प्रकाश पौडेल
विषादीको अवशेष विश्लेषण गरेर मात्र बाहिरी मुलुकका फलफूल, तरकारी नेपाल भिœयाउने सम्बन्धमा सरकारले कडाइ गर्ने निर्णय गरेपछि अत्यन्तै लोकप्रिय कदम भन्दै सबैले प्रशंसा गरे। सरकारका प्रवक्ताले समेत अब कुनै हालतमा जनस्वास्थ्यमा खेलबाड हुनेगरी पछाडि नहट्ने अठोट व्यक्त गरेपछि नागरिक विश्वस्त पनि भए। तर सार्वभौम राष्ट्रको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यस्तो निर्णयको वैधतामै भारतले प्रश्न उठायो। तयारीबिनै गरिएको यस्तो निर्णयले आफ्ना व्यवसायीलाई असर पर्ने भन्दै भारतले आफ्नो संयन्त्रमार्फत उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नेपाललाई कूटनीतिक दबाब दियो र सफल पनि भयो।

सरकारले राम्रो निर्णय गरेको हो। कार्यान्वयन प्रयास पनि गरेकै हो। तर केही चुनौती तत्काल सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। सिंगापुर सरकारले पनि भारतीय तरकारी बन्देज लगाएको छ। तर केही चुनौती देखिएका कारण थप तयारी गर्नुपर्ने भन्दै सिंगापुरले पनि केही समयका लागि निर्णय फिर्ता लिएको थियो। अहिले सरकारको क्षमता र अडानबारे प्रश्न उठाएर घृणा र द्वेष फैलाउने समय होइन। सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार नेताहरूबाटै सरकारविरुद्ध घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ। हाम्रा कमजोरी कहाँ–कहाँ थिए भनेर सिंहावलोकन गर्ने र सशक्त कार्यान्वयनका लागि आक्रामक तयारी थाल्नुपर्ने बेला यसो गर्नु कदापि उचित होइन। चुनौती सामना गर्न र फलफूल, तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन किसानलाइ थप प्रोत्साहन गर्नेतर्फ यो समय गर्नु आवश्यक छ।

खतरनाक विषादी प्रयोग भइरहेका कृषिउपज शीघ्र विश्लेषण गर्न सरकारबाट विषादीको अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७१ जारी गरी हालको क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत काठमाडौँको कालीमाटीमा विषादी अवषेश द्रुत विश्लेषण एकाइ स्थापना गर्दै २०७१ देखि नेपालमा विषादी अवशेष विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया  विधिवत थालनी गरियो। जसले जनमानसमा विषादीप्रति दृष्टिकोण परिवर्तनको बहावै सुरु गरायो। तत्कालीन अवस्थामा कार्यविधिको लक्ष्य भनेकै रासायनिक विषादीको असान्दर्भिक प्रयोग र जसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने कुप्रभावविरुद्ध जनचेतना फैलाउनु थियो। नेपालका स्थानीय थोक बजारहरूलाई लक्ष्य गरी ल्याइएको उक्त प्रविधि एकदमै सफल पनि भएको थियो।

संघीय संरचनाअनुरूप केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला पनि स्थापना भइसकेको र द्रुत विश्लेषण सेवा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा समेत विस्तार तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त कार्यविधि संशोधन र परिमार्जन गरी अवशेष द्रुत विश्लेषण निर्देशिका २०७५ जारी भयो। र, यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार विषादी द्रुत विश्लेषण सेवा दिने जिम्मेवारी विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालामा सारियो। क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रअन्तर्गतका कार्यालय सीमा नाकाहरूमा मात्र रहने भएकाले देशभित्रका स्थानीय बजारमा विषादीको द्रुत विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट हटाइनु उपयुक्त नै हुने देखेर निर्देशिका जारी गरिएको थियो।

सो निर्देशिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा विषादी विश्लेषणबारे सामान्य कल्पनासमेत गरेको छैन। आन्तरिक बजारको विषादी विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको भए तापनि केन्द्रीय प्रयोगशालाअन्तर्गत सो कार्यका लागि आवश्यक न्यूनतम संख्याका दरबन्दीसमेत स्वीकृत भएका छैनन्। जसले गर्दा निर्देशिकाको कल्पनाअनुसार केन्द्रीय प्रयोगशालाले आन्तरिक बजारमा समेत सेवा विस्तार गर्नसक्ने सम्भावना एकदमै कम थियो। आन्तरिक बजार सम्बोधन गर्ने सहायक संरचनासमेत नभएको अवस्थामा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला त चलिरहेकै थियो, तर सरकारको निर्णयसँगै बोकाको मुखमा कुभिन्डो भनेझैँ केन्द्रीय प्रयोगशालाको व्यवस्थापनमै नाकामा समेत विषालु तरकारी जाँच्नुपर्ने अवस्था अप्रत्याशित रूपमा आइदियो।

नकामा रहेका विषादी व्यवस्थापन केन्द्रअन्तर्गतका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूलाई त झनै विषादीसम्बन्धी कुनै जिम्मेवारी दिइएको थिएन र दिने कुरा पनि थिएन। विषादी परीक्षण उक्त विषयसँग सम्बन्धित हुने भएकाले  बाली संरक्षण अधिकृतहरू नै चाहिन्छ भनिएको छ। जुन सत्य पनि हो। र, हरेक क्वारेन्टाइन कार्यालयमा बाली संरक्षण अधिकृतका केही दरबन्दी अनिवार्य रूपमा हुने गर्छन्। तर सरकारले कुनै औपचारिक निर्णयमार्फत जिम्मेवारी नतोकिदिएको अवस्थामा क्वारेन्टाइन कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत बाली संरक्षण अधिकृतहरू पनि मौनताका साथ सीमा नाकाको अस्तव्यस्तता टुलुटुलु हेर्नबाहेक कुनै सक्रियता देखाउन सक्ने कुरा हुँदैनथ्यो। र, त्यही भयो।  

भारतले उठाएको ‘तरकारी भित्रिन किन नदिएको’ भन्ने प्रश्नमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सन्धिहरू पनि सँगै जोडिएर आएका छन्। उनीहरूले व्यवस्था गरेका नियम बर्खिलाप भएको भन्दै विश्व व्यापार संगठनका भगिनी सन्धिहरू, कोडेक्स र अन्तर्राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण नियोगलाई भारतले सन्दर्भ सन्धिका रूपमा जिकिरसहित प्रस्तुत गरेको छ। आपसमा अत्यन्तै नजिक सम्बन्ध राख्ने यी दुवै सन्धि कार्यान्वयन गर्न हामीसँग पनि यथेष्ट संरचना पहिल्यैदेखि तयार नै थिए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कोडेक्स तथा क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण नियोग सचिवालयको काम गर्छन्। जसलाइ राष्टिीय बिरुवा संरक्षण संगठनसमेत भनेर कानुनतः पहिचान गरिएको छ। यी दुवै निकायलाई कानुनी संरचनाद्वारा नै तत् तत् जिम्मेवारी दिइएको हो। कतिपय वस्तु आयात गर्ने सन्दर्भमा यी दुवै निकायबीच सहकार्यबिना अन्तिम निर्णय हुन सक्दैन। त्यसकारण दुवै निकायबीच कार्यक्षेत्रबारे पटकपटक सानातिना अस्पष्टता पनि हुने गरेका छन्।

कोडेक्सअन्तर्गत रही कार्यसम्पादन गर्दै आएको गुण नियन्त्रण विभागसँग विषादी  अवषेशको अधिकतम स्वीकारयोग्य सीमा निर्धारण (एमआरएल) लगायतका मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी छ। त्यसैगरी विषादी व्यवस्थापन केन्द्रसँग बाली बिरुवामा प्रयोग हुने विषादी प्रवेश, दर्ता, उपयोग, व्यवस्थापन र प्रतिबन्धसम्बन्धी मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी छ। तर कृषि मन्त्रालयबाट विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई विषादी विश्लेषण नगर्न भन्दै निर्देशिका २०७५ को सन्दर्भसहित आदेशात्मक पत्राचार भएको छ। विगतमा तत्कालीन आवश्यकताअनुसार जे जस्ता निर्णय गरिएको भए तापनि भारतबाट फलफूल, तरकारी आयात गर्नुभन्दा अगाडि अनिवार्य विषादी अवशेष विश्लेषण गर्न बनाइएको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद  उठे यी दुवै संस्थाले नै आपसमा मिलेर चुनौती सामना गर्नुपर्छ। र, हालका लागि विश्लेषण निर्देशिका २०७५ यथाशीघ्र परिमार्जन हुन जरुरी छ।  

हालसम्म गुण नियन्त्रण विभागले कुनै विषादीको एमआरएल तयार गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा नेपालमा कतिसम्म विषादीको अवशेष स्वीकार गर्न सकिन्छ र कुन तहको अवशेष भएका तरकारी प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड पनि हामीसँग छैन। तसर्थ भारतले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने आधार हामीसँग थिएन। यसै सन्दर्भमा केही समयपछि ६ वटा प्रादेशिक प्रयोगशालामार्फत विषादी विश्लेषण सेवा सञ्चालन गरिनेछ भन्दै कृषिमन्त्रीले भर्खरै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिमा समेत पुनर्विचार गर्नु राम्रो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको तहकिकात गर्ने हैसियत भएका गुण नियन्त्रण विभाग र विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशिका २०७५ समेत परिमार्जन गराइ सक्रिय नगराएसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने कुरा यसैगरी पटकपटक तुहिँंदै जाने छ। उपसचिव, कृषि विकास मन्त्रालय, हालः प्रमुख, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मकै जोन सिन्धुपाल्चोक

प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०३:०२ बुधबार