भूकम्पपीडितले यो हिउँद पनि टहरामै बिताउनुपर्ने पक्का भएको छ। कति वृद्व, सुत्केरी बालबालिका र रोगीले जाडोका कारण गत हिउँदमै अकाल मृत्यवरण गरे। नयाँ घर बनाएर बस्ने तिनको सपना पूरा भएन। यो हिउँदमा कतिले सास बिसाउने हुन्, पीडितहरू भाग्यकै भरोसामा बस्नुपर्ने भएको छ। भूकम्प गएको बीस महिना पुगिसक्दा पनि राज्यले सक्कली र नक्कली भूकम्पपीडित छुट्ट्याउन सकेको छैन। भूकम्प जानुअघि घरै नभएका र अन्यत्र बसोबास भएकाले पनि राज्यकोषबाट पचास हजार कुम्ल्याएर सहर पसे। तर जसको घर बस्न नहुने भएको छ, तिनको नाम लाभग्राहीको सूचीमा छैन। योभन्दा पीडादायी कुरा के हुन सक्छ?

मापदण्डअनुसारका घर तयार गरिसकेका र गर्न सुरु गरेका पीडितलाई राज्यले छिटोभन्दा छिटो अनुदान रकम दिँदा नयाँ घर बन्ने क्रम स्वतः बढ्छ। अनिमात्र पुनर्निर्माणले अभियानको रूप लिनसक्छ।

राज्यसँग गरिएको सम्झौताअनुसारको पहिलो किस्ता पचास हजार रुपियाँ र अरु केही हजार लाभग्राहीबाहेक सबैले पाइसके। पहिलो किस्ता अनुदान रकम पाएर पनि खासै उल्लेख्य संख्यामा नयाँ घर बन्न थालेका छैनन्। अनुदान रकम नपाएकाभन्दा पाएकाहरू अलमलमा परेका छन्। 'घर बनाउन सुरु गरेपछि राज्यले थप किस्ता दिने हो वा होइन? दिए पनि ढिलो गरी दिने होला। बढाएर तीन लाख पुर्‍याउने कुरा पनि हावादारीमात्रै हो कि?' धेरैले उठाउने सवाल हुन् यी। अधिकांश पीडितमा घर बनाउने खासै जाँगर पलाएको देखिँदैन। गैरजिम्मेवार राज्यले आज बोलेको कुरा भोलि 'हैन' भनिदिन सक्छ। राज्यप्रति भूकम्पपीडितको विश्वास घट्दै गएको छ। त्यसैले पनि नयाँ घर बन्ने कुरामा शंका उब्जिएको छ।

पहिलो किस्ता अनुदान रकम लिएर पनि घर बनाउन सुरु नगर्नेहरूको गुनासो पनि फरकफरक छ। कोही अनुदान रकम सरकारले एकै किस्तामा नदिएर गल्ती गर्‍यो भन्नेहरू छन्। सहरमा घडेरी भएकाहरू अनुदान रकम उतै लैजान पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा पनि छन्। घर बनाउन सुरु गरेजस्तो गर्ने र पुरानो घर टालटुल गरी प्राविधिकलाई प्रभावमा पारेर तीनै किस्ता कुम्ल्याउने विचार पनि कतिपयको छ। भूकम्प गएपछि गुजाराका लागि बनाइएका मापदण्डविपरीतका घरमतानलाई नै पास गराइछाड्ने सोचमा पनि पीडित रहेका छन्। एकै लाखमा लटरपटरखाले टहरो बनाएर तीन लाख हात पार्ने दाउमा पनि छन्। तर अपेक्षित गति र संख्यामा घर नबन्नुका मुख्य कारण भने दोस्रो किस्ता समय पाइने/नपाइने शंका,  कामदारको अभाव र प्राविधिकको उचित सल्लाह नपाउनु नै हुन्।

प्राविधिक सल्लाहका लागि खटाइएका प्राविधिकहरूमा पनि अलमल देखिन्छ। उही निर्माण सामग्री, उस्तै आकारप्रकारको घरका लागि पनि फरक मापदण्ड तोकिदिन थालेका छन्। त्यसमाथि गाउँमा हत्पती प्राविधिक भेटिँदैन, भेटिइहाले पनि तिनीहरूले निर्माण स्थलमा आएर निरीक्षण गरिरहने अवस्था छैन। तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको अभाव छ। एउटा वडामा दुई/चारवटा घर बन्न लाग्दा कर्मी र कामदारको अभाव देखिइसकेको छ। कामदारको ज्याला दिनदिनै बढेको छ। जसले जति लिन्छु भन्दा पनि अंकुश लगाउने कुनै निकाय छैन। पैसा हुनेले त घर बनाउलान्, नहुनेले कसरी काम लगाउने? भनेजति ज्याला नदिए काम गर्ने मान्छे पाइँदैन। दिऊँ, दिइसाध्ये छैन। निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध हुने ठाउँमा ढुङ्गामाटोको १२×१२ फिटका दुई कोठाको (एकतले) घर बनाउन चारपाँच लाख लाग्ने देखिएको छ। त्यसमाथि घर बनाउने काम जति ढिलो भयो उति कर्मीज्याला र निर्माण सामग्रीको भाउ बढेर सोचेभन्दा धेरै खर्च लाग्न सक्छ। अर्मपर्म गर्न सक्नेले त जेनतेन घर बनाउलान्, नसक्ने भूकम्पपीडितको घर कस्ले बनाइदिने? तिनका आँखामा देखिएको आँसु र दुखेसोले मनै कटक्क खान्छ। यति हजार र उति हजार घर बनाइदिने भनी हल्ला गर्ने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्था कुन दुलामा पसे? असहाय, अशक्त, अपाङ्ग, बूढाबूढीका घर बनाउने जिम्मा सरकार वा कुनै संघ/संस्थाले लिए उनीहरूले कति आशीर्वाद दिन्थे होला!

गाउँमा लाभग्राहीमध्ये चार/पाँच प्रतिशतले घर बनाउन थालेका छन्। राज्यले दिएको पचास हजार अनुदानले घडेरी सम्याएर जग हाल्न पनि पुग्दैन। (भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउँदाको खर्च र हण्डर यो पंक्तिकारले बेहोरिसकेको छ।) सम्झौताअनुसार ढोका राख्ने ठाउँमा डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउनुपर्ने हो। तर कतै पनि दोस्रो किस्ता अनुदान रकम दिन सुरु नै भएको छैन। राज्यले दोस्रो किस्ता दिन ढिलो गर्ने थाहा पाएर पीडितहरूले सुरु गरेको घर पनि त्यत्तिकै छाडेका छन्। घर तयार गरिसकेकाहरूले दोस्रो किस्ताको रकम लिएपछि मात्र बाँकी पीडितहरू घर बनाउन सुरु गर्ने मनसायमा देखिन्छन्। समयमा राज्यले थप पैसा दिएन भने कर्मीज्याला कसरी बुझाउने भन्ने उनीहरूमा ठूलो चिन्ता छ। घर बनाउन सुरु गरेपछि सम्पन्न नगरी छाड्नै मिल्दैन। कामदार उम्कन्छन्। बल्लबल्ल खोजेर लगाएका मान्छे उम्केपछि अरू मान्छे खोजेर लगाउन सम्भव छैन। रिनपिन गरी घर सकूँ, रिनै पाइँदैन। पाएहाले कसरी तिर्नु? भूकम्पपीडितलाई राज्यले दिएको पचास हजार उनीहरूका लागि घाँटीमा अडि्कएको हाड भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र निजी घर बनाइसक्ने कार्ययोजना पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएको छ। यसका लागि लर्तरो गतिमा हिँडेर कार्ययोजना पूरा हुँदैन। असाधारण हिँडाइ चाहिन्छ। कामको गति निकै बढाउनुपर्ने हुन्छ। वर्षमा २०–२५ प्रतिशतभन्दा बढी घर बन्ने सम्भावना छैन। त्यसमा पनि राज्यले भनेको बेला थप अनुदान दिएमात्र यो सम्भव होला। यो कुरा जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्ने र कुर्सीमा टाँसिनेहरूले बुझून्। भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका गाविसहरूमा सरकारको नियमित उपस्थितिको आवश्यकता देखिन्छ। गाविस सचिवले मात्र यति गाह्रो काम पार लगाउन सक्दैनन्। अति प्रभावित जिल्लाका गाविसमा अधिकृत तहको एक जनासहित पाँच जना प्रशासनिक कर्मचारी खटाउन सरकारले एक वर्षअघि नै निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कता थन्किएर बसेको छ, जनता थाहा पाउन चाहन्छन्। मापदण्डअनुसारका घर तयार गरिसकेका र गर्न सुरु गरेका पीडितलाई राज्यले छिटोभन्दा छिटो अनुदान रकम दिँदा नयाँ घर बन्ने क्रम स्वतः बढ्छ। अनिमात्र पुनर्निर्माणले अभियानको रूप लिनसक्छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७३ ०४:४१ शुक्रबार