निर्वाचनले आफूलाई गद्दीच्यूत गराउन सक्ने भएकाले त्ाानाशाहहरू निर्वाचन गर्ने–गराउने काममा लाग्दैनन्। – जेने सार्प, तानाशाहीदेखि लोकतन्त्रसम्म पुस्तकबाट 

निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मात्र होइन, प्राणवायु पनि हो। त्यसले समाजलाई जीवित, चलायमान र स्वप्नशील तुल्याउँछ। त्यसले परिणाममुखी राजनीतिक क्रियाशीलता उत्पन्न गर्छ। जनमानसमा उसका एजेन्डालाई वैधानिकता दिने काम निर्वाचनले नै गर्छ। यसले आम नागरिकमा आफ्नो स्वर मुखरित गर्ने उत्साह जगाउँछ।  समाजका आवश्यकताको खास कार्यसूचीकरण निर्वाचनबाटै हुन्छ। दलविशेष र व्यक्तिविशेषका आन्दोलन र अपेक्षाको लोकप्रियताको अन्तिम परीक्षण पनि निर्वाचनले नै गर्छ। यसले आवधिकरूपमा राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्छ। राज्यको निर्माण गर्ने सबैभन्दा वैधानिक बाटो स्वच्छ निर्वाचनमात्र हो। निर्वाचनले अवैध र अस्वस्थ एजेन्डा पूर्ति गर्ने भूमिगत चलखेललाई बन्द गर्ने साहसी र बैध शक्तिको निर्माण गरिदिन्छ। र, निर्वाचनभन्दा बाहिर रहेर शक्ति प्राप्त गर्ने सत्ताकांक्षीहरूको बाटो बन्द गरिदिन्छ।  

बहाना बनाउँदै दाहाल गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग हातेमालो गर्दै दोस्रोपटक सिंहदरबार पसेका थिए। उनी हुँदै नभएको या सामना गर्न सकिने चुनौतीको हौवा खडा गरेर संविधानलाई 'सर्वस्वीकार्य' बनाउने निर्वाचनमा नजान खोजिरहेका छन्!

सशस्त्र युद्धमा नजितेको न हारेको अवस्थामा तत्कालीन विद्रोही माओवादी संवादमार्फत् मूलधारमा आएर पहिलोपटक कांग्रेसको गम्भीर अराजनीतिक कृपा पाएर निर्वाचनबाट आएको एमालेकै बराबर सिट पाउन सफल भएको थियो। जनताले साँच्चिकै उदार मनले, ऊ विद्रोही तर अपरीक्षित शक्ति भएकाले, बेलाबेला जनअदालतमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका कांग्रेस र एमालेको तुलनामा उसलाई एकपटकका लागि सिंहदरबारसम्म पुर्‍याइदिएका थिए। तर, उसले जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्न सकेन। उसका गतिविधिलाई होसियारीपूर्वक जाँचिरहेको जनताले दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो शक्तिमा खुम्च्याइदियो। तथापि, उसले आफ्नो घट्दो लोकप्रियताको यथार्थलाई बु‰न चाहेन। बरु निर्वाचनबिनै कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ, त्यसको अभ्यासमा लाग्न थाल्यो। किनभने, जनतामा जाँदा उसले आफूले विगतमा गरेका अनगिन्ती गल्तीका लागि आउने प्रश्नको चित्त बु‰दो जवाफ तयार गर्ने साहस गरेको थिएन। अतः उसले आफ्ना लागि संक्रमणको अवस्था अनुकूल हुने ठान्यो। यस्तो प्रकारको तदर्थवादी निर्णय लिन कुशल छन् भनिन्छ पुष्पकमल दाहाललाई। तसर्थ, संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै जान उनले अनेक बहानाबाजी गरिरहेका छन् र मधेसी समुदायले समेत नपत्याएका केही मधेसी नेताका अर्घेल्याइँलाई देखाएर चुनाव नगर्ने प्रपञ्च खडा गरिरहेका छन्। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिमाथिको धोका हो र जनताप्रतिको घोर अविश्वास। 

प्रधानमन्त्री दाहाल दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौंबाट हार्न पुगेका थिए। भनिन्छ, खासमा उनले सिराहामा हारेका थिए। तर, परिणामले त्यस्तो मान्दैन। परिणामले नमाने पनि एमालेको सदाशयतामा आफ्नै उम्मेदवारलाई मतगणनाबाट हराइदिएर दाहाललाई जिताइएको दाबी गर्नेको संख्या कम देखिन्न। जसरी निर्वाचनमा हारेका माधव नेपाललाई दाहालले अर्कै छिद्रबाट सिंहदरबार छिराए र उनले यो खतरनाक बाटो अपनाए, त्यसरी नै माधवहरूलाई दाहालको आवश्यकता परेको देखियो। र, यस्तो परिस्थितिको निर्माण भयो, माधव नेपाल नै प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। वास्तवमा यो स्वच्छ खेलको नियमभित्र पर्ने सुरुचिपूर्ण अभ्यास थिएन।

हुँदै जाँदा अहिले त दाहाल र उनका कमजोर बैशाखी सहयात्री शेरबहादुर देउवाका लागि निर्वाचन घाँडो भएजस्तो छ। दाहाल भीडविशेषको मनोविज्ञान अनुकूल निर्वाचन गर्ने–नगर्ने दोधारे तरबार चलाइरहेका छन् भने देउवा प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्रीका रूपमा अस्पष्ट अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। निर्र्वाचनलाई संविधानको सर्वस्वीकार्यता भन्ने अमूर्त र अवास्तविक मनसायसँग घनिष्टरूपले गाँसेको मुद्दा बनेको छ। तर, त्यसका स्पष्ट कारणहरू छन्।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको नैतिक धरातल कमजोर छ भन्ने कुरा त मधेसी मोर्चा र तीसम्बद्ध नेताका संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जान नमिल्ने धम्कीपूर्ण भनाइबाटै प्रष्ट भइसकेको छ। मानौँ दाहाल र देउवा निर्वाचन गराउन चाहन्छन् भने गठबन्धनकै अर्को घटक निर्वाचन घोषणा गरेकै दिन आन्दोलनमा जाने बताइरहेको छ। मुख्य घटक कांग्रेसका नेताहरू निर्वाचनबिना दाहाल प्रधानमन्त्री रहनु निरर्थक ठानिरहेका छन्। अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष निर्वाचनको तिथि तत्कालै घोषणा गर भनिरहेको छ। ढिलो निर्वाचन भए देउवाका हातमा प्रधानमन्त्रीको पद नपुग्ने वा ढिलो गरी पुग्ने भएकाले देउवा पक्ष निकै धर्मरमा छ। उनीहरू मधेसी जनतालाई होइन, मधेसका नाममा शक्तिका लागि मोलमोलाइ गरिरहेका केही जमिनदारलाई कसरी मनाउने भन्ने सूत्र पाइरहेका छैनन्। एमालेविरुद्ध यी तीनवटै घटक असहिष्णु रहनु स्वाभाविकै हो किनभने मधेसमा पनि कथित मधेसी दल होइन, एमाले, कांग्रेस र माओवादीको त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा रहने देखिन्छ। भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा मधेसवादीलाई भारतविरोधी लागिरहेका छन्, नेपाल पक्षको हितमा हो भन्ने लागिरहेको छैन। उनीहरू एमाले र त्यसमा पनि अध्यक्ष ओलीलाई सुखद यात्राको बीचमा सडकमा तेर्सिएको तगारो ठानिरहेका छन्। त्यसैले राजेन्द्र महतोहरू मधेसबाट एमालेलाई बढार्ने धम्की दिइरहेका छन्! यसैबीच एमाले मधेसका गाउँगाउँमा संवाद गर्दै हिँडेको र विशाल जनसभा गरिरहेको रिपोर्ट आइरहेको छ। त्यहाँ मधेसकै बलियो उपस्थिति देखिएको छ। वास्तवमा त्यहाँ न कांग्रेस बढारिन्छ न एमाले न माओवादी केन्द्र नै! मधेसी जनतालाई रनभुुल्लमा पारी आन्दोलनको रटमात्र लगाइरहेका मधेसी नेतालाई आफू बढारिने डरचाहिँ किन छ भने मधेसी जनता उनीहरूजस्तो भारतमुखी छैन र आफूमाथि परम्परागत रूपमा रहिआएको विभेदका अवशेष लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हटाउन चाहन्छ। मोर्चाका नेताहरूले यो कुरा बुझेरै निर्वाचनमा जाने साहस नगरेका हुन्। निर्वाचनमा गएपछि तिनले मुलुकविरुद्ध किन भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो र दसगजामा उभिएर नेपालतिर किन ढुंगा हानिएको हो भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ जुन वास्तवमै कष्टकर अवस्था हो। 

सत्ता गठबन्धनका नाइकेहरू एकातिर बेलाबेला आत्माहीन तुल्याइएको निर्वाचन शब्द उच्चारण नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिमा छन्, अर्कोतिर निर्वाचन सम्पन्न गरिए आफ्नो शक्तिको आकार र प्रभाव घट्ने धेरै हदसम्म सम्भावित परिणामको भयले तिनलाई निर्वाचन नगर भनेर आदेश दिन्छ। त्यसैले ती निर्वाचनबाट बच्ने उपक्रममा लागेका देखिन्छन्। यो निकै त्रासद स्थितिको आगमनको पूर्वसंकेत हो। एक त कुरा फेरिरहने नेताको सूचीमा पहिलो नम्बरमै पुगेका, जति जुटाउन खोज्यो त्यति बढी चिरामा बाँडिने उनका सिद्धान्तवादी मित्र(कामरेडहरू)बाट समेत लम्पसारवादी भनी बिल्ल्ाा भिराइएका र त्यसमा पनि जहिल्यै आफू घेराबन्दीमा परेको भनेर उम्किन खोज्ने उनका लागि यस्तो अवस्था अवैधानिक तरिकाले शक्तिमा बसिरहने अब्बल बहानामात्र पनि हुन सक्छ।

माओवादीकै डिजाइनमा खडा भएको यस्तो प्रकारको अवस्थालाई सैद्धान्तिकीकरण नगरी औचित्य साबित गर्न सकिन्न भनेर लागेरै उनका पहिचानवादी घटक संघीय समाजवादीका कामरेडहरूसँग बाबुरामको एकता भएको उनी हेर्न चाहिरहेका छन्। हाल उपेन्द्र यादव नेतृत्वका यही दल मधेसी मोर्चाका कुनै पनि नेताभन्दा बढी चर्को स्वरमा निर्वाचनविरोधी वातावरण तयार गर्न लागिपरेको छ। संविधानमा सही गरेको मसी सुक्न नपाउँदै हतारिएर मधेसमा बालिएको आगोमा घ्यु थप्न पुगेका बाबुराम र उनका अर्का लेफ्िटनेन्ट नेत्रविक्रम चन्द पनि निर्वाचनलाई किञ्चित नठानी एकीकृत क्रान्ति गर्न हिँडेका छन्! उनले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न सक्दो योगदान गरेर दाहालको निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहनामा पूरक योगदान गर्नेछन्। सबै पूर्वमाओवादी मिलेर कुनै पनि हालतमा संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिने अभ्यासमा छन्, तर दोष भने मधेसको थाप्लोमा छाड्नेछन्। त्यसो त द्वन्द्वोत्तर परिस्थितिमा रहेको मुलुकको कुनै एक क्षेत्रमा कुनै विशेष स्वार्थशक्तिबाट प्रेरित भएर निर्वाचनलाई धक्का लाग्न सक्ने परिस्थिति नै आयो भने पनि अन्यथा मानिँदैन। त्यसलाई राज्यका सुरक्षा संयन्त्रलाई दुरुस्त राखेर चुनौतीको सामना गर्दै समाधानको दिशामा लैजान सकिन्छ भन्ने जगजाहेर छ। यो गम्भीर राजनीतिक विषय होइन, यो त लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाप्रति नै असहमति राखेर अराजकताको श्रृष्टि गर्ने र राज्यशक्तिलाई निरीह देखाएर गैरलोकतान्त्रिक दबाब प्रयोग गर्दै फाइदा लिने चालमात्र हो। तसर्थ, मधेसको कथित असन्तुष्टिका नाममा निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्रका रूपमा यसको डिजाइन परिष्कृत हुँदै गरेको बु‰नपर्छ। जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी बनाइएको संविधान र त्यसका प्रावधानको क्रियान्वयनलाई किन कसैले ज्ञानेन्द्रकालीन निर्वाचनसँग जोड्न खोजिरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि रहस्यका रूपमा हेर्नुहुँदैन, निर्वाचनको पक्षमा रहेका शक्तिहरूले नेपाली जनतालाई स्पष्ट हुने गरी बताइदिनुपर्र्छ र बलियो जनमत निर्माण गर्नुपर्छ। 

भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालीमा अभूतपूर्व ढंगले राष्ट्रिय चेतना उत्पन्न भएको छ र कुनकुन शक्तिले भारतीय एजेन्डा बोकेर नेपालको संविधानलाई असफल तुल्याई धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरेका छन् भन्ने विषयलाई निर्क्योल गरेर मत प्रयोग गर्न जनता समर्थ छ। जनताको यही सामर्थ्यले निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउँछ भन्ने लागेरै सरकार पक्ष निर्वाचनबाट भाग्न चाहन्छ। यतिबेला दुई दशकदेखि रोकिएको स्थानीय निर्वाचन गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको वास्तविक ल्याकत देखिनेछ र जनताले दुई दशकदेखि खोसिराखेको उसको आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार कसका कारणबाट अपहरित भएको थियो भन्ने पनि प्रष्ट हुनेछ। तर, सरकार यसो होस् भन्ने चाहँदैन किनभने स्थानीय निर्वाचन भयो भने सत्ता गठबन्धन र त्यसमा पनि व्यक्तिगत महŒवाकांक्षा पूर्तिका लागि निरन्तर फुटको सिकार भइरहेको माओवादीको जितको सम्भावना निकै कमजोर भएर गएको आकलन गर्नेहरू थुप्रै छन्। निर्वाचन आयोगले बेलैमा सरकारको ढोका ढक्ढक्याएर म निर्वाचनका लागि तयार छु, सरकारले कानुन बनाएर दिने काम गरोस् भनिरहेको थियो। आश्चर्यको कुरा, कार्यपालिकाका प्रमुख व्यवस्थापक प्रधानमन्त्री दाहाल आयोगलाई तँ सक्दैनस् भनिरहेको जस्तो बुझिन्थ्यो। अर्थात् काम गर्ने समय बिच्काइदिएर उसलाई काम गर्न नसक्ने बनाउनमा  प्रधानमन्त्रीको विशेष रूचि रहेको दखियो। जसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउन खोजेको भनेर हुँदै नभएको विषयलाई बहाना बनाउँदै उनी भएको गठबन्धनलाई तोडेर कांग्रेससँग हातेमालो गर्दै नयाँ गठबन्धन गरी दोस्रोपटक सिंहदरबार पसेका थिए, त्यस्तै हुँदै नभएको या भए पनि सामना गर्न सकिने स्तरको चुनौतीको हौवा खडा गरेर संविधानलाई 'सर्वस्वीकार्य' बनाउन निर्वाचनमा नजान खोजिरहेका छन्! निर्वाचन उनका लागि घाँडो भइसकेको छ। उनलाई आफ्नो विद्रोहकालीन आभा हराउँदै गएको थाहा छ, उनका सहयोगीहरू पनि उनलाई नै धारे हात लगाइरहेका छन्। वैद्य र बाबुराम पहिल्यै गइसकेका थिए। वैद्यबाट छुटेका अनि बिल्कुल चिनियाँ जनक्रान्तिको माओ ज्याकेट लगाएर काठमाडौँको खुलामञ्चबाट आवश्यक परे हतियार उठाई एकीकृत नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने गर्जनका साथ चन्द महाशय बन्दसत्र सम्पन्न गर्न दाहालको पुरानो किल्ला थवाङतिर हिँडे। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन दाहालका रोल्पा कमान्डर सन्तोष बुढामगरको बलियो साथ पाएका छन् चन्दले। यसबाट एकीकृत माओवादीलाई पहिलो संविधानसभामा परेको मत दोस्रोमा जसरी घटेको थियो, अब त्यो निकै घट्ने देखिएको छ।

ओलीलाई हटाइसकेपछि जनताको मन जित्ने केही पनि गर्न नसकेको उनलाई राम्रै थाहा छ। भारत प्रसन्न भएजस्तो देखिए पनि चीन सशंकित रहेको उनले नबुझेका होइनन्। एकातिर छिमेकीको अवस्था त्यस्तो छ, अर्कोतिर घरेलु मनोविज्ञान पनि दाहालअनुकूल छैन। तर, साहस गरेर उनी निर्वाचनमा गएनन् भने बचेको साख पनि गुम्ने खतरा छ। कांग्रेसले धेरै गुमाउनुपर्ने छैन, माओवादीकै धेरै गुम्ने छ। किनभने, कांग्रेसका परम्परागत कम वाचाल मतदाताले यसअघिको निर्वाचनमा जितेर देखाइदिएका थिए र कांग्रेसलाई पहिलो शक्ति बनाइदिएका थिए। त्यो मत घटेको छैन। देउवाले दाहाललाई बोकेर घाटा पारेको अनुभव गर्ने कांग्रेसीको मत पनि कांग्रेसविपरीत जाने छैन, तर दाहालसँग रुष्ट वाममत भने वैद्य र चन्द आदिका कारण अनि एमालेको हालै बढेको लोकप्रियताले प्रभावित हुनेछ। यस्तो बेला कसैले कसरी आफू हार्ने गरी निर्वाचन गराउन सक्छ? डर त्यही नै हो।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७३ ०५:४१ सोमबार