हरेक वर्ष विश्वभर मनाइने लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्र दिने अभियान नेपालमा पनि मनाइएको छ। देशमा लैंंगिक तथा महिला हिंसाविरुद्धका कानुन धेरै नै निर्माण भइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् १९७९ मा पारित महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुमोदन गरी कतिपय व्यवस्थाको पालना पनि हुँदै आएका छन्। यदाकदा हिंसाविरुद्ध बहस, छलफल र चर्चा पनि हुने गर्छन् तर पनि आमनागरिकमा हिंसात्मक घटनाहरू कम भएकोे अनुभूति भने हुन सकेको छैन। न्यूनीकरणका प्रयासहरू औपचारिक मात्र भएको र हिंसाका नयाँ रूपबाट नागरिक अझ पीडित बन्दै गएका गुनासो यत्रतत्र छ। हिंसासम्बन्धीे समस्या महिलाको मात्र हो कि भन्ने भान पनि परिरहेको छ।
असल र उच्च शिक्षासम्मको उचित व्यवस्थापन
असल र उच्च शिक्षा नागरिक सभ्यताकोे आधार हो। शिक्षित व्यक्ति अनुशासित र नैतिकवान हुन्छन्। उनीहरूले सत्मार्गलाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन्। अपराध गर्नुहुँदैन भन्ने भावनाको विकास भएको हुन्छ। अपराधको परिणाम, त्यसबाट पुग्ने क्षति र पीडितको मानव अधिकार हनन्बारे जानकार हुन्छन्। कानुनी मर्यादा पालना गर्दै वरपरका मानिसलाई समेत अनुशासित बनाउन सक्छन्। उनीहरूमा सभ्य समाजको चाहना हुन्छ। त्यसैले हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै नागरिक शिक्षित, अनुशासित र नैतिकवान हुन जरुरी छ। यसका लागि राज्यले सबै क्षेत्रमा असल र उच्च शिक्षासम्मको उचित व्यवस्थापन गरी आमनागरिकलाई शिक्षा आर्जन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। शिक्षित समुदायबाट हिंसाजन्य समस्याको दिगो समाधान हुन सक्छ।
वैयक्तिक गोपनीयतामा थप व्यवस्था
हामीलाई अपरिचित मानिस भेट्दा कुराकानी नभएसम्म सम्मानजनक लाग्छ किनकि उसको कुनै कुरा थाहा हुँदैन। हाम्रो चलनमा एकअर्कामा नाम, थर, ठेगाना, योग्यता, इलम, बसोबास, वैवाहिक र पारिवारिक स्थिति, धर्म संस्कृति, आर्थिक र सामाजिक हैसियतलगायत पिता पुर्खा बिर्ता जस्ता सम्पूर्ण कुरा सोध्न र बताउन स्वाभाविक मानिन्छ। जब एकअर्काको सबै कुरा थाहा हुन्छ, त्यसैबाट व्यक्तिगत र सामाजिकरूपमा विभिन्न आधारमा विभेद र हिंसाको शृंखला सुरु हुन्छ। जस्तै– वैवाहिक स्थिति, जात, धर्म, आर्थिक अवस्था, अपांगता आदि। नेपालमा व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था अन्य कानुनलगायत मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पनि रहेको छ। उक्त संहिताको गोपनीयताविरुद्धको कसुरअन्तर्गत अनुमतिविना अर्काको कुरा सुन्न, गोप्य कुरा प्रकट गर्न, तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न वा एकको तस्बिर अरूलाई दिन, टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न, अरूको चिठी खोल्न नहुनेलगायतका व्यवस्था छन् तर कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत विषय सोधीखोजी, प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था छैन।
यो गोपनीयताविरुद्धको कसुरमा थप गर्न आवश्यक विषय हो किनभने कुनै पनि व्यक्तिको नामबाहेक अन्य कुरा राज्यका सम्बन्धित निकायबाहेक अरूसँग आदानप्रदान र प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छैन। कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत विषयको आपसी जानकारी र प्रचारप्रसार नै विभेद र हिंसाको सबै भन्दा ठूलो स्रोत हुनाले वैयक्तिक गोपनीयताविरुद्धको कसुरमा कुनै पनि व्यक्तिको नामबाहेक अन्य व्यक्तिगत कुरा राज्यका सम्बन्धित निकायबाहेक अरूले बिनाअनुमति सोधीखोजी प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था थप भएमा लैंंगिक वा महिलाविरुद्धका हिंसा निरुत्साहित हुन ठूलो बल पुग्नेछ। कानुन संशोधन नभएसम्म व्यावहारिकरूपमा पनि अर्काको सोधीखोजी, चासो, प्रचारप्रसार गर्ने कुरालाई कम गर्दै नयाँ चलनको विकास गर्न सकिन्छ।
हिंसाविरुद्ध तत्काल शान्ति सुरक्षाका लागि हटलाइनको व्यवस्था
लैंगिक होस् वा घरेलु जस्तासुकै हिंसाजन्य कार्यले नागरिकलाई अशान्तिमात्र होइन, प्रगतिमा समेत बाधा पुर्याउँछ। हाम्रो समाजमा अन्य अपराध भन्दा घरेलु हिंसाका घटना बढी देखिन्छन्। परम्परादेखि पालन हुँदै आएको पितृसत्ताको दम्भ, अनियन्त्रित मदिरा सेवन, भयरहित वातावरण र वल मिचाइका आधारमा घरेलु हिंसाका घटनाहरू भएको देखिन्छ। हिंसापीडितले उजुरी गर्न घरै छोड्नुपर्ने बाध्यताले जस्तै हिंसा पनि सहेर बस्नेको संंख्या धेरै छ। सबै नागरिकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने दायित्व राज्यको हुन्छ। हरेक घरको शान्ति सुरक्षाका लागि घरेलु हिंंसापीडित वा अरू सदस्यले तत्काल प्रहरी प्रशासनमा फोन गर्ने र सो निकायबाट तत्काल घटनास्थलमा पुग्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेमा पीडितलाई सुरक्षा हुनेछ र पीडकलाई पक्राउ पर्ने वा कानुनबमोजिम सजाय हुने डरले हिंसात्मक घटनाहरू धेरै कम हुने निश्चित छ। हिंंसाविरुद्धको तत्काल सूचना सम्पर्कका लागि प्रहरी प्रशासनले छुट्टै हटलाइनको व्यवस्था गरी तत्काल सूचनाका लागि पीडितलगायत परिवारका सदस्य र छिमेकीलाई समेत जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ। घरबाहिर हुने हिंसाजन्य घटनामा पनि सबै नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको हटलाइन सम्पर्क नम्बर मुखाग्र गराई हिंसाविरुद्ध तत्काल सूचना गर्न र तत्काल उपचार दिलाउने प्रणाली मजबुत बनाउन सके घरेलु तथा बाहिर हुने हिंसाजन्य घटनाहरू निरुत्साहित हुनेछन्। यसबाहेक सबै सार्वजनिक स्थलमा सिसी क्यामेरा जडान गर्न आवश्यक छ जसले गर्दा घटनाको प्रमाण पुग्ने डरले मानिसले हिंंसात्मक घटना गराउने आँट गर्दैनन्।
नागरिक सचेतना आवश्यक
घर, परिवार र समाजमा कतिपय हिसाजन्य घटना कानुनको अज्ञानता र अशिक्षाको कारण हुने गरेका छन् भने कतिपय गलत परम्परालाई सही ठानेर भएका छन्। कतिपय दण्ड सजायको जानकारी नभएर र कतिपय हिंसा घटना र परिणामको कुरा नबुझेर भएका छन्। कतिपय घटना झुक्याएर वा अर्काको भर परेर वा नयाँ कानुन र संशोधन थाहा नभएर पनि हुने गरेका छन्। उमेरजन्य अपरिपक्वताका कारण पनि हिंसात्मक घटना धेरै भएका पाइन्छ। यस्ता अनजान, अज्ञानता र उमेरगत अपरिपक्वताका कारण हुने हिंसात्मक घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न घरेलुलगायत सबै प्रकारका हिंंसाको परिचय, हिंसाविरुद्धका कानुन र दण्ड सजायको व्यवस्था, हिंसात्मक अपराध गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार, पीडित र पीडकलाई पर्ने दूरगामी असरबारे सबैले थाहा पाउने गरी सचेतनाका कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण
सामाजिक सञ्जालमा महिलालाई यौनसँग जोडेर अनेकौँ अश्लील र अपमानजनक कुरा प्रकाशमा ल्याएको देखिन्छ। यस्ता सबै विषय हेर्ने हो भने महिलाहरू यौनसँग मात्र जोडिने विषय जस्तो भान हुन्छ। यस्तो कार्य पनि महिलाविरुद्धको हिंसा हो। यस्ता अश्लील र लज्जास्पद प्रकाशनको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अरू पनि धेरै प्रकारका हिंसा हुने गरेकाले सम्बन्धित निकायले हरेक विषयलाई कानुनी दायरामा ल्यार्ई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ।
हाम्रो समाज घरेलुलगायत विविध प्रकारका हिंसाले आक्रान्त छ। यस्तो अवस्था सबैका लागि दुःखद हो। महिला बढी हिंसामा परेका भए पनि यो महिलाको मात्र समस्या होइन। यो घरायसी र सामाजिक समस्या हुनाले यसको दिगो समाधानका लागि आवश्यक नीति नियम तर्जुमासहित आमनागरिक र प्रशासनले दृढताका साथ व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जुट्ने हो भने सफलता असम्भव हुने छैन ।
(अधिवक्ता)
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७९ ००:३२ बिहीबार
