अहिले नागरिकको तहबाट उठेको सर्वाधिक सरोकार र विरोधको सवाल नै सार्वजनिक सेवा लिन जाने नागरिकले भोग्नुपर्ने अन्योल र अपमान हो। राणाकालीन संस्कार, हुकुमी शैली र अनुशासनहीनताको ज्वलन्त प्रमाण खोज्न सरकारी कार्यालयमा गए पुग्छ। गएको चुनावमा एकजना नवोदित दलका उम्मेदवारले भनेको एउटा वाक्य सर्वाधिक चर्चामा थियो। उनले भनेका थिए, ‘यो कस्तो मुलुक हो जहाँ कर तिर्न जानेले पनि घुस ख्वाउनुपर्छ ?’ सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालयमा प्रश्न गर्ने आँट हम्मेसी गर्न सक्दैनन्। कर्मचारीहरू आफूलाई राजाको सिन्दूर पहिरेका आदेशकर्ता र सेवाग्राहीलाई हुकुम मान्ने रैती ठान्छन्।

२०४६ सालको त्यत्रो परिवर्तन, २०६२ को गणतन्त्रको नागरिक सर्वोच्चताको सन्देश, सबै नागरिक अधिकारका आन्दोलनमा संलग्न भएको मात्र होइन कि पेसागत रूपमा पनि शैक्षिक क्षमता भएको, लोकसेवा आयोगको परीक्षणबाट उपयुक्त सावित भएको, अनेक तालिम अनुशिक्षण लिएको र आफू स्वयंको धरातलदेखि सर्वसाधारणसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर यथार्थ बुझेको यो पंक्ति यतिबेला राज्यसँगको नागरिक सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने प्रमुख कारकका रूपमा बुझिएको अवस्था छ। क्षमतावान कर्मचारी बाहिरी अवसर पाउनासाथ सेवा छोड्न आतुर छन। सेवाकालमा प्राप्त ज्ञानको उपयोग हुन सकेको छैन। वृति विकासको आधार संयोग हुन गएको छ र राष्ट्रसेवकको ध्याउन्न संयोग मिलाउनमा केन्द्रित छ। राज्यको योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी औजारलाई यसरी पंगु र अपमानित बनाएर कसरी हुन सक्छ राष्ट्रको विकास? असम्भव।

नेताहरूले जतिसुकै ठूला र राम्रा योजनाको कुरा गर्नुहोस्, जनताले पहिले अविश्वास जनाउँछ। त्यो योजनामा आफ्नो भनाइ, पहुँच र भलाइका लागि उसले सम्पर्क गर्नुपर्ने राज्ययन्त्र भनेको सार्वजनिक प्रशासन हो जुन उसको अपनत्व र स्वमित्वमा छैन। वाल्टर लिपम्यानले भनेका थिए-सर्वसाधारणले क्लिष्ट समस्याको सरल समाधानमात्र बुझ्छन्। तर हाम्रो राज्य प्रशासनले सरल र छर्लङ्ग बुझिने कुरालाई पनि यति जटिल प्रक्रियामा हालेको छ कि प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारण र स्वयं कर्मचारीतन्त्र बारम्बार किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा परिरहन्छ।

पञ्चायतकालदेखि यता बारम्बार प्रशासन सुधारका लागि आयोग बने। व्यापक चर्चा भयो। निजामती प्रशासनले गर्व गर्न लायक अधिकारीहरू पनि पायो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा अत्यधिक हुने मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ। नियन्त्रणका लागि अनेक संरचना यसरी बनेका छन् कि लाग्छ कर्मचारीलाई च्याप्न चारै दिशामा सनासो तम्तयार छ। ती कुनै निकायले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्न सकेका छैनन्। प्रतिवेदन र प्रष्टीकरण लिने निकाय यति धेरै छन कि अनेकलाई चित्त बुझाउँदाको फजिती छ। बेनामे उजुरीको भरमा प्रष्टीकरण, निलम्बन र वृति विकासको अवसरबाट विमुख भएर वर्षौँ थन्किनुपर्ने त्रासदीपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रसेवक छन्। यसको कारण के होला?

व्यवहारसिद्ध उखान छ, अति सर्वत्र वर्जयेत। हामी अति–कानुनले पीडित छौँ। त्यसमाथि हजारौँ नियमावली र कार्यविधिको चाङ छँदैछ। सामान्यतया कानुन बनाउन २ देखि ३ वर्ष लाग्छ। त्यो कानुनको नियमावली बनाउन न्यूनतम १ वर्ष लाग्छ। अर्को १ वर्ष कार्यविधि बनाउन लाग्छ। अर्थात राज्यले देखेको सपनाको कार्यारम्भ गर्न कमसेकम ४ वर्ष लाग्छ। कार्यविधि बनेपछि स्रोत संरचना आदिको पालो आउँछ जुन कुरा, जहाँ कङ्गाल-त्यहाँ चण्डाल भनेजस्तो मुलुकमा जुटाउनु र जुराउनु साह्रै कठिन कर्म हो। अनि किन पत्याउनु जनताले जबकि ईश्वर कृपा भयो भने मात्र सरकारले पूरा पाँच वर्षको आयु पाउँछ।

हाम्रो वंशाणु (जिन)मा सामन्तवाद छ जसले कसैलाई विश्वास गर्न दिँदैन। अरूलाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण नगरी ठूलो होइन्न भन्ने मानसिकताले ग्रस्त भएर कानुन बनाइन्छ। कानुन निर्माण र सुधारको क्षेत्रमा अन्वेषण अनुसन्धान लगभग शून्य छ। कानुन आयोगलाई संवैधानिक, शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने कुरामा स्वयम् वरिष्ठ वकिल अध्यक्ष रहेको संविधानसभाले किन ध्यान पुर्‍याएन होला? नेपाल बार र वकिल साहेबहरू आन्दोलनको अग्रपंक्तिमै थिए। कानुनले नागरिकको अनुकूल व्यवहारलाई सहजीकरण गरिदिने हो। त्यसमा विघ्न हाल्नेलाई नियन्त्रण गर्ने हो। नागरिकको सम्पूर्ण व्यवहार कुन कानुनअन्तर्गत पर्‍यो/परेन भनेर रोकछेक गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन।

नागरिकको व्यवहार अनन्त हुन्छ। अपराधबाहेक हरेक कर्म गर्न सार्वभौम नागरिक स्वतन्त्र छ। कानुनले नागरिकको अधिकार थप्न सक्छ, घटाउन पाउँदैन। कर्मचारीले सर्वसाधारणको हितमा थप अनुशासन कबोल गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीको हितार्थ उसले पेसागत बन्देज सहनुपर्छ। निजामती वा सार्वजनिक कर्मचारी र नागरिकबीच अधिकारको मामिलामा रहने भिन्नता त्यत्ति हो। कर्मचारीले विवेक प्रयोग गर्न नपाउने हुँदैन। असल मनसायले गरेको काममा ऊ दोषको भागी हुँदैन। मुख्य कुरा नतिजा हो। नवप्रवर्तन गर्न, सिर्जनशीलता थप्न र परिणामको आधारमा आफ्नो योग्यता सावित गर्न कर्मचारी पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। कागज र अक्षरका लागि जीवन होइन चाहे ती अक्षर संविधानमा लेखिएको होस् कि कानुनमा। सबै अक्षर नागरिकको सर्वोच्चता र हितको रक्षा र विकास गर्नका लागि लेखिएका हुन्। नागरिक चेतनाले बेगवान फड्को मारिरहने हुनाले एउटा नागरिकको हैसियतले सरकारी कर्मचारीको व्यवहार पनि कानुन नियम कार्यविधि लगायतको सुधार परिमार्जन गर्ने आधार हो।

अहिले हामीले तत्काल सच्याउनुपर्ने भनेको कार्यविधि हो, कार्यसंस्कृति हो। र, कानुनको प्रगातिशील व्याख्या गर्ने चलन तुरुन्तै चलाउन सकिएन भने हाम्रो भविष्य छैन। अब पनि जनताले पत्याइराख्लान् भनेर सोच्नु भन्दा ठूलो मुर्खता अरू केही होइन।जनताले सरकारलाई चिन्ने/छाम्ने भनेको सार्वजनिक प्रशासनबाट मात्र हो। सरकार कस्तो छ? भनेर नागरिकलाई सोधियो भने भन्नेछन्, हाकिमजस्ता छन् त्यस्तै। सरकारले बजेट पठाउने, कर्मचारीले टेन्डर जारी गर्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने ढाँचाबाट जनता वाक्क भैसके। अति कानुनबाट आजित भएर भारत सरकारले हजारभन्दा बढी कानुन निरस्त गरिसक्यो। सिङ्गापुरमा लि क्वान युले विकासका मामिलालाई अदालती परीक्षणको दायरा बाहिर लगे। उनले विज्ञहरूको विश्वासयोग्य टोली बनाएर अनुगमन नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरे जुन सर्वस्वीकार्य भयो। उनले भनेका थिए– वकिल विकास विज्ञ होइन र विकासका बहुआयामिक विषयलाई अदालतको झन्झटिलो र ढिलो प्रक्रियामा हाल्न सकिन्न।

नेपालमा त्रस्त मानसिकताले ग्रस्त कर्मचारीतन्त्र छ।कामपिच्छे कानुन/नियम हुँदै कार्यविधि नबनुन्जेल उसले काम गर्दैन। अनेक नियन्त्रणकारी जञ्जालबाट बच्न सकेसम्म धेरै ठाउँबाट सहमति लिने र आफ्नो स्तरबाट हुनु/गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् मा लगेर निर्णय गराउने गरिन्छ। उदाहरणको लागि कुनै बाटो बनाउन रुख काट्नुपर्ने भएमा यति लामो र यति चौडा क्षेत्रको रुख काट्ने भनिदिए हुन्थ्यो। तर वन कार्यालयले अरूलाई किन विश्वास गरोस् ? उसको कर्मचारीले एक-एक रुख गनेर प्रतिवेदन दिन्छ। अनि वनको स्थानीय कार्यालयबाट त्यो सिफारिस इलाका, जिल्ला,प्रदेश हुँदै वन विभाग, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ।मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर स्वीकृति आउन्जेल सय पचास नयाँ बोट हुर्किसकेका हुन्छन्। जति नयाँ बोट फेला पर्‍यो त्यसको स्वीकृति लिन फेरि उही तरिका अपनाउनुपर्छ। कहिले सम्भव छ यसको समाधान? कसैले कसैमाथि विश्वास नगर्ने र मन्त्रिपरिषद् आफूसँग जति बढी स्वीकृति माग्न आयो त्यति दङ्ग पर्ने भएपछि के हुन्छ?

अख्तियार, महालेखापरीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत सबैले कामैपिच्छे अनेक प्रष्टीकरण मागेर हैरान पारेकै हुन्छन्। सरकारी निर्देशनअनुसार काम गर्दा कुन चाहिँ निकायलाई चित्त बुझ्दैन र कारबाही थालिहाल्छ। अचम्म के छ भने सम्पूर्ण प्रमाण कर्मचारीले नै जुटाउनुपर्छ। नियामक निकायको रवाफ श्री ३ को पालाको कमान्डिङ जरसाहेबको भन्दा कम हुँदैन। काम गर्दा सानोतिनो गल्ती भेट्टाएछन् भने त्यसलाई सच्याउन मद्दत गर्नुको साटो अनेक बबण्डर खडा गरिन्छ। हरेक निकायले यसरी फर्मान गर्छन्, मानौँ देशको सर्वोच्च आदेश उनीहरूकै मात्र हो। सबै मन्त्रालयले आआफ्नो हैकम रहने गरी कानुन बनाउने गर्छन्। कानुनी सिद्धान्तको बारेमा न्यून ज्ञान भएका सांसद पनि कर्मचारीको प्रस्तावमा साथ दिनबाहेक खासै योगदान गर्न सक्दैनन्।

एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको नियमावली कार्यविधिलाई कुनै हालतमा मान्यता दिँदैन। थलोमा उपलब्धि हेर्ने चलन छैन। कागजमा सबै दुरुस्त पार्ने, अनेक निकायसँग सहमति लिने अनि मात्र काम गर्ने संस्कृति नेपालको जनप्रशासनमा व्याप्त छ। एउटै कार्यालयमा फाँटपिच्छे नागरिकतालगायत सबै प्रमाणको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने तहको बेथिति छ। अब नेपाली नागरिकले कतिवटा परिचयपत्र बोक्नुपर्ने हो ? नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, प्यान, मतदाता परिचयपत्र र शायद जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पनि। अनि मन्त्री/प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ– उनीहरूको काम निर्देशन दिनु हो।

संसदीय समितिको त झन कुरा गरिसाध्य छैन। उनीहरूको बैठक चलेको बेलामा हरेक समितिले भरमार निर्देशन जारी गरेको गरै हुन्छन्। हाँस्यास्पद त त्यतिबेला हुन्छ जब यति घण्टा वा दिनभित्र फलानो काम सकेर जाहेर गर्नू भनेर निर्देशन जारी गरिन्छ र निर्देशन पाठ गर्ने सभापतिको ढाँचा हेर्दा लाग्छ, उनमा त्यो घडीमा विश्व विजयको उल्लास छ। यो स्थितिमा कर्मचारीले नियमावली र कार्यविधिमा प्रष्ट उल्लेख भएबाहेकको काम गर्न मान्दै/मान्दैनन्। र, त्यो पनि दशतिरको सहमति लिएर मात्र गर्छन्। यसकारण कि सबैको जिम्मेवारी कसैको पनि जिम्मेवारी नहुने गरी जवाफदेहीबाट मुक्त हुन पाइयोस्।

थोरै कानुन र विस्तारित सुशासन आजको मान्यता हो। विषयगत कार्यविधि नियमावली बनाएर त्यसअनुसारको दिग्दर्शन बनाएमा थोरै कानुनले धेरै विषय ओगट्न सकिन्छ। सेवाग्राहीले नियमानुसार गर्‍यो कि गरेन भन्ने कुरामा थलोमा अनुगमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने, नियमन गर्ने र अन्त्यमा मात्र कारबाही गर्ने प्रक्रिया बसाल्न सकिन्छ। डेस्क आधारित प्रशासनिक प्रबन्ध गरेर सेवाग्राहीले तोकिएको एक व्यक्तिबाहेक अन्त जानु नपर्ने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। सिङ्गो राज्य प्रशासनलाई विषयगत ढाँचामा ८-९ वटामा विभाजित गरेर त्यसअनुसारको तालिम केन्द्र खोलेर आवासीय र विद्युतीय तालिम दिने र त्यसैअनुसारको नियुक्ति वा पदोन्नतिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। विद्युतीय दस्तखत र प्रणाली अपनाएर अद्यावधिक अभिलेख प्रणालीमार्फत सेवा दिन थाल्ने हो भने क्षमतावान कर्मचारीले आफ्नो रुचिअनुसारको विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवा छनोट गर्नेछन्। सेवाग्राहीलाई प्रक्रियाजन्य मामिलामा सहयोग गर्ने सेवालाई निजी क्षेत्रको जिम्मा पनि लगाउन सकिन्छ। अहिले कुनै कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कुरा फलामको च्युरा चपाएसरह गाह्रो छ। अचम्म त यो छ कि सेवाबाट बर्खास्त गर्नसमेत लोकसेवा आयोगको स्वीकृति लिनुपर्छ। नियुक्ति दिनेले बर्खास्तको स्वीकृति कसरी देला?

नयाँ सरकार साझा कार्यक्रम बनाउँदैछ। मलाई लाग्छ, संविधानको दूरदृष्टिका आधारमा नागरिकलाई केन्द्र भागमा राखेर सबैको सरोकारको उद्देश्य मिल्दो रणनीतिक लक्ष्यमात्र निर्धारण गर्न सकिएला। जस्तै-आत्मनिर्भर-सचेत-संगठित-नेतृत्वदायी-र मर्यादित नागरिक।योजना छनोटको मामिलामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ।अंग्रेजीमा पेडागोजी भन्छन्। जसको अर्थ हो-उपभोक्ताको प्रस्ताव सक्रियता र अनुगमनमा आधारित योजना छनोट प्रणाली। यस्तो योजना छनोट प्रणालीमा राजनीतिक दलबीच जनताको योगदान नेतृत्व र अनुगमन प्रथालाई स्थापित गर्न आपसमा प्रतिस्पर्धा होस्।

यति बुद्धि नपुर्‍याइदिनाले विकासका काम सरकारको मात्र हो, हामीले भनेको सरकारी ढुकुटीबाट सकेसम्म लुछ्ने हो भन्ने मानसिकताले गर्दा हरेक ठाउँमा स्थानीयको असहयोग हुने गरेको छ। लोकतन्त्रको प्राण नागरिक बहसमा आधारित हुन्छ। तर चलते चलाते योजना बाँड्ने र सम्भव/असम्भव फर्मान जारी गर्ने वंशाणुगत सामन्ती चिन्तनबाट नेतृत्ववर्गले मुक्ति नलिउन्जेल हामीले असल संस्कार निर्माण गर्न सक्ने छैनौँ। ख्याल रहोस्, आफ्नो चुलोसँग नजोडिने विकासप्रति जनताको चासो र समर्थन हुँदैन।

प्रकाशित: २४ पुस २०७९ ००:१४ आइतबार