नेपालीमा एउटा उखान छ– नदुखेको कपाल डोरी लगाएर तान्नु र दुखाउने काम गर्नु। अर्थात् आफैँले मूर्खतावस दुःख पाउने काम गर्नु। अहिले नेपालमा अग्रगमनको अतिवादी चिन्तनले नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउने काम भइरहेको छ। क्रान्तिको छलाङ दिइरहेको पीडा यतिखेर पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिममा आगो बाल्न र ताप्न ब्यस्त छ। कहिले मधेसको समथल भूमि जलिरहेको हुन्छ कहिले सुदूर पश्चिममा डढेलो सल्किरहेको हुन्छ त कहिले मध्यपश्चिममा राँको देखिन्छ। यसै शृंखलाको अर्को कडी हुन पुगेको छ पश्चिम र मध्यपश्चिम। प्रख्यात व्यापारिक क्षेत्र बुटवललाई केन्द्रमा राखेर आरम्भ आन्दोलनमा कुनै एक दल वा एक व्यक्तिको स्वार्थमात्र देखिएको छैन यथार्थमा सिंगो जनताको पंक्ति जागेको छ । डा. रामवरण यादव जस्ता देशको अखण्ड सार्वभौम सर्वोच्चताका पक्षमा उभिएका राष्ट्रपतिले हिजोका दिनमा हिमाल, पहाड तराई सबै नेपाली भाइको नारा लगाउँदै यो देशलाई सकेसम्म समाधानका सूत्र दिने प्रयास गरेका थिए । तर अहिलेका र केही दिवंगत भइसकेका नेताहरु मिलेर यो सूत्र विपरित आफ्नो अहंकारको तुष्टीकरण गर्न र सत्तासुखको तीव्र संवेग पूरा गर्नमात्र संविधान जारी गरेपछि उत्पन्न खिचलोको एक वर्ष पुगेको छ ।

यो खिचलो हिजोका दिनमा नाकाबन्दी भएर नेपालीले भोगे र अब विस्तारै आन्दोलनको आगोका रूपमा सामना गर्नुपर्ने देखिँदैछ । संविधानलाई आत्मगत चिन्तनका आधारमा जनतामाथि, जनताकै सोचविरुद्ध बलात् थोपर्ने राजनीतिक मूर्खताले पैदा गरेको वितण्डाको कुनै आदि वा अन्त्य फेला परेको छैन । न त असोज ३ गते २०७२ का दिन संविधान निर्माण र जारी गर्नैपर्ने कुनै अघोषित र बाध्यकारी अवस्थाको कुनै भेउ कसैले पाएका छैनन् । हिजोका दिनमा राजावादीले अनेक बहानामा जनतालाई जसरी झुक्याउने र मूर्ख बनाउने काम गरे त्यसरी नै अग्रगमनकारी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक शक्तिहरु पनि समान व्यवहार देखाइरहेका छन् । अहिले प्रदेश निर्माणमा देखिएको विवाद राजनीतिक नेतृत्वको मनोगत विश्लेषण र अहंकारबाट उत्पन्न परिणाम नै हो । धेरैले त्यस समय भनेका थिए– समाधानमुखी संविधान आउनुपर्छ । तर अहंकारको पेटारोमा कुण्डली मारेर बसेको नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार गरेन । निरन्तर समस्याको कारक र कारण दुवै भइरहेको राजनीतिक नेतृत्व पक्ष÷विपक्षमा जति बांँडिए पनि त्यो छलकपटबाहेक केही पनि हुन सक्दैन ।

    असोज ३ मा जारी संविधान अपूर्ण र गलत थियो भन्ने कुरा एक महिना पनि नपुग्दै तुरुन्त संशोधन गर्न गरिएको औपचारिक प्रस्तावले प्रमाणित गरेको थियो । त्यो संशोधन पनि पर्याप्त हुन सकेन। समस्या अरु बल्झँदै गयो र एक वर्ष नपुग्दै संविधानमा दोस्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन पुगेको छ । टाउको दुःखेको औषधि नाइटोमा लगाउने भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्दै समस्या एकातिर र समाधान अर्कोतिर जस्तो हुने गरी संशोधन दर्ता भएको छ । पहिलो मूल दस्तावेजसँग नै असहमत मधेस तराईकेन्द्रित दलहरुलाई सम्बोधन गर्न गरिएको यो संशोधन प्रस्ताव पनि औचित्यहीन हुँदैछ । जसका लागि संशोधन प्रस्ताव भएको छ ती शक्तिले पूर्णतः अस्वीकार गरेका छन् । उल्टै पहाड तराई मिलेर बसिरहेको क्षेत्रमा अनावश्यक तरंग उत्पन्न भएको छ । यथार्थमा अहिले देखिएको प्रदेश निर्माणको समस्या देखाउने हात्तीको दांतजस्तो मात्र हो । मूल समस्या अर्कै छ।

नेपालको परम्परागत पहिचान, तपोभूमि, सनातन मान्यता र यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारगत तथा पहिचानगत महत्वसँग समस्या जोडिएको छ। अर्थात् धर्मसँग समस्या जोडिएको छ । बाहिर जसले जे बोले पनि धर्मका विषयमा आजको निरपेक्ष शब्दको बदलामा स्वतन्त्रता, सनातन हिन्दु बहुल राष्ट्र भनी संशोधन हुनासाथ आजको समस्या आफैं निस्तेज भएर जानेछ । तर खुला भएर यो विषय कोही पनि उठाउन चाहिरहेका छैनन् । प्रतिगामी होइने भयले ती सबैलाई सताइरहेको छ । त्यसमा पनि धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमणका पक्षधर र संवाहकहरुको पकडमा अल्झिएको राजनीतिक नेतृत्व देशमा आगो लागे पनि समस्या जसरी उठे पनि र जहाँ जस्तोरूपमा अरु विषयमा संशोधन गर्नुपरे पनि धर्मको विषयमा प्रवेश गर्न चाहँदैन । धर्म निरपेक्षतामा परिवर्तनको विषयले परिवर्तनलाई ठेस पु¥याउनेछ भन्ने संकीर्ण सोचले समस्याको पहाड खडा हुँदैछ ।

मध्यपश्चिमको अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया अहिले अशान्त भएका छन् । मूल संविधान जारी हुँदा सिंगो मधेस रुष्ट भयो, जनजाति रुष्ट भए, बाहुन क्षत्री असन्तुष्ट भए, सुदूरपश्चिम आन्दोलित भयो, मधेस बल्न पुग्यो, दलित खुसी भएनन्, मध्यपश्चिममा आगो बल्यो, त्यस्तो संविधान कसेैको पनि हुन सकेन । सबैको हुनुपर्ने संविधान कसेैको पनि नभएपछि त्यसलाई जबर्जस्ती जारी गर्ने काम किन गरियो ? नेपाली राजनीतिको प्रत्येक कालखण्डमा गरिने प्रश्न भएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको मधेसकेन्द्रित राजनीति र चिन्तन साम्य पार्ने नाउँमा पहिलो संशोधन भयो तर त्यसप्रति तराई मधेस थप असन्तुष्ट देखियो । विश्वासमा नलिइकन गरिएको यो प्रयास विफल हुनु अस्वाभाविक भएन । समस्या जसले, जेका लागि र जुनरूपमा उठाएको छ तद्नुरूप समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने हो । यसविपरित नेपालको विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वबाट आफ्नो मनोगत चिन्तनका आधारमा समाधान खोज्ने काम भइरहेको छ । अहिले दोस्रो पटकको संशोधन थप जटिल भएको अवस्था छ । सत्तारुढ दलका मुख्य सांसदहरु सडकमा पुगेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् ठप्प पारेको छ र संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म देशव्यापी आन्दोलनको शंखघोष गरेको छ। जसलाई केन्द्र बनाएर संशोधन दर्ता भयो त्यस पक्षले पूर्ण अस्वीकार गरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ– संशोधनको फाइदा कसले उठायो ? किन असहमति भइरहेको छ ? निरन्तर गल्ती गर्ने नेतृत्व र त्यसबाट दुःख पाउने जनता किन भइरहेको छ ? कुन स्वार्थवस र कसका लागि यस्तो दुर्भाग्य निरन्तर दोहोरिइरहेको हो ?

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार्य छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एकै पटक सडकमा जाने कि कमसेकम सदनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने? सत्तारुढ पक्षसँग असहमति राख्नु प्रतिपक्षको धर्म हो । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा प्रमुख अधिकार नै असहमतिको अधिकार हो । असहमतिको अधिकारकै आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि लेख्ने, संगठन खोल्ने र भिन्न विचार प्रस्तुत गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित हुन्छ । असहमति निषेध गर्ने कोही पनि मानव अधिकारवादी, स्वतन्त्रताको रक्षक वा पक्षधर हँुदेैन । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको उच्चतम अभ्यास असहमतिको अधिकारको प्रयोग नै हो । यसलाई संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षले प्रस्तुत गरी सडकमा कुरा उठाएको भए सायद सकारात्मक हुने थियो, त्यसो भएन । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरुले असहमतिका आधारमा अरु अधिकार व्यवस्थित गरेको पाइन्छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै आफ्नो पार्टी नेतृत्वले प्रस्तावित गरेको प्रस्तावविरुद्ध सडकमा पुगेका छन् । सरकार पनि चलाउने, सडक पनि तताउने, यो कस्तो दोहोरो चरित्र हो ? सत्तारुढ सदस्यहरुले सडकमा पुगेर विरोध गर्ने कि संसद्मा वा पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियामा बहस गराउने ? पार्टीको केन्द्रीय समिति छ, शीर्ष नेतृत्व छ, आवेगमा सडकमा पुग्नुभन्दा पहिले यस संयन्त्रको उपयोग गर्नु उपयुक्त हो कि तातो भुंग्रोमा हत्तपत्त हात सेक्न पुग्नु सही हो ? लोकतन्त्र अराजकता होइन। यसका खास चरित्र र मूल्य ह्ुन्छन् । लोकतन्त्रवादी संगठनका सदस्यमा यसको ज्ञान छैन भन्ने हुन सक्दैन तर उनीहरुका व्यवहारले अज्ञानता नै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

अबको समाधान के हो त ? यो असाध्य सानो र सरल भए पनि आफँैमा करोडौंको प्रश्न हुन लागेको छ । तराई मधेसकेन्द्रित दलहरु, संघीय समाजवादका नाउँमा गोलबद्ध जातिवादी दलहरु र डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टीसमेत संशोधन अस्वीकार गर्दै उभिएका छन् । सत्तारुढ सदस्यहरुको ठूलो पंक्ति विपक्षमा छ । सरकारको दाबी फिका पर्दैछ । जुन भाषामा सरकार बोले पनि विश्वास गर्न कोही पनि तयार छैन । यो प्रस्ताव राष्ट्रका पक्षमा छ कि जनताका पक्षमा सरकारको भाषाले आश्वस्त गराउन सकेको छैन । सरकारमा बस्नेहरु पहिले जस्तै गरी कसेसँंग संवाद गर्नुभन्दा सानो कोटरीको बन्दी भएका छन् र उनीहरुका निर्णय त्यसैगरी आइरहेको देखिन्छ । समस्या संघीयता नै हो भन्ने देखिँदैछ । सिद्धान्ततः संघीयतालाई स्वीकार गरी आगामी दश वर्षभित्र यसका आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी सीमांकन र राज्यको आन्तरिक पुनर्संरचना गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ । अर्को विकल्प हरेक क्षेत्रका जनतालाई कता कुन प्रदेशमा बस्ने हुन् भन्नेबारे मतदानमा लैजाने र फैसला गर्ने । र, महत्वपूर्ण विषय हो धर्म जसलाई तत्काल जनमत संग्रहमा लैजाने र त्यसको निष्कर्षपछि मात्र राज्यको आन्तरिक पुनर्संरचना गर्ने । यी विषय र विकल्पमा पनि ध्यान दिने कि?

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७३ ०४:१९ बुधबार