नेपाल विश्वमै अत्यन्त निर्धन मुलुकमा गणना हुँदै आएको छ । लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात लोकतान्त्रिक अधिकारका दृष्टिले मुलुकले फड्को मारे पनि अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा हामी धेरै पछि नै छोैँ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय पनि साह्रै नै न्यून छ । नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आ.व.२०७३÷७४ बजेट वक्तव्यले नै हाम्रो वर्तमान आर्थिक स्थिति कति खस्केको छ भन्ने कुरा राम्ररी चित्रण गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ– बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, उद्योग, निर्माण एवं व्यापारलगायतका निजी क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता र प्रतिकूल मौसमका कारण कृषि क्षेत्र ,खासगरी खाद्यान्न उत्पादनमा आएको ह्रासले चालु आर्थिक वर्षमा ०.८ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । उपभोक्ता मुद्रास्फ्रीति १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भूकम्पका कारण करिब ७ खर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएकामा आपूर्ति प्रणालीको असहजताले थप आर्थिक क्षति भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रु. ८ खर्ब १३ अर्ब स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवाश्यकता देखिएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा वस्तु आयात र निर्यात दुवै घटेका छन् ।

सरकारको उपरोक्त स्वीकारोक्तिले नेपालको अर्थतन्त्रको विकराल अवस्था प्रस्ट्याउँछ । विगतमा  निरङ्कुश र तानाशाही शासनकालमा विभिन्न नाउँमा नेपालमा धेरै विदेशी सहायता भित्रेको थियो । आलोचना, निगरानी र अनुगमन अभावमा पञ्चायतकालमा त्यस्तो वैदेशिक सहयोग धेरै दुरुपयोगसमेत भएको पाइन्छ ।तर निरङ्कुश शासन अन्तपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि भ्रष्टाचार घटेको पाइँदैन । यद्यपि पहिलेको तुलनामा अहिले सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज सबैबाट वैदेशिक सहायता र अनुदानमा भएको अपव्यय र दुरुपयोगबारे खुला ढङ्गले छलफल चल्न पाउनु सकारात्मक नै हो ।

वैदेशिक सहयोगको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९५२ देखि नेपालमा यस्तो सहयोग आउन थालेको हो । सन् १९५२ तिर कोलम्बो प्लानअन्तर्गत विशेषतः राष्ट्रमण्डल (कमन वेल्थ) देशहरुको पहलमा नेपाली बिद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिबाट यो सुरु भएको हो ।

सन् १९६० र ७० को दशकसम्म नेपालमा विदेशी सहयोग द्विपक्षीय हुने गरेको र त्यो अनुदानका रूपमा दिने गरेको पाइन्छ । विशेष गरेर कृषि, यातायात पूर्वाधार र ऊर्जाका क्षेत्रमा यस किसिमको अनुदान प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । त्यसपछि सञ्चार, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि अनुदान सहयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यतिखेरको अवस्थामा जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, बेलायत, भारत प्रमुख सहयोगदाताका रूपमा रहेका देखिन्छन् ।

त्यसपछि सोभियत रुस, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले पनि अनुदान सहयोग दिएको देखापर्छ । त्यस अवधिमा जापान ठूलो दाताका रूपमा देखिएको छ । यस अवधिमा जापानले कर्णाली पुल, नयाँ बसपार्क, मेलम्ची आयोजना, बिपी राजमार्ग, शिक्षण अस्पताल र कोटेश्वर—सूर्य विनायक सडकमा अनुदान सहयोग दिएको छ । यता चीनले जलविद्युत्, ट्रलिबस, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, निजामती अस्पताल र भक्तपुर तथा हरिसिद्धी इँटा टायल कारखानामा अनुदान सहयोग दिएको देखापर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा अनुदान दिएको देखिन्छ, बेलायतले राजमार्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र प्रकोप नियन्त्रणमा सहयोग गरेको देखिन्छ ।

भारतले भने विमानस्थल निर्माण, केही जलविद्युत् आयोजना, ट्राउमा सेन्टर, राजमार्ग बिस्तार र सिँचाइ आयोजनामा अनुदान दिएको पाइन्छ । त्यो अवधिमा सोभियत रुसले पनि पूर्व–पश्चीम राजमार्ग, चिनी तथा चुरोट कारखानामा अनुदान दिएको छ । स्विटजरल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले पर्यटन, ग्रामीण सडक र पशुपालन तथा अस्ट्रेलियाले वन परियोजनामा अनुदान दिएको देखिन्छ ।

तर सन् १९७० को दशकपछि नेपालमा वैदेशिक सहयोग ऋण सहायता र द्विपक्षीयको सट्टा बहुपक्षीय सहयोग अगाडि आएको देखिन्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको भूमिका सशक्त ढङ्गले बढेको देखिन्छ । यद्यपि यस्ता ऋण सहायतालाई कम ब्याजदरको ऋण (सफ्ट लोन) पनि भन्ने गरिएको छ ।
सन् १९९० को दशकयता नेपालले वैदेशिक सहयोगहरु– आयोजना सहयोग, मालसामान सहयोग, प्राविधिक सहयोग र कार्यक्रम सहयोग गरी ४ किसिमका रूपमा पाउने गरेको छ । आयोजना सहयोगअन्तर्गत सडक, जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनामा सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ ।

मालसामान सहयोगअन्तर्गत बीउबिजन, मल, निर्माण सामग्री पर्छन् । प्राविधीक सहयोगमा प्राविधिकहरु, दक्ष जनशक्ति, प्रशिक्षण दिने काम पर्छन् । यता कार्यक्रम सहयोगमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका सहयोग पर्छन् । हालका दिनमा नेपालमा सहयोगका लागि नेपाल विकास मञ्च (नेपाल डेभलपमेन्ट फोरम) खडा भई यस मञ्चका माध्यमबाट विकास र सहयोग नीतिबारे दाताहरुले समन्वय गर्ने गरेका छन् । यसअन्तर्गत मूलतः विभिन्न दाता मुलुक, विश्व बैङ्क र संयुक्त राष्ट्र संघ पर्छन् ।

नेपालको यस आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रहेकामा करिव २८ प्रतिशत, त्यस बजेटको पूर्ति वैदेशिक ऋण सहायता र अनुदानबाट गर्ने भनिएको छ । वैदेशिक ऋणको व्ययभार निरन्तर बढ्नुको कारण वित्तीय असन्तुलन, मुद्रा सञ्चितीमा कमी, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र महँगीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । वाणिज्य–व्यापारमा निर्यातका क्षेत्र बिस्तार नहुँदा आन्तरिक राजस्वबाट बजेट पूर्तिमा समेत सधैँ घाटा हुँदै आएको छ ।

त्यसैले अब ठूला पूर्वाधार, उद्योग, तुलनात्मक लाभ र अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेक अरु विषयमा वैदेशिक ऋण सहयोग लिन नेपालका लागि हानिकारक हुने निश्चित छ । नेपालमा वैदेशिक ऋण दिँदा दाताहरुले विभिन्न सर्त तेर्साउने गरेका छन् । कतिपय सर्त यस्ता हुन्छन् जसले नेपाल र नेपाली जनतालाई अतिरिक्त र महँगो कर, महसुल वा सेवाग्राही सर्त थोपर्छन् । त्यसबाहेक दाताहरुले जुन मुलुकले ऋण सहयोग गरेको परियोजना हो, सोही मुलुकबाट कन्सल्ट्यान्ट, विशेषज्ञ एवं मालसामान मगाउन बाध्य पार्छन् । प्रकारान्तरले जताबाट वित्तीय सहयोग आयो उही बाटोबाट सोही देशमा सहयोग फर्कने परिस्थिति बन्छ ।

त्यसरी नेपाल विभिन्न प्रविधि र वस्तुको फगत प्रयोगशाला मात्र बन्न जान्छ । हामी यति धेरै परनिर्भर बनेका छाँै कि कृषि उपजका लागि पनि विदेशीमाथि भर पर्छौं । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र तिनका बीउविजनसमेतको पर्याप्त उत्पादन नेपालमै सम्भव छ तर मकै जस्तो नेपालमा प्रचुर उत्पादन हुने खाद्यान्नको बीउ विदेशबाट झिकाउँछौँ । केही वर्षअघि हाइब्रिड मकै बीउ नेपालका किसानलाई किन्न बाध्य पारियो । धेरै फल लाग्ने भनेर प्रचार गरिएको बीउ त गेडा नलाग्ने र खोक्रो देखा प¥यो । हजारौ किसानले महँगो मूल्य तिरेर ल्याएको उक्त मकैको बीउबाट गेडै नलागी वर्षभरि नै अनिकाल बेहोर्नुप¥यो । यसखालको परिस्थितिले जथाभावी र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सहयोगको हात फैलाउनु खतरनाक हुन्छ भन्ने कुराकै पुष्टि गर्छ ।

नेपाल दक्षिण एसियामै संवेदनशील भौगोलिक अवस्थिति भएको देश हो । दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीन विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा परिणत भएका छन् । चीन त एक नम्बर अर्थतन्त्र बनी पनि सक्यो । भूपरिवेष्टित राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपालले यी दुवै मुलुकसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नु देशको हितमा हुन्छ तर बेलाबेलामा यहाँका सरकारहरुले निहित स्वार्थका लागि एकका विरुद्ध अर्कोलाई उभ्याउने गरेका छन् ।

पश्चिमी शक्तिराष्ट्रहरु पनि नेपालको संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिबीच आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न लागिरहेका छन् । यो स्थितिमा वैदेशिक ऋण सहयोग पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको माध्यम बन्ने गरेको छ । शीतयुद्धकालीन अवस्थामा नेपालमा आर्थिक सहायता या कम्युनिस्ट प्रभाव बढाउन या कम्युनिस्ट प्रभाव रोक्न प्रयोग भएको बुझिन्थ्यो । नेपालमा अमेरिका, चीन, रुस र भारतका आ–आफ्नै स्वार्थ थिए भन्ने कुरा इगिन मिहालीले फरेन एड एन्ड पोलिटिक्स इन नेपाल नामक प्रसिद्ध पुस्तकमा चर्चा गरेका छन् । त्यो शीतयुद्धकालीन धङधङी अझै पनि केही मात्रामा बाँकी नै छ । तर यसबीचमा नेपालका जनता भने राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना गरी आन्तरिकरूपले पूर्ण स्वतन्त्र भएका छन् । समावेशी लोकतन्त्र अपनाउँदै जनता र देशको चाहनाअनुसार सरकार उत्तरदायी भएर चल्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेका छन् ।

यसबीचमा वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणले नेपाललगायत विश्वको अर्थतन्त्रलाई धेरै क्षेत्रमा विस्तार गरेको छ । अन्तर्र्निभरता विश्व अर्थतन्त्रको विशेषता रहेको छ । सन् ९० को दशकको निजीकरण र उदारीकरणको प्रयोग नेपालमा भने फलदायी भएको छैन । सार्वजनिक क्षेत्र त्यस अवधिमा  करिब नष्ट भएको छ । निजीकरण र उदारीकरणले एकाधिकार र सिन्डीकेटलाई मात्र प्रवद्र्धन गरेको छ ।

त्यसका दुष्परिणामहरुले आमनेपाली आक्रान्त बनेका छन् । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा संलग्न गराउनु आवश्यक छ तर त्यसमाथि निगरानी पनि हुनुपर्छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुक हो । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै नेपालको आफ्नै सिप र क्षमताद्वारा दिगो आर्थिक विकास हुनुपर्छ भन्ने जनताको इच्छा र भावनामा यतिखेर व्यापक वृद्धि भइसकेको छ । विगतमा भएका कतिपय प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौतामा हामी नेपाली ठगिएका छाँै भन्ने भावना नेपालमा अहिले राम्ररी महसुस भएको छ ।
साथै वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित र अल्पकालीन गन्तव्य हो भन्ने कुरा पनि व्यवहारतः सिद्ध भएको छ । यी सबै सन्दर्भले हामीले आत्मनिर्भर हुने उपायहरु नै बढी खोज्नुपर्छ

 परनिर्भरताले हामी थप कंगालमात्र बन्छौँ । त्यसैले हामी आफँैले पुँजी जुटाउन गाह्रो हुने ठूला पूर्वाधार परियोजना, ठूला उद्योग र प्राकृतिक तेल खनिजका क्षेत्र बाहेक अरुमा विदेशी ऋण सहायता घटाउँदै लैजानु देशको हितमा छ । हामी  आफैँ आफ्नो खुट्ठामा उभिएर गर्ने विकास जति स्वावलम्बी र दिगो हुन्छ, विदेशी सहयोगमा हुने विकास दिगो त बन्दैन नै, त्यसले नेपाली जनतामाथि कर, महसुल वा सर्तका नयाँ नयाँ भारीमात्र बोकाउँछ । त्यसैले ‘विदेशी ऋण घटाउँ, स्वदेशी रोजगार र उद्यम बढाउँ’ नारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।
नेता,नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ००:४९ आइतबार