यो आलेख तयार गर्दैगर्दा करिब चार दशकदेखि गृहयुद्धको भासमा प्रतिदिन डुब्दै गएको अफगानिस्तानबाट १२ नेपालीको नृशंस हत्याको खबर आएको छ । सामान्य सुरक्षाकर्मीका रूपमा कार्यरत  ती नेपालीले अफगानिस्तानमा क्रूरतम शैलीमा भइरहेको हिंसाको सिकार हुनुपर्यो । सन् १९७० को दशकमा अफगानिस्तानबाट राजसंस्थाको उन्मूलन भयो । त्यसपछि पहिले सैनिक तानाशाह, त्यसपछि साम्यवादको प्रमुख निर्यातक भनेर चिनिएको तत्कालीन सोभियत संघको हस्तक्षेप र साम्यवादी सत्ताको स्थापनापश्चात् अफगानी जनताले अहिलेसम्म शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन् । सोभियत हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने नाममा अमेरिका र पश्चिमाहरूले अफगानिस्तानममा खेलेको भूमिकाकै आडमा अहिले इस्लामिक अतिवादले संसारलाई आफ्नो प्रभावको घेराभित्र समेट्न लागेको देखिन्छ । अफगानिस्तानदेखि पश्चिम फर्केर हेर्ने हो भने यतिखेर धेरै इस्लामिक राष्ट्र यो वा त्यो नाममा अतिवादको सिकार भइरहेका छन् ।

हिजो अफ्रिकी राष्ट्रह«मा देखिएका गृहयुद्धभन्दा पनि भयानक ढंगमा यतिखेर इस्लामिक राष्ट्रहरू युद्धको ज्वालामा बलिरहेको देखिन्छ । विगतमा राजनीतिका कारण र सत्ताशक्ति बिस्तारको महत्वाकांक्षाका कारण राज्यहरूबीच हुने युद्ध र आन्तरिक द्वन्द्व इतिहासका विषय हुन लागेका छन् । अब युद्धको रूप परिवर्तन हुँदैछ । केही समययता धर्मका नाममा, जातका नाममा युद्धको आगो सल्किँदै गएको देखिन्छ । इराक, सिरिया, लिबिया, सुडान, इजरायल, प्यालेस्टाइनलगायत अनेक राज्यमा यतिखेर धर्मका नाममा युद्धको संग्रालो देखिन्छ । केही दिनअघि अमेरिकाको फ्लोरिडाको ओल्र्यान्डमा भएको घातक हमला र फ्रान्सको पेरिसमा भएको आक्रमण पनि धार्मिक प्रतिशोधकै परिणाम हुन् । नेपालीको मुख्य गन्तव्य खाडी क्षेत्र युद्धविभीषिकामा जलिरहेको अवस्था छ । अहिले अफगानिस्तानमा नेपालीमाथि बर्बरतापूर्वक भएको आक्रमणको घटनाले ०६१ भदौ १६ मा इराकमा भएको १२ नेपालीको क्रूरतम हत्यालाई स्मरण गराएको छ । नेपाली जनता किन इस्लामिक अतिवादीको आँखाको तारो बन्न लागे ? यो विषयमा राज्यको गम्भीर ध्यान तत्काल जानु जरुरी छ ।

यसैगरी सामान्य सुरक्षाको जिम्मेवारीमा बसेका सोझा नेपालीमाथि आक्रमण लक्षित हुने क्रम बढ्यो वा काम गर्न गएकाहरू अतिवादको सिकार भए भने राष्ट्रका लागि सर्वाधिक खेदजनक र पीडाजनक अवस्था हुन सक्छ । अभाव, गरिबी, बेरोजगारी र अलि बढी कमाउने आकांक्षाकै कारण नेपाली खाडीतिर आकर्षित भएको देखिन्छ । इराक, अफगानिस्तान र सिरियाको हिंसाको मारमा नेपाली पर्दै गएपछि भोलिका दिनमा जुनरूपमा युद्धको डढेलो बढ्दै जान्छ त्यही अनुपातमा नेपाली युद्धोन्मादीका आँखामा पर्नु असम्भव हुने छैन ।
अहिले यसै पनि नेपालीको बौद्धिक पलायन आश्चर्यजनक संख्यामा बढिरहेको छ । देशभित्रको राजनीति प्रतिभावान्का लागि सकारात्मक छैन । योग्य बनाउन सकारात्मक विभेदलाई सबैले स्वीकार गरे पनि समान योग्यतालाई समान व्यवहार नहुने व्यवस्थाले धेरै पढालेखा सकेसम्म विदेश पलायन हुने र उतै आफ्नो योग्यता प्रयोग गरी बसोबासको मनस्थिति बनाइरहेको अवस्था छ । यसरी अरु तेस्रो राष्ट्रमा गएर काम गर्ने अवसर कम भएका नेपालीको रोजाइ दक्षिण कोरियादेखि सामान्य मजदुरीको गन्तव्य खाडी नै भएको छ । रोजगारीका लागि विदेश पुगेकाहरूको शव प्रतिदिन दुई–चार त यसै छ, तर अतिवादको आक्रमणमा पर्न लागेपछि यो संख्या भोलिका दिनमा भयावहरूपमा बढ्ने खतरा छ । यसप्रति सरकार कति गम्भीर छ सोचनीय छ ।

यसै पनि अफगानिस्तानमा मारिएका नेपालीप्रति सरकारको धारणा आउनुभन्दा निकै पहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले शोक र संवेदना प्रकट गरिसकेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यसबाट सरकारमा गम्भीरता कम रहेको   अथवा घटनाको कम्पनलाई बिस्तारै अनुभव गर्न खोजेजस्तो प्रतीत हुन्छ । दिउँसो निकै ढिलो गरी परराष्ट्र मन्त्रीले संसद्मा घटनाको निन्दा गर्ने र प्रधानमन्त्रीले दुःख प्रकट गर्नेबाहेक सरकारका तर्फबाट  मृतकका परिवारका विषयमा केही बोल्नु आवश्यक ठानिएको देखिएन ।

विदेशबाट यस्तो क्रूरताको समाचार आइरहेको बेला नेपालमा अनेक चिकित्सक, इन्जिनियर र पाइलटसमेत नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको अथवा योग्यता बढाउन नक्कली प्रमाणपत्रको सहारा लिएको अभियोगमा पक्राउ परेको सनसनीपूर्ण समाचार आउन थालेका छन् । कानुनको जटिलतम प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन नसक्दा वा समयमै विचार पु¥याउन नसक्दाका परिणाम हुन् यी । प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न व्यवस्था गरिएका कठोर नियम र आर्थिक दबाब तथा अपारदर्शी शैलीको सिकार अहिले देशको शैक्षिक र सेवा क्षेत्र हुन पुगेको देखिन्छ । कानुनलाई विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नुभन्दा तत्काल प्रचारका लागि वा प्रतिशोधका लागि उपयोग गर्ने प्रचलन व्याप्त छ । यसैको मारमा सञ्चारजगत् पनि हुन लागेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारले ०४७ को संविधानले समेत प्रदान गरेको अखण्ड मौलिक हकको प्रावधानविरुद्ध सञ्चारसंस्थाहरू नै बन्द गर्न सक्ने नियम तर्जुमा गर्न लागेको छ । अहिले अनलाइन समाचारका हकमा मात्र यो खबर आए पनि भोलिका दिनमा यसैलाई नजिर मान्दै रेडियो, टेलिभिजन र छापामाध्यममा समेत नियन्त्रणको हथौडा प्रयोग हुने संकेत यसले गरेको छ । सरकार देशका मुख्य समस्याको पहिचान गरी समाधान खोज्नुभन्दा अन्य विषयतर्फ आमनागरिकको ध्यान मोड्न चाहिरहेको स्पष्ट छ । यतिखेर अनलाइनलाई नियमन गर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? यो प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारसामु अफगानिस्तानको घटना चुनौतीका रूपमा अगाडि तेर्सिएको छ भने नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणले देशको सिंगो शैक्षिक, प्राज्ञिक र प्रविधिक क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको छ । नेपालको आन्तरिक शैक्षिक व्यवस्थापन र प्रशासन संयन्त्र कस्तो रहेछ भन्ने विषयलाई पनि यसले गम्भीररूपमा उठाएको छ । यी विषयको स्थायी समाधान के हुन सक्छ ? र, कसरी खोजिनुपर्ने हो ? तुरुन्त सरकारले विशेष कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । रोजगारी नपाएर र आफ्नै देशमा उपयुक्त अवसर नपाएर विदेश जान विवश तथा पलायन हुन विवशलाई स्वदेशमै बस्न सक्ने विश्वसनीय आधार कसरी निर्माण गर्ने ? देशभित्र गत वर्षदेखि नै भूकम्पका कारण पीडितहरूको दुर्दशा  छ । अहिले प्रत्येक पीडित परिवारमा हाहाकार छ । तर, सरकार तीनवटा निर्वाचन १८ महिनाभित्रै एकैपटक सम्पन्न गर्ने भनी यी पीडित नेपाली र दिनप्रतिदिन रोजगारीको खतरामा रहेकाहरूको संवेदनालाई छायामा पार्ने तयारीमा जुटेको छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अनिवार्य सर्त हो । यसमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक दलका लागि त निर्वाचन पहिलो आवश्यकता हुनुपर्छ । पहिले स्थानीय, त्यसपछि प्रदेश र अन्त्यमा संघीय संसद्को निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, कांग्रेसले निर्वाचनलाई असम्भव भनेर आलोचना गर्नु आश्चर्यजनक छ । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि निर्वाचनमा जाने निर्णय कांग्रेसका लागि आफ्नो विश्वास, सिद्धान्त र मान्यताअनुरूप हुनेछ । ठीक यसको विपरीत एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार निर्वाचन गर्ने दृढ अठोट गरिरहेको देखिन्छ । जबकि, वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्नु जरुरी देखिन्न । निर्वाचन गर्ने हो भने यही सरकारको गठबन्धनमा रहेका दुई राजनीतिक दलले संविधानविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने थिएनन् । संविधानले संघीयतालाई आत्मसात् गरिसकेको छ र अबको निर्वाचन सोही मान्यताअनुरूप हुनुपर्नेछ ।

तर, उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चाले कुनै पनि हालतमा संघीयता अस्वीकार गर्ने जनाउँदै यसविरुद्ध अभियान थालेको छ । सरकारले संघीयताअनुरूप निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धतासहित तयारी गरिरहनु अनि अर्को घटक संविधानविरुद्ध आन्दोलन र जनपरिचालनमा जाने भएपछि यो सरकारले भनिरहेको  निर्वाचनको विषयको कुनै अर्थवत्ता देखिँदैन । कि त वर्तमान प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीले केसीसहितको संविधान नमान्ने राजनीतिक दललाई सरकारबाट हटाउन सक्नुप¥यो कि त निर्वाचनको कुरा देशभित्रका अन्य जटिल प्रश्नबाट जोगिन र सत्ताको निरन्तरताका निम्तिमात्र उठाइँदैछ भनेर स्वीकार गर्नुप¥यो ।

प्रश्न यतिमै सीमित छैन । सरकारको अर्को घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले धार्मिक जागरण अभियान थालेको छ । उसले नेपाललाई जुनरूपमा भए पनि हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने र राजसंस्थालाई पुनस्र्थापित गर्ने तथा संघीयताको बदला एकात्मक राजनीतिक प्रणाली हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । केसी र कमल थापा पृथक कोणबाट यो संविधानको खारेजी वा पुनर्लेखनका पक्षमा जनमत बटुल्ने अभियानमा छन् । योभन्दा पनि तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले वर्तमान संविधानमा ५० भन्दा बढी संशोधनको माग गरिरहेका छन् । यस्ता अनेक समस्या र अवस्थामा सुधार नगरी निर्वाचनको कुरा आफैमा हास्यास्पद लाग्छ । यद्यपि, अब दुई वर्षभित्र निर्वाचन भएन भने अर्को संवैधानिक संकट निम्तने निश्चित छ । यही अवस्थाको आडमा सरकारले बाँकी समस्यालाई बेवास्ता गर्दै र सहमति कायम नगरी निर्वाचनको बहस चलाएर आफूलाई निर्विघ्न बनाउने प्रयास गरिरहेको छ, जुन अत्यन्तै प्रत्युत्पादक छ ।
 

प्रकाशित: ८ असार २०७३ ०१:२४ बुधबार