२०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि अनेक शंका र अवरोधबीच एकजुट भएका तीन दल २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सफल भए। गणितका हिसाबले संविधान अत्यधिक बहुमतको समर्थनले जारी भएको छ र यसैलाई जनअनुमोदन पनि भनिन्छ। केहीअघि भारतीय संविधान दिवसका अवसरमा प्रधान मन्त्री नरेन्› मोदी आफ्नै संविधानबारे भन्दै थिए– संविधानको धारामा होइन, यसको भावनामा ध्यान दिनूस्।' अहिलेको हाम्रो संविधानमा पनि धारा/धारामा गएर हेर्ने हो भने सबैका लागि चित्तबु‰दो अवश्य पनि छैन किनकि नागरिकका माग र आकांक्षा असीमित हुन्छन्। तर यसको भावनामा जाने हो भने यसले पटकपटक राजाबाट धोका पाएको सन्दर्भमा २०६२।०६३ को जनआन्दोलनले उठाएको गणतन्त्रको माग संस्थागत गरेको छ, यसले विगतको एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृतिको वर्चस्व भत्काउँदै समावेशी र धर्म निरपेक्षतासहित वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र छुवाछूत अन्त्यलाई आत्मसात गरेको छ। यसैगरी मधेस आन्दोलनले उठाएको संघीयताको माग संस्थागत गरेको छ। बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा जस्ता लोकतन्त्रका आधुनिक अवयवहरूलाई मान्यता प्रदान गरेको छ। योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यी सबै व्यवस्थालाई संविधानले प्रस्तावनामै समेटेको छ जुन संविधानको असंशोधनीय भागमा पर्छ। अर्थात संसद्मा कसैले दुई तिहाई बहुमत ल्याए पनि संशोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो संविधानको आत्मा बलियो छ।

अमुक दलको अमुक व्यक्तिले प्रधान मन्त्री बन्नका लागि अमुक दलसँग के सहमति गर्छ त्यो गौण हुन जान्छ। राष्ट्रको मूल अजेन्डालाई सत्तारोहण गर्दाको झिनामसिना सहमतिसँग जोडेर अल्मल्याउन मिल्दैन।

अहिले देश राजनीतिकरूपमा संक्रमणमा त छ नै, संविधानको पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थामात्र सक्रिय छ। संविधानको धारा २९६ ले वर्तमान रूपान्तरित संसद्को आयु २०७४ माघ ७ गते भनेर स्पष्ट तोकिदिएको छ। यसकारण माघ ७ गतेअगावै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई राष्ट्रिय सभा पनि गठन हुन सकेमा मात्र यो संविधान क्रियाशील हुनेछ। निर्वाचन हुन नसकेमा २०७४ माघ ७ पछि फेरि देशले संसद्विहीनताको अवस्था भोग्नुपर्नेछ। हुन त अहिले फेरि राजनीतिक नेतृत्वबीच संविधान संशोधन गरेर रूपान्तरित संसद्को म्याद थप्ने भन्ने चर्चा पनि सुनिन थालेको छ। घरमा खाटबाट उठेर बाहिर निस्किन खोज्दा भित्तामा नाक ठोक्किएपछि ढोका खोज्नतिर नलागी भित्तालाई बाटो छेक्ने भन्दै भित्ता फोरेर बाहिर निस्केजस्तो भयो यो। विगतमा अन्तरिम संविधानलाई 'बाटो नसमाती भित्ता फोरेझै' पटकपटक संशोधन गरेर क्षतविक्षत बनाएका दलहरूका लागि २०७४ माघ ७ गते मध्यरातमा संविधान संशोधन गरेर रूपान्तरित संसद्को म्याद थप्न कुनै गाह्रो नहोला। तर धारा २९६ को मूल ढोका बाट पुग्ने निर्वाचन छाडेर म्याद थप्न थाल्नु फेरि संविधान पंंगु बनाउनु हो।

संविधान जारी भएपछि सम्पूर्ण दलको ध्यान मात्र तीन तहको निर्वाचनमा केन्›ित हुनुपर्ने हो। तर तिनको ध्यान सत्ता र मधेसी मोर्चाको ध्यान ३ दलको कलहमा खेलेर आफ्ना माग पूरा गराउनेतर्फ हुन पुग्यो। नैतिकताको राजनीति गर्ने हो भने दोस्रो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर आएको कांग्रेसको नेतृत्वमा नै संविधान जारी हुनुपर्थ्याे र भयो पनि। त्यसपछि निर्वाचनका लागि उसकै नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाएर जान दलहरूले हिम्मत गर्न सक्नुपर्थ्यो तर त्यो भएन। कांंग्रेसले एमालेसँंग भ› सहमति गरेर सत्तारोहण गरेको थियो भने उसले त्यो कुरा सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्थ्याे र एमालेको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाएर चुनावमा जानुपर्थ्यो। त्यो हुन नसके पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सघाएर तीनै दल निर्वाचनमा जान सक्थे। तर हठात आफ्नै सहमतिमा बनेको र आफँै सरकार सञ्चालनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संंयन्त्रको अध्यक्ष रहेको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव माओवादी केन्›ले ल्यायो र कांग्रेसले समर्थन गर्‍यो। अनि तीन दलको फुटमा धेरै पक्षले खेले, त्यसमध्ये मधेसी मोर्चा १ नं.मा रह्यो।

मधेसी मोर्चाले पहिले राखेको माग समग्र मधेस एक प्रदेश थियो। त्यसमा पहिलो मधेस आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले समर्थन पनि जनाएको थियो। मोर्चाले त्यही सम्झौतामा टेकेर समग्र मधेस एक प्रदेश भनिरह्यो तर थरूहट आन्दोलन चर्किएपछि मोर्चा पछि हट्यो। समग्र मधेस एक प्रदेशको अडान छाडेर २ प्रदेशमा फर्किन मिल्ने मोर्चाले अहिलेको प्रदेश विभाजनमा झापा, मोरङ, सुनसरी अनि कैलाली, कञ्चनपुरलाई तराईका प्रदेशसँंग नजोडेर पहाडसँग जोडियो भनेर संविधान जारी हुने बेलामा संविधान सभाबाहिरै बसेर विरोध जनायो। उनीहरूको त्यो असन्तुष्टि अहिले पनि जारी छ। तर मधेस भनेर जुन पहिचानका लागि आन्दोलन गरिएको हो त्यो पहिचानलाई मान्यता दिँंदै संविधानमा दुई नम्बर प्रदेश छुट्टयाइएको छ र यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। कुनै समय मधेसको भूगोल र पहिचानलाई मान्यता दिन नचाहने दलहरूलाई मधेस आन्दोलनले झुकाएको छ र मधेसको पहिचानसहितको प्रदेश खडा भएको छ। यो पूर्ण नहुन सक्छ तर प्राप्त उपलब्धि खेर फाल्ने गरी संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर अड्काउनुपर्ने विषय भने यो होइन।

मधेसी मोर्चाले संविधानको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्दा देशले नाकाबन्दीसमेत बेहोर्नुपर्‍यो। अनि मोर्चामाथि आरोप लाग्यो– विखण्डनकारी, भारतीय इशारामा चल्नेलगायत। यी आरोप गलत हुन् भने मोर्चाले व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्‍यो। सीमामा बसेर नेपालतर्फ ढंुंगा हान्नु भएन, भारतीय नाकाबन्दीविरूद्ध आवाज उठाउनुपर्‍यो अनि हरेक पेचिलो मुद्दामा राय माग्न भारतीय दूतावास छिर्नुभएन। यी विषय उठान गर्दा मधेसी मोर्चाको एउटै जवाफ आउने गर्छ– आफूलाई आवश्यक पर्दा कांंग्रेस, एमाले, माओवादीले भारतीय भूमि प्रयोग गर्न हुने, भारतीय दूतावास गुहार्न हामीले किन नहुने?' खासमा देशभित्रको विषयमा विदेशी गुहार्ने कार्य पहिले पनि बेठीक थियो अहिले पनि बेठीक नै हो। गल्ती सच्याउँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा नेपालभित्रै नेपालीबीच बहस गरौँ र समाधान खोजौँ। अरूलाई आउने ठाउँ नै नदिउँ। मधेसी मोर्चा र नेपाली कांग्रेसले नैतिकताको राजनीति गर्ने हो भने तत्काल संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधनको जिद्दी छाडेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। यसले भोलिका दिनमा थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ। किनकि संविधानको भावना मधेस आन्दोलनले उठाएको संघीयताको पक्षमा दह्रो गरी उभिएको छ।

संविधान संशोधनको मस्यौदा ल्याएपछि प्रधान मन्त्री प्रचण्डले मोर्चासँग विगतमा भएको सहमति र वर्तमान सरकार निर्माणका बेलाको सहमतिका कारण पनि तत्काल संविधान संशोधन गरेर संविधान कार्यान्वयनमा जान जरूरी छ भन्नुभएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल निर्वाचनमा जान जरूरी छ भन्ने कुरा संविधान जारी भएकै दिनदेखि सबैलाई थाहा थियो। तर यसका लागि अमुक दलको अमुक व्यक्तिले प्रधान मन्त्री बन्नका लागि अमुक दलसँग के सहमति गर्छ त्यो गौण कुरा हुन जान्छ। राष्ट्रको मूल अजेन्डालाई सत्तारोहण गर्दाको झिनामसिना सहमतिसँग जोडेर अल्मल्याउन मिल्दैन। यो विषय सत्तारोहणका लागि सहमति गर्दा नै सोच्नुपर्ने थियो। प्रचण्ड त्यति बेला दूरदर्शी नहुने अहिले रोइकराई गरेर कहाँ हुन्छ?

कानुनको शासन मान्ने दलका लागि विधि र पद्धति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। संविधान संशोधन मस्यौदा संसद्मा पेश भएका बेला त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै निकास दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि लाग्न सक्नुपर्छ। ओलीजी 'सबै विषय संंसद्मा छलफलको विषय हँुदैन' भनेर पन्छिन मिल्दैन। लोकतन्त्रमा हरेक विषयको छलफल हुने एकमात्र स्थान संसद हो, सडक होइन। विगतमा सडक आन्दोलन छाडेर वार्तामा आऊ भनेर आह्वान गर्ने नेतृत्वले अहिले आफूचाहिँ सदन छाडेर सडकतर्फ लाग्नु र काम नलाग्ने भइसकेको बन्द, हड्ताल अनि टायर बाल्ने पद्धति अँगाल्नु आफैँमा गलत हो। अनि मैथिली, भोजपुरीलगायतका भाषा बोल्ने, धोती कुर्ता लगाउने मानिस कहिल्यै नेपालको हितमा सोच्दैनन्, विखण्डनकारी हुन्छन्, अधिकार दिएमा देश टुक्रा पारिहाल्छन् भन्ने सोच पनि सही होइन। अंगीकृत नागरिककै कुरा गर्दा तराईका मानिसले उत्तर प्रदेश र बिहारका मानिससँग गर्ने हरेक विवाह शंकाको घेरामा पर्ने तर पूर्वी र पश्चिम नेपालकाले सिक्किम, दार्जिलिङ अनि देहरादुन, कुमाउ, गढवालका मानिससँग गर्ने विवाह शंकाको घेरामा नपर्ने? आफूलाई अलिकति चित्त नबु‰नेबित्तिकै मुख्य दलकै अध्यक्षले हामी त संघीयतामा बाध्यताले अएको भन्ने, एकले अर्कालाई वितण्डाकारी भन्ने, सडकमा आन्दोलन गर्नेलाई विखण्डनकारी देख्ने अनि अर्को मुख्य दलको अध्यक्षले सडकमा भइरहेको आन्दोलन गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीलगायतका परिवर्तन नरूचाउनेहरूले गरेको भनेर अतिवादी शब्दावलीहरू प्रयोग गर्दा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न जान्छ र बन्न सक्ने वातावरण पनि बिग्रन सक्छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ छ– अहिले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाड छुट्टयाउने, त्यो माग पूरा भएपछि एक नम्वरबाट तराई छुट्टयाउने अनि ७ नम्बरबाट कैलाली, कञ्चनपुर छुट्टयाउने माग आउँछ। अंगीकृत नागरिकको प्रावधान र भाषामाथिको संशोधनले देशमा विदेशी नागरिक र विदेशी संस्कृति हावी हुन्छ।' यो भनाइ गलत हो भने मोर्चाले तार्किकरूपमा खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। नत्र एमालेको आरोप सही ठहरिन्छ र मोर्चा भारतको इशारामा तराईलाई पहाडबाट छुट्टयाएर विखण्डन निम्त्याउन चाहन्छ भन्ने जनमत बढ्छ।

प्रचण्डले पश्चिमका जिल्लाहरूको भ्रमणका क्रममा 'संविधान संशोधन प्रस्ताव म प्रधान मन्त्री रहेसम्म कुनै हालतमा फिर्ता हँुदैन' भन्नुभएको छ। अर्कोतर्फ विपक्षी नेता केपी ओलीले 'संशोधन विधेयक फिर्ता नभएसम्म संंसद् खुल्दैन' भन्नुभएको छ। यी दुवै भनाइको अर्थ कि संविधान संशोधन विधेयक होहल्ला र कुर्सी तोडफोडका बीच पास हुन्छ कि त प्रधान मन्त्रीको पद जान्छ वा संसद् सदैव अवरूद्ध भएर राष्ट्रका मूल अजेन्डा गौंण हुँदै संंक्रमण र अन्योल लम्बिरहन्छ। माओवादी केन्›, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा यसरी नै विपरित „ुवीय अडान रहिरहने र कोही लचिलो नहुने हो भने राजनीतिक तनावकै बीच २०७४ माघ ७ आउँछ र फेरि गलत ठाउँमा संशोधन गरी संविधान भत्काउनु पर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७३ ०५:१२ आइतबार