र्पत्रकार राजेन्द्र दाहालले गत बुधबार आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरसहित लेखेका छन्-‘रिङरोडको दुबैतिर फलामे बार ठड्याएर सडक विभागले अत्यन्त सुरक्षित किल्ला जस्तो बनाइरहेको देखिन्छ। तर यस्तो नयाँ पेटी बिगारेर पशु–चौपाया डोर्‍याउने साँघुरो गल्लीझैँ किन बनाउनुपरेको होला? झट्ट हेर्दा त कुनै कारखानाको फलाम खपत गराउन मात्रै हो कि जस्तो पनि लाग्छ।’

उनले राखेको तस्बिरले प्रष्ट पार्छ पैदलयात्रुलाई चौपाया जस्तै गरी एक ठाउँबाट हिँडाउन खोजिएको छ। उक्त अभिव्यक्तिसँगै एकसाथ केही पक्ष उजागर भएका छन्। पहिलो, आमनागरिकप्रति राज्यको दायित्व। दोस्रो, फलाम खपत अर्थात् व्यापारिक स्वार्थका निम्ति राज्यको सहजीकरण।

मुलुकका समग्र क्षेत्रमा राज्यको ध्यान स्वार्थ समूहका निम्ति काम गर्ने रहेको छ। आमनागरिकप्रतिको जवाफदेही शून्य हुँदै गएको छ। एकजना मित्रसँग कुरा गर्दा उनले गुनासो गरे-अन्यत्र मुलुकमा घुम्दा पैदलयात्रीका निम्ति फराकिलो ठाउँ हुन्छ। यहाँ भने पैदलयात्रीलाई अप्ठ्यारो पारिएको हुन्छ।  

स्वाभाविक हो-हाम्रो ध्यानमा सर्वसाधारण नागरिक पर्दैनन्। एकैछिन सडकमा पैदल हिँड्दा देशको वास्तविक अनुहार देखिन्छ। सडकमा केही निजी गाडी गुड्छन्। ठूलो हिस्सा मोटरसाइकलले लिएको छ। यीभन्दा कैयन् गुणा धेरै पैदल हिँडिरहेका हुन्छन्। तिनीहरू एउटा मोटरसाइकलसमेत किन्न नसक्नेहरू हुन्।

राजा त्रिभुवनले कुनैबेला सोधेका थिए रे–के हाम्रा जनताले दूधभात पनि खान पाउँदैनन्? हाम्रा अहिलेका नवशासक वर्ग पनि सडकमा एकै छिन हिँडे भने पक्कै सोध्न सक्छन्–आमनागरिकसँग एउटा मोटरसाइकल पनि छैन।

स्वाभाविक हो-हाम्रो ध्यानमा सर्वसाधारण नागरिक पर्दैनन्। एकैछिन सडकमा पैदल हिँड्दा देशको वास्तविक अनुहार देखिन्छ।

एउटा मोटरसाइकलको कुरा हो र? सडकमा सार्वजनिक यातायातको गतिलो व्यवस्था छैन। बिहान र बेलुका सडकमा गाडी पर्खिरहेका सुस्क अनुहार हेरे पुग्छ, देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने जान्न। तिनलाई कतैबाट राहत हुँदैन।

यही अवस्था राज्यका समग्र क्षेत्रमा छ। ‘सोर्सफोर्स’ लगाउन नसक्नेले कहिल्यै सरकारी अड्डामा गएर काम गराउन सक्दैन। त्यस्तो हुँदो हो त विदेशमा आफन्तको मृत्यु भएपछि बिमा रकम लिनसमेत दलालको सहयोग लिनुपर्ने थिएन। प्रहरीले भर्खरै एउटा यस्तो गिरोहलाई पक्राउ गरेपछि यो तथ्य बाहिरिएको हो।

आमनागरिकले कर बुझाउन जाँदासमेत घूस ख्वाउनुपर्छ। आफूले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरेबापत उस्तै गरी कमिसन बुझाउनुपर्छ। मैले चिनेका एकजना व्यक्ति जसले आफ्नो प्रिन्टिङ प्रेस बेचे। त्यो बिक्री गर्नुको कारण राज्यबाट गराउने कुनै पनि काममा कमिसन ख्वाउन नसकेपछि प्रेस चल्न नसक्ने भयो। उनले बाध्य भएर त्यसलाई बिक्री गरे। खरिद तिनै व्यक्तिले गरे जसलाई कमिसन ख्वाएर भए पनि यसलाई चलाउन सक्छु भन्ने विश्वास छ।

प्रत्येक वर्ष महालेख परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ। त्यसमा राज्यभित्रका निकाय र व्यक्तिले ढुकुटी खोक्रो पारेको सजिलै देख्न सकिन्छ। यस्तो काम बर्सेनि भइरहन्छ। कहिल्यै सुधार हुँदैन। यो सुधार हुन नसक्नुको कारण कसैलाई कहिल्यै दण्डित नगरेकै कारण हो। दण्डित हुने गरेको भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन।

यस्ता यस्ता वाहियात परियोजना लागु हुन्छन्, जसले वर्षौ देशको ढुकुटी दोहन गरिरहन्छन्। त्यसका निम्ति दलका नेता, सरकारका सदस्य र कमिसन एजेन्टको सहयोगमा परियोजना बन्छन्। परियोजना कस्तासम्म बन्छन् भने एक महिनासम्म देशमा बिजुली बन्द भयो भने पनि पेट्रोलियम पदार्थबाटै जेनेरेटर चलाएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने हावादारी पक्षसम्म त्यसमा हुन्छन्।

प्रत्येक वर्ष महालेख परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ। त्यसमा राज्यभित्रका निकाय र व्यक्तिले ढुकुटी खोक्रो पारेको सजिलै देख्न सकिन्छ।

अनि के चाहियो? आयोजना बन्छ। कार्यान्वयन पनि हुन्छ। सम्बन्धित सबैले कमिसन पाउँछन्। देशमा ओठ कलेटी परेका जनता हेरेका हेर्‍यै हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा देशमा यसअघि भएका परिवर्तन र तिनले ल्याएका सुधारको कतैबाट पनि अनुभूति हुन सक्दैन। देशमा दोहन चलिरहेको छ। सक्ने व्यापारी, कमिसन एजेन्ट र राजनीतिक व्यक्तिले कमाइरहेका छन्। नसक्ने जनता मौका आउला भनेर कुरिरहेका मात्र हुन्छन्।

जनआन्दोलन २०६२/०६२ पछिको परिस्थिति सुध्रिएला भन्दाभन्दै झन्झन् खराब हुँदै गएको छ। देशमा केही मुठ्ठीभर व्यापारी, कमिसनखोर, राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारीतन्त्रका केही भ्रष्टले मिलेर व्यवस्थामा धमिरा लगाइसकेका छन्। जनताको धैर्य बिष्फोट हुन मात्र बाँकी रहेको छ।

सबैतिर खुला किनबेच चलेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले दुई करोड रुपियाँ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग माग गरेपछि उनको पद धरापमा परेको छ। यसरी यसअघि पनि पैसा माग्ने गरेको देखिएकै हो। एमालेका तत्कालीन मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ७० करोड माग भएको काण्ड होस् वा माओवादी केन्द्र नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँसँग ५० करोड रुपियाँ चुनावका लागि मागेको टेप प्रकरण कुनैमा पनि कारबाही भएको छैन।

बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट हातसम्म धुनुपरेको हो। बरु रास्वपाले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको छ। यसमा पूरा कारबाही होला वा नहोला प्रतीक्षा गर्नैपर्छ। तर, देश भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको यसले पनि देखाउँछ। कसैको कसैसँग विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। सक्नेले राज्यका सबै क्षेत्रमा ‘सेटिङ’ मिलाएका छन्। नसक्ने ओठ सुकाएर विदेशतिर लागेकै छन्।

एमालेका तत्कालीन मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ७० करोड माग भएको काण्ड होस् वा माओवादी केन्द्र नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँसँग ५० करोड रुपियाँ चुनावका लागि मागेको टेप प्रकरण कुनैमा पनि कारबाही भएको छैन।

व्यापारी र कमिसन एजेन्टको एउटा ठूलो जमात यतिबेला देशका सबै संस्था कब्जा गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। संसद्देखि सरकारसम्म कब्जा गरेर आफूअनुकूलका निर्णय गराउन यसलाई सहज छ। भर्खरै विनोद चौधरी र उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वपदाधिकारीसहित भएर सुरु गरेको कुपण्डोल हाइटको हाउजिङले वरपर पारेको प्रभाव देखिएकै छ। देशका ठूला बैंक व्यापारीकै हातमा गएका छन्। एउटाले अर्कोलाई ऋण लगाउने तर जनतालाई ऋण सापटी चाहिँदा जहिल्यै अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थिति छ।

यी सबै पक्षले मुलुकको राजनीतिप्रति आमनागरिकको वितृष्णा बढ्दो छ। यही वितृष्णालाई उपयोग गर्ने गरी बालेन्द्र साह (बालेन), हर्क साम्पाङ, रवि लामिछाने, गोपाल हमाल आदि जस्ता पात्र आइसकेका छन्। यिनलाई अहिले सर्वसाधारणले गरेको समर्थन हेर्दा कुनै पनि बेला विद्रोह हुने भयो भने यिनकै पछि लाग्ने देखिँदैछ। सार्वजनिक अभिव्यक्ति कता गइरहेको छ भन्ने ध्यान मुलुकको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले दिएकै छैन।

देशमा राजनीतिक सुधारका काम तत्काल नगर्ने हो भने अहिले दलहरूले पाइरहेको समर्थन गुम्न धेरै समय लाग्ने छैन। २०६२/०६३ सम्म तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र अरूले के गरे भन्ने कुरा विस्मृतिमा गइसकेको छ। जसले त्यो अवस्था भोगेका थिए, तिनलाई पनि वास्ता हुन छाडेको छ। अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले स्वामित्व गुमाउँदै गइरहेको छ। यही स्थितिमा राजतन्त्र चाहियो भन्दै जोसुकै अगाडि आए पनि सर्वसाधारणको समर्थन हुन थाल्ने खतरा छ।

सर्वसाधारणको जीवनमा अहिले आएको कठिनाइले कुनै पनि बेला विद्रोहको रूप लिन सक्छ। त्यसकारण पनि सजग हुनु आवश्यक देखिँदैछ। सत्तामा बस्दा र त्यसको सुविधा उपभोग गरिरहँदा चौतर्फी अमनचयन देखिन्छ। तर, परिस्थिति भित्रभित्रै प्रतिकूल भइरहेको थाहा हुँदैन। आजका जनता नबुझ्ने छैनन्। तिनीहरू सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले प्रज्जवलनशील भइसकेका छन्। अहिलेको राजनीतिक अकर्मण्यताले तिनलाई थप ऊर्जा दिइरहेको छ।

देशमा राजनीतिक सुधारका काम तत्काल नगर्ने हो भने अहिले दलहरूले पाइरहेको समर्थन गुम्न धेरै समय लाग्ने छैन।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले आमनागरिकको सुख/सुविधामा ध्यान दिँदै समग्र सुधार गर्न ढिला हुँदै गएको देखिन्छ। यही स्थिति रहेमा हातमा केही बाँकी रहन्न। आजका नायकहरू भोलिका निम्ति खलनायक बन्ने अवस्था आउन सक्छ। देशले दुःख गरेर ल्याएको संविधान र व्यवस्थाकै विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेपछि थाम्न सक्ने हात कमजोर हुनेछन्। आमनागरिकलाई पशुतुल्य व्यवहार गर्दाको परिणति दुखद हुन्छ। राज्यले गरेका हरेक काममा खोट देखिने अवस्था आउनु भनेको आफैँमा खतराको लक्षण हो।  

प्रकाशित: ३ वैशाख २०८० ००:३५ आइतबार