सखुवाननकारकट्टी गाउँपालिका २०७३ फागुन २३ गते साविकका ५ वटा गाविस मिलेर बनाइएको हो। पूर्वगाविसमौवाली, सोठियाइन, महदेवा, पोर्ताहा, सखुवाननकारकट्टी र इटहर्वालाई फरक फरक वडामा विभाजन गरिएको छ। देश संघीयातामा प्रवेश गरेसँगै कृषि विकासको अधिकांश भूमिका संविधानले स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ।नेपालको संविधानले पनि खाद्य सम्प्रभुता हकको संरक्षण गर्दै यसलाई राज्यले अगींकार गरेको छ।  

यसै सन्दर्भमा यो पालिकाले राज्यको कृषि नीतिमा उल्लिखित किसानको हकहित संरक्षण-सम्बर्धन गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्दै प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणको प्रयास थालेको छ।यसका लागि कृषक, उद्यमी किसान, कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई कृषि सेवा, सामग्री, प्रविधि,कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार पहुचको व्यवस्था, तुलनात्मक लाभहरूको न्यायोचित वितरण र दिगो विकास गर्ने अवधारणाअनुरूप कृषि क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र सुशासन सञ्चालन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सखुवाननकारकट्टी गाउँपालिकाले कृषि ऐन निर्माण गरी कृषिको योजनाबद्ध विकासको पाइला चालेको छ।

यो गाउँपालिकाले सीमान्त किसान लक्षित विभिन्न गतिविधिलाई पालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाललगायतका संघ-संस्थासँग सहकार्य गरिरहेको छ। गरिबीको अन्तरनिहित कारण, समाजको वर्ग चरित्रअनुसार सीमान्त र भूमिहीन किसानलाई लक्षित गरी जग्गा भाडामा लिई गरिने खेती, पोषण बगैँचा साथै यस वर्गको स्रोतमाथिको पहुँच अभिवृद्धिमा कार्यक्रम लक्षित गरिएको छ। किसानको आवश्यकता र मागमा आधारित कृषि विकासका लागि वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। यस अभ्यासका लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालले प्रविधिक सहजीकरण गरेको थियो।  

संघीय सांसदअशोककुमार यादवको उपस्थितिमा यो गाउँपालिकाको वडा नं.१ मौवाहीमा वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र वितरणको सुरुवातगरिएको थियो। कार्यविधि निर्माण गरी पालिकाले ४,४६१ घरधुरीको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयवितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको थियो। किसानलाई भूमिहीन-सुकुमवासीकिसान, सानाकिसान, मझौलाकिसान र ठूला किसान तहगतवर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ।  

पालिका स्तरमा रहेका किसानको जीवनशैली (आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक) परिवर्तन पनिहुनसक्ने भएकाले पालिकाले नियमितरूपमाअद्यावधिकगर्दै लैजानु पनिआवश्यक हुन्छ। जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन नै स्थानीय सरकारको सरोकारको विषय हो। यसका लागि योजनाबद्ध विकास जरुरी पर्छ। कृषिमा समताको सिद्धान्तमा आधारित विकासको आधारका रूपमा पालिकाले वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्रलाई लिएको छ। वर्गीकृत किसान परिचयपत्रका आधारमा रातोकार्डधारी सीमान्त समुदायलाई जग्गा भाडामा १०० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ। यसको प्रभावले दैनिक ज्याला मजदूरीमा रहँदै आएका यस्ता ६ वटा समुदायले नियमित कृषिमा संलग्न भई जीविकोपार्जन सुनिश्चित बनाएका छन्।  

यस पालिकाले यस कार्यक्रमलाई नीतिमा नै समावेश गरी अगाडि बढाएको छ। भूमिहीन तथा सुकुमवासी, साना, मझौला र ठूला किसानहरूलाई सकारात्मक विभेदअनुसार पालिकाबाट दिइने कृषि र किसानसँग सम्बन्धित सेवा-सुविधामा क्रमशः कार्यविधिमा उल्लेख गरेअनुसार अन्य सुविधासमेत उपलब्ध गराउने काम थालिएको छ। वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्रवितरण एवं सेवा-सुविधा उपलब्धतासम्बन्धी कार्यविधिमा व्यवस्था गरेअनुसार यसलाई अद्यावधिक गर्दै पालिका अगाडि बढ्नेछ। हरेक ५ वर्षको अन्तरालमा किसानको स्तर मापन गर्दै पालिकाको कृषि क्षेत्रको सफलता मापन गर्ने औजारका रूपमा पालिकाले यसलाई लिएको छ।

किसानलाई वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्रदिइनुको अर्थ, महत्व तथा फाइदा के के छ भन्ने कुराको थपजानकारी र बहस राष्ट्रिय तहमा पनिहुनआवश्यक छ। तहगत सरकारका सेवा-सुविधालाई यसैका आधारमा एकद्वार बनाउन आवश्यक छ। यसले राज्यको अनुदान त सदुपयोग हुन्छ नै, लक्षित वर्गको आवश्यकतामा आधारित विकासको योजना बनाउन स्थानीय सरकारलाई सहयोगसमेत गर्छ। सरकारले कृषि विकासमा लगाएको खर्च, त्यसले दिएको सकारात्मक नतिजाको मापन गर्ने आधार पनि दिन्छ वर्गीकरणसहितको परिचयपत्र र त्यसमा आधारित सेवा-सुविधा वितरण अभ्यासले। यस पालिकाले निर्माण गरेको कृषि ऐन कार्यान्वयनसँगै त्यसले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनले हामीलाई हौसित तुल्याएको छ। अर्कोतिर अधिकांश किसान रहेका यस पालिकामा कृषिका योजना निर्माण गर्न सहज पनि भएको छ।

त्यसैलेवर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र वितरण र यसका आधारमा वितरण हुने सुविधा तथा त्यसले ल्याएका सुखद परिणाम सफल अभ्यासका रूपमा सबैतिर बाँड्न सक्दा यसले मुलुकको सिंगो कृषि क्षेत्रलाई नै उभो लगाउने ल्याकत राख्न सक्नेमा द्विविधा छैन।

(अध्यक्ष, सखुवाननकारकट्टी गाउँपालिका, सिरहा).