साउन ३१ गते काभ्रेको बिर्ता देउरालीमा बस दुर्घटना भयो। २७ जनाको मृत्यु भयो। ५० जना घाइते भए। बसको चालकको लाइसेन्स नक्कली भएको सार्वजनिक भएको छ। गत महिना अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र लिई डाक्टरी पेसामा लागेका केहीविरुद्ध कारबाही चलाएको छ। यस्ता डाक्टरले कतिको रोग बिसेक पारे त थाहा भएन तर स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नक्कली प्रमाणपत्र लिइवरी डाक्टर बन्न कसरी सफलता मिल्यो? किन यसबारे अस्पताल र क्लिनिकले कहिल्यै चासो दिन आवश्यक ठानेनन्? यो भने आश्चर्यजनक छ।

अमेरिकाको कानुनअनुसार यस्तो लापरबाही गर्ने अस्पताल र डाक्टरसँग पीडितले करोडौं डलर क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्छ। धेरै पीडितले पाएका पनि छन्। त्यहाँ भए बस कम्पनी र ड्राइभर दुवैमाथि नालिस लाग्थ्यो र मुद्दा चल्न सक्थ्यो। अमेरिकामा उपचार गराउन असाध्य महँगो हुने कारण के भने त्यहाँका डाक्टर सबैजसोले बिमा गरेका हुन्छन् जसमा उपचारको क्रममा लापरबाही गरेको ठहरिएमा अदालतले क्षतिपूर्ति दिलाउने रकम बिमा कम्पनीले तिरिदिन्छ। बिमाको प्रिमियम भने धेरै महँगो हुन्छ र त्यस्तो प्रिमियम तिर्नलाई समेत डाक्टरको शुल्क धेरै बढी राखिएको हुन्छ। जस्तो– बिरामी हेरेको शुल्क दुई ती सय डलर हुनु मामुली मानिन्छ। अस्पतालमा बस्नुपरे प्रतिदिन ५ हजार डलर लाग्छ। त्यसैले कुनै पनि बिमा कम्पनीले नक्कली प्रमाणपत्र लिएको डाक्टरको बिमा गर्ने कुरै भएन। यसैगरी नक्कली लाइसेन्स लिने ड्राइभरको पनि बिमा हुने सवालै भएन।

अर्कोतर्फ कीर्ते कागजपत्र खडा गरी जग्गाको किनबेच गरेको समाचार नागरिककै भदौ ३ को अंकमा छापिएको छ। किर्ते नागरिकताबाट किर्ते हकवाला खडा गरी नामसारी गराउन सुनसरी जिल्लाका सर्भेक्षक, मालपोत अधिकृत र त्यहीँका अन्य कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ। मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नामको जग्गा कित्ताकाट गरी तीन जनाको नाममा बिक्री गरिएछ। समाचारअनुसार त्यस क्रममा भूमाफिया, मालपोत र नापीको मिलोमतो देखिन्छ। यही मुद्दामा कार्यालयले अख्तियारलाई बेग्लै तथ्य उल्लेख गरी जवाफ दिएको रहेछ।

नेपालमा नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिन्छ। यसलाई अर्धन्यायिक अधिकार पनि दिइएको छ। नागरिकता लिन नगरपालिका अथवा गाविसको सिफारिस तथा लिन चाहने व्यक्तिको सनाखत लिनुपर्छ। सनाखत र सिफारिस नलिइ लिइएको नागरिकता नक्कली मानिन्छ र त्यसलाई जिल्ला कार्यालयले बदर गर्न सक्छ। विदेशीले नक्कली नेपाली बाबु बनाई सनाखत गराई नगरपालिका अथवा गाविसबाट जाली सिफारिस लिई नेपाली नागरिकता लिएका पनि धेरै उदाहरण देखिएका छन्। यस्ता नागरिकतबारे उजुरी परी जिल्ला कार्यालयले बदर पनि गरेका छन्।

लोभी कानुन व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा नेपालमै जन्मेका केही व्यक्तिले समेत नक्कली मानिसलाई बाबु बनाइ सिफारिस र सनाखत नै नभई नागरिकता लिएका उदाहरण पनि देखिन्छन्। एक जना नाम चलेका अधिवक्ता छन् जो कुनै बेला नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत थिए। उनले एकपटक बहस गरेको रु. १० लाखसम्म फिस लिन्छन्। कानुन व्यवसायी आचारसंहिता, २०५१ (नियम संग्रह भाग १) को दफा ३ मा कानुन व्यवसायीको पेशागत आचार (न) मा पक्षसँग प्रतिशतमा पारिश्रमिक लिन अथवा ठेक्कापट्टा बोलकबोल गरी मुद्दा लिन नहुने लेखिएको छ। यिनको फर्ममा अख्तियारको निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको खानतलासीविरुद्ध यिनले आफैँ सर्वोच्च अदातलमा रिट हाले। सर्वोच्चले आफ्नो अधिकार क्षेत्र ननाघ्नू भनेर अख्तियारलाई आदेश दियो। सनाखत र सिफारिस नै नभएको जाली नागरिकताको मुद्दामा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षले पुर्पक्ष गर्नु आश्चर्यजनक छ।  यस्ता घटना बढिरहनुको मुख्य कारण दण्डहीनता नै हो। त्यसैले यस्ता विषयमा अख्तियार जस्ता निकाय सक्रिय हुनैपर्छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७३ ०४:३४ मंगलबार