यसै दैनिकमा मंसिर १६ गते प्रकाशित लेख जातीय जनसंख्याको तथ्यांक र विगतको आमनिर्वाचनको परिणामले देखाएको तथ्यको आधारमा पहाडी जिल्लासहित (विद्यमान संवैधानिक प्रावधान अनुरूप) वा रहितको (संशोधित प्रस्तावअनुसार) प्रदेश—५ को जातीय र दलीय शक्तिसन्तुलनको स्थिति कस्तो हुन्छ भने विषयमा केन्द्रित थियो । पहाडी जिल्लासहितको प्रदेश—५ जातिमा खसआर्य र दलमा एमालेअनुकूल हुने भएकोले यो बुझिने कुरा हो कि एमालेको अगुवाइमा खसआर्य आन्दोलनको पुनरावृत्ति गण्डकी पारी र कर्णालीवारीको पहाडी भूभागमा देखापरेको छ ।
यो पनि बुझिने कुरा हो, किन नेपाली कांग्रेस रुपन्देही जिल्ला समितिले यस आन्दोलनमा भाग नलिन वक्तव्य जारी ग¥यो र मधेसी मोर्चाले परिमार्जित संविधान संशोधनमा सहभागी हुने कुरा सार्वजनिक ग¥यो । पहाडी जिल्लारहितको प्रदेश—५ जातिमा गैरपहाडी (मधेसी÷थारु÷मुस्लिम) र दलमा कांग्रेसको हितअनुकूल छ ।
प्रदेश—५ को विवादको विषयमा यस दोस्रो भागको लेखले दलीय निरपेक्षरूपमा गण्डकीपारी र कर्णालीवारीको पहाड केन्द्रित खसआर्य राष्ट्रवादको पुनरावृत्तिलाई खोतल्ने प्रयास गरेको छ ।
आजभन्दा ६ दशकअघि गरिएको जनगणनाअनुसार नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको समथल भूभागमा पहाडीमूलका बासिन्दाको उपस्थिति नगन्य थियो । तर, अहिले त्यहाँको कूल जनसंख्यामा करिब ४५ प्रतिशत पहाडी छन् । मधेसलाई कर्मथलो बनाउँदै बसाइँ सरेर आएका अधिकांश पहाडेको जन्मथलो वा पुख्र्याैली थलो पहाड नै हो । दाङमा बसोबासरत् अधिकांश अप्रवासीको थलो प्युठान, रोल्पा र रुकुम हो भने बुटवल र भैरहवामा आउने पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीबाट हो । कर्मथलो र पुख्र्यौली थलो प्रदेशरूपी एउटै राजनीतिक भूगोलमा समेटोस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । सायद यसैलाई पहाड र मधेसबीच नूनतेलको सम्बन्ध भनेर परिभाषित गर्ने गरिएको हो । यी दुईबीच रगतको साइनो छ भन्ने पनि गरिएको छ । थप तर्क के पनि गर्न सकिन्छ भने, प्रदेश—१ र प्रदेश—७ पहाड र तराई मिसाएर बनाउन मिल्छ भने त्यो कुरा प्रदेश—५ को सन्दर्भमा किन लागु गर्न मिल्दैन ?
तार्किक र स्वाभाविक हुँदाहुँदै पहाड—तराई मिश्रित प्रदेश—५ को आवश्यकता र औचित्य प्रश्नवाचक छ । बहुजातीय देशमा एक जाति वा वर्गले ठीक ठानेको नीति, योजना र संरचनाको औचित्य तब स्थापित हुन्छ जब अर्को समुदायले पनि त्यो आफ्नोे हितअनुकूल छ भनेर स्वीकार्छ । सरोकारवाला पहाडीको आँखाबाट हेर्दा पहाड—तराई मिश्रित प्रदेश—५ स्वाभाविक देखिन्छ, तर चितवनपारीको रैथानेहरूका लागि त्यो लादिएको कृत्रिम संरचना हो ।
किनभने मधेसी, थारु र मुस्लिमको रगत, भाषिक र सांस्कृतिक साइनो पहाडसँग छैन । पहाडसहितको प्रदेश–५ मा उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव खुम्चिन्छ भने पहाडरहितको प्रदेश–५ मा हैसियत बढ्छ । तसर्थ, प्रदेश–५ को सिमाना हेरफेरसहितको संविधान संशोधनको खिलाफ बुटवल र भैरहवामा बलेको आगोको झिल्को पनि परासी, कपिलवस्तु, देउखुरी, गुलरियामा देखिँदैन । संशोधित प्रस्तावबाट आंसिकरूपमा भए पनि मधेसी, थारु, मुस्लिमलगायत मगरको चाहनालाई सम्बोधन गर्छ । त्यो के भने, सरोकारवाला समुदायको जातीय क्लस्टर एउटै प्रदेशमा परोस् ।
के पहाडरहित प्रदेश–५ को प्रस्तावले सम्बन्धित स्थान र सरोकारवाला समुदायको नूनतेलको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ ? यसबारे संविधानको निम्न प्रावधान मननयोग्य छ :
१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ (धारा २३२) । यो कुरा प्रकारान्तले अन्तरप्रदेश सम्बन्धमा पनि लागु हुनेछ ।
२. एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक वा प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ (धारा २३२–१) ।
३. एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधानका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न तथा आपसी सहयोग बिस्तार गर्न सक्नेछ (धारा २३२–२) ।
४. एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरÔा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ (धारा २३२–३) ।
५. एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव, बाधाअवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन पाइने छैन (धारा २३६) ।
मानिसलगायत वस्तुको अकुण्ठित आवतजावतलाई सूनिश्चित गरिने यस्तो संवैधानिक प्रावधान व्यवहारमा कसरी लागु हुने गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न भारतको एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ । गाजियावाद प्रादेशिकरूपमा उत्तरप्रदेश प्रान्तमा पर्छ, तर भौगोलिकरूपमा दिल्लीनजिक । त्यहाँका बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत दैनिक जीवनका अन्य आवश्यकता र सेवा दिल्लीबाट लिने गर्छन् । तसर्थ, पहाडरहित प्रदेश–५ बन्न गए पनि पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीका बासिन्दाले पहिले जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योेग, व्यापार, बजार, घरघडेरी, घुमफिर, मनोरञ्जनलगायत अन्य सेवा बुटवल र भैरहवाबाट प्राप्त गर्नेछन् । यो कुरा प्युठान, रुकुम, रोल्पाका बासिन्दा र त्यहाँबाट नजिकको हर दाङको सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छ ।
अब रह्यो पहाडका ६ जिल्ला प्रदेश–४ मा गाभिँदा त्यहाँका बासिन्दाका लागि सम्भावित प्रादेशिक राजधानी पोखरा टाढा हुने भएकोले अपायक हुने कुरा । यो विषयलाई दुईवटा कुराबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । एक, सामान्यतः मानिस राज्य वा प्रशासनिक संरचनामा निम्न कुराको लागि जाने गर्छ– नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी लिन, मालपोत, कर वा शुल्क तिर्न । नयाँ संविधानअनुसार यी प्रशासनिक कामका लागि प्रादेशिक राजधानी चहार्नु पर्दैन, यी सबै सेवासुविधा आफ्नै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ । दुई, संघीयताले विकासको गति बढाउँछ भन्ने कुरालाई सार्थक बनाउने हो भने विकसित क्षेत्रमै प्रदेशको राजधानी बनाउन आवश्यक छैन ।
पोखरा केन्द्रित गण्डकी भेगलाई पर्यटक केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । प्रदेशको मध्यभागमा अवस्थित पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची क्लस्टरलाई प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । तुलनात्मकरूपमा कम विकसित प्युठान, रोल्पा र रुकुमको क्लस्टरलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाएर सन्तुलित प्रादेशिक विकासको खाका बनाउन सकिन्छ ।
एउटा प्रचारित विषय के हो भने, पहाडरहित प्रदेश—५ को विचार विदेशबाट आयातित हो । तर, यो परिकल्पित झुट हो भन्ने कुरा तलका तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ ।
१. मधेसको भौगोलिक पहिचान र मधेसीको समुदायगत पहिचान २०१८ सालमा आएको १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको प्रशासनिक विभाजन, २०३२ सालमा ल्याएको विकास क्षेत्रको अवधारणा र २०७२ मा कोरिएको प्रादेशिक सिमानाभन्दा धेरै पहिलेदेखिको हो ।
२. २०१८ सालअघि नेपालको प्रशासनिक विभाजन ३२ जिल्लामा गरिएको थियो । त्यसबेला तराईका लागि बनाइएको कुनै पनि जिल्लामा पहाडी भूभाग थिएन ।
३. संघीय नेपालको प्रारम्भिक बहसमा आएका प्रदेशको रूपरेखामा मधेसका लागि रेखांकन गरिएका कुनै पनि प्रदेशमा पहाडी भूभाग मिसाइएको थिएन । चाहे त्यो २०६६ सालमा एमालेले ल्याएको १५ प्रदेशको खाकामा होस् या नेपाली कांग्रेसले ल्याएको १६ प्रदेशको खाकामा होस् या माओवादीको १३ प्रदेशको खाकामा !
४. पहिलो संविधानसभाकालमा गठित राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगबाट प्रस्तावित क्रमशः १४ र १० प्रदेशको खाकामा पनि मधेसको लागि प्रस्तावित दुईवटै प्रदेशको भूमि समथल भागमै सीमित थियो । अरु त अरु समिति र आयोगमा फरक मतका रूपमा दस्तावेजीकरण भएको ६ प्रदेशको खाकामा प्रदेश–५ को सिमाना नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरको अधिकांश भागसम्म समेटेको समथर क्षेत्रमा विस्तारित थियो ।
५. संविधान घोषणा हुनुभन्दा नौ महिनाअघि कांग्रेस र एमालेले ल्याएको साझा प्रस्तावमा प्रदेश–५ को सिमाना नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको मैदानी भाग कोरिएको थियो ।
अब रह्यो पहाडी भूभागरहित प्रदेश–५ बनेमा नेपालको राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय अखण्डता कमजोर हुने प्रचारप्रसारको कुरा । मधेसीलाई लेन्डुपको आँखाबाट हेर्ने घोर नश्लवादीहरूको लागि पनि यो बेतुकको तर्क हो भन्ने कुरा निम्न तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ ।
१. पहाडरहित प्रदेश–५ मा पहाडीमूलका बासिन्दा ४५ प्रतिशत छन् । पुगनपुग आधा जनसंख्याको भावनालाई कुल्चेर प्रादेशिक राजनीति चल्छ भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन ।
२. जनसंख्याको अनुपातमा पाउने प्रतिनिधित्वको संख्या र हालसम्म बहुमतीय निर्वाचनको परिणामले देखाएको औसतको योगफलबाट के देखिन्छ भने, यस प्रदेशको व्यवस्थापिकामा लगभग आधी जनप्रतिनिधि पहाडीमूलका हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा कसरी क्षेत्रीय अखण्डता बिथोलिन्छ ?
३. पहाडेहरू धेरै आवादी भएका सहर जस्तैः बुटवल, भैरहवा, कोहलपुर र राजमार्गवरिपरिका गाउँमा बन्न गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहाडीमूलकै बासिन्दा निर्वाचित हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा के प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको विचार र आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्न सक्छ ?
४. खराबभन्दा खराब स्थितिको परिकल्पना गरे पनि संवैधानिक उपचारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । धारा २३२ (३) अनुसार राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य गरेमा त्यो प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् र प्रादेशिकसभा विघटन गर्ने अधिकार केन्द्रीय सरकारसँग छ ।
अन्त्यमा, पहाडसहित वा रहितको प्रदेश–५ बन्दा खासखास राजनीतिक दल वा त्यसका नेताहरूको व्यक्तिगत महŒवाकांक्षामा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्छ होला । तर, त्यसले सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा ताŒिवक भिन्नता ल्याउँदैन । तसर्थ, राजनीतिक स्वार्थवश गरिने हल्ला, प्रचार र भ्रमबाट मुक्त हुनुमा सबैको कल्याण छ ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७३ ०४:५१ सोमबार