गाविसको संख्या घटाउनु मुर्खतापूर्ण पाइला हुनेछ। विश्वको सानो मुलुकमध्ये जम्मा तीन करोड जनसंख्या तथा १,४७,१४१ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल भएको देश नेपाल हो ा राजनीतिशास्त्रवेत्ता तथा दर्शनशास्त्रविज्ञका भनाइअनुसार ठूला देशका लागि प्रजातन्त्र र सानो राष्ट्रका लागि राजतन्त्र नै असल शासन पद्धति ठहरिन्छ। हाम्रो देशमा नक्कल गर्ने प्रवृति अलि बढी नै छ, आफ्ना परम्परागत वेशभूषा, खानपिन, शिक्षादीक्षा, रहनसहन, मूल्यमान्यता आदर्श, संस्कृति र सभ्यता परित्याग गरी नयाँपन देखाउने प्रयास गर्ने गरिन्छ। परिणाम आफ्नो पुराना चाल पनि हराइन्छ र नयाँ चाल चाल्दा हात खुट्टा भाँचिएर अपांङ्ग भइन्छ अर्थात न हाँसको चाल न कुखुराको चाल, बरु काग जस्तै कराउने बानीमा अभ्यस्त भइरहेछौं। राज्यको उत्पत्तिदेखि राजनीति, इतिहास र दर्शनशास्त्रमा घेरै किसिमका वाद (तन्त्रशासन पद्धति) भेट्टाइन्छ। धेरै पुरानो इतिहासको चर्चा नगरी प्रथम/द्वितीय विश्व युद्धताका विश्वमा धेरै परिवर्तन देखा पर्छन्। एक सय वर्षको कालखण्डमा विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ। त्यो शायद भूतका भविष्यद्रष्टाले स्वप्नमा पनि सोचेका थिएनन् होलान्।

 संविधान निर्माण हेतु प्रथम र द्वितीय निर्वाचन भयो। ऐनकेन जथाभावी ढंग र असंवैधानिक प्रक्रियाद्वारा संविधान घोषणा गरियो। जनताद्वारा निर्मित प्रथम संविधान भनेर शंखनाद गरियो। विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर जय/जयकार गरियो, गराइयो। तर दुई साताभित्र संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो। अझ समस्या समाधान भएको छैन। २६ वर्षमा तेइस पटक मन्त्रिमण्डल परिवर्तन भयो, संसारका ७ पछिको यो आठौँ आश्चर्य अजवको नेपालमा गजबको चिन्तनले सम्भव भएको छ।

गाउँको संरचनामा कुनै हेरफेर नगरी स्थानीय निर्वाचन गराएमा कुनै फरक पर्ने छैन बरु छिटोछरितो सरल र सहज ढंगले विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

संघीयताको मूल अर्थ हुन्छ– शक्तिको पृथकीकरण। केन्द्रीकरणको सट्टा शक्तिको विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु जब संघीयता भनेको एउटा राष्ट्रलाई सानो सानो टुक्रामा विभाजित गरी प्रत्येक संघले आफ्नो बलबुताको आधारमा विकास गर्न पाउनु हो। हालका गाविस संख्या घटाएर अर्थात पैंतीस सय गाविसलाई पाँच सय पैंसठ्ठी गाविसमा परिणत गरे शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको ठीक उल्टो ठहरिन्छ। राष्ट्रलाई संघमा विभाजन विकासका लागि हो भने प्रत्येक वर्तमान गाविसले पनि आफ्नो विकास गर्न पाउने अधिकार खोस्नुको औचित्य के?

गाउँ निर्माणका कथा

सर्लाही जिल्लामा १९४८ ई. मा म जन्मँदा चार कोसे झाडी आफ्नो पूर्ण यौवनावस्थामा थियो। १९६० ई. मा नेपालबाट (तराई) औलो उन्मूलन हुँदा पहाडबाट मानिस सरल सहज सुविधायुक्त तराईमा बसोबास गर्न झर्न थाले। महेन्द्र राजमार्ग अर्थात पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण कालदेखि राजमार्गको १० कि.मि. दक्षिणसम्म पहाडी समुदाय बस्न थाले। चार कोसे झाडी अंग्रेजहरुले रेलको स्लिपरका लागि एक चौथाई सखाप पारे, पुनर्वासका नाम तथा महेन्द्र राजमार्गका नाममा एक चौथाई जंगल राजा महेन्द्रले विनास गरे, २०३६ को जनमत संग्रह र पुनः प्रजातन्त्र स्थापना आन्दोलनले एक चौथाई जंगल फडानी गरेको कुरा कसैसामु लुकेको छैन्। मिश्र सभ्यता, ग्रिक सम्भयता, मेसोपोटामियाको सभ्यता, सिन्ध घाटीको सभ्यता र चीनको सभ्यताले प्रष्टरूपमा उल्लेख गरेको छ कि मानिस आफ्नो सुखसुविधाका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सराइँ गर्छन्।

प्रमाण– हजारौं नेपाली आज अमेरिका, इंगलैन्ड, रुस, अस्टे्रलिया जस्ता विकसित मुलुकमा पलायन भइसकेका छन्। कारण एउटै हो– बढीभन्दा बढी सुविधाजनक परिस्थितिमा जीविकोपार्जन गर्न पाउने मानवीय स्वभाव। मध्यदेशमा सरस्वती नदी लोपपछि मधेसी समुदाय गंगा जमुनाको दोभान हुँदै धर्म रक्षार्थ नेपालको चारकोसें झाडीसम्म पुगेको इतिहास, त्यस्तै खसहरुले पंजाव नजिकको कठ प्रान्तबाट जम्वुतवी उत्तराखण्ड हुँदै जुम्लामा सिंजाली सभ्यताको विकास गरे। मुसलमानको अतिक्रमणपछि क्षत्रीयहरु भागेर नेपालका गुफा कन्दरा, पहाडमा शरणस्थली निर्माण गरे। मेवाडमा सिसौदिया वंशको पतनपछि थारूहरु चार कोशे झाडी प्रवेश गरेका इतिहास साक्षी छ।

छोटो भनाइमा मानिस रामायण कालमा मधेस र महाभारत कालमा पहाड प्रवेश गरेका हुन्। यिनीहरुसँग आआफ्ना मूल्य, मान्यता, आदर्श, संस्कृति, सभ्यता, रीतिथिति, भाषा, भेष, खानपिन, रहनसहन थियो। तद्नुरूप नै गाउँ बस्ती बसाले। राज्यको उत्पत्तिका सिद्धान्तमध्ये सामाजिक सम्झौताका सिद्धान्तअन्तर्गत गाउँ बस्ती बसालेका थिए र बसालिरहेछन्। यी सबैलाई छिन्नभिन्न पारी राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्ने सिद्धान्तअन्तर्गत गाविस संरचनामा हेरफेर गर्न खोजिँदैछ जसको अर्थ गृह युद्धका लागि आवश्यक बारुद जम्मा पार्नुसरह हो।

दोस्रो विकासका पूर्वाधारलाई जति सानो एकाइमा परिचालन सम्भव हुन्छ त्यति ठूलो एकाइमा सम्भव हुँदैन। धेरै प्रयोग असफल भइसकेका छन्। प्रत्येक गाविसले हाल एउटा सचिवसम्म पाउन सकेको छैन। जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पाउन जनता त्रहिमाम गरिरहेछन्। ५–६ गाविस मिलाएर एउटा गाविस बनाउँदा झन् झन् जनताले दुःख पाउनेछन्। गाविस र वार्ड नं. परिर्वतन भएमा प्रत्येक नागरिकले आआफ्ना नाप्र, जग्गाधनी पुर्जा लाइसेन्स सबै संशोधन गर्नुपर्नेछ।

व्यक्ति—व्यक्तिबाट परिवार, परिवारहरुको समूहले समाज र समुदाय निर्माण हुन्छ। हजारौं वर्षदेखि एउटै थातथलोमा बास गर्ने मानिसलाई अर्को गाउँमा समाहित गरे वर्ग संघर्ष सुरु हुनेछ, चाहे त्यो जातिबीच होस् अथवा एक समुदायको अर्को समुदायबीच होस्। तेस्रो, गाविसको संख्या थपघट गर्ने अधिकार प्रत्येक संघीय सरकारको हुनेछ। संघीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु बेइमानी हो।

अन्त्यमा, जनताले संविधान निर्माण गर्न आफ्ना प्रतिनिधि छानेर पठाएका थिए जसलाई संविधान सभा भनियो। संविधान निर्माणपछि संविधान सभाको कुनै औचित्य, अधिकार र कर्तव्य हुँदैन। संविधान सभा सदस्यहरुले मनपरी तन्त्रअन्तर्गत आफूलाई व्यवस्थापिकामा परिवर्तित गरी देशमा दुर्घटना निम्त्याइराखेका छन्।

राज्य व्यवस्था पनि सामूहिक सामाजिक संस्था हो। मानिस समूहहरुको सामूहिक संगठन नै राज्य कहलाउँछ जसले मानव कल्याणका लागि काम गर्छ। एउटा गाउँ राज्यको सानो एकाइ हो तसर्थ राज्य सरकारले नागरिकका गरिमा र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन केवल उन्नत, शिक्षित र सभ्य समाजमा मात्र सफल हुन सक्छ। मानव समाजको सभ्यतामा र नैतिक समाजको उच्चतम व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। यसमा राजनीतिक चलखेलले राष्ट्रलाई दुर्गतितिर डोर्‍याउनेछ। तर गाउँको संरचनामा कुनै हेरफेर नगरी स्थानीय निर्वाचन गराएमा कुनै फरक पर्ने छैन बरु छिटोछरितो सरल र सहज ढंगले विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। 

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७३ ०३:०० आइतबार