नेपालको स्थापनाकालदेखि नै शाहवंशीय राजाहरुको वर्चश्व रह्यो। निश्चय नै राष्ट्र निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एकीकरण गरी नेपालरूपी भू–खण्डको नक्शा विश्व मानचित्रमा कोरियो। तत्कालीन अवस्थामा भारतीय उपमहाद्वीपमा अंग्रेजको विस्तारवाद नीतिले गर्दा नेपालको अस्तित्व खतरामा पुगेको थियो। अंग्रेजले नेपालमाथि आँखा गाडेको थियो र कसरी बृटिस भारतीय साम्राज्यवादमा विलय गराउने भनी षड्यन्त्रमूलक ताना–बाना बुनिराखेको थियो। त्यतिबेला गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले सतर्क भई यस भू–भागमा छरिएका राज्य रजौटालाई गोरखा राज्यमा विलय गराई नेपाल अधिराज्य नै नामकरण गरे। पृथ्वीनारायणले राष्ट्रिय एकीकरण गर्दा कहीँकहीँ ज्यादती पनि नभएका होइनन् तर त्यो युद्ध र आक्रमणमा स्वाभाविक मानिन्छ।
प्रजातन्त्रको हत्या गरेर कुनै राजा/महाराजा महान् बन्दैन। राष्ट्र र जनताभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। तर राजा महेन्द्रले यही गर्न नहुने कुरा गरे।
नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको २००७ सालको जनक्रान्तिले राजा त्रिभुवनलाई राणा शासनको घेराबाट मुक्त गराई संवैधानिक राजाका रूपमा मान्यता दिलायो। त्यसको एक वर्षभित्रै संविधान सभाको निर्वाचन गराई त्यसअनुसार गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरिने भनी राजा त्रिभुवनबाट देशवासीको नाममा घोषणा भएको थियो। तर उनले आफ्नै भनाइ पूरा गर्न आलटाल गर्दै रहे। उल्टै मुसा र बिरालोको खेल शैलीमा सरकार परिवर्तन गराइरहे। जतिपछि भयो उति उति शक्ति हातमा लिँदै जान थाले र जनतालाई रित्तो पार्दै लगे।
२०१५ सालको संसद्को चुनावपछि दुईतिहाई मत ल्याएको नेपाली कांग्रेसलाई सरकार गठन गर्न दिनुको सट्टा राजा महेन्द्रले ३ महिनासम्म आलटाल गरे। आफ्नो अनुमानविपरित निर्णय आएपछि उनलाई बिपीलाई नेतृत्व दिन बडो अप्ठेरो परेको थियो। बल्लबल्ल दिइएको बिपी कोइरालाको सरकारले १८ महिना शासन गर्यो। त्यस अवधिमा यो सरकारले विर्ता उन्मूलन, राज्य रजौटा उन्मूलन, वन जंगलको राष्ट्रियकरण, भूमि सुधार योजना, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सर्वेक्षण, रोप वे, जनकपुर, राजविराज, भरतपुर, भैरहवा धनगढी जस्ता शहरमा विमानस्थल निर्माण जस्ता क्रान्तिकारी विकास निर्माणका कार्य गरेका थिए। जसले कांग्रेस सरकारको लोकप्रियता दिनानुदिन बढिरहेको थियो।
यसबाट राजा महेन्द्रमा इर्ष्या पलायो। बिपीको व्यक्तित्वप्रति डाहा गर्दै सरकारलाई असफल गराउनेपट्टि उनी लागे। यसका लागि योगी नरहरिनाथ जस्ता पात्रलाई प्रयोग गरी गोरखालगायत पश्चिम नेपालमा उपद्रव मच्चाए। भर्खर प्रजातन्त्र आएको र सचेत पनि नभइसकेका कारण केही त बिपीको सरकारविरुद्ध पनि लागे। यही पृष्ठभूमिमा उनले २०१७ साल पुस १ गते जनक्रान्ति र निर्वाचनबाट आएको प्रजातन्त्र तथा सरकार दुवैविरुद्ध सैनिक 'कु' गरे। प्रजातन्त्रको यसरी हत्या गरियो। महेन्द्रको यो निरंकुश कदमको भारतलगायत पश्चिममा राष्ट्रहरुले पनि विरोध गरे। तर पनि यो करिब ३ दशक थेगियो।
सेनाको बुटबाट संविधान र प्रजातन्त्र कुल्चिएका महेन्द्रले २००७ सालको जनक्रान्तिले ल्याएको नेपालीबीचको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रसमेत हत्या गरे। २००७ सालको जनक्रान्तिले ल्याएको नेपालीबीचको राष्ट्रिय एकता छिन्नभिन्न गरे। उनी आफैँले ल्याएको संविधानअनुसार पनि बिपी नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्ष शासन गर्न पाउनुपर्थ्यो। तर संविधान, जनमत, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र सबैलाई लत्याउँदै उनले मुलुकमा निरंकुशता लादिछाडे।
यसरी २००७ सालको जनक्रान्तिको उपलब्धि र जननिर्वाचित सरकारद्वारा गरिएका लोककल्याणकारी समाजवादी कार्यक्रमको उपादेयतालाई समेत राजा महेन्द्रले ध्वस्त पारे। प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि निर्मम प्रहार गरी राजाले आफ्नो राजसी ठाँट देखाए। प्राप्त उपलब्धिलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा आफू जनताभन्दा माथि छु भनी रवाफ देखाए। प्रजातन्त्रको हत्या गरेर कुनै राजा/महाराजा महान् बन्दैन। राष्ट्र र जनतामाथि कोही पनि हुँदैन। तर राजा महेन्द्रले यही गर्न नहुने कुरा गरे। आफू बेलायतको जस्तो संवैधानिक राजा भई बस्न तयार भएको देखाएर २०१५ सालको संविधान त्यहीअनुसार बनाउन लगाए अनि बेलायतबाट संविधानविद् आइजन भन्नेलाई बोलाएर धारा ५५ मा संकटकालीन अधिकार थप्न लगाए। र, यसैका आधारमा सक्रिय राजाको भूमिका निर्वाह गरे।
त्यही धारा टेकेर राजा महेन्द्रद्वारा जननिर्वाचित सरकारलाई मात्र अपदस्थ गरिएन। उक्त संविधानसमेत खारेज गरी प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठियो। यसरी उक्त धाराको गलत प्रयोग गरी सारा कार्यकारी अधिकार आफूमा सीमित गरे। मुलुकमा कुनै आपतकालीन संकट आएमा मात्र सो धाराको राष्ट्र प्रमुखद्वारा प्रयोग गरिने हो न कि आफ्नो स्वार्थ तथा सत्तालोलुपताका लागि। तर राजा महेन्द्रले सत्तास्वार्थका लागि बिपी सरकारलाई बदनाम गरी जनतामा भ्रम सिर्जना गरी उक्त धाराको प्रयोग गरे। बिपी सरकारले मुलुक र जनताको हितमा काम नगरेको राजालाई लागेको थियो भने सो ठाउँमा अर्कोलाई प्रधान मन्त्री बनाउन उक्त संविधानले रोकेको थिएन। तर उनको नियत बिपी र प्रजातन्त्रमाथि एकैपटक प्रहार गर्नु रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो।
राजा महेन्द्रको पुस १ गतेको त्यो अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक कदमलाई कथित मण्डले राष्ट्रवादीहरुले मुलुकको रक्षाका लागि भएको कदम भन्ने गरेका छन्। यसैमा सहमत हुँदै नेपालका कम्युनिस्टले समेत महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्दै आएका छन्।
राजा महेन्द्रले मुलुकको रक्षा वा सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि त्यस्तो कदम चालेका थिए भन्नेहरुसित कुनै तथ्यपूर्ण प्रमाण छैन। के त्यति बेला कुनै छिमेकी मुलुकले आक्रमण गरेको थियो वा कुनै आन्तरिक विपत्ति आइपुगेको थियो? बिना यस्तो अवस्था किन राजा महेन्द्रले त्यस्तो आकस्मिक कदम चाल्नुपर्यो? यो प्रश्न संवैधानिकरूपमा आजपर्यन्छ अनुतरित छ। यदि २०१५ सालको प्रजातान्त्रिक सरकारले पूरा पदावधि काम गर्न सकेको भए तथा निर्धारित समयमा संसद्को चुनाव भई सरकार सञ्चालन भएको भए आज करिब ६० वर्षमा नेपालको प्रजातन्त्र परिपक्व र पूर्णरूपमा स्थापित भइसकेको हुन्थ्यो।
२०१७ सालमा हत्या गरिएको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली जनताले तीस वर्ष लगातार संघर्ष गर्नुपर्यो। त्यसबीच सयौं होनहार युवाले ज्यान गुमाए। २०४६ सालमा स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि समाप्त पार्न तथाकथित माओवादी जनयुद्ध सुरु गराई समाप्त पार्ने अथक प्रयास गरियो। देशी/विदेशी तत्व मिलेर प्रजातन्त्र समाप्त गर्न मुलुकमा अस्थिरता ल्याइयो। एक दशक माओवादीको सशस्त्र युद्धले १७ हजार निर्दोष नेपाली जनताको ज्यान लियो। माओवादीको आश्रयस्थल भारत नै थियो। माओवादीले भारत सरकारको आडमा नेपालमा जनयुद्ध सञ्चालन गरेका थिए।
पछि भारतकै अग्रसरतामा दिल्लीमा १२ बुदेँ सम्झौता भई माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए। २०६२/६३ सालमा सात दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा २०५९ सालमा विघठित संसद् पुनर्स्थापना गरायो। पुनर्स्थापित संसद्ले गणतन्त्रको प्रस्ताव बहुमतले पारित गराई करिब अढाई सय शताब्दी लामो राजतन्त्र समाप्त पार्यो। त्यसपछि संघीयता, धर्म निरपेक्षलगायतका प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ मा राखियो। जो कि अहिले नेपाली जनताका लागि चुनौतीपूर्ण बनेका छन्।
मुलुक अहिले संघीयता र धर्म निरपेक्षताको लडाइँमा होमिएको छ। जातीय तथा क्षेत्रीयरूपमा नेपाल विभाजित भई अशान्त र आन्दोलित छ। संविधान सभाबाट आठ वर्ष लगाएर बनाइएको संविधान अत्यन्त विवादित र जनविरोधी भएको आरोप सामना गरिरहेको छ। २० वर्षदेखि नेपाल अस्थिर, अशान्त र अराजक स्थितिबाट गुजि्ररहेको छ। मुलुक अहिले नेतृत्वबिहीन र विदेशी हस्तक्षेपको शिकार भएको छ। यसरी मुलुकमा २०१७ सालदेखि अहिलेसम्म प्रजातन्त्रले स्थायित्व ग्रहण गर्न नसक्नुमा निरंकुश राजतन्त्र र तथाकथित साम्यवादी अधिनायकवादी प्रतिक्रियावादी गतिविधि नै दोषी छ। यी दुई शक्तिले गर्दा नेपालमा लोकतन्त्र अर्थात प्रजातन्त्रको स्थायित्व र विकास हुन नसकेको प्रष्ट भन्न सकिन्छ।
प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०५:१२ शुक्रबार
