मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको रफ्तारमा ब्रेक लागेको छ। र, उनी चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी सभापति, सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद पनि गुमाइसकेका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै सुरु नगरेको र उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको फैसला सुनाएपछि लामिछाने बिलखबन्दमा परे। र, उनले आफ्ना विगतका गल्ती सच्चाउन गत आइतबारदेखि नयाँ रफ्तार सुरु गरे।

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नागरिकता कायम गराए। राहदानी विभाग पुगेर निष्क्रिय नेपाली नागरिकताबाट लिएको नेपाली राहदानी फिर्ता गरे। साँझ पार्टी कार्यालय पुगेर पार्टी सभापतिबाट गुमेको पद फिर्ता लिन सफल भए। यति बेला सम्म उनी राजनीतिक रफ्तारमै थिए।

तर, मंगलबार बिहान बालुवाटारमा पुगेर जब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटे शुक्रबार यताको उनको रफ्तारमा एकाएक ब्रेक लाग्यो। 

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उनलाई गृहमन्त्री बनाउने कुरा त परै जाओस् उनको पार्टीको अरु कुनै नेतालाई समेत गृह मन्त्रालय दिन नसकिने जवाफ दिए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ नपठाएसम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई नदिने स्पष्ट पारे।

उल्लेखित घटनाक्रमहरू हेर्दा ‘गृह मन्त्रालय’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने सम्भावना टाढिँदै गएको देखिन्छ।

तरपनि रास्वपाले ‘गृह मन्त्रालय’ को जिम्मेवारीलाई आफ्नो बटम लाइन बनाइसकेको छ। रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल भने गृह मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउने कुरामा विश्वस्त भएको बताउँछन्।

अर्कातिर सर्वोच्चको फैसलापछि रवि लामिछानेलाई आफ्नै पार्टीमा पनि असहज अवस्था आउन थालेको देखिन्छ। पार्टी भित्रका एक थरी नेता लामिछाने माथिको मुद्दा र फैसलाबाट अवाक भएका छन्। र, लामिछानेलाई विवादित नेताको रुपमा चित्रण गर्न थालेका छन्।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेले मंगलबार दिउँसो करिब १२ बजेतिर एउटा ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘(१) गृह मन्त्रालय रास्वपालाई फिर्ता आउनुपर्छ? पक्का! यो अधिकार फिर्ता लिन हामी जुट्नै पर्छ। (२) अहिलेको परिस्थितिमा रास्वपाको टिमबाट सबैभन्दा सक्षम, विवादविहीन, अनि पार्टी र देशको गौरव बढाउने गृहमन्त्री को हुन सक्ला? यो छुट्टै प्रश्न हो।’

केन्द्रीय सदस्य पाँडेको १ नम्बरको बुँदाले गृह मन्त्रालय हाम्रो अधिकार हो। यो हामीले नै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्टाएको छ। तर, बुँदा नम्बर २ ले भने पार्टीले पहिले पठाएको गृहमन्त्री विवादित भए। उनीबाट देशको गौरव बढ्न नसक्ने भयो। अब विवादरहित, सक्षम र देशको गौरव बढाउने गृहमन्त्री खोज्नुपर्ने आशय जनाउँछ।

यसको अर्थ सभापति लामिछानेको पार्टी भित्रको पहिलेको ‘क्रेज’ र अहिलेकोमा ह्रास आइरहेको प्रष्ट छ। पार्टी पंक्तिले बिस्तारै रवि लामिछानेको विकल्प सोच्न थालेको छ। यसको अर्थ पार्टी भित्र पनि रविलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुदैछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

नागरिकता विवादको फैसलाले सबै थोक गुमाएका रवि कानुनी रुपमा पनि अझै सुरक्षित देखिँदैनन्। उनी माथि निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालको राहदानी लिएको र प्रयोग गरेको आरोप यथावत् छ। नागरिकताको विषय लिएर जसले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो तीनै व्यक्ति मंगलबार मात्रै रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी विवादमा उजुरी दिन काठमाडौँ प्रहरी परिसर पुगेका थिए। तर परिसरले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आईनसकेको कारण देखाउँदै उजुरी दर्ता गर्न मानेनन्। तत्काललाई उनी सुरक्षित भए।

यी घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा लामिछाने सबैतिरबाट घेरिँदै गएका छन्। राज्यको कानुन, पार्टी र अन्य दलहरूबाट उनी घेरिँदै छन्। एक्लिँदै छन्। यसको प्रमुख कारण उनी आफै हुन। 

राजनीतिक जीवन सुरु गर्नु पहिले नै उनको नागरिकता सम्बन्धी विवाद सतहमा आएको थियो। विवाद आउने बित्तिकै त्यसलाई सल्टाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनी त्यो विवादलाई ‘नजर अन्दाज’ गरेर अघि बढे। यो नै उनको सबैभन्दा ठुलो गल्ती भयो। यस गल्तीको परिणाम अहिले उनलाई भारी परेको छ।

प्रमुख कारण उनी आफै भए पनि उनको दल दर्ता गर्ने, उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निकाय र व्यक्तिहरूको कमी कमजोरी देखिएको छ। निष्क्रिय नागरिकताकै आधारमा उनको राजनीतिक जीवनलाई वैद्यता दिने व्यक्ति र निकायहरू सबैले गल्ती गरेका छन्। यतिसम्म पनि उनलाई सरकारमा पुर्‍याउन दल र नेताहरु पनि त्यत्तिकै दोषी छन्। त्यसैमा उनको दलको सक्रियता र उनी स्वयंलाई नरुचाउने देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको त्यत्तिकै सक्रिय छन्। र, उनी बिस्तारै घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन्।

नेपाली नागरिकता कायम भएपछि उनी सभापतिमा त फर्किए। तर उनले सांसद र मन्त्रीको पद गुमाइसकेका छन्। चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै गएको उनको नेतृत्वले पार्टीलाई कहिलेसम्म अघि बढाउने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ।

हाललाई सभापति लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने सम्मको चेतावनी प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएका छन्। यो चेतावनी हो की आग्रहको हो त्यसको पुष्टि हुन केही दिन कुर्नुपर्ने नै छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७९ १३:१४ मंगलबार