स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले तोकेको समयसीमा नाघिसकेको छ । उनले माघ १५ भित्र निर्वाचन तिथि घोषणा गर्ने जानकारी सार्वजनिक रूपमै दिएका थिए। उक्त सीमाभित्र घोषणा त भएन नै, मिति घोषणामा उल्लेख्य प्रगतिसमेत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले मात्र होइन सत्तारूढ दलका नेता तथा मन्त्रीहरूले समेत तत्कालै निर्वाचन घोषणा हुने भनेर आश्वासन दिएकामा मिथ्या साबित भइरहेको छ । हुन त नेताको बोलीको विश्वास अचेल कमैले गर्छन् । जिम्मेवार नेताले निर्वाचन घोषणा गर्ने भनिसकेपछि नपत्याउनु पनि कसरी ? यसरी सार्वजनिक रूपमा वचन दिइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हो । नेताहरूले बोलेका कुरा नपु¥याउँदा समग्रमा राजनीतिप्रति वितृष्णाभाव जन्मिन थालेको छ । नेताहरूको काम झूट बोल्ने हो कि जस्तो पर्न थालेको छ । पश्चिमा मुलुकमा नेताले ढाँटे त्यो हदैसम्मको अनैतिक कार्य ठहरिन्छ । तर, हामीकहाँ जति धेरै झूट बोल्न सक्यो, त्यति धेरै नेताको उचाइ बढ्छ । त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिको विकास नहोस् भनी ठान्ने हो भने आफूले भने अनुरुप प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाई कतिपय नागरिक प्रौढतामा प्रवेश गर्न थालिसकेका छन् ।
यसै पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराएर दलहरूले १६ वर्षदेखि गाउँमा पुग्ने रकम सर्वदलीय सहमतिका आधारमा खर्च गर्दै आएका छन् । सर्वदलीय सहमतिका नाममा हुने खर्च पद्धतिले सबैजसो स्थानीय कार्यकर्तालाई भ्रष्टसमेत बनाएको छ । स्थानीय तहमा बजेटको ठूलो हिस्सा जाने गरेको छ । निर्वाचित पदाधिकारी नभएका कारण त्यसको दुरुपयोग आम व्यवहारजस्तो बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई निर्वाचन घोषणा गर्न सत्ता–सहयोगी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पनि दबाब हुँदै आएको देखिन्छ । सार्वजनिक रूपमा यो प्रकट नभए पनि सरकारप्रमुखका रूपमा उनले यसलाई पक्कै पनि महसुस गर्दै आएको हुनुपर्छ । मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन पारित भए वा नभएको अवस्थामा निर्वाचनमा जाने वा नजाने भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । मधेसी मोर्चाका तर्फबाट भने संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन घोषणा गरे आफूहरूलाई अमान्य हुने धारणा राख्दै आएको देखिन्छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्कै पनि असजिलो अवस्था आइपरेको छ । निर्वाचन घोषणा नगर्ने हो भने यसले बिस्तारै कांग्रेसको विश्वास गुमाउँदै जानेछ । निर्वाचन घोषणा भयो भने अहिलेको अवस्थामा प्रमुख विपक्ष एमाले खुसीसँग मैदानमा ओर्लिन तयार छ ।
निर्वाचन हुन नदिन मधेसी मोर्चाका तर्फबाट भने एकपछि अर्को अत्तो थाप्दै आएको देखिन्छ । संविधान संशोधनमा समर्थन जुट्न सक्दैन भने निर्वाचनमा लाग्न मधेसी मोर्चा पनि तयार हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको इलेक्ट्रोल कलेजबाट हटाउन अहिले मधेसी मोर्चाले माग गरिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहलाई प्रदेशमातहत राख्न र त्यसको सीमांकन पनि आफैँले गर्न उनीहरूले माग गरिरहेका छन् । वास्तविक अर्थको संघीयताको अपेक्षा गर्नेहरूले केन्द्रबाट अधिकार लिएर स्थानीय तहमाथि आफूले शासन गर्ने उद्देश्य राख्नु पनि उचित होइन । स्थानीय तहलाई संविधानतः जुन अधिकार दिइएको छ, त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुलाई खास अर्थमा संघीयताको पक्ष लिएको मान्न सकिन्न । अनि आफ्ना माग पूरा नभई निर्वाचन हुनै दिइन्न भन्ने जुन हठ मधेसी मोर्चाका तर्फबाट आइरहेको छ, त्यसलाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न । निर्वाचनलाई हाम्रो लोकतन्त्रको रक्तसञ्चारजस्तो नियमित बनाउनुपर्छ । वर्षौंसम्म निर्वाचन हुन नदिने प्रवृत्तिलाई नै बढावा दिने गतिविधि पनि उचित होइन । कसैले निर्वाचन हुन नदिने धम्की दिएकै आधारमा घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नुको अर्थ छैन । स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न पनि बाँकी छ । समय एक वर्ष पनि छैन । त्यसैले स्थानीय मात्र होइन, तीनै निर्वाचनको मिति अहिल्यै घोषणा गर्नुपर्छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन त तत्कालै घोषणा गरिहाल्नुपर्छ । निर्वाचनलाई कुनै पनि बहानामा पछि सार्ने प्रवृत्तिलाई समर्थन गर्न सकिन्न । निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय लिन ढिलो नगर, तत्काल मिति घोषणा गर !
 

प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०४:०९ बुधबार