हाम्रो जस्तो मुुलुकका निम्ति संघीयता नौलो र कठिन विषय त हो नै, झन् राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताले जटिल बन्न पुगेको छ। पृष्ठभूमिमा उठाइएका संघीयतासम्बन्धी भ्रम, अतिवाद र आश्वासन, पनि यसको कारक हुन्। स्वायत्तता, जातीय राज्य (प्रदेश) समग्र मधेस एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता विखण्डकारी र अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारबाजीकै कारण हालसम्म पनि राष्ट्रले सही राजनीतिक निकासतर्फ अग्रसर हुन नसकेको हो। सरकार र पक्षीय दलहरुले व्यस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक र त्यसभित्रको महत्वपूर्ण बुँदा, ५ नं. प्रदेशको सीमांकनमा गर्न लागिएको फेरबदलकै कारण राष्ट्र अन्योल एवं द्वन्द्वबाट निकासतर्फ अघि बढ्न असफल भएको छ। यस जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार सत्ता पक्ष नै देखिन्छ। किनभने संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुपूर्व प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र जसको कारणले संशोधन गर्न लागिएको हो, मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने थियो। एकातर्फ नेकपा एमाले संसद् र सडकमा अवरोध सिर्जना गर्न उद्यत छ भने मधेसकेन्द्रित दलकै निमित्त ल्याइएको संशोधन, उनीहरुले नै अस्वीकार गर्ने गरी ल्याइनुको औचित्य के नै रह्यो र? संविधानको संशोधनमार्फत सर्वस्वीकार्य बनाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय (केन्द्रीय) संसद्को निर्वाचनमार्फत माघ २०७४ को समयसीमाभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारी उद्घोष विलखबन्दमा पर्ने अवस्था आएको छ। यद्यपि यथाशीघ्र स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्वाचनको प्राविधिक तयारी र माहोल सिर्जना गर्नतर्फ लाग्ने विकल्प सरकारसँग अझै बाँकी छ।

५ नं. प्रदेशको सीमांकनमा गर्न लागिएको फेरबदलकै कारण राष्ट्र अन्योल एवं द्वन्द्वबाट निकासतर्फ अघि बढ्न असफल भएको छ। यस जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार सत्ता पक्ष नै देखिन्छ।

संविधान भनेको समकालीन समयमा शक्तिमा रहेका राजनीतिक दल या शक्तिबीचको स्वार्थमा निर्माण गरिने सम्झौताको दस्तावेज नै हो। विश्वका कमै मुलुकका संविधानमा मात्रै पिछडिएका, उत्पीडित, वञ्चित वर्ग, जाति, समुदाय क्षेत्र, लिङ्गको अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। मुलुक  र त्यस मुलुकको संविधान कति लोकतान्त्रिक, समानतामुखी र समावेशी छ भन्ने सवाल यी माथि भनिएका (शक्तिभन्दा बाहिर रहेका) वर्गको हक अधिकार कत्तिको सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने सन्दर्भको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रमा राज्य या शासक क्रुर हुँदैनन् यद्यपि कठोर भने हुने गर्छन्। शासक लचक हुन र समयअनुसार कठोर बन्न जान्दछ। राज्य जनताको हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायको प्रत्याभूति छ या छैन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ। संविधान कार्यान्वयनको सवालमाथि षड्यन्त्र गर्ने कार्य गलत हो, क्षम्य हुँदैन। यस्तो कार्य मुलुक, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र, विधि, न्याय, समृद्धि, शान्ति, समानता विरोधी हुनेछ।

दम्भ र सत्तामोहको राजनीतिकै कारण नेकपा एमालेले संसद्मा अलोकतान्त्रिक गैरसंसदीय व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ। संसद् अवरुद्ध गरेर निकास निस्कँदैन, बरु जनताको आवाज, समस्याको समाधान खोज्ने थलो हो संसद्। जनतालाई विभाजित आन्दोलित, उत्तेजित बनाउने कार्य गलत हो। वास्तवमा ५ नं. प्रदेशमा अर्घाखाँची र पाल्पा भने छुट्याउनु न्यायोचित हुँदैन। बसोबास, रहनसहन, सम्पत्ति, आफन्त, सारा विषयका सम्बन्ध रहेका यी दुई जिल्ला ५ नं. प्रदेशमा नै रहन उपयुक्त हुन्छ। लहड, राजनीतिक पूर्वाग्रह, घुर्की, त्रासकै कारणले जनभावना, यथार्थ र सुगमतालाई विचारै नगरी राज्यले निर्णय गर्नु जायज होइन। प्रदेश र सीमाको विषय गम्भीर छ र यस विषयलाई अति सामान्यीकृत गर्नु प्रत्युत्पादकसमेत हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन आवश्यक छ। नेतृत्व वर्गको अज्ञानता, पछौटेपनका कारण यस्ता विडम्बना दोहोरिने गर्छ।

दैनिकजसो जातीय लैङ्गिक, विभेद र हत्याका घटना दोहोरिइरहेका छन्। बोक्सीका नाउँमा मलमूत्र कोच्याउने, यातना दिने, हत्या गर्ने, जातीय विभेद र छुवाछूतजन्य अपराधका घटनाका समस्या प्रकाशित भइ  नै रहेका छन्। प्रहरीले मिलेमतोमै समेत पीडकलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र भइरहेका समाचारले कानुनी राज्यको उपहास गर्छ। जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारको कार्यक्षमता र नियममाथि गभीर प्रकारको प्रश्न उठ्ने गर्छ। राजनीतिक दलहरु सत्ता, शक्ति, दम्भ र जुंगाको लडाइँमा प्रतिशोधको भावना बोकी हिँड्ने, जनता आक्रान्त भइरहने स्थिति अन्त्य गर्न ढिला हुँदैछ। जनमुखी प्रशासन सेवा, राज्यका सुरक्षालगायतका जनसरोकारवाला निकायको सर्वसुलभ परिचालन तथा सक्रियता जनताले अपेक्षा गरिरहेका छन्। संसद्मा विवादित सवालका प्रस्ताव प्रस्तुत गरी अनिर्णित बनाउने र सरकार रमिते बनिरहने खेल कहिलेसम्म हेर्ने दुःखी/निमुखा जनताले? सरकार, सरकारको मातहत चल्ने संयन्त्र, निकायले नियमित कार्यसञ्चालनमा किन शिथिलता आउन थालेको हो भन्ने शंका निवारण गर्न जरुरी छ।

चिसो मौसमका कारण राष्ट्रका हिमाली भेकका बालबालिका वृद्ध, रोगी गरिबलाई सास्ती हुने गर्छ। तराई मधेसमा शीतलहरको समय आउँदैछ। शीतलहरकै कारण तराईका गरिब, निमुखा, विपन्न वर्ग समुदायका बालबालिका, वृद्ध, रोगीको निकै ठूलो संख्यामा बर्सेनि ज्यान जान गर्छ। अन्य कैयौं सास्ती भोग्न बाध्य हुन्छन्। गरिबीकै कारण तातो कपडा, पोषण, राम्रो र सुरक्षित आवासकै अभावमा ज्यान जाने, कष्टपूर्ण जीवन जिउनुपर्ने स्थिति अझै ज्युका त्यँू छ। यतातर्फ नेपाल सरकार, एनजिओलगायतका मानतावादी संघ/संगठन, राजनीतिक दल या कोही कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। पहाडकै पनि कतिपय उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदायका विपन्न घर/परिवारमा यस्तै समस्या हुने गर्छ। उच्च ओहदा र पदमा पुगिसकेको विशष्ट व्यक्तिलाई लाखौं औषधि उपचार खर्च प्रदान गर्न सक्ने सरकारले यी पीडित, गरिब, जनता र चिसोका कारण मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य जनतालाई सहयोग गर्न किन सक्दैन? तातो कपडा, औषधि, पोषणयुक्त र शरीरलाई ऊर्जा दिने खानेकुराको बन्दोबस्ती मात्रै गर्न सके पनि धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। भोका, नाङ्गा, गरिब, भूमिहीन, मजदुरका निम्ति पनि त हो या देश, अनि लोकतन्त्र।

राजनीतिक कार्यकर्ता जहिले पनि सत्तापक्षीयमा सत्ताकांक्षी हुने र सर्वसाधारण जनता जहिले पनि सत्ताप्रति बेखबर हुने यथार्थको फरकबाट वर्तमान समस्याको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। सत्ता जनताको निम्ति हो कि आफ्ना निकट कार्यकर्ता र मन्त्रीका आफन्त, नातागोताको वैध–अवैध कार्य सम्पन्न गरिदिनका निम्ति हो भन्ने गम्भीर सवाल उठ्ने गर्छ। अवैध र गैरन्यायिक काम मन्त्री या कोही पनि उच्च पदबाहकले प्रयास गर्दैमा सही ठहर्दैन भन्ने तिनले कार्यकर्तालाई सुझाउन जरुरी छ। अनि बल्ल मन्त्रीलगायतका उच्च ओहदाका व्यक्तिले यो काम गरिदियो या त्यो काम गरिदिएन भन्ने गुनासो आफँै टरेर जानेछ। आफ्नो त भनसुन गरिदिने ठूलाबडा व्यक्ति कोही छैन, त्यसैले मेरो काम भएन तर अन्यको चाहिँ भयो भन्ने गुनासो निकै सुनिँदै आइरहेको छ। यस्तो विडम्बनाको अन्त्य जरुरी छ।

निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, सहुलियतमा नाना, छाना र खानाको व्यवस्था गरिब, निमुखा जनतालाई गर्न राज्य सक्रिय हुन आवश्यक छ। शक्ति उच्च, ओहदामा सम्बन्ध भएकाले जुन पनि सुविधा उपभोग गर्न पाउने तर सर्वसाधारण नागरिक सिटामोल खान नपाउने, उपचारको अभावमा अकाल मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य पािरने व्यवस्था लोकतन्त्र हुन सक्दैन। वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय विभेद र उत्पीडनबाट प्रताडित जनता गरिबीका कारण मृत्युवरण गर्न विवश छन्। जनताको अथाह त्याग, बलिदानी, रगत र पसिनाको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त सत्ताको राजनीतिक नेतृत्वले सोहीबमोजिम कर्तव्यनिष्ठ कार्य गर्न जरुरी छ। राजनीतिले आमनागरिकलाई वाद, विचारमा द्वन्द्वउन्मुख गराउने र लडाउने नभई राष्ट्रिय हित, शान्ति, विकास र समृद्धिका निम्ति एकताबद्ध बनाउन अत्यावश्यक छ। विचार र सिद्धान्तको वैधानिक अन्त्य भइसक्यो, अब कार्यक्रम र रणनीतिबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

महामन्त्री, बहुजन शक्ति पार्टी

प्रकाशित: ५ पुस २०७३ ०५:२२ मंगलबार