भूकम्पपीडितले एक हिउँदको कष्टकर जाडो दुइटा वर्खा पाल र टहरोमा कटाइसकेका छन्। उनीहरु सरकारले घोषणा गरेको अनुदान मात्र पर्खिरहेका छैनन्, घर निर्माण प्रविधिको पनि पर्खाइमा छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कामको गति बढाएको भनिए पनि उपलब्धि खासै देखिएको छैन। आवश्यक नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र निर्णय आइसकेका छन्। केही गाविसमा बाहेक लाभग्राहीसँग सम्झौता भइसकेको छ। कतिपय गाविसमा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण पनि भएको छ।

पुनर्निर्माणलाई अभियानभन्दा पनि हल्ला बढी बनाइएको छ। नीतिगत समस्या समाधानका लागि लगभग पुनर्निर्माण प्राधिकरण तयारी अवस्थामा देखिन्छ। सात लाखभन्दा बढी घर बनाउनु ख्यालख्याल छैन। निर्माणका क्रममा व्यावहारिकरूपमा आइपर्ने समस्या के के हुन् र तिनको समाधान गर्ने सम्बन्धमा सरकारी निकायहरू पनि अलमलमै छन्। मलमल र अड्कलमा नै गरेका कामले चित्तबुझ्दो नतिजा नदिन सक्छ। निर्माणस्थलमा आएका र आउन सक्ने निम्न समस्याले पुनर्निर्माणमा बाधा पुर्‍याउन सक्छन् :  

कतै एउटै घरका तीन–चार जनासम्मको नाम सूचीमा पर्नु र कतै भने भिन्न बसेकाहरूको पनि नाम नआउनुले सर्भे कति वैज्ञानिक र यथार्थपरक छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

पीडित पहिचानमा समस्या :  राज्यले अहिलेसम्म सबै भूकम्पपीडितको सही पहिचान गर्न सकेको छैन। सर्भेयरहरूबाट लिइएको र वैज्ञानिक भनिएको तथ्यांकमा मिथ्यांक पनि त्यत्तिकै आएको छ। कम क्षति भएको घरधनीको नाम लाभग्राहीको सूचीमा छ। पस्नै नसकिने घरको घरधनीको नाम लाभग्राहीको सूचीमा छैन। कतिपय ठाउँमा त सर्भेयरले हचुवाकै भरमा काम गरेको पाइएको छ। एउटै गाविसमा फरक सर्भेयरले फरकफरक मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ। कतै गोठ, धन्सार, टहरो र पहिल्यै भत्केर भग्नावशेषमात्र बाँकी रहेका घर पनि आएका छन्। कतै एउटै घरका तीन–चार जनासम्मको नाम सूचीमा पर्नु र कतै भने भिन्न बसेकाहरूको पनि नाम नआउनुले सर्भे कति वैज्ञानिक र यथार्थपरक छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।      

निर्माण सामग्रीको समस्या :  भूकम्पपीडितलाई अधिकतम छुट मूल्यमा काठ उपलब्ध गराउने कुरा पनि आएको थियो। यो हल्ला मात्रै हो कि नीतिगतरूपमा यसको व्यवस्था हुँदैछ, यसमा पनि पीडित अलमलिएका छन्। भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका लागि कुन जातको र कति काठ चाहिन्छ, सामान्य आकडै नगरी सस्ता कुराले घर बन्दैन। अधिकांश ठाउँमा पुराना काठ प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैनन्। दुई बर्खाको झरीमा भिजेर काम नलाग्ने भएका छन्। गारो बाँध्नका लागि थुप्रै ठाउँमा नस राख्नुपर्ने हुन्छ। नक्सा र निर्देशिकाले पनि त्यसै भन्छ। अधिकांश ठाउँमा यातायात सुविधा नभएकाले सिमेन्ट, रड र बालुवा पुर्‍याउन सकिने अवस्था छैन। हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा यस्ता निर्माण सामग्री पुर्‍याउन सक्नु कल्पनाबाहिरको कुरा हो। पहाडमा पनि सबै ठाउँमा गाडी पुगेको छैन। यस्ता निर्माण सामग्री बोकेर लैजान सम्भव छैन।  

कामदारको समस्या :  यो देशका युवाजति बाहिर छन्। गाउँमा घर कसको पाखुरीले बनाउँछ? राज्यले यति पनि सोचेको छैन। कति दक्ष र अदक्ष कामदार चाहिन्छ सात लाख घर बनाउन? ढुङ्गामाटोको एकतले सामान्य एउटा घर बनाउन घटीमा पनि दैनिक सात जना कामदार खटिनुपर्ने हुन्छ। एउटा वडामा कम्तीमा १ सय लाभग्राही हुँदा पनि त्यहाँ सात सय कामदार चाहिन्छ। नौ वटा वडामा आवश्यक पर्ने कामदार संख्या निकाल्न ऐकिक नियम पढिरहनु पर्दैन।

कर्मचारीको समस्या :  यो बेला स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको बढी नै खाँचो देखिएको छ। गाविसमा निर्वाचित प्रतिनिधि भएको भए राहत वितरणदेखि विवरण संकलन र अनुदान वितरणमा निकै सहज हुने थियो। एउटा गाविस सचिवको मातहतमा पुनर्निर्माणको यति ठूलो र दुरुह अभियान अगाडि बढ्न निकै कठिन देखिन्छ।

विवाद सुल्झाउने समस्या :  गाउँमा पुनर्निर्माणको क्रममा असंख्य विवाद आउन सक्छन् र आउँछन् नै। तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने समस्या समाधान गर्न नसक्दा समस्या झनै ठूलो बन्न सक्छ। गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७३ अनुसार बनेको गाउँस्तरको गुनासो व्यवस्थापन समितिलाई विवाद सुल्झाउन निकै गाह्रो हुने देखिन्छ। विवादमा हात हाल्दा उनीहरू असुरक्षित हुन सक्छन्। निर्माणकार्य नै रोकिन सक्छ।

आर्थिक समस्या :  सरकार र प्राधिकरणको काम गराइ हेर्दा सबै पीडितले अनुदान समयमै पाउलान् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। यो दसैँअघि पहिलो किस्ता पीडितहरूले पाए भने ठूलो कुरा भयो। पचास हजारले खासै काम नभए पनि पुनर्निनिर्माणको प्रक्रिया सुरु भएकोमा खुसी मान्नुपर्छ। स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धता सहज हुने अड्कल मात्रै गरेर सरकारले दुई लाखमा ढुङ्गामाटोको घर बन्ने हिसाब निकालेको हो। तर अवस्था त्यस्तो छैन। त्यसमाथि दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउनका लागि पीडितले लामै समय पर्खनुपर्ने हुन सक्छ।

प्राविधिक समस्या :  भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउने तालिम दिन आएका संघ/संस्थाले दिएको सिप खासै उपयोगी हुने देखिँदैन। तिनले सिकाएको तालिमले भूकम्प प्रतिरोधी र नमुना घर बन्लाजस्तो लाग्दैन। राम्रो तालिम दिनभन्दा पनि तिनीहरू हल्ला गर्न र कमाउनकै लागि आएको देखिन्छ। तिनले तिरेको घरभाडा, गाडीभाडा र तिनका म्यादी कर्मचारीको तलबभत्ताको हिसाब हेर्ने हो भने भूकम्प राम्रै कमाउ धन्दा बनेको छ।

अन्त्यमा :  पुनर्निर्माणका क्रममा निर्माणस्थलमा आउन सक्ने यी र यस्ता समस्या समाधानको उपाय पहिल्याएर मात्रै काम थाल्दा प्राधिकरणले आफ्नो काम अघि बढाउन सक्छ। पुनर्निर्माण एउटा अभियान बन्न सक्छ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७३ ०५:२० मंगलबार