वर्तमान संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालतको परिकल्पना गर्दै हरेक प्रदेशमा एक एक वटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुरूप सरकारले ७ वटा प्रदेशमा सात वटा उच्च अदालत र पहिलाको पुनरावेदन अदालतलाई अस्थायी इजलासका रूपमा कायम गरेको छ। नुवाकोट र वीरगन्जमा उच्च अदालतको इजलास गठन गर्ने नयाँ व्यवस्था बनाइयो। जुन निकै सकारात्मक एवं गौरवको विषय हो।

जसरी रोगले सिकिस्त परेको बिरामीको आपतकालीन उपचार अस्पतालले गर्छ त्यसैगरी अदालतले पनि पीडामा परेको व्यक्तिलाई आजको भोलि नै अन्तरिम आदेश गरी राहत प्रदान गर्नुपर्छ। नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि चौबीस घण्टाभित्र सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ। नागरिक अधिकार रक्षाका लागि नै लामो बिदामा पनि अदालत खुला राखिन्छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ गरिन्छ। अदालतले गर्ने अन्तरिम एवं उपयुक्त आदेश भनेको सेरियस रोगीलाई चिकित्सकले गर्ने  आपतकालीन उपचारसहर नै हो। जसरी अस्पतालको आपतकालीन सेवा एकछिन पनि अवरोध हुनुहँुदैन त्यसैगरी अन्तरिम आदेशको सेवालगायतमा विलम्ब गर्न मिल्दैन।

संघीयतामा राज्यको विभाजन हँुदैन कि राज्य शक्तिको बाँडफाँट हुन्छ। केन्द्रीय सरकार र तल्लो तहका सरकारहरुले निश्चित अधिकारको अभ्यास गर्न पाउने र त्यस्ता अधिकारको संवैधानिकरूपमा सुनिश्चित गरिएको राज्य प्रणाली नै संघीय राज्य प्रणाली हो। संघको उत्पत्ति कमिङ टुगेदर अर्थात स्वेच्छाले आएर सहमति गर्ने रे होल्डिङ टुगेदर अर्थात  भएकैलाई जोडिराख्ने २ अवधारणाबाट भएका छन्। संघीयताको मुख्य २ पक्ष हुन्छ। एउटा, स्वशासन अर्का सामूहिक शासन। प्रान्तीय र संघीय शासनमा नियन्त्रण र सन्तुलन न्यायपालिकाले गर्छ। त्यसैले संघीय संरचनासँगै न्यायपालिकाको पुरर्संचरना पनि अपरिहार्य हुन्छ।

पाकिस्तानमा उच्च अदालतहरु सर्वोच्च अदालतको नियन्त्रणमा हुँदैन तर सबै मातहतका अदालत उच्च अदालतको नियन्त्रणमा हुन्छन्। यसर्थ पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको नियन्त्रण पक्ष कमजोर छ तर भारतमा सर्वोच्च अदालत अपेक्षाकृतरूपमा शक्तिशाली छ। जिल्ला र सेसन अदालतहरु उच्च अदालतको नियनत्रणमा बढी हुन्छन्। अमेरिकामा पनि राज्य तहमा तल्लो तह अदालत, राज्य अदालत, मध्य पुनरावेदन अदालत तथा सर्वोच्च अदालत गरी चार तह छ। कांग्रेसले संघीय न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ। कांग्रेसले बनाएको कानुनलाई अदालतले बदर गर्न सक्छ। हाम्रो संविधानले पनि स्थानीय जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्च गरी चार तहको अदालतकै व्यवस्था गरेको छ जुन भारतीय र अमेरिकी संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ।

हाम्रो संविधानले पहिलाको पुनरावेदन अदालतभन्दा निकै बढी एवम संवेदनशील अधिकार प्रदान गरेको छ जसले गर्दा विगतभन्दा अत्यधिक मुद्दा उच अदालतमा पर्ने सम्भावना छ। मौलिक हकको प्रचलनको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा मात्र रहँदै आए पनि अब उच्च अदालतमा छ सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकारपृक्षा, प्रतिशोधलगायतको रिट एवं उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ जुन हालको सर्वोच्च अदालतसरहकै अधिकार हो। मातहदका अदालतमा विचराधीन मुद्दा अन्त सार्ने, आफैँमा झिकाउने, सुरु कारबाही गर्ने तथा पुनरावेदकीय अधिकार त छँदैछ।

तल्लो तहको अदालत एवं अर्धन्यायिक निकायसमेतको नियन्त्रण एवं सन्तुलन गर्ने अधिकार छ। राज्य सरकारको कतिपय संवैधानिक प्रश्नको पनि निप्टारा गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिइएको छ। उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानले निश्चितरूपमा अहिलेको भन्दा बढी चाप उच्च अदालतमा पर्नेछ। र, वीरगन्ज जस्तो शहरमा उच्च अदालत गठन हुनु अपरिहार्य भएकाले संविधानको संशोधनबाट उच्च अदालत कायम गरी वीरगन्जको पहिचानसमेत बचाउन जरुरी छ। उच्च अदालतको आदेश र फैसलाबाट केन्द्र, अन्य प्रदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ठाउँको पहिचानसमेत स्थापित हुने भएकाले वीरगन्जको स्थायी इजलासले वीरगन्जकै पहिचान स्थापित हुँदैन। त्यसैले वीरगन्जमा स्वायत्त छुट्टै उच्च्ा अदालत कायम हुनुपर्छ।

अधिवक्ता

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७३ ०४:०८ सोमबार