नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि तराई–मधेससित अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहिआएको छ। २००७ सालको जनक्रान्ति पनि रौतहटको सीमावर्ती सहर बैरगनियाँको सम्मेलनबाट निर्णय भई सुरु भएको थियो। वीरगंजबाट जनक्रान्ति आरम्भ भई विराटनगर, राजविराज, जनकपुर हुँदै पश्चिम भैरहवा, नेपालगंज, धनगढी र महेन्द्रनगरसम्म पुगेको थियो । जनक्रान्तिको क्रममा तराई–मधेसका दर्जनौं युवाहरूले सहादत प्राप्त गरेका थिए । सात सालको जनक्रान्तिले तराईलाई नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतासित जोडिएको थियो । सन् १८१६ मा नेपाल र भारत–ब्रिटिस सरकारबीच युद्धपश्चात् भएको सुगौली सन्धिमा तराईको ठूलो भूभाग भारतमा विलय हुन पुगेको थियो भने बाँकी भूभागको पनि राज्यसित भावनात्मक सम्बन्ध थिएन । राज्यले तराई–मधेसलाई विजित क्षेत्र भनेर ठान्दथ्यो । एक तन्त्रीय निरंकुश राणा शासकले त तराईलाई राजस्व असुल गर्ने माध्यम बनाएका थिए । तराईलाई राज्यको मूलधारबाट अलग राखिएको थियो । अर्थात्, तराईलाई एउटा प्रशासकीय एकाईका रुपमा मात्र राखिएको थियो ।
सात सालको जनक्रान्तिले पहिलो पटक तराईलाई नेपाली राष्ट्रियतासित जोडिदिएको थियो । नेपाली कांग्रेसद्वारा सञ्चालित तथा बिपी कोइरालाको कुशल नेतृत्वमा भएको सो जनक्रान्तिले तराईबासीमा राष्ट्रिय एकताको भावना सञ्चार गरिएको थियो । तराईबासीले पहाडबासीसित काँधमा काँध मिलाई जनक्रान्तिको मैदानमा उत्रिएका थिए । जनक्रान्तिबाट प्राप्त प्रजातन्त्रपश्चात् २०१५ सालमा भएको प्रथम आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई अत्यधिक मत दिइ तराईबासीले विजय गराएका थिए । कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरु बिपी कोइराला, सुवर्ण सम्सेरहरु तराईबाट नै विजयी भई संसद्मा आएका थिए । त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई राजा महेन्द्रले सैनिक बलमा ‘कू’ गरी २०१७ सालमा प्रजातन्त्र नै हत्या गरे । प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालगायत सबै मन्त्री, सांसद, नेताहरुलाई जेल हाली आफ्नो निरंकुशता चरित्र प्रदर्शन गरे ।
राजाको निरंकुशताविरुद्ध प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले २०१८ सालमा भारतबाट सशस्त्र क्रान्ति गरे । सशस्त्र क्रान्ति तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित भई भन्सार, प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालयहरुमा आक्रमण गरी पंचायती निरंकुशताविरुद्ध धावा बोले । त्यस क्रममा तराईका धेरै युवाले सहादत दिए । त्यसपछि २०३६, २०४६ र २०६३ सालका आन्दोलनमा तराई–मधेसका सयौंं सपूतहरुले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बहालीमा आफ्नो बलिदानी दिए । यसरी नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संचालित हरेक आन्दोलनमा तराई–मधेसको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ तर लोकतन्त्र–गणतन्त्र प्राप्तिपछि तराई मधेसमा व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ । खासगरी दोस्रो संविधान सभाबाट निर्मित संविधान र संघीय पुनर्संरचनाप्रति मधेसको व्यापक विद्रोह सतहमा आएको छ । राज्य मधेसका मागप्रति गम्भीर छैन । खासगरी अहिले एमाले नेतृत्वको के.पी. ओली सरकारले मधेसप्रति पूर्वाग्रही भई बेवास्ता गरी मधेस आन्दोलनलाई थप चर्काउने काम गरेका छन् । एमाले सुरुदेखि नै मधेसविरोधी पार्टीको रुपमा चिनिँदैआएको छ । मधेसका जनता लोकतन्त्रवादी, सहिष्णु र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास राख्छन् । उग्रवादी चरित्र र उत्तालोपनलाई मधेसका जनताले पटक्कै मन पराउँदैनन् ।
त्यसैले नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास राख्ने मध्यमार्गी पार्टी भएकाले तराई–मधेशका जनताले अत्यधिक मन पराएका छन् । सात सालको जनक्रान्तिदेखि नै मधेसी जनताको नेपाली कांग्रेससित भावनात्मक सम्बन्ध रहिआएको छ तर मधेसीको भावनालाई सम्बोधन र कुशल व्यवस्थापन नगर्दा मधेसवादी दलहरुको जन्म हुन गएको छ । प्रायः मधेश केन्द्रित दलहरुमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरी गएकाहरु छन् । गजेन्द्र नारायण सिंहदेखि महन्थ ठाकुर, विजय गचछेदार, जय प्रकाश गुप्ता लगायत नेताहरु कांग्रेसमा लामो जिन्दगी बिताई मधेसवादी दल खोल्न पुगेका छन् ।
आखिरी मधेसी मूलका नेताहरु कांग्रेस छोड्न किन बाध्य भए यसबारे पार्टीभित्र कहिले पनि विचार–विमर्श र छलफल भएनन् । २०४६ सालभन्दा पहिले जनआन्दोलनपश्चात् नेपाली कांग्रेस तराई–मधेसको समस्याप्रति गम्भीर भएन । २०४७ सालको संविधान तराई मधेसका अधिकारप्रति त्यति उदार थिएन । समानुपातिक, समावेशी र व्यापक जनसहभागितालाई बेवास्ता गरिएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलन र २०६३ पछि दोश्रो संविधान सभाबाट निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानमा समानुपातिक, समावेशिताको नीतिलाई अंगीकार गरिए पनि राज्यका हरेक अंग र निकायमा न्यायोचित ढंगले व्यवस्था गरिएको छैन । साथै जनसंख्याको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको सीमांकनजस्ता सवालमा संविधानले विभेदपूर्ण नीति अविलम्बन गरिएको छ ।
संविधान सभा सञ्चालनमा रहेका बेला नै प्रमुख दलहरुले संविधान मस्यौदा गर्दा मधेसवादी दलहरुले वहिष्कार गरी सडक आनदोलनमा आइसकेका थिए । संविधान सभामा फर्काएर तिनीहरुको मागलाई संविधान मस्यौदामा समावेश गरी सम्बोधन गरिदिएको भए आज मुलुकमा लामो समयदेखि मधेस आन्दोलित हुने थिएन । नाकाबन्दीबाट मुलुकले व्यहोर्नु परेको अर्बौंको आर्थिक क्षतिका साथै मधेसका होनहार युवाहरुले सहादत दिनुपर्ने थिएन । यसरी सरकारले नै मधेस आन्दोलन चर्काउने र लम्ब्याउने काम गरेको छ ।
यस स्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा व्यवस्थापिका संसद्मा रहेको नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिन आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसमा मधेसको ठूलो लगानी छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मधेसले धेरै गुमाएको छ । मधेस र कांग्रेस एकै रथका पाङ्ग्रा हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मधेस राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म प्रताडित भएको छ । प्रजातन्त्र संकटमा पर्दा जस्तोसुकै बलिदानी र त्याग गर्न मधेस तयार रहिआएको छ । मधेसमा देखिएको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र प्रतिको भावनालाई बिपीले जहिले पनि प्रशंसा गर्नु हुन्थ्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रह ताका काठमाडौंको टुँडिखेल खुल्लामञ्चबाट तराईबासीमा देखिएको प्रबल राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक भावनाबारे सगर्व अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो ।
त्यति मात्र होइन, त्यसपछि २०३७ सालमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान निर्माण हुँदा बिपी कोइरालाले तात्कालीन संविधान सुधार आयोगलाई तराईबासीको हक र अधिकार सुरक्षित पार्नका लागि दिनु भएको सुझाव अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । उहाँले २०३७ साल असार ७ गते दिनु भएको सुझाव यस प्रकारका थिए ः
(१) संविधानमा तराईबासीको भाषा, नागरिकता, सरकारी सेवा एवं राजनीतिमा उनीहरूको प्रश्नलाई ध्यानमा अवश्य राखियोस् ।
(२) निर्वाचनको गठनको आधार जिल्ला नराखी जनसंख्यालाई आधार बनाउने हुनुपर्छ । संशोधित संविधानमा नेपाली जनताको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्ने हकका साथै रोटी पाउने हकको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
यसरी तराईबासीको भाषा, नागरिकता, सरकारी सेवा एवं राजनीतिक अधिकारबारे प्रष्ट सुझाव दिनुका साथै निर्वाचन क्षेत्रको गठन जिल्ला नराखी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्दछ । जुन अहिले पनि मधेसवादीको माग छँदैछ ।
यसरी मधेसका समस्यालाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दायित्वमा लिई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुपर्छ किनभने मधेस कांग्रेसको उर्वरा भूमि हो । मधेसले विगतमा कांग्रेसका आन्दोलनमा पटक–पटक बलिदान दिएका छन् । त्यसैले मधेसप्रति कांग्रेसको बढी जिम्मेवारी छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न मात्र नभई नयाँ संविधानलाई कुशल कार्यान्वयन गर्न पनि मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । मधेसका मागलाई अरु कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो बेवास्ता र तन्काउनु हुँदैन । यसलाई बेलैमा समाधान गरी मधेसलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन अति आवश्यक छ । त्यति मात्र नभई मधेसमा अस्थिरता र सामाजिक सद्भाव भड्काउन विदेशी तत्व त्यत्तिकै सक्रिय छन् । नेपाललाई सामरिक क्षेत्रको रुपमा लिई दक्षिण एसियामा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने पश्चिम शक्तिहरुको रणनीतिलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । तिनीहरुकै उस्काहटबाट अहिले मधेसमा पृथकतावादी तत्वले आफ्नो आन्दोलन बढाइराखेका छन् । यसमा छिमेकी मुलुकहरुबाट पनि मल जल प्राप्त भइराखेको छ । यस विकराल परिस्थितिमा कांग्रेसले निस्क्रिय भएर बस्नु हुँदैन । भविष्यमा मधेशमा हुने संकटकालीन स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै कांग्रेसले सरकारमाथि व्यापक दबाब र्सिजना गरी मधेसका मागलाई सम्बोधन गराउनु पर्दछ ।
मधेसका दलले नयाँ संविधानमा व्यापक रुपमा समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाका साथै जनसंख्याको आधारमा चुनावी क्षेत्रको निर्धारण र प्रदेश सीमांकन लगायतका सवालहरू राखेका छन् । यो कुनै अलोकतान्त्रिक र अन्यायोचित माग होइन । यसलाई उदारपूर्वक समाधान गर्न सकिन्छ । प्रदेशका सीमांकनमा पूर्वी तराईको झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडी बहुल प्रदेश नं.१ राखिएको हुँदा तथा पश्चिम तराईका जिल्लाहरु पनि पहाडी बहुल प्रदेश ३, ४, ५ र ७ नं. मा राखिदिँदा ठूला मधेसवादी दलमा व्यापक आक्रोश र असन्तुष्टि देखिएको छ । यसलाई पुनर्विचार गरी वैज्ञानिक रुपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।
मधेसका जिल्लालाई साधन–स्रोत र पहिचानका आधारमा दुई वा तीन प्रदेशमा विभाजित गर्न सकिन्छ । प्रदेशको नामांकन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमिको आधारमा राख्न सकिन्छ । जस्तै मिथिला, तिरहुत, लुम्बिनी, विराट इत्यादि हुन सक्दछ । यसरी राज्य सरकार र आन्दोलनरत मधेसवादी दल सार्थक र निर्णायक वार्तामा बसी शिघ्रातिशिघ्र समाधान गर्नु पर्छ । जति ढिलो हुँदै जान्छ त्यति नै विदेशी तत्वहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न प्रश्रय पाउँछन् । यसतर्फ मधेसवादी दलहरु पनि गम्भीर हुनै पर्दछ । बाहिरिया तत्वले हामी नेपालीलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । यसप्रति सजग भइ सबै पक्षले एकजुट भई सार्थक वार्तालाई अघि बढाई सुरक्षित अवतरण गर्नु पर्छ ।
साथै मधेसका प्रदेश सीमांकन लगायतका विवादलाई सकारात्मक रुपमा सम्बोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तत्परता देखाउनु पर्छ । स्थानीय निकाय नै लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । जबसम्म लोकतन्त्र ग्रामीण तहमा पुग्दैन, यो बलियो हुन सक्तैन । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि भूइँसतहका जनताले उपभोग गर्न नसकुञ्जेल यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
प्रकाशित: १५ असार २०७३ ०४:३३ बुधबार
.gif)
