केपी ओलीको प्रधान मन्त्री पदबाट राजीनामापछि राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठन गर्न दिएको समय सकिएको छ। बहुमतीय पद्धतिबाट सरकार गठन गर्ने समय प्रारम्भ भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार अब बन्ने सरकार पक्कै पनि यिनै दुई पार्टीको गठबन्धनबाट हुनेछ। प्राकृतिक/अप्राकृतिक, स्वाभाविक/अस्वाभाविक, पाच्य/अपाच्य जे भने पनि अहिलेसम्मको राजनीतिक परिदृष्यबाट यही प्रकृतिको सरकार हुनेछ। सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नेछन् भने कांग्रेसका नेताहरु उनीअन्तर्गत मन्त्री हुनेछन्। मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसका सबैभन्दा बढी सदस्य रहनेछन् भने अन्य दलका पनि समावेश हुनेछन्। नेपालमा विगतमा बनेका सरकारहरु अध्ययन गर्दा मन्त्रिमण्डलमा जसका जति सदस्य भए पनि प्रधान मन्त्रीकै भूमिका सर्वोपरि देखिन्छ र यो सरकारको पनि गति त्यही हो। बोलीमा अस्थिरता व्यापक भएका पुष्पकमल दाहालका सम्पूर्ण क्रियाकलापको जिम्मेवारी सरकारमा सहभागी सबै दलको हुने नै छ।

ओली सरकारको हचुवा नीति र लापर्बाहपूर्ण क्रियाकलापबाट आत्तिएर एकजुट हुन पुगेका कांग्रेस र माओवादीले सरकार गिराउने काम त सजिलै गरे तर भावी दिनमा सरकार फेर्नुको औचित्य सावित गर्न कठिनाइ पनि त्यत्तिकै छ। पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित माओवादी आफ्नै क्रियाकलाप र कारणले तेस्रो दल हुन पुगेको छ। अबको सरकार गठनपछि पनि जनता र राष्ट्रप्रति पूर्ण बफादार होला भन्ने हम्मेसी विश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रमा अवसर र लाभका लागि सदस्यता लिएकाहरुको बाहुल्यताका कारण जनताकेन्द्रित नेताहरु पनि स्वच्छ भएर काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न निकै कठिन छ। यो परिस्थितिमा आजसम्म कि पहिलो कि दोस्रो ठूलो दलका रूपमा जनताले उभ्याउँदै आएको नेपाली कांग्रेस त्यही माओवादी दलसँग साँठगाँठ गरेर जनताका काम गर्न कसरी सफल होला भन्ने आमचासोको विषय बन्न पुगेको छ।

यो सरकारका केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन्। संविधान कार्यान्वयन पहिलो हो। संविधानले निर्देश गरेबमोजिम २०७४ माघभित्र जसरी पनि स्थानीय, संघीय र केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्छ। संविधानका प्रदेश विभाजनसहित केही धारामा चरम असहमति जनाउँदै संसद्बाहिर बसेका दललाई संवैधानिक परिपाटीभित्र ल्याउनु त्यति सहज देखिन्न, जुन कार्य नगरी पनि हुँदैन। केपी ओली सरकार विघटन गर्न सहयोग गर्दै संसद्भित्र आएका मधेसवादी दललाई अब बाहिर जान नदिनका लागि कांग्रेस र माओवादीले साझा धारणा बनाइ अन्य दललाई समेत सहमत गराएर मधेस गठबन्धनलाई मूलधारमा ल्याउनु छ। मधेस गठबन्धनभित्रै प्रदेश विभाजनको रूपरेखा कोर्ने कुरामा एक मत हुन सकेको छैन भने सबै सरोकारवालाको साझा धारणा सहजै बन्ला भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न। यसका लागि राष्ट्रवादी, जनतावादी र देशभक्तहरु एक ठाउँमा उभिएर साम, दाम, दण्ड, भेदको राजनीति गर्नैपर्छ। कांग्रेस र माओवादीबीचमै पूर्णतः विश्वास गर्ने वातावरण तयार नहुँदासम्म यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले माओवादी केन्द्रलाई द्वन्द्वकालको धङ्धङी र चरित्र त्याग्ने मार्गमा ल्याउन कांग्रेसले पहिलो प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

एउटै सरकारमा सामेल हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस र माओवादीबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने ठाउँ देखिएका छन्। सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोगहरुले अझै कानुन र नियमावली पाउन सकेका छैनन्। सत्य निरुपण आयोगले काम थाल्नेबित्तिकै आरम्भ हुने विवाद भनेका यिनै दुई दलका बीच हो। माओवादीले सबैभन्दा बढी कांग्रेसी नै काटेको थियो र निको नहुने घाउ पनि कांग्रेसीसँगै छ। यसको सहज अवतरणका लागि दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन माओवादी तयार हुनैपर्ने देखिन्छ। केही नेताहरु मन्त्री हुँदैमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कुरामा कांग्रेस सहमत भयो भने शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक भविष्य पनि सुगम हुन सक्दैन। सेना या पुलिससँग आमनेसामने भिडन्त गरेका घटना र घरमा सुतेका सोझा गरिब नागरिक मारिएको घटना समान प्रकृतिको हुनै सक्दैन। यी दुई आयोगका काम कारबाही टुङ्गोमा नपुग्ने हो भने कर्णेल लामाको हविगतमा को को पुग्ने हुन् यसै भन्न सकिन्न। त्यसैले यी दुई आयोगलाई सफल बनाई तिनका सिफारिस कार्यान्वयन पनि अबकै सरकारको जिम्मामा हुने निश्चित छ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिका यस्ता महत्वपूर्ण केही काम छन् भने केपी ओली सरकारका पालामा विभिन्न घटनाक्रमले प्रत्यक्षरूपमा जनता आहत बनेका थुप्रै कुरा छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त महङ्गी नै हो। ओलीले नै पटकपटक स्वीकारेको कुरा हो बजार काला बजारियाहरुको हातमा गयो भनेर। वृद्धवृद्धाको भत्ता र कर्मचारीको तलब बढाएर वाहवाही बटुल्ने प्रयास गरिए तापनि बढेको तलब र भत्ताभन्दा दशौँ गुणा बढी महङ्गी व्याप्त हुन पुगेको छ। बढेको तलबले महङ्गीको एक अंशलाई पनि पूर्ति गर्न सक्दैन। सोझा किसान, वेतनभोगी कर्मचारी, विद्यार्थी, बेरोजगारलगायतका काला बजारीबाहेकका सबै पक्षका नागरिक मारमा परेका छन्। यसबाट मुक्ति दिलाउने कार्य पनि संविधान कार्यान्वयन सँगसँगै लैजानु अबको सरकारको दायित्व हुनेछ। हाम्रो प्रधान मन्त्री होइन भनेर कांग्रेसले छुट पाउनेवाला छैन। देशको सबैभन्दा ठूलो दल भएको र सरकारमा समेत सहभागी भएका कारण प्रमुख जिम्मेवारी कांग्रेसले नै लिनुपर्छ।

संस्थागत भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी पनि त्यत्तिकै बढेको छ। कुनै पनि सरकारी निकायमा सहजरूपमा आमनागरिकले काम सम्पन्न गर्न सक्ने वातावरण छैन। कानुनभन्दा माथि धेरै मानिस स्थापित हुन पुगेको अनुभव हुन्छ। राज्य कोषको सम्पत्ति करोडौँको परिमाणमा मनपरी बाँडिएको छ। मुलुक समग्रमा भन्नुपर्दा अव्यवस्थै अव्यवस्थाको देश बन्न पुगेको छ।

बाढी पहिरोबाट पीडित जनताको संख्या दिनदिनै बढ्दैछ। गतवर्षकै महाभूकम्पबाट पीडित जनता अझै पनि पालमुनि बसिरहेका छन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता भोकभोकै मरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा समेत राज्य कोषबाट लाखौँ तलब बुझ्नेहरुलाई, राजनीतिमा उपल्लो पहुँच भएकाहरुलाई र लहडबाजीमा आसेपासेलाई करोडौँ रकम बाँडेर देशलाई ओली सरकारको पालामा 'उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध' भन्ने उखान चरितार्थ बनाउने प्रयत्न गरियो। यो अवस्थामा सरकारमा सहभागी भएका दलले तत्कालै भूकम्प र बाढी पहिरोबाट पीडित जनतालाई छाप्रै भए पनि आफ्नै घरमा बस्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने सरकारमा जानु पनि व्यर्थ हुनेछ।

राजधानीको मात्रै होइन, मुलुकभरकै बाटाघाटा दर्दनाक अवस्थामा छन्। कुनै एउटा बाटो उपयुक्त छ भन्न सकिन्न। सिंहदरवार वरिपरि राम्रै पिचमाथि असारे बजेट सक्न पुनः पिच गरियो तर आवश्यकता भएका ठाउँमा राज्यले फर्केर पनि हेरेन। विकासप्रति उदासीन हुँदै बजेट फ्रिज गराइयो तर जनतालाई राहत दिने प्रयास गरिएन। जनतामाथि प्रत्यक्ष असर परेका यस्ता कार्यमा आगामी सरकारले द्रुतगतिमा काम गरेर जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ। यदि सकिन्न भने कांग्रेस ठूलो दल भएका नाताले बाहिरै बसेर माओवादीलाई सहयोग गरे हुन्छ, सरकारमै जाने हो भने ओली सरकार बदल्नुको औचित्य पुष्टि गर्नैपर्छ।

त्यसका निम्ति सरकारमा जाने व्यक्तित्व छनोट उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। परम्परागत शैलीमै उमेरलाई मात्रै आधार बनाइयो भने निश्चय नै सफल हुन सकिँदैन। रामचन्द्र पौडेलका ४० को मागलाई पनि आफैले रोपेको बिरुवा हो भन्ने सम्झेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता देउवाको छँदैछ। जे होस्, सरकारमा जाने हो भने जनताको काम गर्ने प्रबल उद्देश्य हुनुपर्छ। अन्यथा कांग्रेसीलाई प्रतिपक्ष नै ठीक हुनेछ। नेतागणले सिद्धिचरण श्रेष्ठका यी पंक्तिहरु सम्भि्कउन्– यो देशबाहेक म हैन केही, मेरो यही पूर्ण जवाफदेही।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०५:०४ मंगलबार