लोकतन्त्रपश्चात सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हँुदै जानुपर्ने ठाउँमा झन् खस्कँदै जान थालेको छ। अहिले सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने रहरभन्दा बन्द गर्ने लहर बढ्दै आउन थालेको छ। यो लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सारै अशोभनीय कुरा हो। अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन र उथलपुथल बेहोरेर आजको स्थितिमा आइपुगेको शिक्षा झनै अव्यवस्था र उदासीनताले धराशायी बन्दै आउनु दुखद् कुरा हो। मुलुकमा राजनीतिक खिचातानी, स्वार्थपूर्ण व्यवहार र एकपछि अर्को प्रयोग थोपरिने प्रकृतिले त झनै नराम्रोसँग शिक्षालाई गाँजेको छ। यसैले गर्दा सार्वजनिक शिक्षा कमजोर सावित हँुदैछ। विद्यालय शिक्षाको जग बलियो नभई उच्च शिक्षामा राम्रो गर्न सकिँदैन। अहिलेसम्मको पाठ्यक्रममा कक्षा दशसम्म साधारण विषय भए पनि कक्षा ११ मा गएर ५ वटा विषय क्षेत्रमध्ये एउटा रोज्ने विषयमा विज्ञान, वाणिज्य मानविकी, शिक्षा र प्राविधिक छन् भने नेपाली र अंग्रेजी विषयचाहिँ सबै विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। सामुदायिक विद्यालयको प्रारम्भिक शिक्षादेखि आफ्नो क्षमता पहिचान गराउँदै भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सक्ने क्षमताको विकास नभई कुनै पनि बालकको भविष्य उज्ज्वल कल्पना गर्न सकिँदैन।
काम गर्नेलाई पाखा र चाकडी गर्नेलाई काखा गर्ने प्रवृत्तिको शिकार शिक्षा क्षेत्र पनि भएको छ। शिक्षणकर्मीलाई दलमा लाग्न वञ्चित नगरेसम्म यस्तो अवस्था रहिरहन्छ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि नभएको आमधारणा बन्दै निजी विद्यालयप्रतिको मोह बढ्दै आउन थालेको छ। यसरी सामुदायिक विद्यालयहरु खस्कनुको फाइदा निजी विद्यालयले लिइरहेको छन्। यी विद्यालय व्यापारी र नाफामुखी उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित छन्। आज विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा क्षेत्र नै व्यापारको केन्द्र बन्न थालेको छ। चिकित्सा शिक्षामा समेत ठूला माफिया र व्यापारी घरानाहरुको जगजगी देखेर डा. गोविन्द केसीले पटकपटक आमरण अनशन गरेर भए पनि सावधान गराइ नै रहेका छन्। हाम्रा नीति निर्माताले यस सम्बन्धमा सोची विचारी नेपाल जस्तो अति पिछडिएको मुलुकको शिक्षालाई सीमान्तकृत वर्गसम्म पहँुच पुर्याउने प्रयत्न गर्नैपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता आधारभूत विषयमा सरकार संवेदनशील हुनु अति जरुरी छ।
निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको लगाव बढी भएर पनि शिक्षाको स्तर उठ्न नसक्नु विडम्बना हो। यी विद्यालयमा प्रायः सबै तालिम प्राप्त शिक्षक छन्। सरकारी अनुदानमा विद्यालय सञ्चालन हुने हुँदा शुल्क नगण्यरूपमा लिइन्छ। जो आर्थिक कमजोर छन् तिनलाई विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिसमेत दिइने प्रचलन छ। भौतिक पूर्वाधारमा पनि आफ्नै भवन र खेल मैदानसमेत हुने हुँदा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारका लागि खेलकुदका सामग्री शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि स्थानीय र सरकारी स्रोतबाट जुट्दै आउने गरेका छन्। तर यी सामग्री पर्याप्त छैनन् तर पनि के्ही न केही जुटिरहेका छन्। यसलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न/गराउन विद्यालय व्यवस्थापनको भूमिका खड्किएको छ।
शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा सरकारी तर्फबाट प्रभावकारी भूमिकाको अभावै रह्यो। जुन कुराको पुष्टि लामो अवधिसम्म कसैको सामान्य विरोधकै भरमा कक्षा ११र १२ लाई विद्यालय तहमा समायोजन गर्ने गरी एकीकृत ऐन निर्माण हुन सकेन। २०६५ सालमै सर्वाेच्चले १२ कक्षासम्म चलेका उच्च माविमा कक्षा लिने शिक्षक वा प्राचार्य स्नातकोत्तर हुनुपर्छ भनी फैसला गरेको थियो। यस मुलुकको सर्वाेच्च न्यायिक निकायको निर्णयविपरित कतिपय उमाविको व्यवस्थापन समितिले आफ्नो नजिक वा चिनाजानीका आधारमा कम योग्यता भएकालाई पनि प्राचार्य पद समाल्न दिँदै आएका छन्। यसरी पदलोपताधारी अगुवा शिक्षक नेतृत्वबाट शिक्षाको गुणस्तरको अपेक्षा कसरी गर्ने? यस्ता किसिमका विसंगतिपूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापहरु सामुदायिक र निजी दुवैखाले विद्यालयमा देखिन्छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको राजनीतिक प्रभाव पनि कम दबाबपूर्ण छैन। राजनीतिक व्यक्तिहरुले खोलेको विद्यालयमा आफ्नो दल अनकूल प्रभाव जमाउन निकै प्रयत्न गर्नुका साथै नाफामुखी क्रियाकलाप र मनोमानी व्यवहारले अग्रणी ठाउँ ओगटेका छन्। यस्ता विद्यालयमा सरकारी निकायको अनुगमन निरीक्षण र निर्देशनले पनि खासै काम गरेको देखिँदैन।
हुन त हालसालै शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले शिक्षकहरुको पेशागत मर्यादा राख्न कार्यरत शिक्षकहरुले राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सबैको ज्ञानको ढोका खुलाउन गहनतम जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकबाट कुनै दलविशेषको प्रभावमा परी पठनपाठनमा समेत प्रतिकूलता आउन सक्ने स्ाम्भावनालाई लिएर बनेको यस ऐनले सार्थकता पाउनु सान्दर्भिकता हो भने अर्कातर्फ राजनीति यस्तो विषय हो जसबाट कुनै पनि सचेत नागरिक विमुख हुन सक्तैन। यसर्थ यस ऐनलाई बुद्धिमता ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा शिक्षामा सुधारको फड्को मार्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ।
अहिले सामुदायिक विद्यालय हुन् वा निजी विद्यालयका शिक्षक किन नहुन्, कुनै न कुनै किसिमले राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध भएका नै पाइन्छ। यसमा शिक्षक स्वयंको मात्र दोष छैन, मुलुकभित्र राजनीतिक ठूला ठूला परिवर्तन भए ती आन्दोलनमा शिक्षक विद्यार्थीको सक्रिय सहभागितामा नै सफल भएका छन्। तर त्यसपछिका दिनमा पनि शिक्षक र विद्यार्थीलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आफ्नो निहित स्वार्थमा प्रयोग गराउन भने छाडेनन्। राजनीतिक परिवर्तनका कालखण्डमा अग्रणी भूमिका खेलेका शिक्षकहरुलाई त्यसपश्चात आफ्नो पेशा र मर्यादामा राखी त्यहीअनुरूपको इज्जत र सम्मान शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाउने दिशातर्फ खासै राजनीतिक दलहरुले चासो राखेनन्। केबल तिनलाई प्रयोग गर्नेमात्र कार्य गरे जसले गर्दा आफ्नो पेशामा दत्तचित्त भएर कार्य गर्ने शिक्षक पाखा र नेताको फेर समातेर र दलका कार्यलय धाउनेहरुले मात्र अवसर र इज्जत पाउँदा तमाम शिक्षामा निरासा र कुण्ठा छायो। अनि तमाम पठनपाठन क्रियाकलापमा उत्साह मर्न गई शैक्षणिक गुणस्तर खस्कँदै आउन थालेको हो।
प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०५:५७ मंगलबार
