नेपालीमात्रको नभई समग्र हिन्दु तथा मानवीय धर्म, सभ्यता, संंस्कृति र संंस्कृत शिक्षाको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले स्थापनाको ३० वर्ष पूरा गरिसकेको छ । विश्वविद्यालयको उद्देश्य र कार्यक्रमलाई लक्ष्य र ध्येयबमोजिम सञ्चालन गर्ने क्रममा सोचे जति नसके पनि राज्यद्वारा विनियोजित बजेट र प्राप्त सहयोगका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा संंस्कृत विश्वविद्यालयलाई आजका मितिसम्म सफलै मान्नुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी संख्या हेरेर तुलना गर्ने विद्वान्हरुका सामु त नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवि) बन्द गरे पनि हुन्छ तर नेसंविको उद्देश्य, राज्यको नीति, जनचाहना, मुलुकको आवश्यकता आदि विषय केलाउँदा यसलाई अझ सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । मुलुकका संस्कृत विद्यालयलाई साधारण माध्यमिक विद्यालयमा परिणत गराउन दबाब दिँदै जाने मुलुक हाँक्ने नेताहरुकै लहैलहैमा लागेर वा पश्चिमा शिक्षाको प्रभावमा बिकेकाहरुको तर्कसँग सहमत हुँदै संस्कृत शिक्षाको विकासका लागि गरिएको खर्चलाई अनावश्यक देख्नेहरुकै आँखाबाट हेर्ने हो भनेमात्र नेसंवि अनुपयुक्त देखिन्छ । विद्यार्थीको चरित्र, प्राध्यापकहरुको अनुशासन, कर्मचारीको लगनशीलता र पदाधिकारीहरुको नैतिकतामा सुधार ल्याउँदै अझ सशक्त बनाउनचाहिँ अवश्य पर्छ ।

रामदेवले दाङमा लगानी गर्ने भनेको करोडमा हो अरबमा होइन । राज्य आफैँ तात्ने हो भने नेसंविलाई थप बीस तीस करोड उपलब्ध गराएर यी सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउनु नै सर्वोत्तम हुनेछ ।

कतिपय दलका नेतृत्वगण र नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुका निमित्त नेसंवि घाँडो बनेको हुन सक्छ । भलै तिनै नीति निर्माता र नेताहरु लुकीलुकी वा स्वाध्ययनबाट संस्कृतको ज्ञान लिइरहेका छन् । अहिले पनि नेसंविका विद्वान्हरुसँग निजीतवरमा शुल्क तिरेर अध्ययन गर्न आउने विभिन्न विधाका प्रशासकहरुको संख्या पर्याप्त छ । ज्ञानविज्ञानको सागर संस्कृत शिक्षा आफूले जसरीतसरी ग्रहण गर्ने तर साधारण जनताका छोराछोरीलाई भने त्यसबाट वञ्चित गराउने प्रयास जताततैबाट हुनु बुझिनसक्नु भएको छ । संरक्षणीय विषय र जीविकोपार्जन एवं बजारीकरणका विषयका बीचमा भेद छुट्याउन नसक्नेहरुका कारण संस्कृत शिक्षामा केही अवरोध आएको हो अन्यथा कुनै समस्या देखिँदैन । विगतमा राजा÷महाराजाले आफू बस्न बनाएका दरवारहरुको संरक्षण, अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र उत्खनन्मा बर्सेनि अरबौँ खर्च गर्ने राज्यले आमजनताको संस्कार निर्माणको विषयलाई अहिलेसम्म जे गरेको भए पनि भविष्यमा चासो राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । भौतिक संरचनाहरुको संरक्षणमा पुरातत्व विभाग नै खडा गर्ने सरकारले ज्ञानविज्ञानको अपार राशि रहेको संस्कृत शिक्षाको संरक्षण–सम्बद्र्धन हेतु खुलेको संस्कृत विश्वविद्यालयको प्रबद्र्धनमा निश्चय नै कञ्जुस्याईँ गर्न नहुने हो तर भइरहेको छ र आर्थिक संकट झेलिरहनुपरेको छ । राज्यले थोरै मात्र अनुदान बढाइदिने हो भने रामदेवलाई जग्गा लिजमा दिने हल्ला अहिले जसरी चलेको छ, त्यस्तो आवश्यकता पर्ने थिएन ।
संस्कृत शिक्षाको महत्व बुझेरै होला दाङ जिल्लाका उदारमना दाताहरुले वेलझुण्डीमा ३२६ विगाह र देउखुरीमा १३३६ विगाह जग्गा नेसंविलाई उपलब्ध गराए । कतिपयका बाँझा, खेती नहुने जग्गा परे होलान् तर धेरैका खेतीयोग्य जमिन परे । कतिपयले दान गरेको मूल्य फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नेसंविमा संघर्ष गरेर जागिर मागे होलान् तर अधिकांशले लाभांश खोजेका छैनन् । साधारण जनता त संस्कृतको संरक्षणमा यसरी लागे भने सरकार निश्चय नै निरपेक्ष रहनुहुँदैन । अहिले पनि संस्कृत शिक्षाको अभावमा बच्चाबच्चीको यथोचित संस्कार निर्माण हुन नसकेको मनन गरी मुलुकभर गुरुकूलहरु खुल्ने क्रम जारी छ र ती गुरुकूलहरुका लागि समाजले नै जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधार जुटाइरहेका छन् । जनताको यति चासो रहेको विषयमा नीति निर्माताहरुको कम ध्यान जानु र नेसंविले निरन्तर आक्रमणको सामना गरिरहनुपर्ने कुराचाहिँ दुःखद् छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समेत अन्य विश्वविद्यालयको बजेट निकासा गरिसक्दा समेत विद्यार्थी खोई भन्दै नेसंविलाई अड्को थापिरहन्छ । पदाधिकारी पनि नेसंविले विद्यार्थी हजारको संख्यामा पढाउने होइन, संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सयमै पढाउने हो भन्न सक्दैनन् । यस्तै विडम्बना भोगिरहेको छ संस्कृत विश्वविद्यालय ।
यिनै विडम्बनाका बीचमा आजसम्म नेसंविको १६ सय विगाह जग्गा अनुत्पादक रहिरहेको छ । मालपोत तिर्नुपर्ने मात्रै भएको छ । पदाधिकारीहरुको अदूरदर्शिता र योजनाबिहीन उद्देश्यले गर्दा दाताहरुले दिएको जग्गा खर्च बढाउने क्षेत्र मात्रै बन्न पुगेको छ । ढुंग्यान रहेको अनुत्पादक जग्गाको त कुरै गर्न परेन, खेतीयोग्य जमिनमा समेत विगतमा कामदार लगाई खेती गर्दा ज्याला उठ्न नसकेको इतिहास साक्षी छ । अझ उल्टो काममा लगाएका सबै कामदारहरुलाई नेसंविमा जागिर दिनुपरेको तीतो यथार्थ सबैसामु छर्लङ्गै छ । विश्वविद्यालय आफँैले खेती गर्ने पनि होइन र व्यापार गर्ने पनि होइन तर सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दै आर्जन गर्नुपर्ने हो । ३० वर्षसम्म १६ सय विगाहको फाइदा उठाउन नसक्नुले नेसंविलाई ठूलो घाटा परेको छ । यो जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउने र दरवारमार्गमा रहेको संस्कृत छात्रावासलाई अन्यत्रै सारी त्यहाँ व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गराई नेसंविलाई आर्थिकरूपमा समृद्ध गराउने पदाधिकारीको खाँचो रहेको परिवेशमा नियुक्त भएका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले पहिलो कदममा दाङको जग्गालाई सदुपयोग गर्ने योजनासहित पतञ्जली योगपीठसँग कुरा अघि बढाएका छन् । अहिले यसै विषयलाई लिएर दाङवासी पक्ष र विपक्षमा विभाजित भई धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् भने नेसंविका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरु समेत यो विषयमा दुई चिरामा विभक्त हुन पुगेका छन् ।
चुरो कुरोको अध्ययन गरी सही र गलत छुट्याउने अनि आफ्नो निर्णय दिने चलन राजनीतिमा नभएझैँ नेपाली कांग्रेसका नेताले बोलेका सबै कुरा कांग्रेसी जति सबैलाई सही, प्रचण्डले भनेपछि गलतै भए पनि माओवादीहरुलाई ठीक, ओलीले बोलेपछि बाङ्गो रुख पनि सीधा ठहर्ने एमालेजन जस्तै नेसंविका सरोकारवालाहरु उपकुलपतिको यो प्रस्तावको पक्ष या विपक्षमा मात्र भेटिएका छन् । सम्झौताका बुँदाहरुमा सुधार गर्नुपर्ने र हतारमा निर्णय गर्न नहुने कुरामा त्यति चासो दिइएको छैन । नेपालको सत्ता रामदेवले जोगाइदिन्छन् भनेझैँ गरी प्रचण्डसमेत नेसंविको जग्गा रामदेव अर्थात् पतञ्जलीलाई दिन हतारिएको समाचार आइरहेका छन् ।
रामदेवका आँखा पनि डोल्पा, जाजरकोट, हुम्ला, मुगुलगायत नेपालका हिमाली भागमा पाइने जडीबुटीहरुमा परिरहेकै थिए । ती बुटीबाट फाइदा उठाउन दाङस्थित नेसंविको जग्गाभन्दा उपयुक्त अन्य कुनै स्थान हुने कुरै भएन । रामदेवका मुखबाट प्रचण्ड र उपकुलपति दुवैले मीठा शब्दमा प्रलोभन प्राप्त गरेका छन् (आर्थिक होइन) र त्यसबाट निम्तिने प्रतिकूल प्रभावहरुको अध्ययन नगरी हौसिएका छन् । विस्तृत अध्ययनबिना नै २०० विगाह, त्यो पनि वेलझुण्डीको दिने भन्ने सुनिन आएको छ, जहाँ नेसंविको केन्द्रीय कार्यालय छ । २०० विगाह जग्गा भनेको कति परिमाण हो मूल्याङ्कनै नगरेजस्तो छ । जेका लागि सम्झौता गर्ने भनिएको छ, त्यसका लागि ५० विगाहा नै पर्याप्त हुने देखिन्छ । सुन्नमा आएअनुसार आयुर्वेद केन्द्र (अस्पताल), जडीबुटी खेती, गौशाला र गुरुकूल निर्माण योजनामा छन् । जे जे गर्ने भए पनि विज्ञहरुको टोलीबाट अध्ययन नगराई, सरोकारवालाहरुसँग सम्झौताका बुँदाहरुका बारेमा अन्तक्र्रिया नगरी जग्गा उपलब्ध गराउन भने कदापि हुँदैन । एउटा भारतीयको लगानीको दूरसञ्चार कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ कर नबुझाएपछि सरकारले कारबाही गर्न खोज्दा नसकेको सबैका अगाडि प्रष्टै छ । त्यो कम्पनीका सञ्चालक भन्दा रामदेव निकै शक्तिशाली छन् । रामदेव पहिलो पटक नेपाल आई टुँडिखेलमा योग प्रशिक्षण गर्दा धेरै प्रहरी आवश्यक पर्ने भएकाले सुरक्षा दिन नसकिने प्रहरी रिपोर्टपछि स्थगित गर्ने भनिएकामा रातारात निर्णय परिवर्तन भई कार्यक्रम सञ्चालन भएको विदितै छ । यति शक्तिशाली व्यक्तिले सञ्चालन गरेको संस्थालाई हचुवाका भरमा नेसंविको जग्गा दिइयो भने भोलि फेरि नेसंविले सम्झौता स्थगन गरी जग्गा फिर्ता लिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ ।
देउखुरीको जग्गा पनि लिजमा दिने भनिएको छ । हत्या, हिंसा, कब्जा र विध्वंशबाट मुलुक निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचसहित सशस्त्र संघर्ष गरेका वर्तमान प्रधान मन्त्री प्रचण्डले नै नेसंविको देउखुरीको जग्गा कब्जा गरी आफ्ना सेनामेना बसाएका छन् । तिनलाई विस्थापन गरी रामदेवलाई जग्गा दिने वातावरण निर्माण गर्ने र निर्णय गर्ने दुवैका नायकमा अहिले उनै छन् । के प्रचण्डले ती कार्यकर्ताको बास उठाई नेसंविलाई संस्थागत सबल बनाउने र अनधिकृतहरुलाई उठाउने जस्तो सही काम गर्लान् ? यतातर्फ भने उपकुलपतिले ध्यान दिएजस्तो लाग्दैन ।
जे÷जसो भए पनि नेसंविको जग्गा सदुपयोग गर्नुपर्ने नै छ । रामदेव अहिले लिजमा लिन इच्छुक देखिएका छन् । यदि उनैलाई लिजमा दिने हो भने निम्न कुरामा ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ ः
१) नेसंविका प्राध्यापक, कर्मचारी, भौतिक सम्परीक्षणका ज्ञाता, योजनाविद् जस्ता व्यक्तिहरु सम्मिलित एक समिति गठन गरी कहाँको कति जग्गा दिने र सम्झौताका बुँदाहरुको अध्ययन गराई सुझाव लिएरमात्र जग्गा लिजमा दिइनुपर्छ ।
२) पहिलो चरणमा पाँच वर्षका लागि ५० विगाह जग्गा दिने र सम्झौताका बुँदा सबै पालना हुँदै गए २० वर्षसम्मका लागि आफँै नवीकरण हुने र पालना नभए स्वतः तोडिने सर्त राखिनुपर्छ । दुवै पक्षलाई चित्तबुझ्दो भएमा मात्र जग्गाको परिमाण बढाउँदै लैजानुपर्छ ।
३) नेसंविको केन्द्रीय कार्यालय रहेको र तुलसीपुर तथा घोराही जस्ता ठूला शहरका बीचमा रहेको जग्गा कमभन्दा कम र देउखुरीको जग्गा बढी लिजमा दिनुपर्छ ।
४) नेसंविको आयुर्वेद कार्यक्रमका निमित्त शिक्षण अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र सुविधाहरुको व्यवस्था सम्पूर्णरूपले पतञ्जलीले गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
५) गुरुकूल, गौशाला, आयुर्वेद अस्पताल, जडीबुटी उद्यान आदिमा चाहिने जनशक्ति पूर्ति गर्दा सबैमा नेसंविका उत्पादन, दाङवासी र दाङ रहेको प्रदेशवासीलाई छुट्टाछुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
६) गुरुकूलमा अन्य भारतीयले नेपालमा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरुमा जस्तो जन गन मन भारत भाग्य विधाता होइन कि सयौँ थुङ्गा फूलका हामी गाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
७) चर्चामा आए जस्तै गरी अति सस्तो रु. दश हजार प्रतिविगाह प्रतिवर्षका दरले लिजमा दिनु उचित हुँदैन । विगतका पदाधिकारीले रु. ६ हजारमा अस्ट्रिच फारामलाई दिन हुने हामीले दश हजारमा नहुने भन्ने वर्तमान पदाधिकारीबाट भनिने गरेको छ । विगतकाले गरेको गल्ती दोहो¥याउने होइन कि सच्याउने काम गरिनुपर्छ ।
८) लिजको अवधि समाप्त भएपछि नेसंविको जग्गामा तयार गरिएका पूर्वाधारहरु भत्के÷बिग्रेका छन् भने त्यसलाई मर्मत गरी सञ्चालनयोग्य बनाएरमात्र नेसंविलाई निःशुल्करूपमा छाड्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
९) लिजको ग्यारेन्टीवापत मोटो रकम नेसंविले धरौटीका रूपमा पतञ्जलीसँग लिनुपर्छ ।
यो भनेको बाध्यात्मक अवस्थाका लागि हो । रामदेवले दाङमा लगानी गर्ने भनेको करोडमा हो अरबमा होइन । राज्य आफैँ तात्ने हो भने नेसंविलाई थप बीस तीस करोड उपलब्ध गराएर यी सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउनु नै सर्वोत्तम हुनेछ ।

प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०४:४७ आइतबार