एउटा असल, दूरदर्शी, निर्भीक र परिपक्व राजनेताको अभावमा नेपालमा अहिले जताततै अस्तव्यस्तताको अवस्था सिर्जना भएको छ। विगतमा त्रुटि नभएका होइनन् तर क्रमशः सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना व्याप्त थियो। पटकपटकको विभिन्न आन्दोलनको परिणामस्वरूप हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त पुग्यांै तर त्यसलाई मूर्तता दिने क्षमता, दृढ इच्छाशक्ति र साहसको अझै अभाव देखिन्छ। सरकार कामभन्दा आयु लम्ब्याउने धूनमा छ। प्रतिपक्ष जेसुकै गरेर भए पनि सरकारमा जाने क्रियाकलापमा उद्यत छ। दुवै पक्ष आफ्ना काम, कर्तव्य, दायित्व, जनादेशको पालना गरिरहेका छैनन्। सबैजसो राष्ट्रिय दलका केन्द्रहरु 'नयाँ राजसंस्था' र 'नयाँ राजा' बन्ने दौडमा देखिन्छन्। विधिको सर्वोच्चता, नियम, विधान आदि केन्द्रका नेताहरुका निमित्त पदमा पुग्ने भर्याँङमात्र बनेका छन्। 'खोला तर्योि लौरो बिर्स्यो' उखान चरितार्थ भएको छ। पदमा पुग्न नैतिक/अनैतिक अर्थात गर्नहुने र नहुने सबै सर्त मन्जुर गरिएको छ। राष्ट्र, लोकतन्त्र, समाज र पार्टी हित प्राथमिकतामा छैन। नातावाद, कृपावाद, पैसा, बाहुबल, भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलापको बलमा राजनीति डोर्याकउने जबर्जस्त प्रयास भएको छ। आस्था, निष्ठा, कर्म, लोकप्रियता, पारदर्शिता, क्षमता, गतिशीलता, प्रतिबद्धता, नैेतिकताका आवाज क्रमशः झिनामसिना हुँदै गइरहेछन्, ओझेल र छायाँमा पारिएका छन्। नेपालीको निर्भीकता, तातो–रातो र गौरवशाली रगतमा धमिरा लाग्न थालेको आभाष भइरहेको छ। सिद्धान्त र आस्थामा घुन पुत्ला लाग्न थालेका छन्। यिनै बेथिति देखिँदा लोकतन्त्र अर्थात् मानवतावाद विरोधी व्यक्तिहरु र शक्ति सलबलाउनसमेत थालेका छन्। यसलाई कुनाकन्दराबाट ‘मलजल’ गरिंँदैछ। 

सांसदलाई होटलमा राख्ने, विदेश सयर गराउने, प्राडो/पजेरोमा भन्सार छुट दिलाउने उदार नेताका रूपमा देउवाको परिचय छ। आफूलाई आलोचनात्मक सुझाव दिने इमानदार कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी नदिने व्यवहार पनि उहाँको छ। 

ज्ञात भएकै विषय हो, जब जब नेपालमा नेपाली काँग्रेस कुनै प्रकारले कमजोर र विभाजित हुन्छ तब यहाँको जनअधिकार अर्थात् लोकतन्त्रमाथि नै वज्रपात पर्छ। जनताले प्राप्त गर्ने र गरेका सुविधा र अधिकार नै संकटमा पर्छन्।  विक्रम संवत् १९९७ सालदेखि २००३ र २००६ सालपछिका नेपालमा भएका राजनीतिकलगायत सबै घटनाका आरोह/अवरोहले यस कुराको पुष्टि गरेका छन्। सैद्धान्तिकरूपमा लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता, आदर्श र यसको विश्वव्यापी सार्वभौम परिभाषा अर्थात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले स्थापना गर्नुभएको दल नेपाली काँग्रेसको व्यावहारिक पाटो चुस्त, दुरुस्त अर्थात् ठीक बनाउन जरुरी देखिएको छ। २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्मको अवस्था २०१७ साल पुस १ देखि २०४६ सम्म्ाको परिस्थिति सर्वथा प्रतिकूल थियो। त्यतिबेला लोकतन्त्रका विरोधी र काँग्रेसलाई बलियोरूपमा देख्न नसक्ने आन्तरिक र बाह्य संस्था र शक्तिबाट पार्टीलाई बचाउने काम भएको हो। त्यो ताकाको लोकतन्त्रको बीउ जोगाउने क्रियाकलापलाई अस्वाभाविक भन्नुभन्दा सेल्युट गर्नुपर्नेखालको थियो। नेपालको चौतर्फी  विकास लोकतन्त्र जस्तो पारदर्शी र विश्वव्यापी व्यवस्थामा नै छ भनी हाम्रा नेता एवं अग्रजहरुले जुन दृढइच्छाशक्ति र इमानदारिताका साथ बलिदान, योगदान पुर्या्ए त्यो स्तुत्य छ, पूज्य छ।

नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यसपछि सुशील कोइराला रहँदा जहिले पनि पार्टी विधानअनुसार चलेन भनेर कहिले निरंकुश त कहिले हैकमवादीको आरोप अहिलेका हाम्रा सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले लगाउनुभएकै हो। त्यतिमात्र होइन, बहुमतका आडमा अल्पमतको कुरै नसुनी पेलेर निर्णय भयोसमेत भन्नुभयो। त्यसको विरोधमा पार्टीलाई समेत विभाजनको अवस्थामा पुर्याआउनुभएको हो। आफ्नो पदका निमित्त पार्टी र लोकतन्त्रलाई जोखिममा पुर्यालउनुभएको हो। 'न्याय त गोरखाका राजाबाट पो पाँइदोरहेछ' भन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा सांसदहरुल्ााई होटलमा राख्ने, विदेश सयर गराउने, प्राडो/पजेरोमा भन्सार छुट दिलाउने उदार नेताका रूपमा देउवाको परिचय छ। आफूलाई आलोचनात्मक सुझाव दिने इमानदार कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी नदिने व्यवहार पनि उहाँको छ। 

हुन त पार्टी एकीकरणपछि ती सबै त्रुटि महसुस गर्दै सच्चिएर आएकै कारण आज देउवा हाम्रा सभापति बन्नुभएको छ। नेपाली काँग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा हामीले उहाँलाई सभापति चुन्यौं। किनभने केही समयदेखि नेपाली काँग्रेस गुट, उपगुट, भागबन्डा, नातावाद, कृपावाद, पैसा, बाहुबल आदिले प्रभाव पारेको हो कि भन्ने शंका धेरै शुभेच्छुक र समर्थकमा थियो। यिनै शंका समाप्त होलान् कि भन्ने भरोसामा देउवा सभापति बन्नुभएको हो। १३औं महाधिवेशनमा देउवाले गर्नुभएको प्रतिबद्धता पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, भागबन्डाको अन्त्य, गुट/उपगुटको समाप्ति, विधिको सर्वोच्चता अर्थात सुशासन एवं विधानको अक्षरशः पालनालगायतको नै थियो। 

कांग्रेस महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको स्वाभाविक चाहना पनि थियो कि यदि नेपाली काँग्रेस विधानअनुसार चल्यो भने, ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशतको भागबन्डा अन्त्य भयो भने, गुट/उपगुटको समाप्ति गर्न सकियो भने, निष्पक्ष मूल्यांकनका आधारमा पार्टीका सबै तहमा स्थानीय भावनाअनुसार जिम्मेवारी दिने हो भने नेपालमा अन्य सबै दल निकै कमजोर हुनेछन्। त्यतिमात्र नभई जनताले काँग्रेसलाई अझ सबल र सशक्त ढंगबाट सहयोग गर्नेछन्। धेरै विश्लेषकको विश्लेषण पनि छ– नेपाली काँग्रेसका शुभेच्छुक र कार्यकर्ता जस्ता निस्वार्थी, इमानदार, सिद्धान्तनिष्ठ समर्थक दुनियाँमा कहीँ पनि छैनन्।  काँग्रेस वास्तवमा संगठनका कारणभन्दा पनि आस्थाका आधारमा जीवन्त, सशक्त र ठूलो पार्टी रहँदै आएको हो। यसको मूल कारण मौन मतदातासमेत हुन्। एउटा व्यक्ति दशकौंसम्म काँग्रेसको सिपाही र शुभेच्छुक रहन्छ तर बदलामा उसले व्यक्तिगत कुनै चाहना राख्दैन। उसमा पार्टीले समाजहित, जनहितलाई ध्यान दिंँदै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरी राष्ट्रका सबै नागरिकलाई समृद्ध बनाओस् भन्ने चाहनामात्र निहित रहन्छ।

नेपाली काँग्रेसको १३औं महाधिवेशनपछि अहिलेसम्मको यात्रामा काँग्रेसलाई दरो टेवा दिने यो शक्ति उदास, हतास, निष्त्रि्कय, निराश बन्दै गएको हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ र यो चासो, सजगता र चिन्ता नेतामा छैन कि भ्ान्ने लागेको छ। तसर्थ यो अवस्था कसरी हुन आयो? यसका कारणहरुको उत्खनन,् पहिचान, विश्लेषण गर्दै निदानका उपायसमेतको खोजी गरी यसलाई व्यावहारिकरूपमा नै अवलम्बन गर्न जरुरी छ।

१३औं महाधिवेशनपछि विधानतः केन्द्रदेखि तल सबै तहको पूणर््ाता, विभाग आदि गठन महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रमा नै गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट एवं विकल्परहित प्रावधान छ। २०७२ साल चैत ४ गते सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले निर्वाचन समितिबाट प्रमाणपत्र लिई पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। तर आजसम्म पार्टीका पदाधिकारी, प्रवक्ता चयन गर्नुभएको छैन। केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। विभाग ग्ाठन भएका छैनन्। केही जिल्ल्ााको अधिवेशन र केही क्षेत्रको महासमिति सदस्यको निर्वाचन पनि अपूर्ण नै छ। केन्द्रले नै विधान उल्लंघन गरेको अवस्थामा जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ, वडा तहमा पनि विधान पालना नभएको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा केही दिन पहिले पर्सा भ्रमणका बेला नेपाली काँग्रेसका नेता, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व महामन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री, खारिएका बौद्धिक व्यक्तित्व विमलेन्द्र निधीले भन्नुभएको थियो– 'पर्सा जिल्ला त यस मानेमा निकै भाग्यमानी छ कि जिल्ला अधिवेशनको तिथि तोकिएको छ तर धनुषा (उहाँको गृह जिल्ल्ाा) मा त तिथिसमेत तोकिएको छैन।' उहाँजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले दिनुभएको यो अभिव्यक्तिको अर्थ र मर्म के होला? र, यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

गुट/उपगुट, भागबन्डा आदि फैलिँदा र मौलाउँदा यस्ता धेरै दुष्प्रवृत्तिले बढावा पाइरहेका छन्। एउटा गुटको त प्रमुख उद्देश्य र कार्यभार भनेकै अमुक गुटका नेता र उनको गुटलाई कुनै प्रकारले कमजोर बनाउनु रहेको रहस्यसमेत बाहिर आयो। यसको पुष्टि पार्टीको १३औं महाधिवेशन र त्यसयताका भातृसंस्थाका महाधिवेशनमा प्रस्ट भइसकेको छ। यसबाट के बुझ्न जरुरी छ भने हालै स्थापना भएको नयाँ गुट नियोजित र प्रायोजितरूपमा काँग्रेसलाई कमजोर बनाउन काँग्रेस विराीिधबाट बनाइएको रहेछ। होइन भने यस्ता कुरा कसरी बाहिर आउँछ? हो, महाधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जीवन्तताका लागि लोकतान्त्रिक विधिमा प्रवेश गरिन्छ तर महाधिवेशनपछि झन् गुटबन्दी बढ्नु काँग्रेस, लोकतन्त्र र राष्ट्रकै लागि ‘अपशकुन’ हो।

गुट अन्त्य हुने आशामा झन् झन गुट बढ्दै गए। गैरराजनीतिक एवं व्यक्तिवादी चिन्तन हावी हुँदै गयो। राष्ट्रका ज्वलन्त समस्या समाधान गर्न र कूटनीतिक रणनीति तय गर्न समयसापेक्ष ढंगबाट अझ सुझबुझका साथ अघि बढी राष्ट्रलाई शान्ति, स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक समृद्धितर्फ लैजानका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नुपर्ने हो। केन्द्रीय समितिका नेताहरु कता हुनुहुन्छ? पार्टीको माथिल्ल्ाो मूल नै धमिलो भएकोमा तलकाहरु चिन्तित देखिन्छन्। अप्राकृतिकतवरले नेतृत्व स्थापित गरी जनतामा पार्टीलाई अलोकप्रिय गराइँदैछ। यो कस्तो दुर्भाग्य?

यसबीचमा पार्टी सरकारमा सम्मिलित भएपछि पार्टीका सांसदहरु मन्त्रिमण्डलमा जानुभयो। मन्त्रीहरुले राष्ट्रका मन्त्रीका रूपमा काम गर्नुपर्ने हो। मन्त्री पद आफैंमा गरिमायुक्त पद हो।  राष्ट्रका मन्त्रीका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु त कता हो कता, पार्टीभित्र पनि आफ्नो गुट, त्यसभित्र पनि आफ्नो निजी स्वार्थसँग जोडिएको खास व्यक्ति वा गुटको कुरामात्र  सुनुवाइ हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। काठमाडौं रहेका बेला जिल्ल्ााहरूबाट मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सामाजिक काम लिएर आउने डेलिगेसन, साथीहरुको प्रतिक्रिया यस्तो हुने गर्छ– 'फलानो मन्त्री त फलानो गुटको हो, उसकोमा जाँदा उसकै गुटको मान्छे समातेर नगए कामै नहुने रहेछ।' यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। गुटभित्रकाको सिफारिसमा पनि प्रभावी र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति नभएमा त्यसको वास्ता गर्दैनन् हाम्रा मन्त्री। मन्त्री पदको योभन्दा अवमूल्यन के होला?

यी सबै समस्याको समाधान केन्द्रीय नेतृत्वले नै दिनुपर्छ। २१औं शताब्दीको मानवतावादी र विधिको सर्वोच्च्ाताले अहम् स्थान प्राप्त गर्दै गइरहेको र गइरहने समयमा नेपालको लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा रहेको नेपाली काँग्रेस यसमा चुक्नुहुँदैन। दलको माध्यमबाट गरिने जनहितका क्रियाकलाप प्ाारदर्शी र विधिसम्मततवरले नै गर्नुपर्छ। हैकमवादी सोच, तानाशाही प्रवृत्ति, बहुमतको अनावश्यक बलमिच्याइँ, निरंकुश शैलीबाट अघि बढ्ने चाहना उपयुक्त होइन, हुनुहुँदैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा गम्भीर भई अविलम्ब विचार गर्नुपर्छ।  समय बित्यो भने समय नै बलवान हुन्छ। सबैखाले निरंकुशताविरुद्धको यो विनम्र अनुरोध देशभित्र र बाहिर रहेका सबै लोकतन्त्रवादी, आस्थावान, निष्ठावान्, क्षमतावान्, लोकप्रिय, निरन्तर क्रियाशील, लगनशील, शुभेच्छुक र सिपाहीहरुको संयुक्त आवाज हो। 

शेरबहादुर पहिलाको 'नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक)' को मात्र सभापति होइनन्। यो मुख्य विषयमा उहाँ र उहाँका विशेष सल्लाहकार र वरिपरिका नेताहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ। अब महासमितिको बैठकको समय पनि नजिकिँंदैछ। गुट/उपगुट बनाएर र अरुलाई कमजोर बनाउने एकमात्र उद्देश्य राख्ने कामले अन्ततोगत्वा पार्टीलाई नै घाटा पुग्छ। यसखालको नियोजित ग्र्यान्ड डिजाइनमा नफस्न पनि सम्बन्धित सबैको ध्यान जान सक्यो भने पार्टी, लोकतन्त्र र राष्ट्रको नै भलो हुनेछ।          

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७३ ०२:२९ बिहीबार