भर्खरै नेपाल सरकारले कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बाग्लुङ र इलाममा कार्यान्वयनको चरणमा छ। कार्यक्रम सुरु भएसँगसँगै विभिन्न सुझाव, चासो र जिज्ञासा सतहमा देखिएका छन् । स्वास्थ्य बिमा भन्नेबित्तिकै अधिकांशले प्रचलित जीवन र निर्जीवन बिमाको प्रारूप बुझ्ने गरेको पाइयो । कतिपयको ‘संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिसकेपछि राज्यले जनताबाट पैसा उठाउन नहुने’ तर्क थियो भने कतिपयले ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ का रूपमा अथ्र्याएकोसमेत पाइयो । तर धेरैबाट ‘ढिलोगरी सुरु भएको राम्रो कार्यक्रम’ भन्ने प्रशंसा नै सुनियो ।
तीन जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणसँगसँगै नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट थप २५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य उपचारबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । विशेषगरी आमनागरिकले खासै विश्वास गर्न नसकेका स्वास्थ्य संस्थामार्फत विमितहरुले सेवा प्राप्त गर्ने पद्धति रहेकाले सहजरूपमा योगदान रकम उठाउन हम्मे–हम्मे पर्नेछ ।
सुन्दा असजिलो लाग्ने यस लक्ष्यलाई संसारका अधिकांश देशले प्राप्त गरिसकेका छन् । ती देशले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा सँगसँगै यो कार्यक्रममार्फत आर्थिक रूपान्तरणमा पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाको बृहत् अवधारणमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कायापलट ल्याउने एकथरीको दाबी छ भने यसको आलोचकहरु औपचारिक क्षेत्र समावेश नभएकाले यो असफल हुने बताइरहेका छन् । कुल बजेटको करिब सात प्रतिशत जतिमात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता मनन गर्ने हो भने पनि बिमा कार्यक्रम वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको कोशेढुंगा हुन सक्छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह निकै कमजोर छ । विशेषगरी सरकारी अस्पतालका डक्टरहरु निजी अस्पताल र क्लिनिकमा बढी क्रियाशील हुने गरेको आमधारणा छ । जनशक्ति, औषधि र उपकरण अभावका कारण जनताबाट विश्वास गुमाउँदै गएको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले जनतालाई कसरी आश्वस्त बनाउँछन् ? अर्काेतर्फ निजी क्लिनिकहरुमा समय खर्चने चिकित्सकले यस कार्यक्रमलाई कसरी सहयोग गर्छन् ? यी दुई प्रश्नमा नै यस कार्यक्रमको निक्र्याैल निक्लने छ ।  
सन् २०११ मा तालिमका लागि दक्षिण कोरिया जाँदा कोरियाको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा संस्थानअगाडि चिकित्सकले विरोध गरिरहेको देखियो । कोरियामा ९६ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्छ । तर औषधि उपचारमा लाग्ने खर्चको निर्धारण भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ । चिकित्सकहरु राज्यले निर्धारण गरेको दर कम भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर निजी क्षेत्रसँग पूर्ण निर्भर रहँदारहँदै पनि कोरियाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभाकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नेपालमा हेर्ने हो भने कोरियाको भन्दा ठीक उल्टो अवस्था छ । किनकि हामीकहाँ गाउँदेखि केन्द्रसम्म सरकारी स्वास्थ्य संस्था छन् तर आमनागरिक स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रभावकारी नहुँदा कतिपय क्षेत्रका नागरिक उपचारका लागि छिमेकी मुलक भारतसँग निर्भर छन् । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका बासिन्दा अहिले पनि भारतका लखनउ, कानपुर र दिल्लीका अस्पताल धाइरहेका छन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवाका लागि हरेक वर्ष लगानि बढाइरहेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य उपचारका लागि घर खेत बेच्ने नेपालीको संख्या पनि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लागु भइरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफैंमा अर्थपूर्ण छ ।
यस वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण भनेकै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । अबको तीन वर्षभित्रमै नेपालभर लागु गर्ने लक्ष्य लिइएको कार्यक्रमको नामकरणमा नै अन्योल र अस्पष्टता देखिन्छ  । कहिले सामाजिक स्वास्थ्य बिमा त कहिले राष्ट्रिय बीमाका रूपमा अथ्र्याउनुले नीति निर्माताहरु नै यसको मोडलमा ढुक्क हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । सामाजिक स्वास्थ्य बिमा खास गरी औपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित योगदानमा आधारित बिमाको प्रारूप हो । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियामा औपचारिक र संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलबको ८ प्रतिशत र रोजगारदाताहरुको थप ८ प्रतिशत गरी जम्मा १६ प्रतिशत रकम दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा करपोरेसनमा जम्मा हुन्छ । जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा आकार र स्रोतको हिसाबले बलियो छ ।
अर्को मोडेल हो, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा । जसमा राज्यले विभिन्न प्रकारका करद्वारा आर्थिक संकलन गरी आमनागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्छ । उदाहरणका लागि राज्यले स्वास्थ्य बिमा कर उठाउँछ र नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्छ । यस प्रकारको मोडल बेलायतबाट सुरु भएको हो र एसियामा थाइल्यान्डले अबलम्वन गरिरहेको छ । जसमार्फत थाइल्यान्डले सन् २००० बाट सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पँहुचमा ल्याइसकेको छ । नेपालको हकमा मिश्रित मोडल प्रभाकारी हुन सक्छ । औपचारिक क्षेत्रअन्तर्गत निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक तथा तिर्न सक्नेबाट योगदान रकम संकलन गरी बिमा गर्ने र योगदान रकम तिर्न नसक्नेको हकमा राज्यले पहिचान गरेका गरिब तथा विपन्नलाई सहुलियत रकम जम्मा गरी स्वास्थ्य कोषद्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ।
प्रायः देशले स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनका लागि शक्तिशाली सरकारी संस्था (संयन्त्र) निर्माण गरेका छन् । बिमाले स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर परीक्षण गरी भुक्तानी दिने भएकाले आफ्नै हात जगन्नाथको शैलीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले यसलाई असहयोग पनि गर्न सक्छन् तर स्वास्थ्य बिमाले स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने खर्चको एकरुपता, गुणस्तर निर्धारण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ किनकि सेवा दर तोकी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रदान गरिएको सेवाको मापन गर्न स्तरीय (इस्ट्रेन्ड) उपचार निर्देशिका हुने भएकाले सेवामा विश्वसनीयता कायम हुनेछ । जसले गर्दा मागमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि बाध्य हुनेछन् भने निजी अस्पतालहरुको मनोमानी नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।
बिमा कार्यक्रमले पहिलो सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाका रूपमा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाहरु निर्धारण गरेको छ । जसले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधार र क्षमता वृद्धिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टरहरु बस्ने तथा जथाभावी हुने प्रेषण पनि बन्द भई रेफरल पद्धति बलियो हुन्छ । जसका कारण यातायातलगायत अन्य खर्च कटौती भई अनावश्यक आर्थिक भार पनि नियन्त्रण हुनेछ । देशव्यापीरूपमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन भएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति निर्माण र नियमनमा मात्र क्रियाशील हुन पाउँछ । प्रत्येक महाशाखाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रमा कार्यरत

प्रकाशित: १९ असार २०७३ ०३:१६ आइतबार