विश्वमा बढ्दै गएको सामरिक, कूटनीतिक र रणनीतिक ध्रुवीकरणको एउटा केन्द्र नेपाल हुन सक्ने विज्ञहरूको विश्लेषणमा सत्यको मात्रा धेरै पाइन्छ। हालै उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको लामो दुरीको अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र जापानको आर्थिक क्षेत्रमा खसेको र त्यो जापानको सागरमा खसेको कारण ठूलो क्षति नभएको सञ्चारमाध्यमले जनाए। एसिया, नर्थ कोरिया र चीनबीच बढेको हिमचिमले अमेरिका र उसका एसियाली हितैषीहरू झस्किएको पाइन्छ।

चीनले खण्डन गरे पनि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिंकनले चीनले रसियालाई घातक हतियार दिन सक्ने सूचना पाएको विश्लेषण गरे। यो अवस्थामा जापान जस्ता ‘अमेरिकापरस्त’ राष्ट्रहरूले आत्मरक्षाका उपायहरू सोच्नु र खोज्नु अनौठो छ। ‘जेठा मामाको त भाङ्ग्राको धोती, कान्छा मामाको झन के गति’ भनेझैँ चीन, उत्तर कोरिया, रसियालगायतका राष्ट्रले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नयाँ सैन्य गठबन्धन बनाएमा नेपाललाई एउटा शिविरमा बस्नैपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। चीन र अमेरिका–भारतको प्रस्ट ध्रुवीकरण अरू पेचिलो, कसिलो र फराकिलो भएमा नेपालजस्तै सार्क सदस्यहरू विभक्त हुनेछन्। नेपाली सेनालाई आफ्नो शिविरमा ल्याउन दिल्ली, वासिङ्टन, ब्रसेल्स र बेइजिङबाट ठुलो दबाब पर्ने सम्भावना काल्पनिक होइन।

चीनमा ठुलो खैलाबैला गराएर करोडौं जनतालाई विद्रोही बनाउन ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ र ‘उइगुरको स्वतन्त्रता’ प्रमुख मिसनका रूपमा ल्याइएको छ। झन्डै पाँच वर्षपहिले एमाले र माओवादीबीच अप्रत्याशित एकता गराएर चीनले पश्चिमा तथा भारतीय प्रभाव रोक्न खोज्यो। माओवादी र एमालेलगायतका कतिपय कम्युनिस्ट दलभित्र चीनका भन्दा अरूकै मानिसको बाहुल्य रहेछ भन्ने बेइजिङ बिस्तारै बुझ्दै छ। ‘धुलो मुहारमा थियो, मैले आजीवन ऐना पो पुछिरहें’ भन्ने कवितांशजस्तो कम्युनिस्टलाई मात्र आफ्नो मान्नु चीनको भूल हो।  

राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रसँग घनिष्ट देखिएको चीनको राजनीतिक नेतृत्वले बितेका पन्ध्र वर्षसम्म नेपालको परम्परागत शक्तिलाई सत्ताको नाफा–नोक्सानसँग मात्रै जोडेर हेर्नु कमजोरी भएको कूटनीतिका कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।  

यस्तै मौसमअनुसार चल्ने नेपालको विदेशनीति अस्थिर भइरहँदा हामीले कतैबाट पनि विश्वास आर्जन गर्न सकेनौं। अहिले, राष्ट्रिय सुरक्षानीति समेत खल्बलिएको छ। ‘जता काफल पाक्यो, उतै चरी नाच्यो’ भन्ने सिद्धान्त परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आत्मघाती ठहरिन्छ। हामी त्यो माखेसाङ्लोमा परेका छौं।

अमेरिकी राजनेता जोन एफ केनेडीको कथन छ– ‘आन्तरिक नीति बिग्रिँदा हामी परास्त हुन्छौँ तर परराष्ट्र नीतिमा बेथिति भएमा राष्ट्रकै मिति पुग्छ।’ केही राष्ट्र देख्दादेख्दै पराधीन भएका छन्। व्यक्ति वा दलको स्वार्थअनुसार परराष्ट्र नीतिमा खेलाँची गर्दा एउटा कुरुक्षेत्रमा सेनाले मोर्चा कस्नै पर्छ। त्यस्तो विषम परिस्थितिले दुर्दमनीय परिणाम ल्याउन सक्छ। अस्थिरताले गम्भीर आर्थिक संकट, विभाजन र अविश्वास पैदा गर्छ। नेपालमा यस्ता अशुभ संकेत प्रष्ट देखिएको छ। आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गको अन्तराल, खाद्यान्नमा समेत पराश्रित देखिएको अवस्था र जनतामा व्याप्त विद्रोहभावले परिस्थिति ‘काबुबाहिर’ भएमा त्यसलाई शान्त बनाउने कसले ? जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? कसले नेतृत्व गर्ने ? ब्रिटेनमा सन् १२१५ मा विद्रोह भयो। राजा जोनले त्यसबखत जनताको ‘महान् अधिकारपत्र’ (ल्याटिन भाषामा म्याग्नाकार्टा) स्वीकार गरे। राजाको अधिकार घटाइयो तर राजसंस्था हटाइएन। हेडमास्टरले सर्वाधिकार प्रयोग गर्दा अंकुशरहित (निरंकुश) हुने चेष्टा गरे भने स्कुलमा आगो लगाउने होइन, हेडमास्टरलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने त्यो ‘सिद्धान्त’ अन्य राष्ट्रले पनि उदाहरणीय मानेको पाइन्छ।

नेपालमा हेडमास्टरको रिसले विद्यालय नै जलाइयो। ऊबेला नयाँ संविधान बनाउँदा राष्ट्र निर्माण गर्ने शक्तिहरू राजसंस्था, जनता र सेनाको तेजोवध, अपमान र अवमूल्यन नगरियोस् भनेर सेनाले आवाज निकालेन। न आफूलाई राजतन्त्रवादी हौं भन्नेहरू नै बोले। २०६२/६३ सालपछि विभिन्न वितण्डामा सयौं निर्दोष जनता मारिए। धेरै पत्रकार मारिए। टीकापुर घटनाभन्दा भयावह घटनाहरू भए। रौतहटमा भएको रक्तपात त्यस्तै घटना थियो।

ह्यारी एस ट्रुम्यान राष्ट्रपति छँदा सन् १९४७ मा अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याइयो। त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्व सुरक्षा फरक भए पनि विश्व सुरक्षाको अवस्थाको अध्ययन गरिरहनुपर्छ भनिएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने खतराको समीक्षा, मीमांसा र आँकलन गरिएन भने राष्ट्रको रक्षा गर्न सेनाले राष्ट्राध्यक्षदेखि सरकार प्रमुखलाई कठोर पाठ पढाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सेना इमानदार, स्वच्छ, तटस्थ र साहसी हुनुपर्छ।

यदाकदा शक्तिको चरम दुरूपयोग गरेर सुरक्षा संयन्त्रले राजनीतिज्ञहरूलाई कैदी बनाउँछन्। निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्छन्। बुर्किना फासोलगायतका राष्ट्रमा भएका सैनिक विद्रोह त्यसका उदाहरण हुन। बंगलादेश, म्यान्मार (बर्मा) र पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रमा सेनाले राष्ट्रको सर्वाधिकार हातमा लिएको इतिवृत्त अध्ययन गर्दा सेनाको सत्तामोहभन्दा राजनीतिक दलहरूको कमजोरी अधिक देखिन्छ। २०४६ सालपछि पनि स्थिरता, जनताको प्रगति र राष्ट्रको सर्वतोमुखी उत्थान नहुनुमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएको उनीहरूले नै स्वीकारेका छन्। दलहरूलाई कतैबाट अवरोध, अंकुश र अलमल छैन तर ‘वैधानिक सरकारको वैधानिक आदेश’ पालना गर्दै आएको नेपाली सेनाले राष्ट्र बर्बाद गर्नेहरूप्रति देखाएको सम्मान, प्रेम, समर्पण, स्वीकारोक्ति र आशक्ति अनुपम छ। राष्ट्र नै डुबे पनि संघीयता र गणतन्त्र जीवन्त रहोस् भन्ने सेनाको आशय देखिन्छ।

आफ्ना हजारौं सैनिकको हत्या गर्ने, राष्ट्र ध्वस्त बनाउन विदेशीहरूसँग सहकार्य गर्ने र राष्ट्रिय एकता क्षतविक्षत बनाउनेहरूलाई नेपाली सेनाले ठुलो इज्जत दिएको छ। जागिर बचाउन सेनाको इतिहास बिर्सेर ‘उदाहरण’ देखाउने सैनिक मुख्यालयले जेजस्तो सम्झौता गरिरहेको छ, कुनै पनि राष्ट्रमा गणतन्त्रका लागि सेना यति नतमस्तक भएको पाइँदैन। नेपाली सेनालाई ‘दुस्मन’ भन्दै २०५२ फागुन १ गते माओवादीले कथित जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो। सो दिनप्रति गौरवान्वित वर्तमान सरकारले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिँदा त्यसलाई नेपाली सेनाले पनि ठूलो उपलब्धि मानेको देखियो।

फ्रान्सको इतिहासमा सन् १८५१ को सैनिक विद्रोह आज पनि अध्ययनको विषय मानिन्छ। नेपोलियन तृतीयका छोरा लुई बोनापार्टले राष्ट्रको रक्षा गर्न सैनिक शासन चलाए। पतन भएको गणतन्त्रभन्दा राष्ट्र बचाउन सैनिक शासन राम्रो हो भन्ने उनको तर्क थियो। राजतन्त्र, सेनातन्त्र वा अन्य तन्त्रमन्त्र भन्दा गणतन्त्र उत्तम हो भन्ने नेपालका राजनीतिककर्मी र सुखभोगीहरूको तर्क छ– ‘गणतन्त्र जनताले ल्याएको’ व्यवस्था हो। राष्ट्रको अस्तित्व, एकता, इज्जत र कूटनीतिक मर्यादा माटोमा मिल्दा पनि सेनाले राष्ट्र भक्षकहरूलाई सलाम ठोक्दै आएको छ। गणतन्त्रप्रति सेनाको प्रेम भगवान राम र हनुमानजस्तो देखिन्छ। २०६२/६३ सालपछिका कतिपय जर्साबहरूको पार्टीका कार्यकर्तासरह बनेर सरकारका सेवक बन्दा सत्तारुढहरू प्रसन्न हुनु स्वाभाविक नै हो।

‘लायन अफ जोर्डन, द लाइफ अफ किङ हुसेन इन वार एन्ड पिस’ ग्रन्थमा आन्तरिक र बाह्य हस्तक्षेपले राष्ट्रको धरातल भास्सिन लाग्दा सेनाले राष्ट्रको रक्षा गर्न कुन शक्तिसँग मित्रता गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। सेना, प्रहरीलगायतले मात्रै राष्ट्र रक्षा गर्न सक्दैन। सन् १९५३ देखि १९९९ सम्म राष्ट्रको बागडोर सम्हालेका राजनेता तथा सेनाका पूर्वमेजरजनरल हुसेनले जटिलतम र विषम परिस्थितिमा कूटनीतिक चातुर्य, समझदारी, रणनीतिक कला र उच्चस्तरको राजनीतिक सुझबुझ देखाएको उनको आत्मवृत्तान्तका लेखकले उल्लेख गरेका छन्। इजरायली गुप्तचर संस्थाको रिपोर्टमा राजा हुसेनलाई गोहीको मुखबाट पनि उम्कन सक्ने चलाख व्यक्ति भनिएको छ। अभि स्लेमद्वारा लिखित ग्रन्थमा राजा हुसेनलाई सेनाको ‘परमाधिपति’ पाउँदा सेना गर्वाेन्मत्त भएको उल्लेख छ।

राष्ट्रको इतिहास, प्राचीन संस्कृति, राजधर्म, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रप्रेमका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरूलाई पनि सम्मान गरिरहन्छ भने सेनाको स्वाभिमान र आत्मसम्मान रहँदैन। जिब्रो नचपाइकन भन्ने हो भने नेपाली सेनाले क्रमश: आधारभूत चरित्र त्यागिरहेको छ। राष्ट्रघातीहरू चिनेर पनि उनीहरू ‘पदेन राष्ट्रवादी’ देखिएका छन्। जो सत्तामा आए पनि नेपाली सेनालाई मान्य छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको हुँदा कुनै सरकार वा संसद्ले नेपालको अस्तित्वसँग राजनीतिक स्वार्थ लेनदेन गरेमा सेनाको ‘बटमलाइन’ के हुन्छ ? प्रश्न अनुत्तरित छ।

भेटिकन सिटी, मोल्दोभा, मोनाको, उज्वेकिस्तान आदिझैं तटस्थ बस्ने कुरा नेपालका लागि अब स्वरैकल्पना (फेन्टासी) बन्ने अवस्था छ। नेपालमा जरो गाडिसकेका विदेशी शक्तिसँग जतिसुकै लुकामारी खेले पनि उनीहरूका अवाञ्छित काम रोक्ने ल्याकत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यस्थापिकासँग छैन। गणतन्त्रवादी भएपछि ‘सात हराम, सात बिराम’ माफी पाइने र उनीहरूलाई रिझाउँदा जागिर सुरक्षित हुने भएकाले ठुलासाना दल र हरेक राजस्वजीवीका राष्ट्रघाती कामका बारेमा सेनाले मौनधारणा गरेको देखिन्छ। त्यसकारण दक्षिण एसिया र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नेपाली सेना ‘वैधानिक आदेश’ शिरोधार्य गरिरहँदा कहाँ पुग्छ, सेवानिवृत्त अनुभवी सैनिक अधिकृतहरू चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। जर्ज प्याटन भन्छन्– अधिकांश मानिस जन्मन्छन्, मर्छन्। उनीहरूको गणना हुँदैन तर राष्ट्रका लागि अहोरात्र सेवा गर्ने सैनिक मृत्युपछि पनि अमर हुन्छन्।

लेफ्टिनेन्ट जनरल असिम मुनिरलाई केही महिनापहिले ६ लाख सैनिकको प्रधानसेनापति नियुक्त गरेपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफले राष्ट्रको रक्षा गर्ने महŒवपूर्ण पद सुम्पिएको धारणा व्यक्त गरे। सेनापति साहसी, योग्य, सक्षम, देशभक्त र निस्वार्थ भएमा सेनाको मनोबल उच्च हुन्छ तर ‘मरेको बिरालो च्यापेर थिमीको उकालो लागे जस्तो’ भएमा सेना मात्र होइन, राष्ट्रका हरेक संयन्त्र ‘बाँदरको पुच्छर, लौरो न हतियार’ हुन पुग्छन्। उच्च पदमा पुगेर पदबाट बिदा हुँदा पनि निष्कलंक वा त्रुटिहीन (इम्पेकेवल) रहनेहरू थोरै हुन्छन्। आफूलाई उच्च सावित गर्न अरूलाई ‘नीच’ ठान्ने प्रवृत्ति सेनामा पनि देखियो। सबै मिलेर अभेद्य किल्ला निर्माण हुनुपर्नेमा सैनिक मुख्यालय नै बाह्यशक्तिको प्रभावमा पर्ने हो कि भन्ने कतिपयको विश्लेषण छ।

राजालाई समेत राजदरबारबाट उठिबास गराउनेहरूले सेनालाई कमजोर, विभाजित वा भ्रमित बनाउन बाँकी राख्ने छैनन्। सेनाका लागि यस्तो विषय अब सब्जेक्टिभ (विषयपरक) होइन, वस्तुपरक (अब्जेक्टिभ) बनेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा सैनिक नेतृत्वले ‘वैधानिक आदेश’ होइन, सत्य सुन्ने बानी बसाउनुपर्छ। प्रशंसा मात्रै सुन्न चाहनेहरू आफू मात्र ‘फेल’ हुँदैनन्, उनीहरूले चलाएका जहाज पनि दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना रहन्छ।

दश/बाह्र वर्षपहिले कतिपय विश्लेषकले एकदिन नेपालमा गणतन्त्र र सार्वभोमसत्तामध्ये एउटा मात्रै बाँच्छ भन्दा धेरै जना हाँस्ने गर्थे। आज स्पष्ट भएको छ, नेपाल सुगौली सन्धिपछिको कालखण्डमा झैं अत्यन्तै कमजोर बनेको छ। फुली त ब्रिटिस र भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि लगाउन पाइन्छ। प्रसस्त तलब र पेन्सन पाइन्छ तर त्यो स्वदेशको सेवा होइन।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७९ ०१:०० शनिबार