मसापेक्ष राज्यको माग गर्नेहरुको आवाज कमजोर छैन । पूर्वराजाको माग पनि प्रत्यक्ष नभए पनि अन्तर्यमा कमजोर देखिँदैन । केही दिनपहिले सिमरा पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा उपस्थित जनता र त्यसमा पनि खास समुदायका मानिसको विशेष उपस्थितिको तस्बिरले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले टेकेको जमिन बलियो छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि दश वर्षदेखि संविधान जारी गर्न नसकी देशलाई एकातिर अनिर्णय र अर्कातिर बहुनिर्णयहरुको दोहोरो बन्दी बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको अवस्था छ। विकासका नाममा भएको ढिलासुस्ती र त्यसले पाएको पीडा, भूकम्प जस्तो प्राकृतिक विपत्तिबाट आहत समाजलाई समयमा नै पुनस्र्थापन गर्न असफल, दिनहँु चरम महँगी रोजगारीको अभाव र दिनहुँ विदेश पलायन हुन विवश युवा तथा शिक्षितहरुको बौद्धिक पलायनको तीव्रताले परिवर्तनलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ ।

त्यसमा पनि संविधानमा पहिलो र दोस्रो दुई दर्जाका नागरिक भनी विभेद भएका कारण धेरैमा निरासा उत्पन्न भइरहेको छ । संविधानमा प्रदेश निर्माणको विषय त हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र हो भन्ने धेरैलाई थाहा छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफूलाई लोकतन्त्रको दक्षिणपन्थमा खडा गर्दैछ । साम्यावादी संशयबाट त्रस्तहरुदेखि राजा र धर्मका पक्षमा अरु पार्टीमा रहेका तर मन जोडेर बसेकाहरुले राप्रपासँग हातेमालो गर्दैनन् भन्ने हँुदैन । तर २५ वर्षमा पाँच पटकभन्दा बढी फुट्दै र जुट्दै गर्नेहरु एकै ठाउँ रहलान् र ओलीको आकांक्षाअनुरूप एमालेपछिको दोस्रो ठूलो दलका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थापित होला भन्ने हुँदैन । तैपनि अहिले महाधिवेशनका समयमा देखिएको चहलपहल, उत्साह र सहभागिताले यो पार्टीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ भन्ने सत्यचाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सत्य स्वीकार गर्दै पार्टीको धारलाई सवल बनाउने सामथ्र्य र कला त्यस पार्टीको नेतृत्वमा हुन्छ वा हुँदैन त्यो बेग्लै विषय हो ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७३ ०३:३४ बुधबार