वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते बहुप्रतीक्षित देशको मूल कानुन 'नेपालको संविधान २०७२' जारी भएसँगै मधेसकेन्द्रित दलहरु आफूले उठाएका मधेसी मुद्दा सम्बोधन नभएको जनाउसहित विरोधमा उत्रिए। र, संसद्बाट बाहिरियौं भन्दै तराई–मधेसतर्फ आन्दोलनको दौडाहामा लागे। यसलाई मलजल गर्न र मधेसी जनता आफ्नो जनता भएको कूटनीतिक सङ्केत गरी उनीहरुको समस्या समाधान नगर्दासम्म भारतले इन्धनलगायतका अत्यावश्यकीय जीवनदायिनी खाद्य सामग्री, औषीधमूलोसमेतको आपूर्तिमा नाकाबन्दी लगायो। यसले नेपाल–भारतबीचको शदियौ पुरानो सम्बन्धमा तुषारापात त गर्‍यो नै त्यसका अतिरिक्त नेपाली जनजनका मन–मथिङ्गल हल्लने गरी अवरुद्ध भएको दैनिकी बल्लतल्ल सामान्य बन्दै गएको छ। पुनः इयु र भारत तथा बेलायत–भारतबीच जारी शृंखलाबद्ध प्रेश विज्ञप्तिले थप चिसिएको सम्बन्धमा नवगठित सरकारले तय गर्दै गरेको रणनीति एवं कार्यनीतिले केही मत्थर पार्छ कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ तर व्यवहारमा कसरी मुखरित हुन्छ भन्नेचाहिँ हेर्न केही समय कुर्नैपर्नेछ।

गत वर्ष भूकम्प र यही वर्ष भोटेकोशीमा आएको बाढीको चपेटामा परेको सिन्धुपाल्चोकका केही आयोजनाबाहेक सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण जलविद्युत् केन्द्रले जडित क्षमताअनुसार जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्। यही वर्ष केही नयाँ आयोजना सम्पन्न भएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ४२ मेगावाट ऊर्जा थपिएको खबर आयो। तर पनि देशले वर्षायाममा पनि दैनिक ९ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोर्दै आएको छ। जनताको घरमा कटौती गरेर भए पनि राज्यको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय–सिंहदरबारमा भने चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको छ। हुनत, यसको उद्देश्य देशको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय दैनिक धाउने सेवाग्राहीले विद्युत् अभावका कारण रित्तो हात फर्कन नपरोस् भन्ने नै हुनुपर्छ। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रले जनदैलामा आलोपालो विद्युत् कटौती गर्दै आए पनि सिंहदरबारलाई भने त्यो समस्याबाट मुक्ति दिलाएको छ।

मौजुदा साना आयोजनालाई वातावरणमैत्री र ठूलालाई वातावरणको दुश्मन मान्ने नीतिको निरन्तरताले दियालो बालेर रात कटाउने बस्तीहरुमा पर्याप्त ऊर्जा पुर्‍याउन नसकिनेमात्र होइन, वन जंगल जोगाउन, कार्बन सञ्चितिमा सुधार ल्याउन र लोडसेडिङको कहालिलाग्दो अवस्थाबाट पनि मुक्ति पाउन सकिँदैन।

यसरी मुलुक र जनताले ऊर्जाको चरम संकट बेहोरिरहँदा सिंहदरबार, विशेष गरी वन तथा वातावरण क्षेत्र 'स्मल इज ग्रिन एन्ड ब्युटिफुल' को नाराबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। यस्तो नीतिले व्यावसायिक ऊर्जा होइन, निर्वाहमुखी उज्यालोमात्रै प्रदान गर्छ जसले ऊर्जामा हाम्रो परनिर्भरता हट्ने वा घट्ने छैन। फलतः आज हामी भारतको नाकाबन्दीको मार बेहोर्न बाध्य भएका छौं। यदि आज हामीसँग पर्याप्त र भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सहज हुँदो हो त छिमेकीले यतिसारो हेप्ने र चेप्ने हिम्मत पक्कै गर्ने थिएन। वा उनीहरुकै व्यवसायीद्वारा केही ठूला जलविद्युत् आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न सकेको भए पनि ती व्यवसायीकै बलबुताले वा हामी आफँैले त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त बिजुलीको भरपुर उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गराउन सक्ने अवस्थामा हुन्थ्यौं। हामी आफैँले यतिसम्म कहालिलाग्दो स्थिति निम्त्याएको भेउ पाउन त सकेनौँ नै, बदलामा परनिर्भरता बढाउनमै उद्यत् रह्यौँ र बर्सेनि १ खर्बभन्दा बढीको खनिज इन्धन आयात गर्ने, बाल्ने र नेपाली आकाशमा कार्बनको मात्रा थप्ने गर्दै आइरहेका छौं। तर त्यो बराबरको रकमले आजको मूल्यमा ६५० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। त्यसतर्फ कहिल्यै ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा राष्ट्रको 'दिगो विकास' को उपलब्धि हो यो। हाम्रोमा मूलतः वन, वातावरण र स्थानीय समुदायका समस्या यति पेचिला र जेलिएका छन् कि ऊर्जा उद्यमी सबै नै हार खाइसकेका छन्।

वन, वातावरणको एउटा वैदेशिक अध्ययनलाई नियालौं एकैछिन। यो अध्ययनले सरोकारवालाको आँखा खोल्न सहयोग पुर्‍यायो भने यो लेखको सार्थकता पूरा हुन्थ्यो भन्ने लागेकाले यो आलेख तयार पार्ने जमर्को गरिएको हो। नर्वेको एक अध्ययनले देखाएअनुसार २७ वटा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले ३ वटा ठूला आयोजनाले भन्दा बढी वातावरणीय क्षति गरेको छ (इनर्जी प्रोसिडिया २०१२, १८५–१९९)। यसरी 'भर्जिन ल्यान्ड' मा पाइलैपिच्छे निर्माण हुने साना तर टुक्रे आयोजनाले वातावरण जोगाउने नभई आयोजना क्षेत्रलाई खण्डित, कुरूप र क्षत–विक्षत बनाउने र स्वतन्त्ररूपमा विचरण गर्ने वन्यजन्तुको आश्रयस्थल र जैविकमार्गमा खलल पुग्ने देखिन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि धमाधम लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द हुन थालेका छन्। यसको मुख्य कारकका रूपमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वि.सं. २०६५ मा जारी गरेको कार्यनीतिको व्यवस्थालाई मान्न सकिन्छ। यसले जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकले पालना गर्नुपर्ने केही सर्त तोकेको छ। जस्तो– आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्दादेखि नै सकभर निकुञ्ज/आरक्ष नपर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्ष नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विकल्पहरु निर्धारण गरी अति आवश्यक पर्ने न्यूनतम क्षेत्रमात्र उपलब्ध हुने, राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्षको सिमानाभित्र नदी/खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी/खोलामा महिनाभर हुने जल–बहावको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक बहाव हुने गरी निर्वाध खुला छाड्नुपर्ने व्यवस्था छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत्लगायत कुनै संरचना बनाउन नपाइने तर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमाजोड्न नपाउने गरी स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागिमात्र १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सकिने, यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी/खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी/खोलामा महिनाभर हुने जल–बहावको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक बहाव हुने गरी निर्वाध खुला छाड्न पनि यस कार्यनीतिले अनिवार्य बनाएको छ।

यस्तो नीति अख्तियार गरेर कहिले ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने, सेतो सुनमा दरिएको जलविद्युत् ऊर्जा निर्यात गरी मुलुक विकास कहिले गर्ने, आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्ने र कार्बन उत्सर्जन कसरी घटाउने? यसका लागि एउटै उपाय भनेको ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नु नै हो। अहिले पनि निकुञ्ज/आरक्षहरुमा बजेट अभावले संरक्षणका क्रियाकलाप चाहेअनुरूप सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। त्यस क्षेत्र भएर अविरल बग्ने नदीहरुबाट व्यावसायिकरूपमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नका लागि संस्थापक सेयर वा निःशुल्क सेयर पाउने नीति अख्तियार गर्न सके प्रजाति संरक्षण एवं मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न विदेशी संघ/संस्थाको मुख ताक्नुपर्दैन। एउटा विद्युत् आयोजनाको राजस्वले मात्रै पनि संरक्षणलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन सक्ने ठूलो सम्भावना भए पनि त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान अझै तानिन सकेको छैन। निजी क्षेत्र वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœ्याउने ठूला लगानीकर्तालाई दिन मन नलागेको हो भने सरकार आफँैले त्यसतर्फ पाइला चाले पनि मुलुकले संरक्षण र विकास सँगै लान सक्छ। तर विद्यमान नीतिले दिनेजस्तो निर्वाहमुखी उज्यालो होइन, पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन गरी वितरण गर्नुपर्छ। त्यसैगरी वन क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन लान दिने र प्रसारण शुल्क लिने प्रावधान राख्न सके संरक्षणका लागि थप बजेट पनि उपलब्ध हुन सक्छ।

सरकारले पहाडी एवं हिमाली भेगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रमार्फत् अघि बढाइरहेको लघु जलविद्युत् आयोजनाले पुर्‍याउने उज्यालोले राति अबेरसम्म लेख्ने, पढ्ने वा काम गर्ने समय बढाएको, भान्सामा काम गर्ने महिला/पुरुषको स्वास्थ्यमा तात्विक सुधार गरेको, घरभित्रको धुँवाजन्य वातावरणबाट धेरैलाई मुक्ति दिलाएको पक्कै हो तर वन–जङ्गलमा भने थप चाप पारेको अध्यनहरुले देखाएका छन्। यसै पनि हिमाली क्षेत्रमा वनको वृद्धि दर न्यून हुन्छ, त्यसमाथि लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने धिपधिपे उज्यालोमा राति अबेरसम्म बसेर कामकाज गर्दा कठ््यागिं्रने डरले आवश्यक पर्याप्त ऊर्जाको अभावमा दाउरा बालेरै खाना पकाउने, खाने वा कोठा न्यानो पार्ने गर्दा फेरि पनि वनजङ्गल र समग्र वातावरणमा नै दबाब पर्न गएको पाटो सरोकारवाला निकाय, यसमा लगानी गर्ने सफल दातृ समुदाय, कार्यान्वयन गर्ने संघ/संस्था सबैले बेवास्ता गरेको देखिएको छ। हाम्रो उद्देश्य वन तथा वातावरण जोगाउने नै हो भने ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई वनमारा वातावरण विनाशकका रूपमा चित्रण नगरी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकेको भए आज यो दिन देख्नै पर्दैनथ्यो। विद्यमान नीतिमा सुधार गरी ठूला जलविद्युत् आयोजना विशेष गरी वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सकेको भए भारतले हाम्रो हैसियत बुझ्ने थियो। यसले ऊर्जाको सर्वसुलभ उपलब्धता त हुन्थ्यो नै, त्यसका अतिरिक्त भावी दिनमा वन क्षेत्रले दिने वातावरणीय लाभ पनि बढ्ने र दिवास्वप्नका रूपमा रहेको कार्बन व्यापारलाई पनि मूर्त रूप दिन सकिन्थ्यो। तर मौजुदा साना आयोजनालाई वातावरणमैत्री र ठूलालाई वातावरणको दुश्मन मान्ने नीतिको निरन्तरताले दियालो बालेर रात कटाउने बस्तीहरुमा पर्याप्त ऊर्जा पुर्‍याउन नसकिनेमात्र होइन, वन जङ्गल जोगाउन, कार्बन सञ्चितिमा सुधार ल्याउन र लोडसेडिङ्गको कहालिलाग्दो अवस्थाबाट पनि मुक्ति पाउन सकिँदैन।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७३ ०६:०१ शुक्रबार