वर्तमान विश्वको राजनीतिक मानचित्रमा सोभियत संघ नाम गरेको मुलुक कतै भेटिँदैन। यो अस्तित्वहीन भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ र यसको अनुपस्थितिमा सिंगै नयाँ पिँढी हुर्किसकेको छ। तर, अहिले पनि सोभियत संघको नाम नलिई अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चका कतिपय घटना बुझ्न र विश्लेषण गर्न सकिँदैन। पूर्व–सोभियत गणतन्त्रको विशेषण नराखी कैयन् देशको पहिचान गर्न या नक्सामा फेला पार्न पनि मुस्किल हुन्छ। सोभियत संघ संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक मुलुक मात्र थिएन, त्यसका कतिपय संरचनाहरूको रचनाकार पनि थियो। उसैले राष्ट्रसंघमार्फत उपनिवेशवाद उन्मूलनको घोषणापत्र पेस गरी कैयन् अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई मुक्ति दिलायो। ‘तेस्रो विश्व’ जस्तो तुच्छ शब्दावलीको पहिचान भिडाइएका उत्पीडित राष्ट्रका जनतालाई स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकार दिलाएर शताब्दीदेखि ती देशको प्राकृतिक स्रोत तथा दास–व्यापारमार्फत मानव शक्तिको शोषण गरेर धनी भएका साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी मुलुकहरूको आधिपत्यलाई चुनौती दिएर सोभियत संघले विश्वमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको स्थापना गरेको थियो। विज्ञान, कला र खेलकुदको क्षेत्रमा पनि सोभियत संघको सम्झना गर्न योग्य धेरै घटना छन्। उसैले मानवजातिलाई अन्तरिक्षमा पुर्यायो। नेपाललगायत कैयन् विकासोन्मुख देशका हजारौं विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरेर दक्ष जनशक्तिको विकासमा ठूलो योगदान दियो। यिनै कारणले गर्दा यथार्थमा अस्तित्वहीन भएर पनि सोभियत संघ हाम्रो मस्तिष्क, विचार, संस्मरण, अध्ययन र कतिको त जीवनशैलीमा समेत दह्रो रूपमा उपस्थित छ। मैले पनि आफ्नो युवावस्थाका अमूल्य नौ वर्ष सोभियत संघमा अध्ययन गरेर बिताएको थिएँ र त्यस बेलाका कतिपय घटनाहरू सम्झनामा अहिलेसम्म ताजै छन्।
सोभियत संघ बोल्सेभिक क्रान्तिका नेता भ्लादिमिर लेनिनको एक विशिष्ट, मौलिक र क्रान्तिकारी आयोजना थियो। सन् १९१७ मा जारशाहीको आधिपत्यमा रहेको रुसी साम्राज्यको पतन, अक्टोबर क्रान्ति र प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिलगत्तै चलेको पाँच वर्ष लामो गृहयुद्धका कारण छिन्नभिन्न भएको मुलुकमा लेनिन एक संघीय समाजवादी राज्य निर्माण गर्न चाहन्थे। उपनिवेशवादका प्रखर विरोधी भएकाले जारशाही ढलेपछि उनले रुसका पूर्वउपनिवेश मुलुकहरू फिनल्यान्ड, पोल्यान्ड र तीन बाल्टिक गणतन्त्रहरू लात्भिया, लिथुआनिया र एस्तोनियालाई मुक्त गरे। तर विगतमा रूसी साम्राज्यको प्रत्यक्ष्य अधिनमा रहेका र बोल्शेभिक क्रान्तिपछि स्वतन्त्र राज्यको गठन गरेर रूसबाट अलग हुन चाहेकाहरूको हकमा भने लेनिनले सार्वभौमसता संपन्न गणतन्त्रहरूको संघ बनाउने प्रस्ताव गरे। आफ्नो राज्यशक्तिको क्षमता विकास गरेपछि ती गणतन्त्रहरू स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न सकून् भनेर कुनै पनि समयमा संघबाट अलग हुने अधिकार पनि सोभियत संघको संविधानमा नै सुनिश्चित गरिदिएका थिए। त्यसै संविधानको प्रावधानअनुसार नयाँ देश पनि सोभियत संघमा प्रवेश गर्न सक्थ्यो। औपचारिक रूपमा सोभियत संघको स्थापना ३० डिसेम्बर १९२२ मा जारी गरिएको एक घोषणापत्रमार्फत भएको थियो, जसमा अलग गणराज्यका रूपमा स्थापित भइसकेका रुसी महासंघ, युक्रेन गणतन्त्र, बेलारुस गणतन्त्र र आर्मेनिया, अजरबैजान र जर्जिया मिलेर बनेको ट्रान्स–ककेसस संघीय गणराज्यका अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। यी छ गणतन्त्रको मातहतमा रहेका कतिपय स्वायत्त राज्यहरूले सन् १९३० को दशकमा गणतन्त्रको हैसियत प्राप्त गरेका र दोस्रो विश्वयुद्धको पूर्वसन्ध्यामा जर्मनीसँग भएको एक सन्धिअन्तर्गत सोभियत संघले पुनः कब्जा गरेका तीन बाल्टिक गणतन्त्र र रोमानियाको बेस्सराबिया क्षेत्रबाट टुक्रयाएर गठन भएको माल्दाभिया (हाल मोल्दोभा) समेत जोडी सन् १९४० मा सोभियत गणतन्त्रहरूको संख्या पन्ध्र पुगेको थियो। सन् १९९१ मा ती पन्ध्रै गणतन्त्रहरूले सोभियत संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै संघबाट अलग भई स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गरेका थिए।
लेनिन एक सर्वहारा अन्तराष्ट्रियतावादी नेता थिए र कुनै साम्राज्यको सिमानासँग उनको खास मोह थिएन। प्रथम विश्वयुद्धकै समयमा पनि जारशाहीको पक्षमा लडिरहेका रूसी सेनालाई लेनिनले साम्राज्यवादीहरूबीचको लडाइँमा सर्वहारा वर्गबाट आएका सिपाहीहरूले रगत बहाउन आवश्यक छैन भनेर युद्ध मैदान छोड्न आह्वान गरेका थिए। प्रथम विश्वयुद्ध चलिरहेकै समयमा सन् १९१५ मा प्रकाशित ‘साम्राज्यवादी युद्धमा आफ्नै सरकारको पराजयबारे’ शीर्षकको लेखमा लेनिनले लेखेका थिए, ‘क्रान्तिकारीहरूले युद्धको समयमा पनि सरकारविरोधी गतिविधिहरू निरन्तर चलाइरहने छन्। जसको उद्देश्य सरकारको पराजय चाहनु मात्र होइन, त्यस्तो पराजयलाई मद्दत पु¥याउनु पनि हो।’ उनको दृष्टिकोणमा जारशाहीको रुस पनि बेलायत, फ्रान्स, स्पेनलगायतका देशजस्तै एक साम्राज्यवादी शक्ति थियो। फरक के थियो भने युरोपेली मुलुकहरू समुद्रपार गएर औपनिवेशिक युद्धमार्फत नयाँ भूभाग र कच्चा–पदार्थ हडप्थे भने रुसका लागि पर्याप्त भूमि, स्रोत र साधन आफ्नै सीमामा मौजुद थियो। ऐतिहासिक तथ्य हेर्ने हो भने पनि सन् १५४३ मा मास्को र वरपरका राजा–रजौटाहरूलाई एकत्रित गरेर केन्द्रीय राज्यको गठन गर्दा रुसको भूभाग ३० लाख वर्ग किलोमिटर थियो भने झन्डै चार सय वर्षको शासनकालमा रुसी जारशाहीले लादेको विस्तारवादी युद्ध र अतिक्रमणको माध्यमबाट आफ्नो साम्राज्यको क्षेत्रफल २ करोड ४० लाख वर्ग किलोमिटर पु¥याएको थियो। रुसी साम्राज्यले चीनको मंचुरियाको ठूलो भूभाग कब्जा गरेर त्यसमा हालको भ्लादिभास्तोक सहर बसाल्यो र प्रशान्त महासागरमा आफ्नो किल्ला स्थापना ग¥यो। चीनकै सखालिन टापु हुँदै सन् १७९९ मा त्यसबेला बेलायतको अधीनमा रहेको अमेरिकाको आलास्कासम्म उसले आफ्नो साम्राज्य विस्तार ग¥यो। यसरी नै रुसी साम्राज्यले मध्य एसिया, ककेसस क्षेत्र, क्राइमिया र युरोपेली खण्डमा विभिन्न मुलुकसँग लडाइँ गरेर आफ्नो भूभाग विस्तार गरेको थियो। यिनै युद्धका घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा केन्द्रित भएर महान रुसी उपन्यासकार लियो टाल्सटायले आफ्ना प्रख्यात कृतिहरू ‘युद्ध र शान्ति’ (नेपोलियनसँगको युद्ध), ‘हजी मुरात’ (ककेसस युद्ध), ‘सेभास्तोपोलका कथाहरू’ (क्राइमिया युद्ध) को रचना गरेका थिए। युद्धका विभीषिकाहरूको वर्णनले नै उनलाई अहिंसावादी चिन्तक हुने प्रेरणा दिएको थियो।
नयाँ बन्ने राज्यमा लेनिन युद्ध र दमनबाट जारशाहीलाई गुमाएको भूभागमा उत्पीडित जनजातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पाउन सकून भन्ने चाहन्थे। त्यसैले सोभियत संघको निर्माणबारे बहस चल्दा सबै गणतन्त्रहरूलाई रुसी महासंघको स्वायत्त राज्यका रूपमा राख्ने स्टालिनको प्रस्तावलाई सिधै इन्कार गरेर लेनिनले युक्रेन, बेलारुसलगायतका सबै गणराज्यहरू रुसी महासंघकै बराबर हैसियतमा सोभियत संघमा रहने प्रस्ताव गरे र उनकै प्रस्ताव स्वीकृत भयो। त्यस्तै नयाँ राज्यमा जारशाहीको साम्राज्यमा जस्तो रुसी राष्ट्रवादी प्रभुत्वको छाया नपरोस् भनेर लेनिन निकै सावधान थिए। संघको निर्माण सम्बन्धी बहसमा यदाकदा प्रकट भएका रुसी राष्ट्रवादी धारणालाई उनले ‘बडाराष्ट्र अहंकारवाद’ को संज्ञा दिएका थिए। प्रारम्भमा एक संघ बनाउने र बिस्तारै स्वतन्त्र जातीय पहिचानसहितका राज्यहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिँदै जाने लेनिनको योजना उनको असामयिक मृत्युले गर्दा सफल हुन सकेन। उनको शेषपछि स्टालिन सत्तासिन भए र संविधानमा लेनिनकै धारणा लिपिबद्ध भए तापनि व्यवहारमा सत्ताको चरम केन्द्रीकरण भयो। स्टालिनले चलाएको राजनीतिक दमनचक्रबाट सन् १९३० का वर्षहरूमा खास गरी १९३७–४० को अवधिमा धेरै वैज्ञानिक, साहित्यकार, सैन्य अधिकृत र सर्वसाधारणको निर्मम हत्या भयो। स्टालिनको दमनको ठूलो प्रहार लेनिन समर्थक कम्युनिस्ट नेताहरूले भोगे। सन् १९१९ मा लेनिनको पोलिटब्युरोमा रहेका १९ सदस्यमध्ये लेनिन, स्टालिन र कालिनिनबाहेक बाँकी सबैको सन् १९३७–४० को अवधिमा गोली हानी हत्या गरियो। इतिहासमा ‘लाल आतङ्क’ को नामले कुख्यात यस घटनामा कुल सात लाख नागरिकको हत्या गरिएको र कैयन् बेपत्ता भएको अनुमान छ। लाल आतङ्कलगत्तै दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो र सोभियत जनताले सो दमनको घाउ बिर्सेर नाजी जर्मनीको अतिक्रमण विरुद्ध लडे र विजय हासिल गरे। सोभियत संघको सहायतामा नेपालमा पनि विद्युत स्टेसन, कलकारखाना र सडक निर्माण भए र कैयन् नेपाली विद्यार्थीहरूले उच्चशिक्षाका लागि छात्रवृत्ति पाए। सोही समयताका भियतनाम युद्ध र तेल संकटले गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा भारी मन्दी आई सन् १९७३–७४ मा वृद्धिदर ऋणात्मक स्थितिमा ओर्लेकाले त्यस्तो भिन्नता कायमै रहे सन् १९८५ सम्ममा सोभियत संघले अमेरिकालाई उछिन्ने छ भनिन्थ्यो। सन् १९७५ तिर आइपुग्दा स्थितिले कोल्टो फे¥यो। पश्चिमी पूँजीवादी विश्वको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थाल्यो भने सोभियत अर्थतन्त्र बिस्तारै संकटमा प¥यो।
सोभियत संघमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको सन् १९६० र १९७० को दशकमा लामो शासन गरेका लियोनिद ब्रेझनेभको मृत्युपछि सन् १९८२ मा युरी आन्द्रोपोभले नेतृत्व सम्हालेका थिए। सत्तामा पुग्नासाथ उनले के देखे भने जुन कालखण्डलाई स्थिरताको समय भनेर प्रशंसा गरिएको थियो, त्यो समय गुज्रिसकेको र समयानुकूल अतिरिक्त सुधारको अभावमा देश आर्थिक मन्दी, राज्य प्रशासनको निष्प्रभाविता, कालो बजारी र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिरहेको अवस्थामा रहेछ। उनले कम्युनिस्ट पार्टीकै कैयन् नेताहरूमा रुसमा प्रचुर मात्रामा पाइने सुन, चाँदी, हीराजस्ता बहुमूल्य पदार्थको सञ्चय गर्ने र अन्य दुर्लभ वस्तुको निर्यातमा अवैध नाफाखोरहरूलाई प्रश्रय दिएर सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति बढेको पाए। समाजमा माथिल्लो तब्का बन्दै गएको, ऊ धन्यधान्य भइसकेकाले आम जनताको सरोकारलाई सम्बोधन नगरेको र परिणामस्वरूप अर्थतन्त्रले आवश्यक गति लिन नसकेको देखे। यी समस्याको सम्बोधन गर्न उनले सुधारका नयाँ कार्यक्रम ल्याए। कैयन् इतिहासकारहरू गोर्बाच्योभको सुधारका मुख्य रचनाकार उनैलाई मान्दछन्। तर दुर्भाग्यवश जम्मा १५ महिना सत्तामा रहेर उनको असामयिक मृत्यु भयो। उनका उत्तराधिकारी कन्स्टान्टिन चेर्नेन्कोको पनि एक वर्षको कार्यकालपछि नै मृत्यु भयो। गोर्बाच्योभ निर्वाचित भएर ‘पेरेस्त्रोइका’ सुधार कार्यक्रम ल्याउँदासम्म देश ठूलो संकटमा परिसकेको थियो।
स्टालिन शासनका अवशेषहरूबाट मुक्त भएर प्रगतिको युगमा प्रवेश गरेपछि सोभियत व्यवस्था राज्य र जनताबीच रहेको व्यक्त तथा अव्यक्त सामाजिक सम्झौतामा अडेको थियो। जसअनुसार राज्यले राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रमा उल्लिखित सामाजिक र आर्थिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिदिएको थियो। निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, ५५ वर्ष पुगेका महिला र ६० वर्ष पुगेका पुरुषलाई वृद्धभत्ता, रोजगारी र पूर्णवेतनसहितको घरबिदा र आराम गृहको व्यवस्था, शक्तिशाली श्रमिक संगठन र त्यसमार्फत श्रम सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएकाले अधिकांश जनता सोही घोषणापत्रमा उल्लिखित राजनीतिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सङ्कुचन स्वीकार्न तयार थिए। वैचारिक क्षेत्रमा सोभियत संघले पश्चिमी देशहरूमा व्याप्त रंगभेद, बेरोजगारी र आर्थिक असमानतालाई लक्ष्य गरेर सोभियत संघमा मानव अधिकारको वास्तविक अवस्था पश्चिमी मुलुकको भन्दा उत्तम रहेको दाबी गथ्र्याे। तर सन् १९८० को दशकमा शस्त्रास्त्रको होडबाजी र अफगानिस्तान युद्धमा राज्यले ठूलो रकम खर्च गरिरहेकाले आम जनताले आफूले पाउँदै आएका सुविधाहरू कम हुन सक्ने खतरा देखे। उनीहरूले जनतासँग गरेको सम्झौता राज्यले तोडेको या कार्यान्वन गर्न असक्षम भएको महसुस गर्न थाले। सोभियत राजनीतिक संरचनाको धरातल कमजोर हुँदै गयो। यस्तो अवस्थामा जनआक्रोशको प्रत्यक्ष दबाबमा परेका सोभियत गणतन्त्रका स्थानीय नेताहरूलाई राष्ट्रवादीहरूको आन्दोलनको सामना गर्नुपर्यो। गणराज्यहरूले संघीय शासन उनीहरूको समस्या समाधान गर्न असमर्थ रहेको पाए। फलस्वरूप, सन् १९९० को सुरुमै तीन बाल्टिक गणतन्त्रहरू र आर्मेनियाले आआफ्नो मुलुकको स्वाधीन हैसियतको पुनः स्थापना गर्ने घोषणा गरे। सोही वर्षको जुन १२ तारिखमा सोभियत संघभित्रको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली गणतन्त्र रुसी महासंघले आफ्नो स्वतन्त्र र सार्वभौम अस्तित्व रहेको र रुसी महासंघको भूभागमा लागु भएका ऐन कानुन सोभियत कानुनसँग बाझिएमा सोभियत कानुन रद्द हुने घोषणा गर्याे।
सोभियत संघ विघटन हुनुका थुप्रै कारणमध्ये बाह्य कारण पनि थिए। आफ्नो अस्तित्वकालभरि नै ऊ पूँजीवादी विश्व र खास गरी अमेरिकासँग रणनीतिक, आर्थिक र वैचारिक प्रतिस्पर्धामा थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत संघले मात्र होइन, पश्चिम युरोपका देशहरूले पनि तीव्र विकास गरेका थिए। कतिपय युरोपेली देशमा सोसल–डेमोक्रयाटिक पार्टीको शासन थियो र उनीहरूले आफ्नो देशमा लोकतान्त्रिक अधिकारसहितको समाजवादी व्यवस्था भएको दाबी गर्थे। जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक समानताको क्षेत्रमा प्रगति गरेर उनीहरूले सोभियत संघसँग कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए। सोभियत संघको प्रमुख निर्यातवस्तु कच्चा तेल र खाद्यान्नको बजारका प्रतिस्पर्धीहरू खास गरी तेल उत्पादक अरब मुलुकहरू अमेरिकाको प्रभावमा थिए र तिनले चाहेको अवस्थामा तेलको मूल्य घटबढ गरिदिएर सोभियत अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारिदिन सक्थे। हाल रुससँग नजिक बनेको चीन सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी प्रभावमा थियो। सोभियत संघले विज्ञानमा ठूलो प्रगति गरेको भए पनि उपभोग्य सामानको उत्पादनमा ऊ कमजोर थियो। वस्तुतः अन्य अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सोभियत संघले पनि बजार व्यवस्था अपनाउन अपरिहार्य भइसकेको थियो।
सोभियत संघ विघटनको सँघारमा आइपुग्दा र औपचारिक रूपमा विघटन भइ नै सकेपछि पनि त्यसको विकल्पमा नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउने प्रयासहरू नभएका होइनन्। पहिलो यस्तो प्रयास गोर्बाच्योभले नै गरेका थिए। उनले सन् १९२४ को सोभियत संघ स्थापना सम्बन्धी सन्धिमा व्यापक सुधार गरेर सुरक्षा र विदेश मामिला संघीय निकायले हेर्ने र विकासका अन्य विषय गणतन्त्रको जिम्मामा रहने गरी सोभियत सार्वभौम गणतन्त्र संघको प्रारूप तयार गरेका थिए। नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न रुसी महासंघलगायतका आठ गणतन्त्र सहमत भएका थिए र हस्ताक्षर हुने मिति २० अगस्ट १९९१ लाई तोकिइसकेको थियो। तर सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीका पुरातनवादीहरूको डफ्फाले राष्ट्रपति गोर्बाच्योभविरुद्ध १९ अगस्ट १९९१ म सत्तापलटको असफल प्रयास ग¥यो र सोभियत संघ जोगाउन गरिएको अन्तिम प्रयासलाई निष्फल बनाइदियो। दोस्रो प्रयासका रूपमा सोभियत संघको विघटन गर्ने सहमति भएलगत्तै पूर्व–सोभियत गणतन्त्रहरू समावेश भएको ‘स्वतन्त्र राज्यहरूको राष्ट्रमण्डल’ गठन गर्ने समझदारी भयो। आल्मा–आता प्रोटोकल भनिने सो समझदारीमा रुस, युक्रेन, बेलारुस, कजाखस्तानलगायत एघार गणराज्यले हस्ताक्षर गरे। सन् १९९३ मा सो राष्ट्रमण्डलले आफ्नो बडापत्रको घोषणा गरेको थियो र साझा सुरक्षालगायत अन्तरदेशीय समन्वयका विभिन्न निकायहरू बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। तर सन् २००० मा भ्लादिमिर पुटिन रुसको राष्ट्रपति बनेपछि उनको लक्ष्य पूर्व–सोभियत गणतन्त्रहरूसँग पारस्परिक सहयोग गर्नु नभई उनीहरूमाथि रुसको नियन्त्रण विस्तार गर्नु भएको देखिएकाले सो राष्ट्रमण्डल गम्भीर संकटमा पर्यो। पुटिनको आक्रामक नीतिअनुसार रुसले सन् २००८ मा जर्जियाका दुई क्षेत्र दक्षिण ओसेतिया र आब्खाजिया र सन् २०१४ मा युक्रेनको क्राइमिया कब्जा गरेपछि ती दुवै गणतन्त्र सो राष्ट्रमण्डलबाट बाहिरिए। पुटिनको रुसी साम्राज्य ब्युँताउने सपनाअनुसार नै अहिले रुसले युक्रेनविरुद्ध भीषण युद्ध चलाइरहेको छ। जुन धारणालाई लेनिनले सय वर्षअघि नै ‘रुसी बडाराष्ट्र अहंकारवाद’ भनेर तिरष्कार र खारेज गरेका थिए। अहिले पुटिनको स्वरूपमा त्यसैको पुनरोदय भएकाले पूर्व–सोभियत गणतन्त्रहरूबीच सहयोग र समन्वयको सम्भावना अत्यन्तै न्यून भएको छ।
सोभियत संघ अस्तित्वमा नरहे पनि यसले इतिहासमा आफ्नो छाप र प्रभाव छोडेर गएको छ। पूर्व सोभियत गणतन्त्रहरू अन्तराष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसंघको बडापत्रको दृष्टिमा रुसबाट स्वतन्त्र भएका छन्। यस अर्थमा उत्पीडित जनजातिहरूलाई आफ्नो भूभागमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित रुसी साम्राज्यबाट मुक्त गर्ने लेनिनको ध्येय धेरै हदसम्म पूरा भएको छ। तीस वर्षदेखि स्वाधीन मुलुकको हैसियतमा हुर्केका गणतन्त्रहरूलाई कुनै पनि आणविक तथा आम विनासका हतियारहरूको बलमा अधीनस्थ गर्ने प्रयास सफल हुने देखिँदैन। राज्य विकास र आर्थिक प्रगतिको क्षेत्रमा पनि ती देशले पर्याप्त अनुभव हासिल गरिसकेका छन् र बजार अर्थतन्त्र र केन्द्रीय योजनाबद्ध अर्थतन्त्र दुवै प्रणालीका गुण र अवगुणहरू पनि बेहोरेका छन्। उनीहरूले गौरवशाली इतिहास बोकेका छन् र सफल भविष्य निर्माण गर्न सक्छन्। सोभियत विगत हुनु पनि गर्वकै विषय हो।
प्रकाशित: १६ पुस २०७९ ०२:२६ शनिबार
.gif)
