सामान्यतः नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा बोर्डबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह कम्तीमा दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण विद्यार्थी सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह अध्ययन गर्न योग्य हुन्छन् तर ती सबै न्यूनतम् योग्यता पुगेका विद्यार्थी स्नातक तहमा भर्ना हुन सक्दैनन्। कारण, स्नातक तह अध्ययनका लागि निश्चित कोटा तोकिएको हुन्छ जुन प्रायजसो प्रत्यासी विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा निकै न्यून हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण न्यूनतम योग्यता पुगेका विद्यार्थीमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्ट विद्यार्थी छनोट गरी मेरिटका आधारमा भर्ना गर्नका लागि विश्वविद्यालय र अध्ययन संस्थानहरुले एउटा परीक्षा लिने गर्छन् जसलाई भनिन्छ– प्रवेश परीक्षा ।

सरासर हेर्दा प्रवेश परीक्षा लिने र उत्कृष्ट विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गर्ने प्रक्रिया आफँैमा सर्वोत्कृष्ठ छ  तर नेपालका धेरै विश्वविद्यालय र अध्यन संस्थानले लिने प्रवेश परीक्षाको बाहिरी उद्देश्य एउटा भए पनि भित्री अभीष्टहरु अरु धेरै हुने गर्छन् जसमध्ये ‘आर्थिक चलखेल’ अग्रपंक्तिमा आउँछ । प्रवेश परीक्षामा नाम निकालिदिन गरिने भनसुन र त्यसबापत मोटो रकम लेनदेन हुने गरेका खबर बेलाबखत बाहिर आउँछन् । ती त केही व्यक्तिविशेषले नैतिकता गुमाउँदा हुने पर्दापछाडिका छिटपुट घटनामात्र हुन् तर त्योभन्दा निकृष्ट स्तरको र भयानक चलखेल त विश्वविद्यालय र अध्ययन संस्थानहरु स्वयंबाट भइरहेको हुन्छ– ‘प्रवेश परीक्षा शुल्क’ का नाममा । जुन झट्ट हेर्दा अवैधानिकजस्तो लाग्दैन । पछिल्लो समय आवेदन खुला भएको देशको अग्रणी विश्वविद्यालयको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा शुल्कले यसलाई प्रमाणित गरिदिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले गत हप्ता खुला गरेको स्नातक तहका विभिन्न विषयको प्रवेश परीक्षा शुल्क ३ हजार ५ सय रुपियाँ तोकेको छ । एकभन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले ३ हजार ५ सयको दरले थप दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आवेदन फारमसँगै विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता तथा अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रहरु, फोटो तथा प्रवेश परीक्षा शुल्क भुक्तानी गरेको बैंक भौचरसमेत स्क्यानिङ गरी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । आवेदन सदर भएपश्चात विद्यार्थीले प्रवेशपत्रसमेत आफैँले प्रिन्ट गर्नुपर्छ । यसर्थ आवेदन फारम छपाइ, वितरण, पुनर्संकलन, प्रवेश परीक्षा दस्तुर संकलन, प्रवेशपत्र वितरण आदि काममा अध्ययन संस्थानको ‘अतिरिक्त खर्च’ शून्यप्रायः हुन्छ ।

प्रवेश परीक्षा आफँैमा बहुबैकल्पिक वस्तुगत प्रश्नमा आधारित हुन्छ र बढीमा १०० वटा प्रश्न समावेश हुन्छ । उत्तर दिनका लागि सही विकल्प पहिचान गरी सोही उत्तरको खाली गोलो चिह्न (इ) मा कालो मसीले भर्नुपर्छ जसका लागि आवश्यक पर्ने जेलपेन विद्यार्थी स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्छ  । यसरी १०० प्रश्नका लागि २ पाना (४ पृष्ठ) को प्रश्नपत्र र १ पृष्ठको उत्तरपत्र छपाईका लागि सरदर १० रुपियाँ खर्च लाग्छ । वस्तुगत प्रश्नको उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने काम आफैँमा सहज र छरितो हुन्छ । उत्तर कुन्जिका उपलब्ध गराइएको अवस्थामा जोकोही साक्षर व्यक्तिले त्यो काम गर्न सक्छ तसर्थ योसमेत नितान्त कम खर्चिलो छ । त्यसैले एउटा प्रश्नपत्र बनाउन र दुई घन्टाको परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय शुल्क असुल्नु कतिसम्म तर्कसंगत छ त ?

प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयका विद्यार्थी होइनन् र उनीहरु कुनै पनि हिसावले संगठितसमेत हँुदैनन् । तसर्थ उनीहरु आफ्ना असन्तुष्टिका बाबजुद विश्वविद्यालयको कुनै पनि निर्णयको विरोध गर्न सक्दैनन् । साथै उनीहरुको ध्यान प्रवेश परीक्षाको शुल्कभन्दा पनि प्रवेश परीक्षाको तयारीतर्फ केन्द्रित हुन्छ । यसैको फाइदा उठाएर उनीहरुमाथि अन्याय गर्न पाइन्छ र ?

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७३ ०३:४२ बुधबार