राजनीतिले कहिलेकाहीँ अनौँठा र अपत्यारिला संयोग बनाउँछ। २२ वर्षपहिले देउवालाई ४० बँुदे ज्ञापनपत्र बुझाएर सशस्त्र आन्दोलन थालेका प्रचण्ड उनकै सहयोगमा प्रधान मन्त्री बने। दाहालको टाउकाको मूल्य तोक्ने देउवा आज उनैसँग नतमस्तक छन्। सत्तारोहणसँगै निकै स्वपनदर्शी देखिएका ओलीको नौँ महिनामा नै नमीठो बहिर्गमन भयो। अहिले, दाहाल–देउवा समीकरणमा नयाँ सरकार बनेको छ। प्रचण्डलाई सत्ताको लोभ हुनु स्वाभाविकमात्र हैन, उच्च बिलासी बाध्यता पनि हो। भविष्यमा फेरि नागरिकले सरकार बनाउने हैसियतमा उनको पार्टीलाई जिताउने कुरामा सायद उनलाई पनि विश्वास छैन। अनि टाउकाको मूल्य तोक्ने देउवालाई अधिनस्त बनाउन पाएका छन्। उनको जीत भएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा यो समीकरणलाई दिल्लीले पनि रुचाएको भनिन्छ। यसमा सबैका आफ्ना/आफ्नै स्वार्थगत बुझाई होलान् तर राजनीतिमा सत्ता र सरकार परिवर्तन नियमित प्रक्रिया हुन्। यद्यपि सरकार निर्माण/विनिर्माण दिल्लीकै इसारामा भएको अथवा खाली मनगडन्ते आरोपमात्र लगाइएको जे भए पनि दुवै अवस्था नागरिकका अगाडि दलहरुले आफूलाई सिल्ली बनाउने काममात्र हुन्। अरुलाई दोष लगाउनुभन्दा आफूलाई दरिलो र नैतिक बनाउनु दलहरुकोे जिम्मेवारी हो। परिस्थिति जेसुकै भए पनि देशले नयाँ प्रधान मन्त्री पाएको छ। यद्यपि बारम्बार व्यवस्था र सरकारचाहिँ बदलिए पनि संस्कार तथा अवस्था नबदलिएको देखेर नागरिक निरास छन् ।

साँच्चै देश परिवर्तन गराउने हो भने आर्थिक, सामाजिक, नौतिक विकासमा विशाल फड्को मार्नुपर्छ। यसका लागि कम्तीमा ५ वर्ष परिवर्तन नहुने सरकार र नागरिकप्रति पूर्ण समर्पित राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ।

बदलिएका व्यवस्था

हामीकहाँ व्यवस्थाको बदलाव निकै सघन छ। राणातन्त्र, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मका व्यवस्था अभ्यासमा आए। आज संसारका कुनै पनि देशका नागरिकले पाउने उच्च वैयत्तिक स्वतन्त्रता हामीमा छ। ७, १७, ४६, ६२/६३ सालमा क्रान्ति भए, छ पटक नयाँ संविधान लेखियो। चुनाव, नारा/जुलुस, भाषण/धर्ना अनि राजनीतिक दल गठन/विघटन नियमित छन्। गाउँ/चोकसम्म राजनीतिका गफ हुन्छन्। सरकारी कार्यलयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक पार्टीहरुका विभिन्न समूहका संगठन छन्। बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, तोडफोड फेसन बन्दैछ। नयाँ/नयाँ सरकार बनिरहन्छ। परिवर्तनकामी र पुरातनवादी भन्नेहरुको, अनि आन्दोलन गर्ने र दबाउनेहरुको समेत आपसी मिलेमतोमा सरकार बनिसकेका छन्। यीभन्दा अलौकिक उदाहरण त सायद संसारमा अरु कुनै हुँदैन।

नबदलिएका अवस्था

राजनीतिक स्थायित्व नभएका देशमा नागरिकले चाहेको वास्तविक प्रगतिचाहिँ सम्भव छैन। लि क्वानले लगातार ३१ वर्ष सिहंापुरमा शासन गरे। महाथिर विन मोहोमदले २२ वर्ष मलेसियालाई नेतृत्व दिए। बृहत् आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको गुन लगाएकै कारण अमेरिकामा रुजभेल्ट ४४२२ दिन राष्ट्रपतिमा थिए। उनको त्यो ख्याति यति सघन थियो कि अमेरिका आफ्नो कानुन बदल्न बाध्य भयो। कसैले दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति रहन नपाउने नियम बन्यो। बेलायतमा पुरानो प्रकारको राज्य व्यवस्थामा रोर्वट वालपोल सत्रौँ शताव्दीतिर २० वर्ष ३१४ दिन प्रधान मन्त्री थिए। आधुनिक राजनीतिमा सबैभन्दा बढी सुधारात्मक र रचनात्मक कार्य गरेकी मारग्यारेट थ्याचर ११ वर्ष २०९ दिन प्रधान मन्त्री थिइन्। भ्लादिमिर पुटिनलाई रुसका नागरिक राजनीतिमा सक्रिय रहन पटक/पटक आग्रह गरिरहन्छन्। तसर्थ उनीहरुसँग आफ्ना कार्यक्रम लागु गर्न र नागरिकलाई परिवर्तन महसुस गराउन प्रशस्त मौँका थियो। तर हामीकहाँ राजनीतिक खिचातानीभित्र सफलता र समृद्धिका सुनौँला सपना त्यसै स्वर्गवास हुँदैछन्। गएको ६ दशक औसतमा वर्षको एउटा सरकार परिवर्तन भयो। राजनीतिको काम नै सरकार पाल्ने र फाल्नेमात्र छ। परिणामः भ्रस्टाचार, घूसखोरी, कमिशनतन्त्र मौलाएको छ। कर्मचारीतन्त्रमा जवाफहीनता कम छ। विकास निर्माणका योजनाहरुमा व्यापक असर परेको छ। धनवाद र डनवादको आतंक छ। आर्थिक गतिविधि र लगानीमा नकारात्मक असर छन्। व्यापार घाटा विशाल अनि निरासा उच्च छ। बेरोजगारी बढ्दो छ। प्रगति सुस्त र पीडाचाहिँ दुरुस्त छन्।

अबको जिम्मेवारी

जनताका लागि पार्टीभन्दा देश माथि छ। जुन/जुन देशलाई आज विकसित र अनुशरण गर्नुपर्ने हैसियतका भन्छौँ ती सबैमा राजनीतिक स्थायित्व छ। यदि राष्ट्रिय सहमति र स्थायित्व भएको भए राजनीतिक निकाससँगै हामीले पनि सघन आर्थिक विकास प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ। तर अस्थिर राजनीतिका कारण देशको एउटैमात्र उपलब्धि भनेको वर्षैपच्छिे नयाँ सरकार हो। अनि ती थुप्रै प्रकारका सरकारले झन् थुप्रैखाले पीडा, बेथिति छाडेर गएका छन्। कहिलेसम्म काम गर्ने भन्ने निश्चित समय नहुँदा कुनै विशेष योजना पनि ल्याउँदैनन्। राजनीति अस्थिर हुँदा नागरिक पीडाचाहिँ स्थिर बन्दैछन्।

तर समानुपातिक प्रणाली अनि बहुदलीय व्यवस्था भएको देशमा कुनै एकमात्र दलको पूर्ण बहुमत निकै दुर्लभ कुरा हो। निरन्तर 'हङ पार्लियामेन्ट' बन्छ। तसर्थ राष्ट्रिय सहमतिको संस्कारमात्र राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने एउटै बाटो हो। जसमा सरकारका लागि गणित कम र देश तथा नागरिकका लागि हित बढीको भावना गाँसिएको हुनुपर्छ। आर्थिक विकास राजनीतिको मुख्य विषय र लक्ष्य हुनुपर्छ। तर यो अवस्थाको सघन प्रत्याभूति भएको छैन। दाहाल–देउवा समीकरण यसैको अर्को नमुना हो। अनि नौ महिनापछि फेरि देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने सहमति यो अस्थिरताको चरम रूप र दलीय व्यवस्थाको उच्च विचलन हो।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ०४:०० सोमबार