'आज कसैको अधिकारका लागि उठौँ' नारा साथ १० डिसेम्बरलाई संसारभर मानव अधिकार दिवसको रूपमा मनाउँदै छौँ। यता, काठमाडौंको मुटुमा रहेको पद्मकन्या कलेजमा अध्ययनरत कालीकोटकी एक विद्यार्थी दर्शना नेपालीले कलेज हाताभित्रै जातीय भेदभावजन्य दुर्व्यवहार भोग्नुपरिरहेको छ। स्नातकतह अध्ययनरत नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट पूर्वस्ववियु सदस्य भइसकेकी रूपा पोखरेलले बारम्बार अपमानजनक गाली गरिरहेपछि उनी कानुनी उपचारका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं धाइन्। तर, प्रहरीले समेत उनको उजुरी लिन मानेन। दर्शना अपमानको घोर पीडा बोकेर रुँदै मानवअधिकारको मौसमीखेती गर्ने संघ–संस्थासम्म धाइन्। तर, उनको पुकारा सुन्ने कोही भएन। दर्शना तपाईं–हाम्रै सहरमा आफ्नो गुमेको आत्मसम्मान र मर्यादा खोज्दै भौँतारिइरहेकी छिन्। एउटा प्राज्ञिक संस्थाभित्रको यो चरम विभेद न नागरिक समाजले देख्छ, न त सरकारले। किनकि यहाँ दलित समुदायको अधिकार मानवअधिकारभित्र अटाउन सकेको छैन।

फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गराउने कार्यमा राज्य–संयन्त्र संलग्न हुन्छ। विशेषतः प्रहरी प्रशासनले छुवाछुतको मुद्दा भनेपछि दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, मुद्दा दर्ता गरे पनि अदालतले समेत फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा गर्नु कानुनी राज्यको उपहास हो।

केही महिनाअघि काभ्रे पाँचखालका १७ वर्षका अजित मिजार अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण मारिए। कथित उपल्लो जातकी युवतीसँग बिहे गरेकै आधारमा उनी मारिएका थिए। राजधानीनजिकै एउटा दलित युवाको हत्या हुँदा त्यो मृत्यु 'मानवीय' मृत्यु समेत हुन सकेन, किनकि ऊ दलित थियो। आज तीन महिनाभन्दा बढी भयो, उनको लास शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा बेवारिसे छ। अजितको मृत्युलाई न यहाँका मिडिया, न त सरकार र मानवअधिकारवादी संस्थाले नै बढी महŒवका साथ हेरे।

केही दिनअघि सिरहा सदरमुकाम लहानस्थित डोम बस्तीका अठार परिवारलाई वषर्ौंदेखि बस्दै आएको जमिनबाट रातारात उठिबास लगाइयो। प्रहरी मुकदर्शक बन्यो। डोमहरू विवश भए, आफ्नो पुर्खौली माटो छोड्न। यसअघि ०७० मा रौतहट भीमडावरका करिब ७० घर–परिवार गैरदलित समुदायको आक्रमणबाट विस्थापित भएका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा ०६८ जेठमा नेपालमा पहिलोपटक जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन लागू भयो। तर, विभिन्न अनुसन्धानअनुसार ऐन जारी भएपछिको अवधिमा हालसम्म जम्मा २३ जिल्लामा ४५ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर भएका छन्।

यसै अवधिमा जातीय विभेदका कारण ०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमाई, ०६८ मंसिर २४ मा कालिकोट जुविथा–९ का मनवीर सुनार, ०६८ माघ १६ गते सप्तरी पन्सेरा–३ का शिवशंकर दास, ०६९ असारमा बर्दिया बकलभारका रामबहादुर सार्की र रसुवा धैवुङका कुमार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। कास्कीका एक शिक्षक कर्णबहादुर नेपालीमाथि गैरदलित सहकर्मीबाटै दुर्वव्यहार गरियो। ऐन लागू भएपछि हालसम्म अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण गाउँबाट विस्थापित हुने दलित जोडीको संख्या सबैभन्दा बढी छ। ऐनअनुसार कसुर गरेमा अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म सबैजसो अपराधमा न्यूनतम सजाय मात्र तोकिएको छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी अधिकांश मुद्दालाई मिलापत्रमै टुंग्याइन्छ। प्रहरी उजुरी लिन मान्दैन। राजनीतिक दल र केही दलित अधिकारको नाममा खेती गर्ने अधिकारकर्मी नै घटना मिलाउन संलग्न हुन्छन्। सरकारी अधिकारी, मिडिया र गैरदलित समुदायका कथित नागरिक समाज पनि यो सवालमा अझै पनि संवेदनशील हुन सकेका छैनन्। अदालतसम्म नपुगेका र गाउँघरमै मिलापत्र गरिएका घटनाको चाङ छ। फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गराउने कार्यमा राज्य संयन्त्र संलग्न हुन्छ। विशेषतः प्रहरी प्रशासनले छुवाछुतको मुद्दा भनेपछि दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, मुद्दा दर्ता गरे पनि अदालतले समेत फैसला गैरदलित पीडकको पक्षमा गर्नु कानुनी राज्यको उपहास हो।

नेपाल सरकारले ०६८ मा जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक भन्दै केन्द्रमा प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट दलित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न प्रधानमन्त्रीबाट तोकिएका पाँच सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र गैरसरकारी क्षेत्रमा दलित उत्थानमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रधानमन्त्रीबाट तोकिएका तीनजना सदस्य रहने गरी सल्लाहकार समिति, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्›ीय निर्देशक समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि समन्वय एकाइ र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति र स्थानीय समितिको गठन गरे पनि उक्त समितिको हालसम्म एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन। यसले सरकार दलित सवालमा कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ।

हाम्राबीच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान हुँदाहँुदै पनि धेरै नागरिक सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा र धर्मको अगाडि कमजोर बनेका छन्। र, दलित तथा सीमान्त समुदायले भोगेका हिंसा र अपमानलाई मानव अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिँदैन। आज लाखौँ मान्छेले मान्छे भएर बाँच्न पाइरहेका छैनन्। र, त्यसको पर्खाइमा छन्। कसले दिने हो? कसरी कहिले अनुभूति गर्ने हो? यसका लागि समान मानव र नागरिक हुन नसकेका मान्छेले स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।

मानवअधिकार, मानव विकास र न्यायका लागि अत्यावश्यक विषय हो। मानवअधिकार मान्छेको स्वतन्त्रता, सम्मान, समानता र मर्यादाको विकास गर्दै उसको सामाजिक भौतिक र आध्यात्मिक कल्याणका लागि आवश्यक छ। मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणापत्रमा पनि उल्लेख छ— कानुनसमक्ष सबैै सामान छन् र बिनाभेदभाव कानुनको संरक्षण तथा सुरक्षा पाउने अधिकार सबैलाई छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ— सबै प्रकारका विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य, विविधतालाई आत्मसात र आधारभूत मानवअधिकारको मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ। मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध हकको व्यवस्था छ। यो सबै नेपाली नागरिकको हक भए पनि यसले दलित समुदायसँग बढी सम्बन्धित छ। तर, यसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी निजीस्तरसम्म छुवाछुत गर्न नपाइने भनैको छ। मावन अधिकारको प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग पनि गठन गरेको छ। तर, पूर्ण अधिकारसहित स्वतन्त्र र म्यान्डेटअनुरूप काम गर्न सकिरहेका छैनन्।

दलित समुदायले स्वाभिमान, आत्मसम्मान, समन्याय, राज्यका सेवा–सुविधामा समान हकका लागि संघर्ष र आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। दलितको आन्दोलन जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मात्र नभएर समग्र मानवअधिकारको आन्दोलन पनि हो। तर, यसलाई मानवअधिकारको रुपमा राज्य र मानवअधिकारले स्विकारेको छैन। समय फेरियो र राजनीति बदलियो। सामाजिक समस्यामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन। हामी लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक देशमा छौँ भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ। जहाँ मान्छे स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र मर्यादित हुन सकेका छैन। मानवअधिकारको अनुभूति पनि गर्न सकेका छैनन्। दलित समुदायले कानुनी राज्य वा विधिको शासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्, त्यस्तो वातावरण बन्न सकेको छैन। कानुनले भन्दा पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र परम्परागत मूल्य–मान्यताले सबै प्रकारका मान्छेको मन–मस्तिष्कमा गहिरो जरा गाडेर बसेको छ।

मानवअधिकारका क्षेत्रमा व्यक्तिको अधिकारबारे धेरै कुरा हुने गरेका छन्। नयाँ संविधानले पनि व्यक्तिगत अधिकारको सवालमा धेरै कुरा उल्लेख गरेको छ। दलित समुदायको सामूहिक अधिकारको कुरा गरेको छैन। दलितको मानवअधिकारलाई सामूहिक मानवअधिकारको रूपमा संवैधानिक नगर्ने हो भने र ती दलितले मानवअधिकारको अनुभूति नगरुन्जेलसम्म समाजमा विभिन्न किसिमका द्वन्द्व चलिरहन्छन्। यो हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक सवाल हो भनेर पन्छिने हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति स्थापना हुन सक्दैन।

नेपालका मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र मिडिया पनि व्यक्तिगत मानवअधिकारको विषयमा धेरै बोल्छन्। तर, समूह र सामूहिक मानवअधिकारको विषयमा धेरै बोलेका छैनन्। त्यसैले पनि जातिगत, क्षेत्रगत, वर्ग र लिंग अनुसारका मानवअधिकारकर्मी हुने र आ–आफ्नो अधिकारमा मात्र बोल्ने क्रम बढ्दो छ। यसकारण मानवअधिकार क्षेत्र पनि विभाजित हुँदै गएको छ।

नेपालको मानवअधिकर क्षेत्रमा सामाजिक मूल्य–मान्यताको प्रभाव बढ्नु, ब्राह्मणवादी सोच–चिन्तन र संस्कारले घर गर्नु, धर्म–संस्कृति, जातीय अहंकारको प्रभुत्व बढ्नु, समाजमा बहिष्करण, गरिबी, अशिक्षा र असमानताको खाडल बढ्दै जानुजस्ता लक्षण देखिन्छन्। राजनीतिक रूपले दलीयकरण, प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अभाव, कर्मचारीतन्त्रमा उदासिनता, राज्यका सबै संरचना पूर्ण समावेशी नहुनु, मानवअधिकार शिक्षाको कमी आदि महसुस गरिएको छ। नयाँ संविधानमा भएका प्रावधान पनि आमजनताबीच पुग्न नसक्नु, स्थिर सरकार र स्थानीय निकाय नहुनु पनि मानवअधिकार स्थापनाका समस्या र चुनौती हुन्। मानवअधिकारको नयाँ दिशा भनेको मानवअधिकार आन्दोलन र शिक्षामा उपयुक्त खाकाको अभाव छ। सबैको सामूहिक प्रतिबद्धता र काम हुन आवश्यक छ। सबैले सबैको मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने साझा मानवअधिकारकर्मी हुन सके मात्र नेपालमा स्थायी मानवअधिकारको महसुुस तथा विकास हुन सक्छ।

(लेखक जागरण मिडिया सेन्टर र शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) अध्यक्ष हुन्)

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७३ ०३:२८ आइतबार