ग्लोबल कार्बन इमिसन
विश्वको बढ्दो जनसंख्या, हाम्रो जीवनशैलीमा आएको ठूलो परिवर्तन, उर्लँदो डिजिटल डिभाइस, सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएका मान्छेको क्रेज सबैले ऊर्जाको माग बढाइरहेका छन्। विश्वव्यापी ऊर्जा उपभोग २.३ प्रतिशतले वृद्धि भयो सन् २०१८ मा जुन २०१० पछि बढेको औसत दर भन्दा दुई गुणा बढी हो। जुन विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको साथसाथै विश्वको केही भागमा उच्च ताप र चिसोका आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयोग भएका बढ्दा साधनहरूले यो मागलाई तीव्रत्तररूपमा बढाइरहेका छन्। ऊर्जाको ठूलो मात्रा पारम्परिक जीवाष्म इन्धनबाट हुने हुँदा अनवीकरणीय परम्परागत ऊर्जा स्रोतहरूमा ठूलो दबाब परेको देखिन्छ। यसरी सकिँदै र रित्तिँदै गरेका फोसिल फ्युलले भोलिको विश्व व्यवस्थालाई कसरी चलाउने भन्ने गम्भीर विमर्श सुरु भएको छ। विश्वका ऊर्जाविद् नेताहरू चिन्तित हुँदैछन् ऊर्जाको भविष्यमा। त्यसैको परिणामस्वरूप नवीकरणीय ऊर्जाले समाजको ठूलो भाग ओगटेको छ। अझ कोरोना महामारी नसकिँदै विगत एक वर्षदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्धले निम्त्याएको ऊर्जा संकट र फेज आउट गर्ने भनिएका कोइला र आणविक भट्टीहरू ऊर्जाको संकटले पुनः सञ्चालन गर्नुपरेको विश्व परिवेशपछि त यो चर्चाले शिखर छोएको छ। कोरोनाकालमा सबैखाले व्यवसायहरूले धुलो चाटेका समाचार आइरहँदा नवीकरणीय ऊर्जाले भने उत्साहित बनाइरह्यो सबैलाई।
यसरी ऊर्जाको मागमा आएको वृद्धिसँगै कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ। ग्लोबल कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन सन् १९९० मा प्रतिवर्ष २ अरब टनबाट बढेर २०१७ मा आइपुग्दा ३६ अरब टन पुगेको छ। हामीले यो बढ्दो क्रम रोक्ने कार्य गरेनौँ भने यो डरलाग्दोरूपमा बढ्नेछ। प्रतिव्यक्ति कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा व्यापकरूपमा भिन्न हुन्छ। सामान्यतया मध्य पूर्वमा तेल उत्पादन गर्ने देशहरू यस तालिकाको शीर्ष स्थानमा छन्, त्यसपछि विकसित देशहरू।
कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन विश्वभर भिन्न छ। नेपालको वार्षिक कार्बन उत्सर्जन प्रतिव्यक्ति टन जम्मा ०.३२१ रहेको छ तथापि यसका दुई भीमकाय छिमेकीहरू जसले विश्वको आधा जनसंख्या ओगटेका छन् र त्यही अनुपातमा ऊर्जाको खपत गर्ने हुँदा कार्बन उत्सर्जन पनि चर्को छ। जसको प्रभाव नेपालका हिमालयहरूमा र समथर तराईहरूमा देखिइसकेको छ। कार्बन उत्सर्जन प्रतिव्यक्ति इन्डियाले १.८२४, चीन ७.०६४, अस्ट्रेलिया १६.५२, क्यानाडा १५.४५६, रसिया ११.७१४, साउदी १८.८४, अमेरिका १६.१०७, जापान ९.५२४ टन देखिन्छ। यसरी विश्वका शक्ति सम्पन्न ठूलाबडाले गरेका वातावरणीय फोहर नेपाल जस्ता साना देशले सोहोर्नुपरेको छ। दैनिक जीवनमा बेहोर्नुपरेको छ। ‘पोलुटेन्ट पे प्रिन्सिपल’ अनुसार जसले फोहोर गर्छ उसलाई यो सफा गर्न लगाउनुपर्छ। जनजीवनमा परेको वातावरणमा देखिएको विनाशको भागिदारी हुनुपर्छ। विगत केही वर्षयता नेपालले चारैतिर वनको डँडेलो र प्रदूषित वातावरणको चर्को सामना गर्नु परिरहेको छ। काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहर बनेको देखियो एअर क्वालिटी इन्डेक्समा। हरेक वर्ष यतिखेर प्रदूषण बढ्ने गरेको छ। यो लेख लेखिरहँदा काठमाडौँको एअर क्वालिटी इन्डेक्स १७६ छ जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ।
नयाँ जलवायु लक्ष्य
यो शताब्दीको मध्यतिर नयाँ जलवायु लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न विश्वका सरकारहरू लाइनमा उभिइरहेका छन्। गत सेप्टेम्बरमा ६५ वर्षीय जापानी प्रधानमन्त्री आबे सिन्जोले स्वास्थ्यको कारण देखाएर आफ्नो रोगले देशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउने र जापानी जनतासँग आफ्ना प्रतिज्ञा पूरा गर्न पूरै समय काम गर्न नसकेकामा माफी माग्दै राजीनामा दिए। ८ जुलाइ २०२२ मा उनको दुःखद हत्या भयो। आबे सिन्जोको ठाउँमा जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका सुगा योसिहिडे नेतृत्वको सरकारले भर्खरै सन् २०५० सम्ममा हरितगृह ग्यास हटाउने निर्णय गर् यो। यसले जापानलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने र त्यस्तै भारी मात्रामा प्रदूषण बढेर विश्वको ठूलो प्रदूषित देश बन्ने देखिन्छ। प्रदूषण घटाउने प्रतिबद्धतामा त्यति राम्रो विश्व रेकर्ड नभएको जापानले प्रतिज्ञा गरेको यो कार्बन तटस्थता स्वागतयोग्य छ। यो युरोपियन र बेलायतको लाइनकै प्रतिबद्धता मानिए पनि चाइनाको भन्दा अगाडि देखिन्छ।
चीनले आफ्नो देशलाई सन् २०६० सम्ममा कार्बन न्युट्रल बनाउने जनाएको छ। हालसालै चीन र दक्षिण कोरियाले घोषणा गरेअनुसार उनीहरूको अर्थव्यवस्था कार्बन तटस्थ हुनेछ। गत वर्षको मार्चमा युरोपेली संघले आफ्नै “नेट–शून्य“ योजनाको घोषणा गर् यो। बेलायत र फ्रान्सले आफ्नो लक्ष्य कानुनमा राखेका छन्। प्रेसिडेन्ट जो बाइडनको विजयले अमेरिकालाई पनि यस्तै बाटोमा डोर् याएको छ। उनले आफूले सपथ लिएकै दिन पेरिस सम्झौतामा पुनः सामेल भएको बताए। तथापि केही वातावरणसम्बन्धी आलोचक र जापानको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ इन्भाइरोमेन्टका कामेयामा यसुकोले जापानको यो नयाँ प्रतिबद्धता मात्र एउटा खाली कागजी घोषणा नहोस् भन्दै सरकारलाई सुस्पष्ट भिजन, आधिकारिक लक्ष्य र त्यसलाई भेट्ने कार्ययोजनाहरू बनाउन जोड दिएका छन्।
कार्बन उत्सर्जनका लक्ष्यहरू भेट्ने भन्दा मात्र लक्ष्य निर्धारण गर्नका लागि हुने गर्छन्। आज विश्वको लगभग ८५ प्रतिशत औद्योगिक ऊर्जा जीवाष्म इन्धनबाट आउँछ। कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यको नजिकमा झार्न ठूलो आर्थिक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि पारम्परिक ऊर्जा उत्पन्न गर्ने तौरतरिका र ऊर्जाको प्रयोगमा ठूलो परिवर्तनहरू ल्याउन आवश्यक हुन्छ। यसका लागि इस्पात वा सिमेन्ट जस्ता बढी ऊर्जा खपत हुने उद्योगहरूलाई कसरी कम ऊर्जाको प्रयोगबाट चलाउने वा कसरी भवनहरू डिजाइन गर्दा कम ऊर्जाले दिगो मेटेरियल र दिगो निर्माण गर्न सकिन्छ, पुराना निर्माण पद्धति जसले पारम्परिकरूपमा बढी ऊर्जा र कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रविधिमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ। उद्योग व्यवसायदेखि घर र कार्यालयहरू निर्माणमा नयाँ कम ऊर्जा र कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोगमा सबैलाई आकर्षित गर्दै पुराना सोच र पद्धतिमा बन्देज लगाउन अति सुधार गर्न आवश्यक छ। यसका लागि अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ। दुःखको कुरा नेपालमा सरकारी उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक डेटाहरू माग्दा एउटा अनुसन्धानकर्तालाई हतोत्साहित पारिन्छ डेटा नदिएर।
नवीकरणीय ऊर्जाको युग
विश्व यतिखेर हरित ऊर्जाका क्षेत्रमा भएको सफलताहरूका बारेमा ठूलो उल्लास प्रकट गरिरहेको देखिन्छ। मौसमसम्बन्धी टेक्नोलोजीका साथ हरित ऊर्जाका फर्महरूको सेयर मूल्य आकासिएर बढ्यो। टेस्लाको मूल्य ३८५ बिलियन डलर पुगेको छ, अर्को तीन ठूला कार निर्माताको संयुक्त कुललाई पछाडि पार्दै। बिवाइडी नामक एक चाइनिज प्रतिस्पर्धी नवीकरणीय ऊर्जा कम्पनीको मूल्य, यस वर्ष तीन गुणा बढी छ। अर्को क्लिन–पावर युटिलिटीले एक्जोन मोबिललाई उछिनेर अमेरिकाको सबै भन्दा ठूलो हरित ऊर्जा फर्म बन्न पुग्यो। बितेका चार वर्षमा उद्यम पुँजी दोबर भन्दा बढी पुर् याएर।
जबकि गतिशीलताले यसको प्रयोगकर्ताहरूका लागि धेरै फाइदा ल्याउँछ यद्यपि यो हाम्रो समाजका लागि निःशुल्क होइन। यसमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, हावा, ध्वनि र पानी प्रदूषण हुने गर्छन् तर पनि यस्ता सेवा समावेश गर्दा हुने दुर्घटना र सडक दुर्घटना, भिड र जैविक विविधता नोक्सान– यी सबैले हामीलाई स्वास्थ्यमा गर्ने असर र जनजीवनमा हुने फाइदा सबैलाई एकीकृतरूपमा विगतका प्रयास र नीतिगत उपायहरूले अझै पर्याप्तरूपमा ध्यान दिएका थिएनन्। यातायात क्षेत्रको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन वृद्धि भएको छ र युरोपियन युनियनको कुल एक चौथाइका रूपमा बढेको देखिन्छ।
२०३० सम्म युरोपियन युनियनमा कम्तीमा ३० मिलियन शून्य–उत्सर्जन सवारी साधनहरू सडकहरूमा सञ्चालनमा हुनेछन्। १०० युरोपीय सहरहरू जलवायु तटस्थ रहनेछ। उच्च–गतिको रेल यातायात डबल हुनेछ। ५०० किलोमिटरमुनिको निर्धारित सामूहिक यात्रा इयुभित्र कार्बन तटस्थ हुनुपर्छ। स्वचालित गतिशीलता ठूलो मात्रामा तैनाथ गरिनेछ। शून्य–उत्सर्जन जहाजहरू बजारका लागि तयार हुनेछन्। त्यस्तै २०३५ सम्म शून्य–उत्सर्जन ठूलो विमानहरू बजारका लागि तयार हुनेछन्। २०५० सम्म लगभग सबै कार, भ्यान, बसहरूको साथसाथै नयाँ भारी शुल्कका सवारी साधन शून्य हुनेछन्। रेल फ्रेट यातायात दोब्बर हुनेछ। उच्च–गति रेल यातायात ट्रिपल हुनेछ। मल्टिमोडल ट्रान्स–युरोपियन यातायात नेटवर्क (टिइएन–टी) सुसज्जित उच्च गति कनेक्टिभिटीका साथ दिगो र स्मार्ट यातायातको व्यापक नेटवर्क सञ्चालन हुनेछ।
इयुले जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि महŒवाकांक्षी नयाँ लक्ष्यहरू अपनाएको छ, उनीहरूलाई कानुनीरूपमा बाध्यकारी बनाउने वाचासहित इयु सदस्य राष्ट्रहरू र इयु संसद्बीच सहमति भएको नयाँ कानुनअन्तर्गत यो समूहले सन् १९९० को स्तरको तुलनामा २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन कम्तीमा ५५ प्रतिशतले कटौती गर्ने लक्ष्य लिएको छ। इयुको कम्तीमा १.८ ट्रिलियन डलर जुन कुल दीर्घकालीन बजेटको ३० प्रतिशत मौसम सम्बन्धित उपायहरूमा खर्च हुने बताइएको छ।
‘२०५० सम्ममा पहिलो जलवायु तटस्थ महाद्वीप बन्ने हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि अब कानुनी भएको छ’–इयु आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डर लेनले भनेका छन्।
यसैबीच बेलायतले हालसालै २०३५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन ७८ प्रतिशतले कटौती गर्ने महŒवाकांक्षी योजनाको घोषणा गर् यो। यद्यपि केही आलोचक र वातावरणविद्हरूले चेतावनी दिएर सम्झाउँदै सरकारले यसको स्वतन्त्र मौसम परिवर्तन समितिले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न निरन्तर असफल भएको बताएका छन्।
अन्त्यमा,
नेपालले विश्व समुदायले अंगाल्दै अघि बढेका राम्रा नमुना नीति र कार्यक्रमबाट पाठ सिक्दै आफ्नो देशको भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीतिक अवस्था, प्रविधिमा देखिएका नौला प्रयोगलाई समयसापेक्ष बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। समयको परिवर्तनसँगै आफूलाई परिष्कृत गर्दै नलैजानाले पहिले डाइनोसार जस्तो विशालकाय प्राणीसमेत लोप भयो। कुनैबेला मोबाइल क्षेत्रको अग्रणी बनेको नोकिया मोबाइल फोनसमेत लोप भए। अब लोप हँुदै गएको छ एलजी फोन। त्यसो त एलजीकÞो नारा थियो– लाइफ इज गुड। समयअनुसार चल्न सकेन भने राम्रो नाराले पनि धेरै दिन नचलिने देखियो।
त्यसैले नेपालले समयमै ऊर्जाका आफ्ना पुराना हाइड्रोपावर मात्र ऊर्जा हो भन्ने मान्यताबाट उठ्दै घाम, हावा, बायोमास, उद्योगहरूबाट खेर जाने ग्यास र बाइप्रोडक्टहरूलाई समेत प्रयोग गर्दै बिजुली निकाल्ने प्रविधिलाई यथोचितरूपमा आफ्नो ऊर्जा प्रणालीमा समाहित गर्दै ऊर्जा मिश्रणको विश्वब्यापी लहरलाई पछ्याउनुपर्छ। विश्व अब हाइड्रोपावरसँगै हाइड्रोजन ऊर्जा, फ्युल सेल टेक्नोलोजीतर्फ बढिरहेको छ। नेपालले बेलैमा यो गतिलाई युद्धस्तरमा सुरु गर्नुपर्छ अभियानका रूपमा। नेपालका सडकमा सुरक्षित साइकल लेन, फराकिला पैदलमैत्री संरचना, सहरका भित्री भागमा कुनै प्रकारका सवारी साधनलाई पूर्ण बन्देज, फराकिला चौर, बगैँचा, हरेक शनिबार ’पार्क रन’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब पेट्रोलियम र ग्यासका पाइप लाइनहरू होइन, हाइड्रोजन ऊर्जा र फ्युल सेलका स्टेसनहरू, बिजुलीका चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउनुपर्छ तब मात्र नेपाल सरकारले बुझाएको एनडिसी प्रतिबद्धता पूरा हुनेछ, सन् २०३० सम्मको बिजुली गाडीको प्रतिबद्धता र सन् २०४५ सम्मको कार्बन तटस्थताको प्रतिज्ञा ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७९ २३:५८ सोमबार