निकै लामो छलफल, बहस, अन्तक्र्रियाबीचको तर्क–वितर्क, असहमति र असमझदारीलाई चिर्दै शिक्षा ऐन आठौं संशोधन भर्खरै मात्र संसद्बाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । यसमा सानातिना, झिनामसिना टिप्पणीबाहेक बेठीक भयो, हानिकारक छ भन्ने आवाज कतैबाट आएजस्तो देखिँदैन। विभिन्न कोणबाट आएका असहमति आफ्नाअनुकूल नियत र स्वार्थ थाँति राख्दै शिक्षा क्षेत्रमा आएका विकृति, विसंगति र अन्यौललाई मध्यनजरमा राखी यिनै विषयको सम्बोधनस्वरुप सबै पक्षको सल्लाह र सहमतिबाट आएको यो सम्झौताको दस्तावेजले कैयौं नयाँ र उत्साहपूर्ण संशोधन गरेर शिक्षा ऐन २०२८ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेको छ । यस संशोधन ऐनबारे विभिन्न पत्रपत्रिकाले महत्वका साथ उजागर गरेका विषयहरूका सन्दर्भमा यसका सरोकारवाला र नेपाली जनताबीच जानकारी गराउनु आवश्यक भएकाले यसका सकारात्मक पक्ष, चुनौती र कमी–कमजोरीका चर्चा गर्ने प्रयास भएको छ ।
 

विद्यालय संरचना
समयसापेक्ष विद्यालय संरचनाबारे पारित विधेयकले प्रारम्भिक शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा र यसअन्तर्गत प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा र ९ कक्षादेखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षामा गणना गरेको छ । वर्तमान विद्यालय संरचनाले प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय संरचना भित्र राख्न सकेको प्रयास नै संशोधित ऐनको सुन्दर पक्ष हो । यसले शिक्षा मन्त्रीको १८ बुँदे प्रतिबद्धतालाई पनि मान्यता दिएको अवस्था छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षाले शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने ठूलो सहयोग पुग्ने निश्चित छ । आज ३४ हजार बाल विकास केन्द्रका करिब ७ लाख बालबालिकालाई यस संशोधित ऐनले माया दिएको छ,  चिन्ता जाहेर गरेको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
संशोधित ऐनले ल्याएको १३ सदस्यीय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व र बोर्डको अध्यक्षको चयन सम्मानित लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित एक जना महिला सहितको २ जना सदस्य रहेको सिफारिस समितिको प्रावधानले आज नेपाली समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको राजनीतिक दबाबलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रस्थान बिन्दु भएको छ । यति मात्र नभै यस प्रकारको कानुनी व्यवस्थाले बोर्डको अध्यक्ष रिक्त रहने अवस्थाको पनि अन्त्य गरेको छ । अन्यथा सिफारिस समिति गठन प्रक्रिया यस्तै महत्वपूर्ण पदमा समयमा नहुने गरेको तीतो अनुभवका सन्र्दभमा हालको सिफारिस समितिको प्रावधान अत्यन्तै नौलो र साहसिक देखिएको छ ।
शिक्षा परिषद्
समयसापेक्ष शिक्षा नीतिबाट नै शैक्षिक जगतलाई घमाइलो पार्न सम्भव हुन्छ र यसको प्रभावले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने योग्य सक्षम, दक्ष, जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने अवसरको हेक्का राख्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा शिक्षा नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा महिला प्रतिनिधित्वलाई महत्व दिँदै शैक्षिक विज्ञहरू रहने गरी २३ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को गठन प्रावधान वर्तमान शिक्षा ऐनको संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने कुरामा सबैको चित्त बुझेको पाइएको छ ।
परीक्षण केन्द्र
शिक्षामा गुणस्तरको ह्रास बारेको चर्चाले अविभावक र शिक्षासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई चिन्तित पारेको अवस्थालाई संशोधित ऐनले शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको गठन गरी सरोकारवालाको चिन्तालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरेको छ । सम्मानित लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहेको समितिले केन्द्रको प्रमुखको सिफारिस गर्ने हुँदा भरपर्दो पदाधिकारीको चयन हुने र राजनीतिक भागबण्डाभन्दा पनि योग्य सक्षम व्यक्तित्व पाउने देखिन्छ । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने अध्याय थालियो भने पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था क्रियाशील हुने पक्का छ ।
पदीय आचरण
शैक्षिक जगतमा देखिएको पाइएको राजनीतिक हावीप्रति शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरू मात्र नभै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकसमेत चिन्तित भइरहेको सन्दर्भमा शिक्षक वा कर्मचारीहरू राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य पदमा सदस्य रहन नपाइने संशोधित ऐनको अर्को घतलाग्दो पक्ष हो । नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता ल्याउन बौद्धिक खुराक दिँदै आन्दोलनमा होमिएका गुरुहरू कतिपयलाई यो प्रावधान तत्काललाई मन नपर्ला तर राजनीतिक मुद्दाको अन्त्यपछि समृद्ध नेपाल अबको एजेन्डा हुन गएको सन्दर्भमा दीर्घकालमा यो कानुनी प्रावधान उपयुक्त भएको महसुस हुने देखिन्छ ।
शिक्षकको गुनासोको अन्त्य
वर्षौं लामो समयसम्म अस्थायी रहनु पर्दाको गुरुहरूको पीडा, चिन्ता र संघर्षलाई पनि संशोधित शिक्षा ऐनले स्थायी प्रक्रियामा जान पाउने अवसर र स्थायी प्रक्रियामा जान अनिच्छुक शिक्षकहरू÷गुरुहरूलाई सेवा अवधि हेरेर निश्चित रकम हातमा राखी बिदा दिने प्रावधान÷व्यवस्था गरेबाट वर्तमान शिक्षा ऐन संशोधनले थुप्रै समस्याको समाधान गरेको देखिन्छ । स्थायी प्रक्रियामा भाग लिन पनि पाउने र परीक्षामा असफल भए निश्चित रकम लिन पाउनुपर्ने गुनासो यदाकदा सुनिए पनि राज्यले दुवै हातमा लड्डु दिन नसक्ने मर्मलाई बुझिदिनु औचित्यपूर्ण÷न्यायपूर्ण नै हुने देखिएको सन्र्दभमा १६÷१७ प्रकारका शिक्षक हुने अफ्ठ्यारो र अव्यवहारिक अवस्थाको अन्त्य गर्न यो व्यवस्थाले सहज रूपमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
विद्यालय सञ्चालन
हालै पारित शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले संस्थागत विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीको रुपमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न र कम्पनीमा दर्ता गरी सञ्चालन भइरहेको भए पनि चाहेमा गुठीको रुपमा जान सक्ने प्रावाधानले नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ । संविधानले दिएको मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने प्रावधान भएको सन्दर्भमा अविभावकको रोजाइमा जाँदा अर्बाैं लगानी गर्दैआएका कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयले राहत पाउने देखिएको भए पनि खुला व्यापारीकरण मनोवृत्ति भएकालाई प्रोत्साहन नदिने देखिन्छ ।
यसबाहेक जिल्ला शिक्षा समितिको गठन, गाउँ वा नगर शिक्षा समिति गठन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माओवादी द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनका कारण अवकास पाएका शिक्षकको पुनर्बहाली, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का कर्मचारी र उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापनको प्रावधानले संशोधित शिक्षा विधेयकले सबै मुद्दा केलाउन र सम्बोधन गर्न कतै नबिर्सेको सन्दर्भमा यो भन्न उपयुक्त हुन्छ कि शिक्षा ऐन २०२८ कुनै पनि अवस्थामा संशोधित भई आउनु पर्ने अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता थियो । जसबाट एउटा धमिलो वातावरणको अन्त्य भई उज्ज्वल भविष्यको थालनी भएको छ ।
समाधानका उपाय
शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेयक २०७२ सम्मानित व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको भए पनि निश्चित रूपले कार्यान्वयन पक्षमा केही चुनौती छन्, ती चुनौतीलाई समाधान गर्न उचित उपाय निकाल्न आवश्यक छ ।
-   हिजोका बाल विकास केन्द्र प्रारम्भिक बाल शिक्षाका नामले विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गरेको सुखद् निर्णयका साथै हजारौँ शिक्षकको तलब बोझ थपिएको छ भने हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढेर जानु पर्नेमा घटेर गएको प्रवृत्ति चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि तत्काल शिक्षा मन्त्रालयले सोच्न जरुरी भएको छ ।
-    विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक तह भनिएको सन्दर्भमा +२ अर्थात् कक्षा ११ र १२ मात्र चलाइरहेका विद्यालयले संशोधित ऐन लागू भएपछि यसलाई कसरी कक्षा व्यवस्थापन गर्ने ?
-    त्यस्तै शिक्षक दरबन्दी मिलान र शिक्षक सरुवाका प्रावधान अत्यन्त जटिल विषय बन्न सक्छन् । शिक्षण पेसालाई राजनीतिबाट पारपाचुके गर्ने कार्य राजनीतिक दल र नेताहरूबाट सहमति गराएर मात्र सफलता पाउन सकिएला । यसो गर्न सकियो भने यो पेसा मर्यादित र पवित्र बन्ने मात्र नभई यसबाट शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सहकारी र क्रमशः कम्पनीमा दर्ता गरी निजी विद्यालय चलाउन नपाइने र शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरी विद्यालय चलाउने भन्ने विषयमा पनि संविधानको मर्मलाई बुझेर मन्त्रालयले प्रशस्त गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
आम सरोकारवालाको चासो पुरा गर्ने चाहना र प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि आउन नसकेको शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन विधेयकले यस पटक निकास पाएको छ । यसका नदेखिएका कमीकमजोरीहरू भविष्यमा अनुभवका आधारमा भेटिँदै जाँदा परिमार्जित गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहे पनि तत्कालीन समस्या समाधान गर्न यस संशोधित ऐनलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु नै बुद्धिमानी हुनेछ । यो एक सैद्धान्तिक दस्तावेज भएकाले अब बन्ने नियमावलीले कुनाकाप्चामा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट बनाएर लैजान मद्दत गर्नेछ । यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल कदम चालिहाल्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित: ९ असार २०७३ ०४:२२ बिहीबार