‘हाम्रा बच्चाहरु स्कुल जाँदैनन्। सरकारले दलितलाई दिने भनेर पढाएको रु ४०० पनि हामीले पाउँँदैनौँ। मास्टरले त तलब भत्ता खान्छ। रक्सी खान्छ, बच्चालाई कहाँ पढाउँछ  त!’ प्रमिला मुसहरले भनिन्। सर्लाहीको बबनगञ्ज ग्राहाटोलको मुसहर बस्तीमा हामी दिउँसो २ बजे पुगेका थियौँ, बच्चाहरु सबै वरिपरि खेलिरहेका थिए। साना बच्चाहरु प्रायः अर्धनग्न र कुपोषित नै थिए।

‘यहाँ कतै चर्पी छ?’ भनेर प्रश्न गर्दा ‘मुसहर बस्ती कतै पनि चर्पी छैन’ भनेर सबैले एकै स्वरमा भने। ‘अनि नित्यकर्म गर्न कहाँ जाने त?’ हाम्रो प्रश्नमा एउटै उत्तर आयो, ‘ऊ पर खेतमा। हामी राति मात्र जान्छौँ। दिउँसोभरि दिशा बस्न जाँदैनौँ,’ केही महिलाहरुले मुख छोपेर आधा मुस्कानका साथ भने।

‘सरकारले त २०१७ साल सम्ममा सबैको घरमा चर्पी पुर्‍याउने भनेर कति पैसा खन्याएको छ। विभिन्न गैर सरकारी संस्थाले पनि जताततै चर्पी दिएका छन्। यहाँ चाहिँ दिएको छैन?’

‘हामीकहाँ त कोही पनि आएको छैन। दलितलाई कसले पो वास्ता गर्छ र?’

‘तपाईंहरुकहाँ बाल विवाह हुन्छ आजकाल?’ सिन्दुर लगाएकी साडीले मुख छोपेर बसेकी गर्भवती किशोरीलाई देखेर मैले सोधँे। ‘आजकल त हामीहरुकहाँ बाल विवाह हुँदैन,’ उनले उत्तर दिइन्। उत्तरबाट के थाहा भयो भने १३ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म भएको विवाहलाई यहाँ बालविवाह नै मानिँदोरहेनछ। १५ वर्षकी किशोरी ६ महिनाकी गर्भवती थिइन्। उनका श्रीमान् १८ वर्षका रहेछन्। दुवै जना कहिलयै स्कुल गएका थिएनन् र जानुपर्छ भन्ने भावना पनि भएको देखिएन। सर्लाही, सप्तरी, सिरहा र तराईका दलित मुसहर बस्तीको कहानी हो यो।

यस्ता ठाउँमा कहिले स्कुल र शिक्षक हुँदैनन्, सरकारले दलितलाई भनेर पठाएको रु. ४०० प्रायः जिल्लामै हराउने गरेको गुनासो सुनिन्छ। जिल्लाका प्रसासकहरुलाई यो थाहा नभएको त पक्कै होइन। तर दलित मुसहर चमार पढ्दा पनि पढ्दैनन् अनि स्कुल पनि जादैनन्, विद्यालय पुगे पनि भाग्छन्। किन बेक्कारमा टाउको दुखाउनु भन्ने सुनिन्छ जताततै।

‘तराईंका जिल्लामा शिक्षक भएर गए पनि दिनभर गफ चुट्न पाइन्छ। त्यसमाथि पनि यदि दलित मुसहर बस्तीमा स्कुल छ भने त पढाउनै पर्दैन किनभने बच्चाहरु स्कुल आउँदैनन्। स्कुलमा शिक्षक गएनन् भने पनि मुसहर, दलित, डोम, मातापिता गएर स्कुलमा किन शिक्षकले नपढाएको भनेर सोध्न आउँदैनन्,’ दलित बस्तीमा जाँदा त्यहाँका अगुवाहरुले भनेको बारम्बार सुनिन्छ।

यसपालि पनि सर्लाहीमा मुसहर बस्तीमा यही सुनियो। हामी गएर एकछिन कुराकानी गर्दा यति धेरै कुरा सुनिन्छ भने त्यहाँका स्थानीय प्रशासन, जिल्ला शिक्षा अधिकारी गए भने सायद अझै कति तथ्यहरु बाहिर आउँथ्यो होला! तर अहिलेसम्म गएको कुनै पनि मुसहर बस्तीमा न स्कुल, न चर्पी, न स्वास्थ चौकी केहीको पनि व्यवस्था भएको छैन।

‘हामी एउटा सानो छाप्रो बनाउने जग्गा किनेर बारेका हुन्छौँ। कहाँबाट चर्पी बनाउन जग्गा पाउनु? चर्पी बनाऊ भनेर तपाईंले भन्दैमा हुँदैन क्यारे! पैसा पनि चाहियो नि?’ एक जनाको गुनासो थियो।

मुसहर बस्तीमा यी कुरा सुनिरहँदा मलाई मधेसका नेताहरुको ठूलो–ठूलो भाषण याद आउँछ। “मधेस हेपिएको छ।” “मधेसको विकास भएको छैन।” “स्वायत्त शासन चाहिन्छ।” “हामी विभेदमा परेका छौँ।” यसरी कुर्लने मधेसी नेताहरुे तराईमा मुसहरहरुमाथि भएको विभेदका बारेमा, मुसहरहरुको बस्तीमा नबनेका चर्पी र स्कुल चाहिन्छ भनेर नेताले बोलेको कहिल्यै सुनिएको छैन?

बिबिसीद्वारा सञ्चालित साझा सवाल कार्यक्रम निर्माता साथीहरुको साथ लागेर सर्लाही जाँदा मुसहर र दलित बस्तीको पीडा अनुभव गरियो। केही साथीहरुले भने ‘हामी त मुसहर बस्तीमा नै केही दिन बस्ने, खाने, सुत्ने भनेर आएका थियौँ  तर यस बस्तीमा कसैको घरमा पनि सुत्ने ठाउँ नै छैन भने। के गर्नु? उनीहरुले ठाउँ छैन भनेपछि जबर्जस्ती सुत्नु पनि भएन।’

काठमाडौँमा मधेसका नेताहरुमध्ये को उपप्रधान मन्त्री बन्ने र को मन्त्री बन्ने भन्ने छलफल हुँदै थियो अनि प्रचण्ड प्रधान मन्त्री बनेर ठूलो माला लगाउँदै थिए, म साझा सवालका सहकर्मी र पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग दुई दिन सर्लाहीको बस्तीमा उनीहरुका समस्या सुन्दै थिएँ। पहिले पनि दलित र मुसहर बस्ती नगएको त होइन तर झिनो आशा के थियो भने मधेसका नेताहरु देशका लागि ६ महिना नाकाबन्दी गर्दा, टुँडिखेलमा अनसन बस्दा मुसहर, डोम, चमार बस्तीमा पनि जागरुकता ल्याएका होलान्। मुसहर र डोम बस्तीमा गएर चर्पी बनाउनु पर्छ भनेर सिकाएका होलान्। बालविवाह गर्नु अपराध हो भनेर भाषण गरेका होलान् र बालविवाह त कम भयो होला भन्ने भान थियो तर अपशोच यी सबै विचार गलत साबित भए।

‘हाम्रा महिलाहरु अस्पतालमा गएर बच्चा जन्माउँदैनन्। त्यहाँ गए पैसा माग्छ। हामीसँग पैसा छैन,’ एक मुसहर महिलाले भनिन्।

जवाफमा मैले भनेँ, ‘अस्पतालमा त सित्तैमा उपचार गर्ने मात्र हैन कि पैसा पनि दिन्छ।’

‘खै, हामीलाई त थाहै छैन,’ एक मुसहर महिलाले भनिन्।

त्यहाँ काम गर्ने एक जना स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्, ‘हामीले नै आएर कति चोटी यो बस्तीमा सुरक्षित मातृत्वको बारेमा भनेका छौँ तर यी महिलाहरु कहिल्यै आउँदैनन्। पोहोर साल गर्भवती महिलालाई झुल दिनुपर्‍यो भनेर हामीले झुल पनि ल्याएका थियौँ। तर यो बस्तीबाट गर्भवती महिला कोही पनि जाँच गर्न आएनन्।’

स्वास्थ्यकर्मी र मुसहर महिलाको बीच यस्ता कुरामा जुहारी नै चल्यो। निष्कर्ष के निस्कियो भने, मुसहर महिलाहरु आफू पनि स्वास्थ चौकी जाँदैनन् र बालबालिकालाई पनि खोप दिन लग्दैनन्। मुसहर बस्तीका कुनै पनि शिशुले पूर्ण खोप लिँदैनन्। सीमितले मात्र बल्ल तल्ल एउटा खोप लिन्छन् अनि थप खोप बिर्सन्छन्। खोपको प्रमाण पनि लिँदैनन्। धन्य, त्यहाँका बच्चाहरु पोलियोको शिकार भएका छैनन्!

स्वास्थ्य मन्त्रालयका ठेलीमा नेपालका ९० प्रतिशत बालबालिकाले खोप लगाएको भनेर लेखिन्छ। यदि तराईका मुसहर र दलित बस्तीले सम्पूर्ण खोप लगाउँदैनन् भने कसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ९०Ü लेखिएको होला?

सर्लाहीको लालबन्दीमा ठूलो अक्षरले लेखिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको ठूलो भवन देखेर दंग परेँ। त्यहाँ जाँदा त थाहा भयो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको त्यस्तो भव्य भवन त ताला पो लगाइएको रहेछ। ‘ठेकेदारले त्यहाँ बिजुलीको प्रबन्ध गरेको छैन। राम्रोसँग नबनाएको भनेर ठेकेदारसँग हस्तान्तरण लिइएन तर ठेकेदारले त काठमाडौँ गएर हस्तातरण गरेछ। अब यो केन्द्र कहिले खुल्छ थाहा नै छैन,’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका एक कर्मचारीले भने। उनको कुरा सुनेपछि मनमा चसक्क भयो। अब लालबन्दीको  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहिल्यै पनि आफ्नो पूर्ण स्वरुपमा चल्न सक्दैन किनभने दुई वर्ष यो भवन प्रयोगमा नआउने हो भने त माकुराको जालो र फोहोरले त्यति भव्य भवन नष्ट गर्नेछ। यो तराईका विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रको कथा हो, मुसहर बस्तीको व्यथा हो तर कोही मुसहरको लागि नेताको आवाज चाहिँ कहिले सुनिएला!

प्रकाशित: १० भाद्र २०७३ ०२:१० शुक्रबार