२२ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
विचार

कर्मचारीतन्त्रमा सुधार जरुरी

देशमा साँच्चै विकृति बढेको छ। सबैतर्फ केवल केही टाठाबाठाको मात्रै रजगज छ। सर्वसाधारण सुकिला–मुकिलाहरूको सुशासनको प्रतिबद्धता सुन्दा थकित भइसकेका छन्। तर सानो सेवा प्राप्त गर्नसमेत ठूलो सास्ती खेप्न विवश भएका छन्। दुर्गममा नजाने, सहरमा राम्ररी सेवा प्रवाह नगर्ने, बिरामीहरूको हदैसम्मको शोषण गरी थप बिरामी बनाउने डाक्टरको संख्या अत्याधिक छ। जस्तोसुकै अपराध गरे पनि शक्तिकेन्द्र नजिक रहेकाहरूलाई संरक्षण दिने प्रहरीले सरकारको गैरकानुनी आदेशको परिपालना गरिराखेका उदाहरण दिन सकिन्छ। मनपरी भाडा असुल गरी सिन्डिकेट प्रणालीलाई सुदृढ गरी जनतालाई ठगी गर्ने यातायात व्यवसायीसँग मिलीभगत गरी यस्ता कुकृत्यहरूलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने अख्तियारवालाहरू पुरस्कृत हुँदै आएका छन्। भन्सारमा दस्तुर कम गरी व्यापारीसँग मिलीभगत गर्नेहरू, आम्दानी कम देखाइ आयकर छल्न व्यापारीलाई सिकाउनेहरू पनि सक्षम राष्ट्रसेवकको वर्गमा पर्छन्। अनुभवविहीन राजनीतिक व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोग गर्न अभ्यस्त बनाउनेहरूले मानपदवी, अलंकार प्राप्त गरेर अर्थ आर्जनसमेत गरेका छन्।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षायाम प्रारम्भ भएपछि अत्यन्त न्यून गुणस्तरको सडक निर्माण गर्नेहरू पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पुर्‍याउने सक्षम कर्मचारीका रूपमा दर्ज भएका छन्। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नेमा वर्गीकृत भएका छन्। अन्यायमा परी न्यायको खोजी गर्दै सदरमुकाम आइपुग्ने सर्वसाधारणलाई दलाल लगाइदिनेहरू, यी सबै क्रियाकलापबाट जनतालाई दुःख दिइ स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा तथाकथित टाठाबाठा एवं समाजसेवीहरूलाई मनग्य फाइदा दिलाइ आफूसमेत त्यसैबाट आर्थिक तरक्की गर्न उद्यत रहनेहरू, सबै विभिन्न आवरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी कहलिएका छन्। यिनीहरूको जीवनशैली, कार्यप्रक्रिया र संस्कार टाठाबाठालाई रिजाइ दीनदुःखी जनतालाई थप अन्यायमा पार्नु रहेको छ जसलाई हामी कर्मचारी भनेर चिन्छौँ। त्यसैले यी राष्ट्रसेवकहरू सर्वसाधारण गरिबहरूको झुप्रादेखि ठूला–ठूला जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिज्ञहरू, व्यापारीदेखि उद्योगपति, सरकारबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेदेखि समाजसेवा र नागरिक समाजको आवरणमा क्रियाशीलता दिनेहरू, सबैको आलोचनाको पात्र भइरहेका छन्। सञ्चार माध्यममा कर्मचारीको कार्यशैलीबारे खुला आलोचना भएको पाइन्छ। राजनीतिक व्यक्तिले आफ्नो अक्षमताका लागि कर्मचारी संयन्त्रमाथि दोषारोपण गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा सीमित संख्यामा रहेका स्वाभिमानी राष्ट्रसेवक पेसा परिवर्तन गर्दै निजामती सेवाबाट पलायन हुँदै गएका छन्। परिणामस्वरूप निजामती सेवाभित्र असल कर्मचारीको खोजी गर्दा अपवाद मात्रै फेला पर्छन्। यो अवस्था सिर्जना हुनुको कारण अन्वेषण गरी उपचार खोज्ने विषयमा राज्य लामो समयदेखि मौन छ। यसको पूर्वाग्रहरहित भइ विश्लेषण गर्न जरुरी देखिएको छ।

आखिर देशमा पढेलेखेको र अरूलाई बाटो देखाउने हैसियतमा रहेको समूह कर्मचारी हो। तर कर्मचारी आफैँ दिग्भ्रमित भएका हुन् वा यो संयन्त्रलाई यस्तो दुरावस्थामा पुर्‍याउने संस्कार र पद्धति देशले विकास गरिसकेको हो ? अध्ययन जरुरी देखिएको छ। कर्मचारीमा एकथरी दस प्रतिशत काम र नब्बे प्रतिशत लोकप्रियता हासिल गर्न तल्लीन हुने गर्छन्। यसैका लागि सरकारी स्रोत÷साधनको दुरूपयोगसमेत गर्छन्। अर्को राजनीतिक वर्ग जे गर्दा खुसी हुन्छ, त्यही मात्र गरी व्यक्तिगत फाइदामा तल्लीन हुने गर्छन्। नेपालमा ट्रेड युनियनको नाममा निम्न स्तरका कर्मचारीलाई अनुशासनहीन बनाउने कार्यलाई राजनीतिज्ञहरूले प्रश्रय दिएका छन्। एउटा मन्त्रालयमा एकभ न्दा बढी सचिव राखी प्रशासनिक नेतृत्वलाई अत्यन्त कमजोर बनाउने पनि राजनीतिक नेतृत्व हो। सचिवहरूबीच द्वन्द्व गराइ व्यक्तिगत हिसाबमा उन्नति गर्नेहरू नेपालको शासकीय प्रणालीमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका छन्।  

कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास विस्तारै गुणस्तरहीन कर्मचारीहरूले गर्ने दलालीमा निर्भर हुँदैछ। तलबलगायतका सुविधाहरूका विषयमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र विश्वमा नै दोस्रो न्यून वेतनभोगीमा पर्न आउँछ। तसर्थ वैकल्पिक व्यवसाय अवलम्बन नगरी कर्मचारीहरू आफ्नो दैनिकी चलाउन सक्दैनन्। यसै कारण कर्मचारी काममा ढिलो पुग्छन्, छिटै निस्कन्छन्। आफ्नै व्यक्तिगत समस्याले मानसिक द्वन्द्वको सामना गरिरहनुपरेकाहरूले अरूको पीडामा मलमपट्टी गर्न खासै ध्यान पु¥याउन सक्दैनन्। कर्मचारीहरूको अर्को समूह छ, जसले कहिल्यै राजधानी छाड्दैन। शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेको परिवारबाट आएको हुन्छ। देश विदेशमा भ्रमण गर्ने थुप्रै अवसर प्राप्त गर्दछ। हैसियत भन्दा बढी सरकारी सुविधाको उपयोग गर्छ। पुरस्कार, विभूषण, अलङ्कारहरू यिनीहरूले नै प्राप्त गर्छन्। यो दृष्य हेर्दाहेर्दै अन्य पहुँच नभएकाहरूमा निरास र वितृष्णा पैदा हुन्छ। यस्तै निरास भएका आफ्नो इमानदारिता, स्वच्छता, सच्चरित्रताको मूल्यांकन नभएकाले लघुताभाष पालिराखेका कर्मचारी मोफसलमा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न भएका हुन्छन्। कुण्ठा पालेका वर्गले जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपरेको र गरिरहेको अवस्था छ।  

विद्वान्हरूले राजनीतिलाई अत्यावश्यकीय खराव वस्तुका रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन्। देशमा पद्धतिको विकास गर्नेतर्फ राजनीतिज्ञहरूको ध्यान पटक्कै गएको पाइँदैन। इमानदार, परिश्रमी र सच्चरित्रता कायम गर्न सक्ने योग्यतम कर्मचारीलाई उचित जिम्मेवारी दिनेतर्फ यिनीहरूको ध्यान जाँदैन। नातावाद, कृपावाद र आर्थिक प्रगतिलाई सबै प्रकारको काम गर्ने आधार बनाइन्छ। योग्य र स्वाभिमानी व्यक्तिहरू यस्तो गलत र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन चाहँदैनन्। सबैतर्फ कम्मल ओढेर घिउ खाने, आफैँ मात्रै सर्वज्ञ हुँ भन्नेहरू नै पुरस्कृत हुन पुग्छन्। देशको राजनीतिले कर्मचारीलाई सत्कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा प्रशासनको नेतृत्व गर्नेहरूलाई नै देशका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्न दबाब दिन्छन्। ट्रेड युनियनका नाममा “मसल” प्रदर्शन गरी सचिवहरूलाई धम्क्याउने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकरूपमा नै निम्न स्तरका कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गर्छ। राजनीतिज्ञहरू सचिवलाई आफ्नो निजी सचिवका रूपमा परिणत गर्न चाहन्छन्। सचिवहरू कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत राख्दैनन्। आफुले प्राप्त गरेको अधिकार क्षेत्रभित्रको निर्णय गर्न मन्त्रीसमक्ष पेस गरी आफू अक्षम भएको प्रमाणित गर्दछन्। सरकारले गरेका गलत निर्णयमा सुधार गर्न असल मनसायले सरकारलाई सुझाव दिनेलाई कारबाही गर्नसमेत उक्त सरकार चुक्दैन।  

देशले चमत्कारिक नेता त पाएन नै ! क्षमतावान राजनेता र नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने सक्षम प्रशासन प्राप्त गर्ने संयन्त्र र पद्धति नै निर्माण गरेनन्। यस्तो अवस्थामा असल प्रशासक व्यक्तिगत हैसियतमा अपवादका रूपमा देखिए भने पनि समग्र कर्मचारीतन्त्र र अस्तव्यस्त पथभ्रष्ट राजनीतिले उनीहरूलाई साथ दिंदैन। यसका थुप्रै उदाहरण नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा खोजी पस्दा पाउन सकिन्छ। प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा तत्कालीन प्रहरी रमेश खरेलले आफ्नो इमानदारिता देखाएकै थिए। उनले आफ्नै सङ्गठन र सरकारबाट खासै हौसला प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। समानान्तर अर्थ मन्त्रालय अन्यत्र कतै कायम गरी व्यापारी, उद्योगपति र तस्करहरूको सल्लाहमा वार्षिक बजेट तयार पार्दा त्यसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिन कठिन हुने देखी तत्कालीन अर्थ सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति बन्यो। यो परिस्थितिलाई खुलेर साथ दिँदै समानान्तर अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रीसँग काम गर्ने एक उच्चपदस्थ कर्मचारी सञ्चार माध्यममा अझै असल तत्कालीन पूर्वकर्मचारीका रूपमा छाएकै छन्। विभिन्न जिम्मेवारी प्राप्त गरेकै छन्। पुरस्कृत गर्ने र जिम्मेवारी दिने क्रममा नातावाद र कृपावाद संस्थागत भएकै छ। जनताले अयोग्य सोची धुलो चटाइदिएकाहरू मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बनेका छन्।  

निर्वाचनमा हारेका विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू आफ्ना श्रीमतीहरूलाई निर्लज्ज भइ सभासदमा मनोनयन गर्छन्। सहिदका लागि प्राप्त कोटामा आफ्नो छोरालाई विदेशमा पढ्न पठाउन सफल छन्। क्षमताविहीन आफ्नी छोरीलाई विदेशीहरूसँग लम्पसार परी डाक्टर पढ्न पठाउन गिडगिडाउनेहरू नै देशको उच्चतम राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका छन्। राजनीतिमा सुधार नआएसम्म देशमा पद्धतिको विकास र सुधार कसरी सम्भव हुन्छ ? यस्तो राजनीतिले बनाएको विकृत र प्रदूषित समाजका सदस्यहरू नै देशको विभिन्न क्षेत्रमा रहने हुन्। यस अवस्थामा देशमा कर्मचारीतन्त्र मात्रको आलोचना हुनु र चुस्त सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरिनु कहाँसम्म सान्दर्भिक हुने हो ? गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गरिनु जरुरी छ।

यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले राम्रा काम पनि गरेको छ। हुन त नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई प्रारम्भदेखि नै शासकहरूको औजारका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न थालियो। शासकहरूको मनस्थितिमा सुधार नआएकाले कर्मचारीतन्त्रले यस्तै कार्यशैलीको अनुकरण गर्दै गयो। यति हुँदाहुँदै पनि स्थायी संयन्त्रका हिसाबले जस्तोसुकै अस्तव्यस्तता र राजनीतिक सङ्कटको अवस्थामा समेत देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी नेपाली जनतालाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउने यो संयन्त्र शान्तिको समयमा विकास निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गर्दै अघि बढेको छ। राजनीतिक प्रक्रियामा सर्वसाधारण जनतालाई सहभागी बनाउने काममा क्रियाशीलता देखाइराखेको छ। देशको कुनाकाप्चामा रहेका नेपालीलाई राष्ट्रिय मूलधारमा प्रवाहीकरण गर्न प्रशस्त योगदान गरेको छ। विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा जनताको चाहनाअनुसार छिट्टै परिवर्तनकामी शक्तिहरूसँग घुलमिल गरी इमानदारिताका साथ सहयोग गरेको जस्तो इतिहास कर्मचारीतन्त्रले बोकेको छ। शासक वर्गको औजार बन्ने क्रममा हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले राणा शासनमा शासकहरूको विशुद्ध व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न लागिपर्‍यो भने तीस वर्षसम्म एकतन्त्रीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कार्यमा यो शक्तिलाई परिचालन गरिरहेको अवस्था थियो।  

२०४६ सालको आन्दोलनपश्चात देशमा सुधारको अपेक्षा गरिएकामा राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीलाई आ–आफ्नो कित्तामा विभाजन गर्न पुगे। यसलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउने कार्य दोस्रो जनआन्दोलनपछि भयो। यतिखेर सबै क्षेत्रका अगुवा देशमा सुधार गर्नु भन्दा अस्तव्यस्त सिर्जना गर्नेतर्फ क्रियाशीलता देखाइरहेका छन्। यस्तो सङ्गिन अवस्थामा समेत कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको छ। त्यसैले सबै अस्तव्यस्तताको कारकका रूपमा कर्मचारीलाई लिंइँदा यस संयन्त्रप्रति अन्याय हुनेछ। कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तर अत्यन्त उत्तम भएको दलिल पेस गरिरहँदासमेत अत्युक्ति हुनेछ। त्यसैले देशमा अत्यन्त राम्रा शैक्षिक योग्यता भएका, सक्षम, ठूलो प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका कर्मचारीहरूलाई उचित मार्गदर्शन गर्ने र प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्ने क्षमता हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले शीघ्र देखाउन जरुरी छ। अन्यथा देशको अवस्था अझ विकराल हुनेछ। जसबाट सर्वसाधारण जनता नै पीडित र प्रताडित बन्नेछन्। एक वर्गले अर्को वर्गलाई हिलो छ्यापेर समस्याको समाधानमा पुग्न सकिँदैन। त्यसैले शुद्धीकरणको प्रारम्भ राजनीतिबाटै हुनुपर्दछ र यस्तो उच्च मनोबल भएको राजनीतिले मात्र कर्मचारी संयन्त्रको आलोचना गर्ने हैसियत राख्छ भन्ने चर्चा प्रशासनलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नेहरूका बीच भइरहेको छ।

प्रकाशित: १० पुस २०७९ ००:३६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App