नेपाल राज्यको पुनर्संरचना विषयमा अहिले चर्काचर्की चलिरहेको छ। यो राज्यलाई कसरी अझ व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर चिन्तित हुनेदेखि अहिलेको तरल समयमा यसलाई अस्थिर पार्ने प्वालहरु कसरी र कहाँ पार्न सकिन्छ भन्नेहरुसम्म समानरूपमा सक्रिय छन्। अनि सबै आफूलाई खाँटी र अरुलाई नक्कली सावित गर्न कम्मर कसेर लागिपरेका छन्। नेपालीमा विदेश खासगरेर दक्षिणी र उत्तरी छिमेकबारे विभिन्न भ्रम र शंका छन् । कोही दक्षिणलाई त कोही उत्तरलाई शुभचिन्तक मान्नमै ब्यस्त छन् । कोही भने आफ्नै सीमाभित्रका आफन्तलाई पराइ ठानिरहेका छौँ । वास्तविकताचाहिँ के हो भने नेपाल बिग्रँदा सीमाभित्रका जति दुख्छ, सीमापारिकालाई त्यति दुख्ने सम्भावनै हुँदैन । त्यसैले अहिले देशमा देखिएको मतभेद सबै मिलेर पखाल्नुपर्छ । यसले मात्र देशको एकता, भातृत्व र विकासमा सघाउँछ ।

विदेशीहरुको वास्तविकता के हो भने नेपालको भन्दा उनीहरु आफ्नो राष्ट्रिय हितबारे बढी चिन्तित हुन्छन् र त्यसकै आधारमा यहाँ सक्रिय रहन्छन् । आफ्नो स्वार्थअनुसार नै उनीहरुले यहाँका नेता तथा दल र जनस्तरमा लगानी गर्छन् अनि तिनलाई प्रयोग÷दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन् । अन्यथा कुन देशको पैसा बढी भएको छ र यहाँ ल्याएर खर्च गर्न ?

नेपालले जारी गरेको संविधान आफ्नो अनुकूल हुने नदेखेर नै अघिल्लो असोजदेखि भारतले केही महिना नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । यसलाई उसले नेपालको आन्तरिक मामिलासँग जोडेर व्याख्या गरे पनि ऊ नेपालको संविधानमा आफ्नो अनुकूल हुने व्यवस्थाहरु लेखाउने ध्याउन्नमा लागेको घामझैं छर्लंग छ। अर्कोतिर नेपालमा दक्षिणी अवरोधका वबला उत्तरी छिमेकीले पनि परिस्थितिअनुसार आफ्नो पक्षमा नेपालको सामाजिक र राजनीतिक वृत्तलाई पार्ने कोसिस रामै्र गरेको हो । तर उसका प्रयासबाट नेपालीले नैतिकरूपमा केही ढाडस महसुस गरे पनि सोचेअनुरूपको भौतिक भरथेगचाहिँ प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसैले यतिखेर हाम्रा दुःख र पीर हामीसँगै छन् । यसले त केवल हाम्रो मनलाई अझ विभाजित पार्ने र दूरी अझ बढाउने काममात्र ग¥यो । तराई, पहाड, हिमाल जहाँ भए पनि कसैले पनि हाम्रा समस्या समाधान गरिदिनेवाला छैनन् । यिनको समाधान हामी आफँैंले निकाल्नुको विकल्प छैन । बहस र विवादमा पर्याप्त समय व्यय भइसकेको छ । अब समाधानमा जान ढिलो गर्नु भनेको अर्को दुर्घटनाका लागि तयारी गर्नु हो जुन तरलतासँगै स्वाभाविक पनि बन्न सक्छ ।

छिमेकीले आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माणको प्रयास गर्नु नौलो विषय होइन । तर उनीहरुको चाललाई निश्चित सीमामा रोक्नु हाम्रो दायित्व हो । अनावश्यकरूपमा उनीहरुलाई आन्तरिक मामिलामा स्थान दिएको परिणामस्वरूप नै आज छिमेकी मुलुक सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन निर्माण जस्तो आन्तरिक मामिलामा सम्म सोझै दबाब दिन थालेका छन् । हाम्रो आन्तरिक समस्या समाधानमा नेपाली नेता तथा बुद्धिजीवी नै पर्याप्त छन् । नेपाली जनता नेपालको राजनीतिमा बाहृय हस्तक्षेपको खिलाफमा छन् । आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि विदेशी हस्तक्षेप निम्ताउनेले उचित समयमा जनताको झापड पाउने नै छन् । इतिहास साक्षी छ, जनता मौन हुन्छ तर हेरिरहेको हुन्छ । अनि साधु र चोरको पहिचान गरिरहेको हुन्छ ।

राज्यको पुनर्संरचना जस्तो विषयमा व्यापकरूपमा बहस गरेर र राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर राखेरमात्र निर्णयमा पुग्नुपर्छ । र, नेपालले त्यसमा पर्याप्त समय लगाइसकेको पनि छ । अहिले जस्तो निर्णय भए पनि नेपालका सबै प्रदेशमा हिमाल, पहाड अनि तराई रहने गरेर नै पुनर्संरचना गरिनु आवश्यक छ र त्योबाहेक अर्को विकल्पमा जानु भनेको नेपालमा गहिरो द्वन्द्व निम्ताउने कुटिल चालमात्र हुनेछ । यहाँका स्रोतसाधन र राजनीतिलाई आफूअनुकूल राख्ने रणनीतिमात्र हो । नेपालमा निम्तने कलहले छिमेकमा पनि अवश्य शान्ति र स्थिरता त ल्याउँदैन । डँडेलो लागेको जङ्गलको छेउको बस्ती र घर नै पहिलो शिकार बन्छ । पाकिस्तान र अफगानिस्तानको कथाबाट त्यही पाठ सिक्न सकिन्छ । नेपालमा आगो सल्काएर कसैलाई पनि फाइदा हुनेवाला छैन र हाम्रा नेताले पनि अरुको प्यादा बनेर पुच्छर हल्लाउन छाडेर आफ्नो बलबुतामा राजनीति सञ्चालन गर्ने साहस गर्नुपर्छ । जनमतको कदर गर्नैपर्छ ।

देशलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजाने दायित्व सबै नागरिकको भए पनि त्यसलाई कार्यरूप दिने दलहरुले हो । दलहरुले राष्ट्रिय स्वार्थलाई शिरमा राखेर फेरि निर्णय गर्ने बेला आएको छ । राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने प्रधान मन्त्रीको यसमा विशेष भूमिका छ । अनि जनताको मत लिएर आएका हरेक दलको पनि मतानुसारको दायित्व छ र राज्यले त्यसलाई स्वीकार गर्नु नै पर्छ।

यो देश सबै नेपालीको हो । त्यसैले यहाँ सबैको भावना समेटिनुपर्छ। राज्यका सबै स्रोतसाधन तथा अवसरमा सबैको समानुपातिक हक न्यायोचित किसिमबाट स्थापित गरिनुपर्छ। त्यसमा कसैले बाधा हाल्छ भने त्यो जनविरोधी हो । तराईकेन्द्रित केही दलका नेताको बलमा हुन लागेको अहिलेको संविधान संशोधन जनताको मतमा भन्दा पनि अन्यत्रको इसारामा हुन लागेको आरोप लागिरहेको छ। नेपालमा सबै दलले कमसेकम न्यूनतम मुद्दामा सहमति गरेर सबैलाई स्वीकार्य संविधान लागु गराउनु अहिलेको माग हो। तर एउटा औषधि खाँदा अर्को रोग ननिम्तियोस् भन्नेमा सबै पक्ष एकदमै सजग र होसियार रहनुपर्छ। सबैलाई विश्वासमा लिएरमात्र कदम चाल्नु आवश्यक छ नत्र राजनीतिक दुष्चक्रबाट नेपाल कहिले पनि उम्कन सक्ने छैन।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७३ ०४:१२ बुधबार