नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुभन्दा कम्तीमा दुई शताब्दीअघि नै सुरक्षा प्रणाली संगठित संस्थाका रूपमा स्थापित थियो, तर त्यही सुरक्षा निकायमा सम्पूर्ण रूपमा जनताका प्रतिनिधि मातहतमा पुग्न थप ६ दशक कुर्नुपरेको इतिहास छ। २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि मात्रै नेपालका सबै सुरक्षा निकाय पूर्ण रूपमा जननिर्वाचित संस्थाका मातहतमा आएका हुन्। हाल कायम रहेका तीनवटै प्रमुख सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जनताबाटै चुनिएका प्रतिनिधिका मातहतमा छन्।

नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ। सेनाको खटनपटन, परिचालन र क्रियाकलापको निगरानी प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र रक्षामन्त्रीले गर्न पाउँछन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गृहमन्त्रालयको मातहतमा छन्। यसरी अहिले सबै सुरक्षा निकाय पूर्णतः जनप्रतिनिधि संस्थाका मातहतमा आए पनि ती निकायभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि भने प्रश्न उठिरहन्छ। प्रहरी संगठनहरू राजनीतिक नेतृत्वको अवाञ्छित हस्तक्षेपका सिकार छन् भने सेनाले आन्तरिक जीवनमा पूर्णतः लोकतन्त्र स्वीकार गर्न सकेको स्थिति छैन।

नेपाली सेना

नेपाली सेनाको जस्तो लामो ऐतिहासिक विरासत छिमेक र आसपासका मुलुकका अन्य सेनाको छैन। नेपाली सेनाले शनिबार मात्रै २६० औं स्थापना दिवस मनाएको छ।

पृथ्वीनारायण शाहले १८१९ सालमा मकवानपुरगढीमा मुगल सेनापति मीरकासिमको फौजसँग लडेर खोसिएका हातहतियारबाट श्रीनाथ, कालिबक्स, गोरख, बर्जबाणी र सबुज गरी पाँचवटा कम्पनी खडा गरेका थिए। त्यही तिथिलाई मानक मानेर नेपाली सेनाले सेना दिवस मनाउँदै आएको छ।

यद्यपि नेपाली सेनाको इतिहास अझै लामो रहेको इतिहासकार एवं नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी प्रेमसिंह बस्न्यातको दाबी छ। उनले नेपाली सेनाको पृष्ठभूमि पृथ्वीनारायण पूर्वज रहेका गोरखा लिगलिगकोटका राजा द्रव्य शाहले भगीरथ पन्तलाई सेनापति बनाएर गठन गरेको सेनासँग जोडिने दाबी गर्दै आएका छन्; जसको तिथि १६१६ सालमा पुग्छ। जसअनुसार हाल सेनाको स्थापना भएको ४६३ वर्ष हुन्छ।

‘१६१६ सालमा स्थापित लिगलिगकोट राज्यको विकासक्रम नै बृहत् नेपालको जग हो’, बस्न्यात तर्क गर्छन्, ‘सोही सेनाको क्रमिकता वर्तमान नेपाली सेना हो।’

स्थापनासँग मात्र नभई नेपाली सेनाले मुलुकलाई पराधीन हुन नदिएको पनि अर्को ठूलो गौरवको विषय हो। नेपाली सेनाले मुगल सेनादेखि, तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेना र तिब्बती सेनासँग युद्ध लडेर नेपाललाई स्वाधीन राखेको थियो।

यसबाहेक पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा पनि नेपाली सेनाले आफ्नो वीरता प्रदर्शन गरेको थियो; जसमा अंग्रेज(ब्रिटेन) का पक्षबाट नेपालले सेना पठाएको थियो।

भारत छोडो आन्दोलनमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन अंग्रेजको पक्षबाट नेपाली सेनाले भूमिका खेलेको थियो; जसबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीका शासकले खुसी भएर बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फर्काएका थिए।

पछिल्लो समय विश्व शान्तिमा पनि नेपाली सेनाले भूमिकाले विश्वभर ख्याति कमाएको छ। नेपाल विश्व शान्तिमा सेना पठाउने विश्वको दोस्रो मुलुक बनेको छ।

स्वाधीनताको रक्षा, विश्वयुद्ध र विश्व शान्तिमा लामै गौरवपूर्ण इतिहास रहेको नेपाली सेना जननिर्वाचित प्रतिनिधिका मातहतमा ल्याउन भने लामै सकस बेहोर्नुपरेको थियो। सेनाको नेतृत्व नै तानाशाही शासकप्रति बढी बफादार रहँदा नेपाली प्रजातन्त्रको घाँटी पनि पटक-पटक निमोठिएको तीतो इतिहास छ।

राणाकालअघि सेना राजसंस्थाको अधीनस्त थियो। कोतपर्वपछि जंगबहादुर राणाले शासनसत्ता हत्याउँदा सेना पनि ‘हाइज्याक’ गरेका थिए। त्यसपछि सेना प्रमुख, प्रधानमन्त्री स्वयं हुने र बाँकी सकल दर्जाका अधिकृत राणाशासनको रोलक्रममा बसेका राणाहरू नै हुने व्यवस्था गराए। त्यसपछि सेनाको भूमिका राणाशासकको रक्षाकबच बनेको थियो।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पनि सेना जनताका हातमा आउन सकेन। सुरुमा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा रहे पनि तत्कालीन अवस्थामा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गरेर आएको नेपाली कांग्रेस र राणाशासकबीच द्वन्द्व हुँदा सेना दरबार (राजा) का हातमा पुगेको थियो। सोहीबेलादेखि नै सेनामा फेरि राजदबारको बोलवाला सुरु भएको थियो।

महेन्द्र शाह राजा भएसँगै लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध सेना प्रयोग हुन थाल्यो। सेनाकै प्रयोग गरेर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘कु’ गर्दै जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए। त्यसपछि पञ्चायती शासनकालमा पूर्णतः राजाकै नियन्त्रणमा सेना रह्यो। त्यसमा जनताको आवाज दबाउने काममा निरन्तर लागिरह्यो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा सेनाको सञ्चालन र प्रयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा गर्ने  प्रावधान राखियो।

यद्यपि परमाधिपति भने राजा नै हुने भए, तर सेना जननिर्वाचित सरकारभन्दा राजाकै बफादारितामा लिप्त भयो। सेनाको यही बफादारिता प्रयोग गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पटकपटक ‘कू’ गरेका थिए।

जनआन्दोलन २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि मात्रै नेपाली सेना जनताको मातहतमा आएको हो। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको ०६३ जेठ ४ को बैठकले शाही नेपाली सेनाको नाम संशोधन गरेर नेपाली सेना बनायो। त्यसलगत्तै सैनिक ऐन पारित गरेर सेनामाथि पूर्णरूपमा जननिर्वाचित संसद्को नेतृत्व कायम गरिएको थियो।

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ ले ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेना’ को व्यवस्था गरेको थियो।

संविधानले नै नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अधिकार दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्’ व्यवस्था गरिएको छ; जसको वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ।

संविधानमा यसरी सेनालाई जनप्रतिनिधि संस्थाको मातहतमा बाँध्न लाग्दा सेनाको तत्कालीन नेतृत्वले अवरोध गर्न खोजेको थियो। तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले संविधान निर्माणका क्रममा सुझाव दिँदा सेनालाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध, जनउत्तरदायी र समावेशी बनाउने विषयमा असहमति दर्ज गराएका थिए, तर संविधानले भने जबराको असहमतिलाई नजरअन्दाज गर्दै लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा सेनालाई कायम गराएको छ।

यसरी जननिर्वाचित संस्थाको मातहतमा ल्याइए पनि सेनाको आन्तरिक जीवनमा भने अझै पनि निरंकुशता बाँकी रहेको आवाज उठ्दै आएको छ। प्रधानसेनापतिलाई असीमित अधिकार प्रदान गरिएको र ‘चेन अफ कमान्ड’ का नाममा त्यो अधिकार दुरूपयोग गर्दै आएको गुनासो बेलाबेला उठ्ने गरेको छ।

पूर्वसहायकरथी बस्न्यात भने सेना राज्यले अंगीकार गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप नै चलिरहेको दाबी गर्छन्। ‘सेना देशको संविधान र राज्यले निर्धारण गरेको सैनिक ऐनअनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ। हो, बेलाबखतमा केही आवाज उठेकै छन्। त्यसलाई पनि आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ’, उनले भने, ‘सेनालाई विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकले अवलम्बन गरेका सैनिक मापदण्ड ख्याल गरेरै राख्नुपर्छ। चेन अफ कमान्ड भत्कन पनि दिइनु हुँदैन।’ सेनाभित्रको अनुशासन कायम गर्दैगर्दै अन्याय परे पुनरावेदन गर्ने प्रावधानले सेनाभित्र निरंकुशता आउन रोक गर्ने उनी बताउँछन्।

नेपाल प्रहरी

जानकारहरूका अनुसार नेपालमा प्रहरीको अभ्यास राणाकालमा चन्द्रशमशेर जबराले गराएका हुन्। सन् १९१४(वि.सं २०७१) सालमा वीरगञ्जको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई सुम्पिएको ‘नेपाल प्रहरीको इतिहास’ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ। उक्त पुस्तकमा चन्द्रशमशेरकै पालामा सन् १९२८ (वि.सं १८८५) सम्ममा तराईका अन्य जिल्लामा पुलिस गोश्वारा, थाना तथा चौकीहरू स्थापना गर्न विभिन्न सवाल जारी गराएको पनि उल्लेख छ।

यस्तै १९७६ पुसमा चन्द्रशमशेरले काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाका लागि ‘जिल्ला पुलिस इन्स्पेक्टर सवाल’ जारी गराएका थिए; जसअनुसार एउटा सदर पुलिस गोश्वारा हनुमानढोकामा स्थापना गरेर ६ थाना र १७ चौकी खडा गरिएका थिए। थानाहरू काठमाडौंको क्षेत्रपाटी, असन, कालभैरव र जैसीदेवलबाहेक ललितपुर र भक्तपुरमा एकएक स्थापना गरिएका थिए। चौकीहरू उपत्यकाको सहरी क्षेत्रबाहिर गरिएको इतिहासकारहरूले जनाएका छन्।

प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २००८ सालमा राणाकालमा छरिएर रहेका प्रहरी एकाइहरूलाई संगठित रूपमा एउटै संस्थामा गाभ्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थापना प्रहरी संगठन तयार गरिएको थियो; जसमा त्यसअघि प्रहरीका रूपमा सेवा गरिरहेको सेनाको ‘रामदल पल्टन’ र तत्कालीन विद्रोही रक्षा दल (नेपाली कांग्रेसको) पनि मिलाइएको थियो।

यसरी बनेको प्रहरीको नेतृत्व जसको नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षकले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो; जसमा नेपाली सेनाका जर्नेल तोरणशमशेर जबरालाई जिम्मेवारी प्रदान गरेर पहिलो प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो।

त्यसपछि २०१२ सालमा प्रहरीलाई संगठनात्मक रूपमा सुदृढ पार्न प्रहरी सुधार आयोग गठन गरी त्यसले प्रहरी ऐन, २०१२ निर्माण गरेको थियो। त्यसैका आधारमा ‘नेपाल पुलिस फोर्स’ मा रूपान्तरण गरिएको थियो। यसैलाई नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्थापना दिवस मान्दै आएको छ।

उक्त ऐन बनेसँगै तत्कालै ३ अञ्चल, १० क्षेत्र, ३५ जिल्लामा प्रहरी युनिट विस्तार गरिएको थियो; जसअन्तर्गत अञ्चलको नेतृत्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी), क्षेत्रको नेतृत्व प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) र जिल्लाको नेतृत्व प्रहरी नायब उपरीक्षक(डिएसपी) वा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) ले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर पञ्चायत लागु गरेसँगै २०१७ पछि नेपाल प्रहरीलाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा प्रशासनिक विभाजन गरी १४ अञ्चलमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र ७५ जिल्लामा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) को नेतृत्व हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रमुख रहने गरी कार्यालय स्थापना गरियो। २०१९ पछि देशका सबै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय स्थापना गरी डिआइजीको नेतृत्व रहने व्यवस्था गरियो।

पहिलो जनआन्दोलन २०४६ पछिको परिवर्तनपछि पञ्चायतकालमा विकास भएको प्रहरी संरचना खासै फेरबदल भएन। एकैपटक २०६३ मंसिरमा आउँदा उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाको विकसित परिस्थितिलाई हेरेर महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय स्थापना गरी यसको मातहतमा परिसर, वृत्त र प्रभाग रहने गरी नयाँ संरचना निर्माण गरिएको थियो।

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि भने प्रहरी संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ। साविकका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय खारेज गरेर सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएका छन्; जुन प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था छ। यद्यपि संघीय सरकारले अझैसम्म पनि हस्तान्तरण भने गरिसकेको छैन।

नेपाल प्रहरी स्थापनाकालदेखि नै मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहँदै आएको छ। प्रहरी आन्तरिक शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यमा संलग्न छ। यसबाहेक अपराध रोकथाम र नियन्त्रण, दंगा नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, घटना अनुसन्धान र तहकिकातका काममा सक्रिय रहँदै आएको छ। यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पुगेर शान्ति स्थापनार्थ पनि काम गरिरहेको छ।

यसरी ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम गराउन काम गरिरहेको नेपाल प्रहरी आफैं भने सदैव राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भइरहेको इतिहास छ। निरंकुश र लोकतान्त्रिक शासक सबैले प्रहरीलाई हस्तक्षेपमुक्त राखेका छैनन्।

‘प्रहरीलाई शासनसत्तामा बसेको व्यक्तिले जहिल्यै राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको संसाधनका रूपमा उपयोग गर्न खोज्दा समस्या भएको छ। यही स्वार्थमा उद्यत् भएर सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप गर्ने काम हुँदै आएको छ,’ पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, ‘जसले प्रहरीको सेवाको प्रभावकारिता र मनोबलमा असर गर्दै आएको छ।’ शासकले प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी नीतिगत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

सशस्त्र प्रहरी

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको छापामार युद्धका कारण नेपाल प्रहरीले ठूलै क्षति बेहोरिरहेको थियो। नेपाल प्रहरीसँग लडाइँ गर्न न पर्याप्त हातहतियार थिए न त प्रविधि।

सशस्त्र विद्रोहको प्रतिरक्षा गर्न जननिर्वाचित सरकारका हातमा सेनाको कमान्ड थिएन। सरकारले तत्काल कायम २०४७ को संविधानको उपयोग गरेर सेना परिचालनको माग गर्दा पनि दरबारले स्वीकृत गर्ने/नगर्ने प्रस्ट थिएन।

यही परिस्थितिमा २०५७ सालमा तत्कालीन सरकारले अर्धसैनिक बल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको सशस्त्र प्रहरी सेवा गठन सुझाव कार्यदल बनाएको थियो। सोही कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको अध्यादेश २०५७ माघ ९ गते जारी गरेर सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो; जसको उद्देश्य नेपालभित्र सशस्त्र संघर्ष वा विद्रोह नियन्त्रण गर्न, आतंककारी तथा पृथकतावादी गतिविधि रोक्न, सीमा सुरक्षा गर्न, हुलदंगा नियन्त्रणबाहिर गए सुरक्षा दिन र विपद् व्यवस्थापन तथा खोजतलासलाई अघि बढाउन र मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप भए नेपाली सेनाको सहयोगी भूमिकामा निर्वाह गर्ने तोकिएको थियो।

पछि उक्त अध्यादेश सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, २०५८ कायम गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बनाउँदा प्रारम्भमा सेनाबाट १२० जना र नेपाल प्रहरीबाट करिब दश हजारजनाको सरुवा गरिएको थियो।

सुरुमा माओवादी विद्रोहविरुद्ध अल्पकालीन राजनीतिक लक्ष्यका साथ गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरी अहिले देशको प्रमुख सुरक्षा अंगका रूपमा स्थापित भएको छ। यसलाई अहिले आन्तरिक शान्तिसुरक्षामा प्रहरीको ब्याकफोर्स शक्तिका रूपमा कानुन तथा सुव्यवस्था, शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्न, भीड तथा दंगा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिँदै आएको छ।

यस्तै हतपत सेना ब्यारेकबाट निकाल्न नमिल्ने परिस्थितिमा सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि र आतंकवादको सामना गर्न सशस्त्रको भूमिका स्थापित गरिएको छ। यस्तै प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षालगायतका बहुआयामिक काममा पनि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिँदै आएको छ।

सशस्त्र प्रहरीको हालसम्मको सेवाले आवश्यकता र उपयोगिता बढ्दै गएको पूर्वगृहसचिव कुसुमको बुझाइ छ। ‘राज्यलाई अर्धसैनिक निकाय जरुरी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा प्रहरीले गर्न नसक्ने शान्ति सुव्यवस्थाको काममा ब्याकफोर्स चाहिन्छ, जुन सशस्त्रले पूर्ति गरेको छ’, उनले भने, ‘यसबाहेक सेना बाहिर निकाल्ने नमिल्ने अवस्थामा होस् वा सीमाको सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने काममा सशस्त्र प्रहरी बल उपयोगी बनेको छ।’

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७९ ००:२५ आइतबार