मूल मर्म मुलुकलाई संघीय ढाँचामा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यमा करिब १५ महिनाअघि नेपालको संविधान २०७२ जारी गरियो। संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरेको उक्त संविधान जारी भएकै दिनदेखि मुलुक अशान्त छ। नयाँ संविधानमा समेटिएका कतिपय प्रावधान केही राजनीतिक दललाई अमान्य हुन पुगेको छ भने केहीमा नयाँ संविधानले आफ्नो हकहित सुरक्षा नगरेको अनुभूति छ। प्रदेश विभाजन, त्यसको नामांकन, जनप्रतिनिधि संख्या तथा राजधानीबारे विमति कायम छ। यही कारण तराई–मधेस लामो समयदेखि आन्दोलित छ, देशका कतिपय भेगमा असहमतिका स्वर घनीभूत बन्दै गएका छन्। यी सारा कुरालाई सम्बोधन गर्ने अचुक माध्यम भनेको नयाँ संविधानमा संशोधन नै हो। तर, संशोधनप्रति पनि राजनीतिक दलहरूमा मतैक्य हुन सकेको छैन। जब सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो तब प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका दल आन्दोलनमा होमिए! उता, नयाँ संविधानप्रति आरम्भदेखि नै विमति राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दल पनि संशोधनबारे अलमलमै रहेका छन्। यसबाट अब संशोधन कसका लागि भन्ने प्रश्न जोडदार ढंगमा उठ्न थालेको हो।

संविधान संशोधनका निम्ति दुईतिहाइ सांसदको सहमति आवश्यक पर्छ। अहिले सरकार त्यही दुईतिहाइको हिसाबकिताबमा लाग्दै गर्दा विकल्पका रूपमा पुरानै संरचनामा स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनको कुरा पनि सकारले नै उठाएको छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, संविधान जस्तो मुलुकको मूल कानुनमा गणित मिलेर मात्र हुँदैन। गणितका भरमा संविधान कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो भने त नयाँ संविधान सहजै कार्यान्वयनमा गएर अहिले परिपक्वतातिर उन्मुख भइसक्थ्यो, तर अवस्था ठीक उल्टो हुन पुगेको छ। यसकारण पनि संविधान कार्यान्वयनका निम्ति दलहरू एक ठाउँ उभिनुको विकल्प छैन। अहिले तीन ठूला राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) संसद् निर्वाचनका निम्ति पुरानै संरचना अर्थात् २४० सिटअनुरूप नै अघि बढ्नेबारे छलफलमा जुटेका छन्। त्यसमा मधेस केन्द्रित दलहरू पनि सकारात्मक रहेको देखिएको छ। उनीहरूले स्थानीय निकाय निर्वाचन पुरानो संरचनामुताविक गर्ने हो भने संसद्को निर्वाचन पनि पुरानै ढंगमा गरिनुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमात्र गर्न सक्ने हो भने पनि नयाँ जनादेश लिएर आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधान कार्यान्वयनमा जान सहज हुने पक्का छ। यसो गर्नु भनेको संघीयतालाई केही समयका निम्ति थाती राखेर राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनु हो।

मुलुकमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको डेढ दशक हुन लागेको छ। सर्वसाधारणको दैनिक कामकाजमा यसले ठूलो असर पारेको छ। लामो समय स्थानीय निकाय तदर्थवाद वा प्रशासनका भरमा छाडिनाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा अन्य दैनन्दिन प्रशासनिक काममा असर पर्न गएको छ। यसकारण पनि अविलम्ब स्थानीय निकाय निर्वाचन आवश्यक छ। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि बहाल हुनासाथ स्थानीय तहका कतिपय मुद्दा मिल्न जान्छ र सीमांकन तथा नामांकनको काम सहज बन्न पुग्छ। त्यसैगरी संसदीय निर्वाचन हुन सक्दा तराई–मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनका माग पूरा गर्नका निम्ति मार्गप्रशस्त हुनेछ। त्यहाँका जनताले चुनेर पठाउने प्रतिनिधिले …राज्यसंयन्त्रले मधेसलाई निरन्तर हेपेको वा किनारामा पारेको' भन्नेजस्ता आवाज सम्बोधनतर्फ लाग्न पाउने छन्। यसले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको बाटो सुगम बनाउने छ। उसै पनि नयाँ संविधान निर्माणका लागि चुनिएका प्रतिनिधिले लामो समय राज्यसञ्चालन गरिरहनु औचित्यपूर्ण हुँदैन। त्यस कामका निम्ति संसदीय निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्छ। संविधानसभाबाट चुनिएका नेताहरूको प्रमुख जिम्मेवारी नयाँ संविधान बनाउने थियो, अब त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। यसकारण पनि राज्य सञ्चालनका लागि संसद् निर्वाचन अपरिहार्य छ। नयाँ संविधानअनुरूप संसद् तथा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो, तर अहिले त्यो सम्भव देखिन्न। यसकारण पनि पुरानै संरचनाअनुरूप स्थानीय तथा संसद् निर्वाचन गरेर नयाँ मतादेश पाउने पार्टी तथा तिनका नेतालाई संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा दिनु व्यावहारिक हुने छ। अब तीन ठूला दलमात्र होइन, मधेस केन्द्रितका साथै सकेसम्म बढी दलको सहभागितामा दुई वटा निर्वाचनको वातावरण बनाउनतिर लाग्दा राजनीतिक संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ। यी दुई निर्वाचन गर्नका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न पनि दलहरूबीच अविलम्ब सहमति हुनु जरुरी छ। 

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७३ ०५:३९ बिहीबार