अन्ततः मन्त्रिमण्डल विस्थापित नभएर विस्तारित हुँदैछ भन्ने घोषणा गरेको केही दिनभित्रै प्रधान मन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली निवर्तमान हुने क्रममा छन्। सिंहदरवारको कुर्सी साट्ने खेल नेपालका सामान्यजनका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तै हो। उनको बहिर्गमनको एकमात्र असर के हुनेछ भने नेपाल टेलिभिजनका हाँस्य कार्यक्रमहरूको लोकप्रियता पुनः उकालो लाग्नेछ। ओली मन्त्रिमण्डलका बेला सस्तो मनोरञ्जनका लागि सानो पर्दामा समाचार र विचार कार्यक्रम हेरे पुग्ने गर्थ्याे।

जंगबहादुरको लाममा सिंहदरवारमा तस्बिर झुण्ड्याउनु अधिकांश नेपाली राजनीतिकर्मीको सर्वोच्च महत्वाकांक्षा हुने गर्छ। अरू पनि धेरै राजनीतिकर्मी जस्तै साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका ओलीको सपनालाई उनले लगभग एक दशकसम्म होच्चाउँदै गर्ने गरेको 'गोरू गाडामा अमेरिका पुग्ने' सामान्यजनको चाहनाले मूर्त रूप पाएपछि सम्भव तुल्याएको हो। उनको कार्यकालको मूल्यांकन उनका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूबाट अलग्याएर हेर्न मिल्दैन।

ओली गणतन्त्रको मर्मसँग सुरूदेखि नै सहमत थिएनन्। त्यसैले संघीयता, समावेशिता वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता मुद्दालाई कमजोर तुल्याउन अनवरत लागिरहे। त्यो उनको चारीत्रिक कमजोरी नभएर राजनीतिक वचनबद्धताको प्रश्न हो। घोडा चढÞ्ने जन्तु हो, महँगो भए पनि गाईले जत्तिको दूध दिएन भन्ने गुनासो उपयुक्त हुँदैन। ओली सामान्यजनको सेवा गर्नलाई नभएर नेपालको स्थायी सत्तालाई सुदृढÞ गर्न बालुवाटार छिरेका थिए। त्यो उनले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म गरे। खोट झिक्ने ठाउँ राखेनन्।

ओलीको कार्यकाल उखानटुक्काका लागि पछिसम्म सम्झने भए तापनि त्यस विधामा 'उखानका ओस्ताद' चित्रबहादुर केसीको योगदान उनीभन्दा कति पनि कम छैन। मधेसीलाई होच्याउने र भारतलाई गिज्याउने एकसूत्रीय जिम्मेवारीका साथ त ओलीले आफ्ना झापाली राजनीतिक गुरूलाई उपप्रधान मन्त्री नै बनाएका थिए। सांस्कृतिक उन्माद एवं एकल जातीय राष्ट्रवादले पनि ओलीको कार्यावधिमा तीव्रता पाएको सत्य हो। त्यस अपयशका भागी उनका वैचारिक मित्र एवं सहकर्मी कमल थापा पनि छन्। प्रधान मन्त्री भए र गए भन्नेबाहेक माले/मसाले/मण्डले (मामम) मन्त्रिमण्डलका प्रमुखको 'योगदान' खासै केही देखिँदैन।

असफलताको सूचीपत्र भने जति लामो बनाए पनि पुग्दैन। तस्कर, कालाबजारी एवं व्यापारिक गिरोहहरूले सरकारी समर्थन, सहयोग र प्रश्रय पाएको अहिले जतिको पहिले कहिल्यै थिएन। फलतः महँगी दुई अंकले बढे पनि आपूर्ति व्यवस्था सधैँ संकटमा रहिरहने अवस्था जनजीवनको दैनिक यथार्थका रूपमा स्थापित छ। यस्ता कुरा यतिबिध्न सामान्य भइसके कि दैनिक उपभोगको वस्तु र सेवाको अनुपलब्धता एवं मूल्य वृद्धि अब चर्चाको विषय पनि रहेन।

ओली मधेसीलाई गिज्याउँथे, जनजातिलाई होच्याउँथे र अधिकारकर्मीको खिसी गर्थे। त्यो सबै उनको राजनीतिक पृष्ठभूमिको परिचायक व्यवहार हो। घटिया भाषा एवं छद्म नस्लवाद मामम राजनीतिको अभिन्न अंग नै हुने गर्छ। तर, चौतर्फी असलफताका बीच ओली मन्त्रिमण्डलको कार्यकाललाई कुनै एउटामात्र भयंकर विफलताका लागि सम्झने हो भने त्यो निसन्देह गोरखा भुइँचालोबाट पीडितहरूप्रति उनको सरकारले दर्शाएको असंवेदनशीलताका लागि हुनेछ।

सुशील कोइराला विवादास्पद संविधानमा अल्भि्कएर फेरि कहिल्यै उठ्नै नसक्ने गरी भुइँमा पछारिए र अन्त्यमा पूर्णतः असफल भएर बिते। प्रम ओलीका विफलता भने नियोजित प्रकृतिका थिए। भुइँचालो पीडित त्राहीत्राही गरिरहँदा उनको सरकार आफैँले त केही गरेन गरेन, सम्भाव्य अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँगसमेत घाटे पुरोहितको पारामा घुर्की र मोलमोलाइमै महत्वपूर्ण समय कटाइदियो। अरू सबै कुरा बिर्सिए पनि ओली नेतृत्वको नैतिक दरि›ता इतिहासका पानाहरूमा निरन्तर चित्कार गरिरहनेछ।

नैतिक स्खलनका कुरा दिनहुँ सुन्नु र भोग्नुपर्नेहरूको सोचमा सुस्तरी विषाक्तता फैलिनु अनौठो होइन। त्यसैले सार्वजनिक जीवनमा बाँच्न बाध्य भएकाहरूले बेलामौकामा अलिकति अलग्गिने समय निकाल्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तो अन्तरालका लागि जुन बहाना रोजे पनि हुन्छ।

मौनताको संगीत

गोरखा साम्राज्यको मस्तिष्क नेपाल उपत्यकामा बास गरे पनि त्यस संस्कृतिको मुटु अझै पनि गण्डक क्षेत्रमा धड्कन्छ। गोरखाका राजा पृथ्वीले सूचीकृत गरेका शासन संयन्त्रका लागि उपयुक्त थर/घरमध्ये सबैजसोको मूलथलो पोखरा उपत्यका आसपास नै हो। मुख्तियार भीमसेन थापा यतै तनहुँतिरका थिए। खस लडाका जंगबहादुर कुँवरले तरवारको बलमा दरवार हत्याएपछि जब उनलाई भारतवर्षका राजारजौटाको लाममा महाभारत पहाडको ठकुरी राजपुत भएर उभिने रहर पलायो, राणाजी पदवी र सो अनुकूलको क्षेत्राधिकार धारण गर्न पनि उनले कास्की/लमजुङ नै रोजे। आदिकवि कहलिएका रामायण अनुवादक एवं उनका वाग्देव (म्युज) घाँसी पनि यतैतिरका उत्पाद हुन्। गोरखा सम्राज्यको अन्तरनिहीत संगीत पोखरा वरिपरि अझैसम्म पनि गुन्जिन्छ। कान थाप्ने आँटमात्र गर्न सक्नुपर्छ।

प्रकृतिको मनोहरताले जुनसुकै सौन्दर्य सधैँभर शब्दातीत नै रहन्छ भने कालजयी मान्यतालाई पटकपटक पुष्टि र पुनर्पुष्टि गरिरहेको हुन्छ। पोखरा उपत्यकाको रंग र रूपको आकर्षणलाई साल, मौसम, महिना, दिन, घडी वा पलाअनुसार फरक ढंगले महसुस गर्न त सकिन्छ, व्याख्या भने गर्न सकिँदैंन।

सामान्य धारणाअनुसार वर्षायाम पोखरा पुग्ने उपयुक्त समय होइन। हिमशिखरहरूले बादलको घुम्टो ओढेका हुन्छन्। तालको पानी धमिलिएको हुन्छ। हावामा आर्›ता बढी भएकाले गर्दा चिटचिट पसिना आउँछ। आजभोलि सडकमा मोटरको संख्या पनि बेपत्ता बढेको छ। घाम लागे धुलो र पानी परे हिलो हुने बाटाहरूमा धुवाँ थपिन पुगेको छ। त्यस्ता सबै कथ्य सही हुन्। त्यो सब हुँदाहुँदै पनि पोखरा प्रकृतिको एउटा अनुपम सृष्टि हो।

शायद कुनै बेला नेपाल उपत्यकालाई पनि पोखरा जस्तै गरी चित्रित गर्ने गरिन्थ्यो होला तर गोर्खालीहरूले आफ्नो साम्राज्यको केन्›का रूपमा काठमाडौं रोजेदेखि नै नेपाल खाडल निरन्तर षड्यन्त्रहरूको अखडा हुन पुगेको हो। कान्तिपुरको आकाशमा पनि इन्›धनुष उत्तिकै आकर्षक देखिन्छ तर सम्भाव्य खतराको लेखाजोखा नगरी राजधानीको आकाशमा समेत धैरैबेरसम्म नियालिराख्न सम्भव हुँदैंन। आँखा र मस्तिष्क सधैँभर चारैतिर सम्भाव्य जोखिमको आकलन गरिरहेका हुन्छन्।

काठमाडौंको यति बुँदे लिखित सम्झौता, उति बुँदे भ› सहमति, बिनाबुँदे मौका छोप्ने दाउ, त्यसको बहिर्गमन वा उसको सत्तारोहणभन्दा केही फरक पोखरामा चियाचर्चाका सामान्य विषय अझैं पनि धेरैजसो जनजीवनसँग सम्बध्द हुने रहेछन्। विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय हुने भएकामा उति साह्रो उत्साहित नदेखिए पनि पर्यटन क्षेत्रको अपार सम्भावनाबारे सामान्यजनसमेत चासो राख्छन्। शिक्षित जनशक्ति अमेरिका–बेलायत, सिप भएकाहरू जापान–कोरिया एवं अदक्ष कामदार पश्चिम तथा पूर्व एशिया पुगेकामा कोही कोही गौरव गर्ने पनि छन् तर यस क्षेत्रको संस्कृति एवं जीवनशैली सुस्तरी पर्यटकहरूको मनोरञ्जन गर्ने नौटंकी बन्दै गएको चिन्तासमेत बेलाबखत व्यक्त हुने गर्छ।

कास्कीकै सन्तान सत्तामा जाने निश्चितताले उनका आफन्तबाहेककालाई शायद उत्साहित तुल्याएको छैन। वर्चस्वशाली समुदायमा समेत राजनीतिप्रति बढÞदै गएको उदासीनता लोकतन्त्रको भविष्यका लागि सुखद् संकेत होइन। आश भने जनजातिहरूमा बढ्दै गएको चेतना एवं महत्वाकांक्षाले जगाउँछ। तिनमा छटपटी छ। नदेखिने बन्धनहरू तोड्ने व्यग्रता देखिन्छ।

आकुलताहरू अरू पनि छन्। सम्मानबेगरको समृध्दिले गहिरो मानसिक सन्ताप उत्पन्न गराउने रहेछ। विपन्न नै भए पनि वर्चस्वशाली समुदायका व्यक्तिहरूसँग गर्व गर्न लायक भाषा, संस्कृति एवं जीवनशैलीका उल्लेख्य राष्ट्रिय सफलताहरू छन्। त्यसको ठीकविपरित, सम्पन्न सीमान्तिकृतसँग समेत आफ्नो अन्तरनिहीत असुरक्षाभावलाई मनभित्रै लुकाएर निरन्तर मूलधारको मानक व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गरिरहनुको विकल्प रहँदैन। कुनै बेलाका नन्दकिशोर पुन आहिले नन्दबहादुर भएका छन् परमानन्दको नियति दोहोरिनु नपर्ने गरी अति नै सचेत छन्।

नेपालका थोरै बहुश्रुत (पालीम्याथ) विद्वान्मध्ये हर्ष गुरूङको नाउँ अग्रपंक्तिमा आउँछ। ठकुरी–क्षत्री परिवारबाहिरका सर्वप्रथम सेना प्रमुख छत्रमानसिंह गुरूङ भए। उपभोग्य सामग्रीका ठूला व्यापारी मीनबहादुर गुरुङको गणना प्रभावशाली पुँजीपतिहरूमा हुन्छ। नेपाल खाडलबाहेकका उल्लेख्य जनजातिमध्ये शायद सबभन्दा बढी 'गोर्खालीकरण' गुरुङ समुदायकै भएको हुनुपर्छ। शायद त्यसले गर्दा पनि हुन सक्छ, तमु अगुवाहरूमा कतिपयले मधेस वि›ोहलाई आफ्नै आँखाभन्दा पनि गोर्खाली मूलधारको चश्मा लगाएर हेर्ने रहेछन्। अधिकारभन्दा पनि आश्रय (पैट्रनिज) खोज्नमा रूचि राख्दारहेछन्। र, परिवर्तनले झन् पो पीडा थप्ने हो कि भन्ने डरले यथास्थितिमै रहिरहन चाहने रहेछन्।

जनजाति अगुवाका शान्त एवं सौम्य व्यक्तित्वभित्र उम्लिरहेको लावा बेलाबखत बिष्फोट त हुन्छ। तर के जनजाति आक्रोश अब मृत ज्वालामुखी भइसकेको हो, जसको टाकुरामा स्निग्ध, शीतल तर जड ताल जमिसकेको छ? सिधा प्रश्नका प्रष्ट उत्तरहरू प्रायशः ओठे प्रकृतिका हुन्छन्। त्यस्ता जवाफले प्रश्नकर्तालाई नाजवाफ बनाए पनि मुद्दाको गहिराइमा पुग्न सकिँदैंन।

नेपालमा दलित आन्दोलनका पनि सीमितता छन्। मधेसी दलित हिन्दु जाति व्यवस्थाको पहिलो शिकारमात्र नभएर आर्थिकरूपमा समेत सबभन्दा बढी शोषणमा पारिएको वर्गभित्र पर्छन्। त्यस समूहबाट नेतृत्व उदय हुन अझै केही समय लाग्न सक्छ। मधेसका मूलभूत मुद्दाको निर्क्याैल नभएसम्म मधेसी दलितका समस्या सम्बोधन हुन कठिन छ।

पहाडका दलित अधिकार आन्दोलनमा आक्रामक हुन नसक्नुको मुख्य कारण सम्भवतः सांस्कृतिक हो। भाषा, चालचलन एवं जीवनशैली लगभग एउटै रहेको अधिकांश पहाडतिरका दलित विवादास्पद संविधानले सिर्जना गरेको 'खस–आर्य' जातीय समूहकै बृहत् समुदायभित्र पर्छन् भने पनि हुन्छ। कतिपयको लेख्ने थर पनि उही नभए उस्तै हुन्छन्। त्यसैले पहाडी एवं मधेसी वा जनजाति र 'जनैजाति' प्रतिस्पर्धाका मुद्दामा ती स्वयं जति नै अपहेलित र तिरष्कृत भए पनि अन्ततः आफ्नै सांस्कृतिक नातेदारहरूसँग लामबद्ध हुन पुग्छन्।

मधेसी, जनजाति एवं दलितबीचको सम्भाव्य महागठबन्धनका कुरा सबभन्दा तार्किकरूपमा आजभोलि 'नयाँ शक्ति' राजनीतिक प्रयोगका प्रवर्तक बाबुराम भट्टराईले उठाउने गरेका छन्। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) दलका रणनीतिकारका रूपमा प्रदीप गिरीले पनि त्यस्तो सम्भावनाको पर्याप्त अन्वेषण नगरेका होइनन तर व्यवहारमै मधेसी, जनजाति एवं दलितलाई एकीकृत गर्ने प्रयत्न रामराजाप्रसाद सिंहले सन् १९८० दशकतिर नै सुरू गरिसकेका थिए। उनको प्रयत्न सफल हुन नसक्नुका कारण अध्यापि विद्यमान छन्। त्यसैले अशोक राई एवं उपेन्› यादवबीच राजनीतिक सहकार्यको असफलता पूर्वनिर्दिष्ट जस्तै पनि लाग्न सक्छ।

आशावादी हुने मिहिन छि› मधेसीहरूप्रति परम्परागतरूपमा असहिष्णु रहने गरेका जनजाति अगुवाहरूमा देखापरेको खुलापन हो। र, त्यस स्थान (स्पेस) निर्माणको 'यश' पनि बहिर्गमन उन्मुख प्रम ओलीलाई नै दिए हुन्छ। उनको तारन्तार प्रहारबेगर देशका दलित, उपेक्षित, तिरस्कृत एवं बहिष्कृत समुदायहरूमा सहकार्यको अपरिहार्यता बोध सहजतासाथ हुने थिएन। आफ्ना सबै पुर्वाग्रहहरूका बाबजूद सामान्य जनजाति अगुवाहरू अब मधेसीका कुरा पनि संयमपूर्वक सुन्ने भएका छन्। राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता निर्माणमा कहिलेकाहीँ नकारात्मक भूमिकाको पनि योगदान हुन्छ भन्ने राजनीतिक मान्यताको दृष्टान्त ओलीको बोलीले उब्जाएको हेपिएकाहरूको बाध्यात्मक एकतामा देख्न सकिन्छ।

पीडाको झंकार

मधेसमै बस्ने सामान्य मधेसीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबै पहाडी उस्तै लाग्छन्। सरकारी शोषणको संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने सुरक्षा निकायहरूको तल्लो पंक्ति मूलतः पहाडी जनजातिले नै भरिएको छ। खस–आर्य नामाकरण गरिएको समुदाय पहाडी जनजातिसँग नून ख्वाउने ख्वामित–सेवक, खून मिसिने बिहेबारी एवं गुन लगाउने आश्रयदाता–आश्रित सम्बन्धले जोडिएको छ। कतिपय पढेलेखेका जनजातिसमेत स्वयंलाई स्वेच्छिक गोर्खाली सभ्रान्त नै मान्ने गर्छन्।

जनजातिका शंका पनि कम गहिरा छैनन्। गोर्खाली चश्मा लगाएर हेर्दा ओलीले भन्ने गरेजस्तै समथर मैदान जति जम्मै बिहार–युपी जस्तोमात्र देखिन्छ। दशकौंदेखि शासक प्रवर्गले फैलाउँदै आएको आसन्न विखण्डनको फत्तुर सन्निकट लाग्छ। भारतीय संस्थापनको नेपाल भित्रने रकमको सबभन्दा ठूलो अंश जायजरूपमै जनजाति कामदार एवं तिनका खस–आर्य विचौलियाहरूको पोल्टामा जान्छ। भारतीय दलालको उपमा पाउन भने मधेसी अभिषप्त छन् किनभने सामान्य जनजातिको आँखामा चढाइएको गोर्खाली चश्माले देखिने 'नेपाली' भन्दा ती रूप–रंग, नाम–थर एवं आहार–व्यवहारले फरक हुन्छन्।

भाडको सैनिक बनाउने क्रममा पहाडका प्रभावशाली जनजातिको तीव्र हिन्दुकरण एवं व्यापक गोर्खालीकरण गरिएको थियो। अरवको तातो बालुवाको ताप एवं मलेसियाका रंगभेदी रोजगारदाताहरूको रापले गर्दा मधेसी एवं पहाडी श्रमिकहरूको 'नेपालीकरण' भइरहेको छ। त्यसको संस्थाकरण विद्यमान राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्दैनन्। अशोक राईले इतिहास बनाउने आँट त देखाएका छन् तर जनजाति अगुवाहरूमा अझैसम्म पनि देखिने असमञ्जस नमेटिएसम्म नेपालको राजनीतिले नयाँ कार्यमार्ग (कोर्स) समात्न सक्ने सम्भावना छैन। मधेसी, दलित एवं जनजाति महागठबन्धनबेगर बहुजन समाजको मुक्ति सम्भव छैन। त्यस्तो नेतृत्व अब दुनियाँ देखेका जनजातिको पंक्तिबाट आउनुपर्छ र आउँछ। पूर्वतयारी भने पुगेको छैन।

प्रकाशित: ३१ असार २०७३ ०६:५७ शुक्रबार