सूचना र सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै निर्वाचनजस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक र अन्य परिघटनामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग वा दुरूपयोग विश्वभरमै आमप्रवृत्ति बनिसकेको छ। यही मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने आचारसंहिताको उल्लङ्घन तथा विकृति रोक्ननीतिगत र संरचनागत रूपमा प्रबन्धहरू गरिएका थिए। त्यसका बाबजुद सामाजिक सञ्जालबाट दुष्प्रभावको क्रम रोकिएन। आफ्नो प्रचार गर्ने उपयुक्त माध्यमका रूपमा नयाँ राजनीतिक दल र युवा उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जाललाई भरपुर उपयोग गरेको उदाहरण पनि उत्तिकै बलियो छ।
विश्वका हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन वा राष्ट्रिय परिघटनाका समयमा गलत सूचनाको नकारात्मक प्रभावलाई नयाँ चुनौतीका रूपमा लिइएको छ। मङ्सिर १ गते राति १२ बजेबाट सुरु भएको निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा पनि विभिन्न स्रोत र हवालाका नाममा मत सर्वेक्षणका तथ्यहीन सूचनाहरू प्रभावित भए। मतदानको दिन विभिन्न अनलाइन मिडिया प्रकाशन नभएका समाचारलाई ती मिडियाको लोगो प्रयोग गरी नक्कली समाचार बनाएर ‘स्क्रिन सट’ गरेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष निकटका पत्रकारले सेयररिङको दोहोरी चलाए। यसको प्रतिकूल प्रभावबाट दलहरूले विज्ञप्ति नै प्रकाशन गर्नुपरेको थियो।
राष्ट्रियस्तरमा दैनिक पत्रिकाका नाममा पनि यस्तो हर्कत गरिए। ती माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूले निर्वाचन आयोगलाई त्यस्ता कार्य गर्नेलाई रोकिदिन आग्रह गर्दै उजुरी दिए। निर्वाचनका समयमा सामाजिक सञ्जाललाई आयोगले बढी नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर समाचार लेख्ने पत्रकाहरू पनि आफू मिथ्या सूचनाको सिकार हुँदा राज्यकै निकाय र निर्वाचन आयोगको शरणमा पुग्न बाध्य भए। मतगणना सुरु नहुँदै यति उति मतान्तर वा गणना जारी हुँदा भए/नभएको मतान्तरलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिए। मतगणनास्थलमा रहेका दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिबाट पनि आफ्नो पक्षमा केही समय भए पनि बजार तताउन सकिन्छ कि भनेर त्यस्ता मिथ्या सूचना प्रवाह गरिन्छन्। यसबाट एकपक्षीय प्रभावित भएर समाचार दिने सञ्चारमाध्यमहरू पनि पाठक र स्रोतालाई गलत सूचना दिन पुग्छन्। तथ्यजाँच नगरी दिइने कुनै पनि समाचारले सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता रहन्न भन्ने सामान्य सिद्धान्तलाई हतारो वा बे्रकिङका नाममा हामी बिर्सन पुग्छौँ।
निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको मतसर्वेक्षणका नाममा सामाजिक सञ्जालमा मनगढन्ते र अवैज्ञानिक सूचनाहरू फैलाइए। कतिपय सर्वेक्षण प्रारम्भिमक परिणामको नजिक देखिए पनि सर्वेक्षणलाई निर्वाचन आचारसंहिताले रोकेकोतर्फ मानिसले ध्यान दिएनन्।राज्यको निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत सर्वेक्षणका नाममा अवाञ्छितरूपमा जोड्ने कार्य देखियो।
निर्वाचनका समयमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमसमेतबाट हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आयोगको एक्लो प्रयासबाट सम्भव हुने विषय होइन। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय तुल्याउने कार्य कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थाका साथै सबै पक्षको साझा दायित्वको पालनाविना सम्भव हुन सक्दैन। ‘ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन’को सहाकार्यमा भएको अध्ययन ‘निर्वाचनका समयमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन’ (निर्वाचन पर्यवेक्षकका लागि अशल अभ्यास र घटनाहरू)ले कुनचाहिँ कानुनी विद्युतीय राजनीतिक सञ्चार हो र कुन होइन भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने आधारभूत प्रश्नलाई बहसका रूपमा अघि सारेको छ। सम्पन्न भएका जर्मनीको सङ्घीय निर्वाचन, ब्राजिलको राष्ट्रपतीय निर्वाचन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचन र युरोपेली संसद्को निर्वाचनको अनुभवका आधारित रेडियो र अनलाइन माध्यमको प्रभाव र विज्ञापनसमेत समेटिएको उक्त अध्ययनले ‘अनलाइन’ र ‘अफलाइन’ राजनीतिक सञ्चारमा नियमनको खाडल रहेको तथा निर्वाचनलाई प्रभावित बनाएको विश्लेषण गरेको छ।
अफवाह र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा मतदातालाई बहक्याएर निर्वाचनको परिणाम प्रभावित पार्न, निर्वाचनप्रति नै जनविश्वास कम गर्न र निर्वाचनको समग्र निष्ठामाथि प्रश्न उत्पन्न गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न, निर्वाचनका समयमा हिंसालाई दुरुत्साहन गर्न, हिंसा भड्काउन, समाजका कुनै लक्षित समूहप्रति शत्रुता र भेदभाव सिर्जना गर्न र नागरिकको शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकारको अभ्यासमा व्यवधान खडा गर्नसक्छ।
व्यावसायिक र पारदर्शीरूपमा सञ्चालन गरिएको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा पनि विश्वासको सङ्कट सिर्जना गरी आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने खतरा मिथ्या सूचना र सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगबाट हुन सक्छ। म्यानमारको सन् २०२० को निर्वाचनमा त्यस्तै भएको थियो। भारतको हिमाञ्चल प्रदेशसभाको गत निर्वाचनका समयमामुख्य निर्वाचन आयुक्त राजिभ कुमारले ‘फेक न्युज’ को कडाइका साथ नियमनका लागि कार्यदल गठन गरेको घोषणा गरेका थिए। उनले ‘फेक न्युज’ र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरेर तुरुन्तै कारबाहीमा जाने भन्ने भारतीय अनुभव नेपालका सन्दर्भमा त्यस रूपमा कडाइपूर्ण हुने अवस्था देखिँदैन। स्वतन्त्रताको बढी उपयोगको आदत र उचित स्रोत, प्रविधि र कानुनी प्रबन्धका कारण नेपालमा निर्वाचनका समयमा ‘फेक न्युज’ र सामाजिक सञ्जालको नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ अवलम्बन गरेको छ। मुलुकका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने आयोग नै पहिलो सार्वजनिक निकाय हो। सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जोगाउन आयोगले आग्रह गर्दै आएको छ। आयोगले गत वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनदेखि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई पहिलोपटक व्याख्या गरी यसबाट निर्वाचनमा पर्न सक्ने दूषित प्रभाव र निर्वाचनको निष्ठा जोगाउनका लागि हुने चुनौतीबारे सचेतना गराउँदै आएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति निरूत्साहनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा व्यवस्था नै गरिएको छ। यसका साथै आयोगले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका कम्पनीहरूसँग सहकार्य प्रारम्भ गरेको छ। साथै यही निर्वाचनका समयमा मौलिक हकमा रूपमा रहेका सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक तथा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको सीमा र भिन्नताको बहस पनि भएको छ। यो बहस ‘नो नट अगेन’ का माध्यमबाट सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ, सैद्धान्तिक विवेचनाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै छ।
आयोगमा रहेको संयन्त्रले आन्तरिक प्रयोजनका लागि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्न आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई गत असोज २८ गते लेखी पठाएको छ। काउन्सिलले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अनुसार सञ्चारमाध्यमका सामग्रीमाथि अनुगमन प्रारम्भ गरिसकेको तर सामाजिक सञ्जालमा खासगरी व्यक्तिविशेषका अभिव्यक्तिमाथि अनुगमन गर्ने काउन्सिलमा कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेख छैन।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय तुल्याउने आयोगको प्रयासका लागि आयोगले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को दफा ९ (१) मा रहेको काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिताको अनुकूल हुने गरी प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले आफ्ना लागि आचारसंहिता बनाइ सोको स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था.बमोजिम सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीले निर्वाचनको समयमा पालना गर्नुपर्ने आचरणको पालनाका सम्बन्धमा आयोगले स्पष्ट पार्दै आएको छ। आयोगले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम स्वयंले स्वनियमनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइ लागु गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई आह्वान गर्ने र सोका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न/गराउन काउन्सिललाई पत्राचार गरिसकेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भनेझैँ ‘निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचले प्रभावित हुनु हुँदैन, निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशिन हुनुपर्छ।’ प्रारम्भिक मतपरिणामले त्यस्तै सङ्केत गरिरहेको छ। निर्वाचनको स्वच्छताका लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गरिएमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको दुष्प्रभावबाट मतदाताको सार्वभौम विवेकमाथि कुठाराघात हुन सक्दैन। मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारले मतदाताको विवेकपूर्ण मन्थनमाथि प्रतिकूल प्रभाव मात्रै पार्दैन, लोकतन्त्रको सुन्दर तलाउलाई प्रदूषित त बनाउँछ। विकास, समृद्धि र स्थिरताको चाहनामा पनि तुषारापात लगाउँछ।
आयोगबाट जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको सामना गर्न केही नयाँ व्यवस्था गरेसँगै केबल टेलिभिजन नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थालाई जिम्मेवार बनाइएको छ। आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण गर्ने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने, कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराइ सामाजिक सञ्जालमा सेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नहुने, कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानि गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले सीमा बाहिरबाट नेपालको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नियन्त्रण र नियमनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाएकाले होला यस पटक विगतको तुलनामा छिमेकी मुलकका सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालबाट मतदाता धेरै प्रभावित हुनुपरेन। निर्वाचन कानुनमा सामयिक सुधार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट अनुशासनको प्रदर्शन मतदाता शिक्षाको विस्तार र आचारसंहिताको सही पालना गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल वा मिडियाका नाममा हुन सक्ने मिथ्या सूचना निरूत्साहन हुँदै जानेछ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७९ ००:१२ सोमबार