मधेसकेन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने क्रममा सत्ता गठबन्धनले अघि सारेको संविधान संशोधनको तयारीदेखि आक्रोशित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नै नदिने र त्यसका विरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरेको छ। संसद्को दुई तिहाई बहुमत चाहिने हुँदा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सदनको दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थन लगभग अनिवार्य छ। तर संशोधनको औचित्य नभएको भन्दै आएको उसले अब त प्रस्तावित संशोधनलाई राष्ट्रघाती नै भएको भन्न थालेको छ। संशोधनमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडका जिल्ला जतिलाई ४ नं. प्रदेशमा राख्दै तराईका जिल्ला जतिलाई मात्र त्यसमा राख्ने, नागरिकता लिनुअघिको मुलुकको नागरिकता त्यागेमा बैबाहिक अंगीकृत महिलालाई नागरिकता दिने, भाषा आयोगको सिफारिशअनुसारको अनुसूची संविधानमा राख्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउँंदै बाँकी ३ मा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको बुझिन्छ। अझै इतिहासकै सबैभन्दा संगीन मोडमा रहेको हाम्रो देशमा प्रमुख र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु एक ठाउँ उभिएरैमात्र यो संकटसँग भिड्न सकिन्छ। त्यसो नगरी दलविशेषले आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी र अरुलाई राष्ट्रघाती सावित गर्ने होडबाजीले गर्दा त्यसले घाटाचाहिँ अन्ततोगत्वा राष्ट्रलाई नै हुन्छ। 

माओवादी त पहिचानका नाममा विगतमा जातीय/क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउनेमा अगुवै भइगयो जसको फल आज ऊ आफैंँ भोग्दैछ।

संविधान सभाको अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै, संशोधनै गरिहाल्नुपर्ने कुनै त्रुटि पनि नभएको संविधानको संशोधन किन भन्ने प्रश्न गर्ने एमाले सायद बिर्सन्छ कि यहीबीचमा एकफेर उसकै अगुवाइमा यही संविधान संशोधन भइसकेको छ। वास्तवमा, अहिलेको संशोधन संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक आवश्यकता हो। यो संशोधन मधेसमा व्याप्त अतीतदेखिको असन्तुष्टि जसले एक दशकका बीचमा तेस्रो पटक ठूलो आन्दोलनको रूप लियो गत साल, त्यसलाई सम्बोधन गरेको सन्देश दिनका लागि हो। आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी गरेर ५० भन्दा बढी मान्छे मरेका, थुप्रै घाइते भएका ५ महिना लामो आन्दोलनको भुंग्रो सेलाउन दिनका लागि हो। मधेसलाई मूलधारमा फर्काउनका लागि हो। संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्ने सत्ता गठबन्धनको आफ्नै एजेन्डा पनि होइन यो। यो त उनीहरुका लागि पनि सम्झौताको दस्तावेज हो।  आखिर उनीहरुले पनि गत वर्ष एमालेसंँगै मिलेर यो संविधान जारी गरेकै हुन्। आज सत्तामा भइरहेको भए एमालेले पनि सायद यही गर्थ्यो।

एमाले विदेशी शक्तिलाई रिझाउन सत्ता गठबन्धनले यो संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्ने प्रचारबाजीमा ओर्लेको छ। जसबाट एउटा 'कन्स्टिच्युएन्सी' त रिझिएला तर अर्को झन अलगावतिर धकेलिने खतरा रहन्छ। हो, संविधान निर्माणका क्रममा शक्तिशाली दक्षिणी छिमेकीको हस्तक्षेप, हस्तक्षेप विफल हुँदाका नाकाबन्दी, मधेसी दलका माग सम्बोधन गर्न उसले बारम्बार दिएको दबाबमूलक सुझाव, विविध समुदायको बसोबासयुक्त नेपालमा एउटा खास समुदायप्रति उसले देखाएको निकटता जस्ता कुरा तीता यथार्थ हुन्। तर त्यसैका बहानामा संविधान निर्माणमा भारतलाई चिढ्याउँदै पोहोर आफूसंँगै एकै ठाउंमा उभिएका कांग्रेस र माओवादी जस्ता दलहरुसँग पनि अवाञ्छित टकरावमा उत्रनु भनेको देशलाई खतरनाक ध्रुवीकरण र अनावश्यक आन्तरिक एवं बाह्य द्वन्द्वतिर धकेल्नु हो।

त्यो रबैयाले भोलिका चुनावहरुमा एमालेले तराईमा नराम्रो धक्का बेहोर्नुपर्नेछ जसको क्षतिपूर्ति पहाडी क्षेत्रहरुबाट गर्नेछु भन्ने उसको आकलन होला। त्यसो हुनु सम्भव त छैन तर मानिलिंउँ त्यसै भएछ र कांग्रेसलाई पनि पछि पार्दै ऊ सबैभन्दा ठूलो दल बनेछ भने पनि त्यसको परिणामस्वरूप बन्ने उसको नेतृत्वको सरकारको उपस्थिति नै मधेसका अतिवादी शक्ति र अभियन्ताहरुका लागि अलगावको खेती गर्ने निहुंँ बन्नेछ। बारम्बार आन्दोलनमा उत्रेका जनतालाई उनीहरु पुनः आन्दोलित गर्न खोज्नेछन, भूराजनीतिक चलखेलको मलजल छुट्टै छँंदैछ। कुनै आयोजनाको काम छाडेर ठेकेदार भागे पनि यो राज्यले जानाजान मधेस र मधेसीका लागि केही गर्दैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गरिनेछ। के एमालेले चाहेको यही हो? होइन र चुनावबाट ऊ अहिलेको भन्दा कमजोर स्थितिमा संसद्मा पुग्यो भने त झन् संविधान संशोधनमा उसको सान्दर्भिकता नै सक्किगो।

समावेशी नेपालमा केही वर्षयतादेखि मधेसीलगायतका कुनै पनि समुदाय लक्षित कुनै विभेद छैन तर संस्थागत विभेद छ, संविधानले नै विभेद गरेको छ भन्ने भ्रम सशक्त र नियोजितरूपमा स्थापित गरिएको छ। यो भ्रम त आखिर एमालेले पनि चिर्न सकेको होइन जतिसुकै मधेसबाट यति सीट जित्यौं उति सीट जित्यौं भने पनि। अब यो संविधानलाई ती समुदायको पनि संविधान बनाउने कि नबनाउने?– प्रश्न यो हो। जहाँसम्म संशोधनका बुँदाका कुरा छन्, अंगीकृत नागरिकता र त्यस्ता नागरिकका विशेषाधिकारका मुद्दामा जति बेला अवाञ्छित माग वा प्रस्ताव आंउँछन् त्यतिबेला सबै दल मिलेर त्यसलाई फेल गरौं। अहिलेदेखि नै हल्ला र शंकाको खेती नगरौं। राष्ट्रिय सभामा सन्तुलित प्रतिनिधित्वको सवालमा, त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिशअनुसार अनुसूचीमा राख्ने भन्ने सवालमा प्रस्तावित संशोधनमा कसैले पनि विवाद झिक्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न। २५ वर्षदेखि हिन्दीले टुँंडिखेलको खुला मञ्चदेखि संसद्को रोस्ट्रमसम्मै मान्यता पाइरहँदा एमालेले रोक्न सकेन। गर्ने नै हो भने मैथिली र भोजपुरीलाई मधेसको सम्पर्क भाषा मान्ने गरी प्रमुख दलहरु एक ठांउँमा उभिएर संशोधन प्रस्ताव ल्याऔं, यसमा दलीय राजनीति नघुसाउँ। त्यस्तो प्रस्तावमा मधेसी दलहरुले पनि कसरी विरोध गर्दारहेछन् हेरौँला।

समस्या नबल्झांऔं, समाधान गरौं। कि असन्तुष्टहरुलाई मनाउने, समेट्ने वैकल्पिक कार्यक्रम, सुझाव दिउँ। होइन भने संसद्मा प्रस्ताव टेबल हुन दिंउँ, छलफल हुन दिंउँ। एमालेले कुन कुन कुरा मान्ने कुन नमान्ने भनोस्, बहस चलाओस्, वादे वादे जायते तत्वबोध। अझ विपक्षमै मत देओस्, संशोधन प्रस्तावउपर आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखोस्। एकीकृत राप्रपाका नेता कमल थापाले समेत संशोधन प्रस्तावलाई लिएर गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्नेछौं भनिरहेका छन्। 'प्रस्ताव दर्तै गर्न दिन्न, सडक र सदन दुवै चर्कांउँछु भन्नु अतिवादी विचार हो' भनिरहेका छन्। अहिले थोरै लचक भएर, मधेसी दललाई पनि सुरक्षित अवतरण हुने वातावरण बनाइदिएर पछि आउन सक्ने ठूलो जोखिमबाट देशलाई जोगाउने कि अहिले एउटा पनि नदिएर भविष्यमा धेरै गुमाउनुपर्ने स्थिति ल्याउने हो? रोजाइ एमालेकै।

जहाँसम्म 'बटमलाइन' माग भनिएको प्रदेश सीमांकनको मुद्दा छ, तराईका जिल्लामात्रको २ नं. प्रदेश बनांउंँदा नहुने विखण्डन तराईका जिल्लामात्रको ५ नं. प्रदेश बनाउँंदा पनि हुने छैन। ढुक्क भए हुन्छ किनकि एक त ५ नं. प्रदेशको जनसंख्या २ नं. प्रदेशको भन्दा धेरै गुणा बढी मिश्रित र विविधतायुक्त छ। दोस्रो, सायद त्यसै कारण पनि त्यो क्षेत्रका बासिन्दाको काठमाडौसँग असन्तुष्टि २ नं. क्षेत्रको जस्तो चर्को छैन। त्यसै पनि पूर्वका दुई जिल्ला, पश्चिमका तीन जिल्ला, २ नं, ५ नं र चितवनसमेत तराईको भूगोल ५ वटा प्रदेशमा विभक्त हुने भइसकेपछि एक वा दुई मधेस प्रदेशमात्र भएको भन्दा स्थिति तात्विकरूपले नै भिन्न भइसकेको छ। अनि, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म सीमांकन गरिएको प्रदेश बनाउने सहमति त कांग्रेस–एमालेले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको लगत्तैपछि आफैं गरेका हुन्, उति बेला मधेसी मोर्चा र माओवादीले नमानेरमात्रै। अहिले त्यही कुरा कसरी एमालेको नजरमा राष्ट्रघात भयो?

वास्तवमा देशलाई संघीयता चाहिएकै थिएन। पहिचानका जायज मुद्दालाई राज्यले उदार दिलले सम्बोधन गर्दै, शासनसत्ता र अधिकारको पर्याप्त विकेन्द्रीकरण गर्दै, समावेशी लोकतन्त्र अपनाए पुग्नेमा अपरीक्षित, जोखिम र खतरायुक्त संघीयता त्यो पनि जातीय/क्षेत्रीय राज्य बनाउने संघीयता नभई भएन। उति बेला एकपछि अर्को गल्ती गरिरहने अथवा ती गल्ती रोक्न नखोज्ने, नसक्नेेहरुले यतिखेर सबै गल्ती एकैफेर सच्याउन खोज्दा त्यो तीव्र वेगमा गुडिरहेको गाडीमा अचानक ब्रेक लगाएको जस्तो हुनेछ। गाडी पल्टिने जोखिम हुनेछ। त्यसरी रोक्ने होइन, गति बिस्तारै कम गर्दै लाने हो। माओवादी त पहिचानका नाममा विगतमा जातीय/क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउनेमा अगुवै भइगयो जसको फल आज ऊ आफैंँ भोग्दैछ। यो मुद्दामा जे भने पनि एमाले मुस्लिमको भ्रातृ संगठन खोल्ने पहिलो पार्टी हो। त्यसलाई हिजोका कुरा भने पनि भर्खरै उसले जातीय संगठन पुनर्गठन गरेको छ, भोटब्यांकका लागि होस् कि संघीय समाजवादी दललाई काउन्टर गर्न होस्। यस्तै यस्ता चलाखीपूर्ण रणनीतिका भरमा एमाले यतिखेर संशोधनको मतलब छैन, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अब चुनावको तयारीमा लागिन्छ भनिरहेको छ। मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरिकन कसरी हुन्छ संविधान कार्यान्वयन र चुनाव?

यतिखेर मधेसी दलहरुको पनि एउटै भनाइ छैन, आपसमा एकता छैन। ज्ञात/अज्ञात कारणहरुले कति त 'गोल पोस्ट' परिवर्तन गर्दैछन्। त्यही कुरालाई देखाएर सरोकारवाला नै सन्तुष्ट नभएका संशोधन प्रस्तावको के अर्थ भनिरहेको एमालेले बुझ्नुपर्छ कि बहुसंख्यक मधेसी दललाई पनि संविधानलाई स्वीकार्ने एउटा 'फेस सेभिङ' चाहिएको छ। कांग्रेस माओवादीकै पनि स्थानीय नेताहरु रोल्पादेखि भैरहवासम्म आफ्नै दलको सीमांकन प्रस्तावको विरोधमा जुलुस निकालिरहेका कुरालाई पनि संशोधनको विपक्षको जनमतका रूपमा चित्रण गर्दैछ एमाले। जबकि स्वयं एमालेका मधेसी नेता/कार्यकर्ता यो विषयमा आफ्नो नेतृत्वको अडानदेखि असन्तुष्ट भई के गर्ने भन्दै अनौपचारिक भेलाहरु गर्दै हिंँड्दैछन्। संघीयतामा जाने भएपछि त यस्ता विरोध, झगडा, नाराजुलुस, आन्दोलन, पटकपटकका संशोधन अन्तहीनरूपमा आइरहन्छन्, अहिलेको संशोधन प्रस्तावको विषयमा नआएको भए अर्को मुद्दामा आउँंथे।

ससाना असन्तुष्टि सबैलाई सम्बोधन गरेर साध्य पनि हुने छैन। यहाँ त प्रदेश सीमांकनलाई लिएर अझै पनि ठूलो असन्तोषको खतरा टरेको छैन। जस्तो कि पूर्वी कैलालीमा। जसलाई प्रस्तावित संशोधनले पनि समेट्न, सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सीमांकन मात्र होइन, भोलि राजधानी कुन बनाउने भन्ने कुरालाई लिएर प्रदेशैपिच्छे जुलुसमात्र होइन, समुदाय/समुदायबीच मारपीट पनि हुन सक्नेछ। देेश यस्तो कठिन संक्रमणकालमा रहेका बखत उदार, उदात्त, बुद्धिमत्ता र दूरदर्शितापूर्ण सोच चाहिन्छ। दलीय फाइदाको जोडघटाउ, पपुलिस्ट नारा वा उत्तेजक राष्ट्रियताका नाराले हुंँदैन। हो, मधेसी दलका छवि र क्रियाकलापका कारण उनीहरुकै बलमा मात्र मधेसमा अहिले नै पुनः ठूलो आन्दोलन भइहाल्नेवाला छैन तर यो संशोधन प्रस्ताव स्थितिलाई तीभन्दा पनि कुपात्रका नियन्त्रणमा जान नदिने जमर्को हो, एमालेले यसरी बुझ्नुपर्छ। 

वास्तवमा राष्ट्रियताको खतरा जति यथार्थ हुन्छ त्यति नै मनोवैज्ञानिक पनि। यो मानिसको भावनासँग गाँंसिएको संवेदनशील हतियार भएको हुँदा आफ्नो फाइदा र आफ्ना विराधीको नोक्सानका लागि यसको राजनीतिक दुरुपयोग पनि खूबै गरिन्छ। म एमाले र ओलीलाई स्यालुट गर्छु, नाकाबन्दीताका लिएको अडानका लागि। र, भारतसँगको निर्भरता अत्यन्त थोरै भए पनि कम गर्नका लागि दबाब, डरमा नपरिकन चीनसँग पारवहनलगायतका सम्झौता गरेकामा। तर सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको रीस फेर्न संविधान संशोधनको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय दायित्वमा चुक्ने हो भने म उनको विरोध पनि गर्नेछु।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७३ ०५:५९ सोमबार