उदार लोकतन्त्रको मुटु भनेको नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो भने समावेशी लोकतन्त्रको मूल तत्व समुदायगत हक हो। यी दुई भिन्दाभिन्दै विशेषतालाई संयोजन गरिने विभिन्न विधिमध्येे मिश्रित निर्वाचन एक महत्वपूर्ण पद्धति हो जसलाई नेपालले २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि अपनाउँदै आएको छ। नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघीय नेपालको दुई सदनात्मक केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (जुन नेपालमा बहुमतीय निर्वाचन पद्धति भनेर बुझिने गरिएको छ) प्रणालीबाट निर्वाचित हुने १६५ सदस्यले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने ११० सदस्यले आ–आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन्।
पहिले नेपालले बहुमतीय निर्वाचन पद्धतिमात्र अपनाएको थियो तर २०६४ को संविधान सभाको चुनावदेखि समानुपातिक पद्धति पनि थप गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइए। दुईवटा कारणले समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता बोध भयो। एक, बहुमतीय पद्धतिबाट नेपालको सामाजिक विविधता सम्बोधन हुन सकेन। २०४८ देखि २०७० सालसम्म गठित प्रतिनिधि सभामा बहुमतीय प्रणालीबाट खस आर्यको प्रतिनिधित्व न्युनतम ४४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६२ प्रतिशतसम्म रह्यो। जबकि यस समुदायको जनसंख्या ३१ प्रतिशतमात्र छ। जनजाति र मधेसीको प्रतिनिधित्व ती समुदायको जनसंख्याभन्दा सधैँ कम छ। मधेसीको सवालमा २०६४ को संविधान सभा अपवाद हो। बहुमतीय प्रणालीबाट दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व नगन्यमात्र देखियो।
दुई कारणले समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता बोध भयो। एक, बहुमतीयबाट सामाजिक विविधता सम्बोधन हुन सकेन। दोस्रो, बहिष्करणमा परेका समुदायले प्रतिनिधित्वको अवसर पाए।
मिश्रित निर्वाचन पद्धतिको आवश्यकता बोधको दोस्रो कारण हो– समानुपातिक प्रणालीबाट बहिष्करणमा परेका सबै समुदाय, जस्तै– महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसीले संसद्मा आ–आफ्ना प्रतिनिधित्व बढाउन अवसर पाउँछ र पाए पनि। राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा सिट संख्या वितरण गर्दा जातीय जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानले गर्दा सबै प्रकारका बहिष्कृत समुदाय लाभान्वित भए। समानुपातिकका लागि छुट्याएको ३३ प्रतिशत सिटमा दलितले आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा १३ प्रतिशत सिट पाए भन्ने महिलाको प्रतिनिधित्व ४८ प्रतिशतसम्म पुगे।
निश्चय पनि समानुपातिक प्रणाली बहिष्कृत समुदायका लागि लाभप्रद् छ तर नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रतिनिधि सभाको गठनको प्रावधान र यस सम्बन्धमा हालै निर्वाचन आयोगबाट प्रस्तावित विधेयकले यस प्रणालीको दायरालाई निम्न ४ पक्षबाट साँघुरो पारेको छ : एक, संविधान सभाको कुल ६०१ सिटमा समानुपातिकका लागि छुट्याएको ३३ प्रतिशत सिट भनेको ५६ प्रतिशत हो तर प्रतिनिधि सभाको कुल २७५ सिटमा समानुपातिकको भार ११० सिटमा अर्थात ४० प्रतिशतमा झारेको छ। दुई, संविधान सभामा मनोनीत हुने २६ सिटको वितरण त्यहाँ प्रतिनिधित्व नभएका आदिवासी जनजातिलाई गर्ने प्रावधान अहिले झिकेकोे छ।
तीन, जातीय र क्षेत्रीय दलहरुले बहिष्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन योगदान दिएको हुन्छ। यस प्रकृतिको दललाई संविधान सभा ऐनले मान्यता पनि दिएको थियो किनभने संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवारी दिने दललाई महिलाको हकमा बाहेक सूचीकृत समुदायबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने प्रावधानबाट उन्मुक्ति दिएको थियो। तर निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनका लागि प्रस्तावित विधेयकको धारा ७ (२) अनुसार अहिले त्यो लाभ कसैलाई पनि छैन। किनभने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धी दलले महिलालगायत समानुपातिकका लागि सूचीकृत ७ वटै समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र) बाट न्यूनतम ५५ जना उमेदवारी दिनुपर्ने र प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा सिटको वितरण पनि तद्नुसार गर्नुपर्ने। अर्थात उदाहरणका लागि मधेसकेन्द्रित दल भनेर चिनिने सद्भावना पार्टीले अब समानुपातिकबाट न्यूनतम ५५ जना उम्मेदवारी दिनैपर्ने र त्यसमा अन्य सूचीकृत समुदायलगायत १७ जना खस आर्यबाट र २ जना पिछडिएको क्षेत्र (अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ बाजुरा, हुम्ला, मुगु) को बासिन्दा हुनैपर्ने। यो प्रावधान यस प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यमा पनि लागु हुन्छ। यस प्रावधानले बाँडिदा अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै पनि दललाई जातीय वा क्षेत्रीय दलका रूपमा रहने सहुलियत हुँदैन।
चार, केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको कुल ३३४ सदस्य (२७५ प्रतिनिधि सभा र ५९ राष्ट्रिय सभा) मा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत (११०) हुनैपर्ने प्रावधानले जातजातिगत प्रतिनिधित्व धेरै घट्न पुगेको छ। ११० जना महिलाको प्रतिनिधित्व यस प्रकार हुनेछ : २२ राष्ट्रिय सभाबाट (हरेक प्रदेशबाट ३ जनाको दरले ७ प्रदेशबाट २१ जना र राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित १), ८ बहुमतीयबाट (यस प्रणालीबाट हालसम्म भएका निर्वाचित महिलाको औसत प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशत), ५५ समानुपातिकबाट र नपुग २५ फेरि समानुपातिकबाट नै। यो कुरा निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनका लागि प्रस्तावित विधेयकको धारा ५९ (१ र २) मा उल्लेख गरिएको छ। अब पुरुषका लागि समानुपातिकबाट ३० सिटमात्र बाँकी रहन्छ र यसको जातजतिगत वितरण यसप्रकार हुनेछ : २–३ दलित, ९–११ आदिवासी जनजाति, ८–९ खस आर्य, ६–७ मधेसी, २ थारू, १ मुस्लिम र १ पिछडिएको क्षेत्र।
संविधान सभाको तुलनामा अब बन्ने प्रतिनिधि सभा जातजातिगत प्रतिनिधिको हिसाबले कम समावेशी हुनेछ तर यस जोखिमलाई दुईवटा विधिबाट न्यून गर्न सकिन्छ : एक, समानुपातिकबाट निर्वाचित सदस्य छान्दा बहुमतीय पद्धतिबाट निर्वाचित हुन नसकेका र निर्वाचित भए पनि आ–आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायबाट गर्ने। यो यस कारण आवश्यक छ कि सूचीकृत ७ वटा समुदायमध्ये ३ ठूला समुदाय, खस आर्य, आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायभित्र संसद्मा प्रतिनिधित्वको हिसाबले कुनै उपसमूहको बढी प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ भन्ने अरु कुनै उपसमूहको कम।
उदाहरणका लागि खस आर्य समुदायभित्र पर्ने ब्राह्मणको प्रतिनिधित्व त्यस जातको जनसंख्याभन्दा धेरै बढी हुने गरेको छ भन्ने यसै समुदायभित्र पर्ने क्षत्रीको कम। त्यस्तै आदिवासी जनजातिमा लिम्बू, राई, नेवार र गुरुङको प्रतिनिधित्व ती समुदायको जनसंख्याभन्दा बढेको देखिन्छ भन्ने मगर र तामाङको न्यून। अधिकांश अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाातिको संसद्मा प्रतिनिधित्व त शून्य नैे छ। संसद्मा प्रतिनिधित्वको हिसाबले मधेसीभित्र बड्का जात (ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ र राजपुत) र यादव निकै अगाडि देखिन्छ भन्ने छोड्का जात पिछडिएको। राज्यको निर्वाचित एकाइमा प्रतिनिधित्वका लागि खण्डित पहिचानको लाभबारे पहिले बृहत्तर मधेसी पहिचानमा समाहित थारू र मुस्लिम सचेत देखिए भने क्षत्री अवोध। तर माथि उल्लेख गरिएको फर्मुला अपनाए एकीकृत समुदायभित्रका उपसमूहबीच संसद्मा प्रतिनिधित्वको सवालमा रहेको असन्तुलन न्यून हुन जान्छ।
समावेशी प्रतिनिधित्वमा रहेको जोखिम न्यून गर्ने दोस्रो उपाय भनेको बहिष्करणको मापदण्डलाई आधार मानि सूचीकृत समुदायहरुको स्थान प्राथमिकताअनुसार क्रमशः गर्दै राख्ने। पहिलोमा दलित आउँछ भने दोस्रोमा पिछडिएको क्षेत्र। त्यस्तै तेस्रोमा मुस्लिम, चौथोमा आदिवासी जनजाति, पाँचौँमा मधेसी, छैटौंमा थारू र सातौँमा खस आर्य। दलहरुले आफूले प्राप्त गरेको मतको प्रतिशतको आधारमा सिट वितरण गर्दा पहिलोदेखि सातौँसम्ममा सूचीकृत उमेदवारलाई प्राथमिकताअनुसार छनोट गर्ने। माथि उल्लिखित दुई सुझावलाई निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र संसद्ले गम्भीरपूर्वक ग्रहण गरे सार्थक समावेशी प्रतिनिधित्वको विकास हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७३ ०२:०८ शुक्रबार